बूढीगण्डकीः न यता न उता «

बूढीगण्डकीः न यता न उता


दुई दिनअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीलाई १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अहिले नेपाल सरकारसँग छ कि चिनियाँ कम्पनीसँग भनेर प्रश्न गर्दा उनले भने, न यता, न उता छ, कता भनौं कता ।
हुन पनि ५० वर्षअघि पहिचान भएको र ३६ वर्षअघि नै पूर्व सम्भाव्यता पूरा भएको तथा चार वर्षअघि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएर निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बूढीगण्डकीको गति भने उनले भनेजस्तै छ । दुई वर्षअघि अर्थात असोज २०७५ मा वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसनज (सीजीजीसी) ले इन्जिनियरिङ, प्रक्युरमेन्ट, कन्ट्रक्सन र फाइनान्स (इपीसीएफ) माडेलमाअघि बढाउन आवेदन दिएको भन्दै वार्ता गरी उपर्युक्त मोडेल छनोट गरी समझदारी गन जिम्मेवारी दिएको थियो । तर न हालसम्म वार्ता गरेर समझदारी भएको छ, न नयाँ यसको खारेजी नै ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको कार्ययोजनामा प्रथम चौमासिकभित्र निर्माण मोडालिटी बनाउने उल्लेख त गरेको छ तर वर्तमान सरकारले नै गरेको सम्झौता गरेकोले तत्काल खारेज भएर नयाँ प्रक्रियामा जानका लागि समेत वर्तमान सरकारको साहसिक निर्णयबिना असम्भव छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बूढीगण्डकीबारे बोल्नसमेत डराउँछन् । “बूढीगण्डकीबारे केही समाचार आएपछि र बोलेपछि चिनियाँ कम्पनीका एजेन्टहरू आइहाल्छन् र अध्ययन गर्दै गरेको पत्र पनि आइहाल्छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका अर्का अधिकारी भन्छन्, “बूढीगण्डकी चीनयाँ कम्पनीसँग छ भनौं भने छैन, छैन भनौं भने अब हामी आफैँ बनाउँदैछौ भनेर ढुक्कका साथ भन्ने अवस्था पनि छैन । मुआब्जा वितरण सकिन लाग्यो, कसरी बनाउने टुंगो लागेको छैन ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकीमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले नौ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएपछि फेरि एकाएक चर्चामा आए पनि आयोजनाको व्यथा उस्तै छ । बूढीगण्डकी जस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माण निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन्छ तर सुरुको लक्ष्यअनुसार सन् २०२० भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने सो आयोजना कहिले सुरु हुने हो, अझै टुंगो छैन । निर्माणको यो अन्योल अवस्था आइपुग्नुको पछाडि चर्चा गर्दा भट्टराईदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्रीसम्मको भूमिका देखिएको छ ।
विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि सन् २०१२ को डिसेम्बरमा ३० महिनाभित्र फ्रान्सेली ट्राकवेल कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेपनि अध्ययन पूरा नहुँदै प्राधिकरणले एक वर्षपछि बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिमा हस्तान्तरण गर्नुपरेको थियो । बूढीगण्डकीअघि बढाउन डेडिकेटेड समिति बनाउने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको निर्णय सकारात्मक भए पनि जनशक्तिसम्पन्न प्राधिकरणबाट जनशक्तिविहिन नयाँ विकास समितिलाई हतार हतार हस्तान्तरण गराउनु गलत थियो । बरु उनले विकास समितिलाई पुनस्र्थापना नीतिका साथै अन्य काम समितिलाई दिएर निर्माणका लागि पूर्वतयारी गराएको भए डीपीआर सकिने वित्तिक्कै आयोजना निर्माण सुरु हुन सक्थ्यो । विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन एक अधिकारीका अनुसार, जनशक्तिविहिन रहेको बूढीगण्डकी विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा समितिमा टाइपिष्ट नभएको कारण हस्तान्तरण प्रक्रियामा आफैँ टाइप गर्न थालेपछि मिटिङ प्राधिकरणमा बोलाएर गरी हस्तान्तरण पूरा गरिएको थियो । बूढीगण्डकी विकास समिति खारेज नहुञ्जेलसम्म पूर्णकालीन इन्जिनियर डा. देवकोटा एक्लै थिए भने केही विद्युत् विकास विभागबाट अल्पकालीन रूपमा ल्याएर काम गराइएको थियो । पहिला भट्टराईले अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरेकोमा पछि कार्यकारी अध्यक्ष बनाएसँगै मन्त्रालयलाई विकास समितिलाई खासै सहयोग गरेन । भट्टराई प्रधानमन्त्री हटेपछि देवकोटाले जनशक्ति थप्न धेरै कोशिस गरे तर सकेनन् । परामर्शदाता कम्पनीले डीपीआर तयार गरुञ्जेलसम्म वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी गर्ने, मुआब्जाको अधिकांश काम सकाउने, पुर्नस्थापना नीति लगायतका तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याउने र तत्काल निर्माणमा जाने भन्ने उद्देश्य समितिको थियो तर मन्त्रालय र समितिबीच सम्बन्ध सुधार नहुँदा केही कामअघि बढेन ।
२०७२ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणको क्रममा खुसुक्क सीजीजीसीको कार्यालय पुगेका थिए र फर्केर उनले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी दिन दबाब दिएपनि सरकार ढलेसँगै सकेनन् । तर, २०७४ साल जेठमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले इपीसीएफ मोडेलमा दिने सम्झौता गरेको थियो । ईपीसीएफ मोडेलको नीतिबिनै दिन थालेपछि कर्मचारीहरूले विरोध गरेपनि प्रधानमन्त्रीकै जोडबल आएपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा आफैंले हस्ताक्षर गरेर सम्झौता गरेका थिए । यस्ता सम्झौतामा मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवको हस्ताक्षर हुनेगर्छ । जवर्जस्ती सम्झौता हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायत कार्यालयमै मोबाइल फोन छोडेर जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिवकहाँ लुकेका थिए भने सम्झौता सकिएपछि मन्त्रालय फर्केका थिए । सम्झौताको चौतर्फी विरोध भयो । संसदीय समितिभित्र पनि लामो छलफल र विवाद भएको थियो । त्यो सम्झौता लामो समयसम्म टिक्न सकेन ।
कुटनीतिको ख्याल नगरी कात्तिक २०७४ सालमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरिदियो र स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको समितिले स्वदेशबाटै २ खर्ब ७० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ आर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन सकिने उल्लेख गर्दै कुल लागतको ३५ प्रतिशत अर्थात ९४ अर्ब रकम भायबिलीटी ग्याप फण्डिङ वा सहुलियत ऋण लिई स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेर पारित गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेसले कमिसन नपाएको कारण सम्झौता खारेज गरेको बताउने ओली प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि असोज २०७५ मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने गरी प्रकृयाअघि बढाए तर न चिनियाँ कम्पनीले गम्भीरताका साथ प्रक्रिया अघि बढाएको छ, न सरकारले खारेजनै गर्न सकेको छ ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन स्वदेशी लगानीमा बढाउने गरीअघि बढेको बताइरहेका छन् तर प्रधानमन्त्रीले अग्रसर भएर चिनियाँ कम्पनीसँगको प्रक्रिया नरोकेसम्म बूढीगण्डकी फुटबलजस्तै यता उता गरिररहने अवस्था छ । बूढीगण्डकी निर्माण पूरा भएसँगै नेपाल पूर्ण रूपमा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने भएपनि विगतका सरकारका कम तत्परता र बढी राजनीति गर्दा त्यो पूरा हुन सकेन । विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू बूढीगण्डकी जस्ता जलाशययुक्त आयोजना नबनेसम्म हिउँदमा भारतबाट बिजुली किन्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । आगामी हिउँदमा समेत प्राधिकरणले ५ सय मेगावाटसम्म आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

स्रोत जुटाउन पेट्रोलियम कर
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको डीपीआर तयार भएको चार वर्ष नाघिसकेको छ । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन इन्धनमा प्रति लिटर सुरुमा ५ र पछि १० रुपैयाँ कर लगाएकोमा हालसम्म नेपाल आयल निगमका अनुसार, ४० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको पनि छ । ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट बूढीगण्डकी आयोजनाको संयोजन गरिरहेका दीलिप सडौलाका अनुसार, लगानी मोडालिटी बनाउनका लागि परामर्शदाता छनोट गरेर अध्ययन कार्य अघि बढेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीका अनुसार, आयोजनाका लागि आवश्यक ५८ रोपनी जग्गा मध्ये ४८ हजार रोपनीको मुआब्जा वितरण भैसकेको छ । उनका अनुसार, हालसम्म ३३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको इकाईले विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी, सामुदायिक भवनका साथै घरगोठ, फलफूल र बोटविरुवाबाहेक मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । ९५ प्रतिशत मुआब्जा वितरण भैसकेको आयोजनाको पुनस्र्थापना नीति बनिसकेको छैन । आठ हजार घरधुरीसहित करिब ४५ हजार आयोजनाबाट विष्थापन हुँदैछन् ।
करिब चार वर्षअघिको डीपीआरले करिब २ खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको परिमार्जित लागत अनुमान ३ खर्ब पुग्ने अनुमान छ । ३० प्रतिशत इक्वेटी (स्वपुँजी) र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा बनाउँदा समेत ९० अर्ब इक्वेटी र बाँकी सहुलियत ऋण लिएर आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सक्ने अवस्था छ । आयोजना सम्पन्न हुनका लागि ८ वर्र्ष लाग्ने, हालसम्म इन्धनबाट मात्र ४० अर्ब उठिसकेको र बाँकी समयमा पनि थप उठ्ने भएकोले सरकारले नै लगानी गरेर बनाउन अझै पनि सम्भव देखिएको छ तर तत्काल निर्माणमा जान सक्ने सो आयोजनाको निर्माण कार्य अझै अन्योलमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्