सहकारीमा दोहोरो सदस्यता विवाद «

सहकारीमा दोहोरो सदस्यता विवाद

सहकारी ऐन–२०७४ मै व्यवस्था गरेअनुसार कात्तिकबाट सदस्यतासम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐनले दोहोरो सदस्यता हटाउन तीन वर्ष समय दिएको थियो । उक्त समय सीमा असोजमा सकिएको छ । ऐनको दफा ३२ मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर, ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नै एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेका व्यक्तिलाई भने तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्ने छुट दिएको थियो । सहकारी विभागले एक वर्षअघि नै सार्वजनिक सूचनामार्फत दोहोरो सदस्यता हटाउन र मुख्य उद्देश्यअनुसार कारोबार गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो । यसैगरी विभिन्न स्थानीय तह तथा प्रदेशहरूले पनि सार्वजनिक सूचनामार्फत दोहोरो सदस्यता हटाउन आफूमातहतका सहकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् ।
दोहोरो सदस्यता हटाउने समय आएपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले भने कोभिडको महामारीलाई कारण देखाउँदै केही समय थप्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसैगरी केही सहकारीकर्मीहरूले भने कतिवटा सहकारीमा सदस्य बन्ने र कारोबार गर्ने भन्ने विषय व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय रहेको भन्दै यसलाई कानुनले निषेध गर्न नसकिने बताएका छन् । दोहोरो सदस्यताको विषयमा ऐनको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत जारी भएको छ ।
कतिपय संस्थाले भने एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्यता त्याग्न सूचना जारी गर्ने र सदस्यलाई अर्को संस्थामा सदस्यता नरहेको भनेर स्वघोषणा गर्न लगाउन पनि थालेका छन् । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारणले एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बनेर कारोबार गर्दै आएका छन् । एकै व्यक्तिले धेरैवटा सहकारीमा कारोबार गर्दा विकृति बढेको भन्दै सरकारले ऐनमै यसलाई हटाउने व्यवस्था गरेको हो । तर, सहकारी अभियानकर्मीहरूले भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
यसअघि विभागले सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८ मा पनि एकै प्रकृतिका एउटा मात्र सहकारीको सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नै आएन । ऐनमै दोहोरो सदस्यताको प्रावधान राखे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विषयमा अझै अन्योल छ । यसै विषयमा कारोबारले केही सरोकारवालासँग गरेको कुराकानी :

दोहोरो सदस्यता नहटाउनेलाई कारबाही हुन्छ
डा. टोकराज पाण्डे
रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग

सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ मा सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । ऐनमा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी ऐन जारी हुनुअघि कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी उपदफा २ मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको निकाय वा कुनै कृत्रिम व्यक्ति सदस्य भएको भए पाँच वर्षभित्र सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारी ऐन–२०७४ साल कात्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएकाले ऐनको प्रावधानअनुसार सहकारी संस्थाहरूले २०७७ कात्तिकबाट सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सहकारी विभाग ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । अहिले ऐनको यो वा त्यो व्यवस्था तत्काल कार्यन्वयन नगरिने भन्ने खालका सूचनाहरू पनि आएका छन् । तर, ऐनमा विद्यमान व्यवस्थाहरू संशोधन नभएसम्म कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीबाट विभाग पछि हट्दैन ।
सहकारी क्षेत्रमा विकृति निम्त्याउने एउटा कारण एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी संस्थामा सदस्य भएर कारोबार गर्नु पनि हो । विशेषगरी सहकारीबाट ऋण लिनकै लागि धेरै सहकारीमा सदस्य हुने तथा संस्थाप्रति जिम्मेवार नहुने प्रवृत्ति छ । एकै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट कारोबार गरेर सहकारी संस्थालाई पनि धराशायी बनाएका उदाहरणहरू हामीसामु छन् । यी विकृतिहरू अन्त्य गर्नका लागिसमेत दोहोरो सदस्यता हटाउनुपर्छ ।
दोहोरो सदस्यता हटाउने जिम्मेवारी सहकारी विभागको मात्र होइन, यो त सहकारीका प्रत्येक सदस्यको पनि जिम्मेवारी हो । व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार भएर ऐनले तोकेअनुसार मात्र सदस्यता लिनुपर्छ । संस्थाहरूको पनि कानुन पालना गर्ने दायित्व हुन्छ । संस्थाहरूले पनि अर्को संस्थामा सदस्य भएको व्यक्तिलाई सदस्यता दिनु हँुदैन ।
विभागका कर्मचारीहरू फिल्डमा गएर दोहोरो सदस्यता हटाउन सम्भव छैन । तर, कसैले सूचना दिएमा वा उजुरी गरेको अवस्थामा त्यस्ता संस्थाहरूलाई ऐनको व्यवस्थाअनुसार कारबाही हुन्छ । यसैगरी विभागले लागू गरिरहेको कोपोमिस सफ्टवेयर पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएपछि पनि दोहोरो सदस्यता हटाउन सजिलो हुन्छ ।
अहिले सहकारी संस्थाहरूमा कुल ६५ लाख सदस्य रहेको तथ्यांक छ । दोहोरो सदस्यता हटाउने हो भने सहकारीको सदस्य ५० लाख हाराहारीमा मात्र झर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

दोहोरो सदस्यता हटाउन थप समय दिनुपर्छ
मीनराज कँडेल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ

एकै व्यक्ति धेरैवटा सहकारीमा सदस्य बन्ने र कारोबार गर्दा विकृति आएको हो । यसलाई हटाउनका लागि सहकारी ऐन–२०७४ को मस्यौदामा पनि यो व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भनेर पनि छलफल गरेका थियौं । पछि ऐनमा एक स्थानीय तहभित्र एक प्रकृतिको एउटा मात्र सहकारीमा सदस्यता बन्न पाउने र पुराना सदस्यको हकमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन वर्षको समयसीमा दिने व्यवस्था राखियो । यो व्यवस्थाप्रति सहकारी अभियानको विरोध छैन । एक व्यक्ति एक सहकारीको सदस्यताको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं ।
सहकारी ऐन–२०७४ कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । ऐनको प्रावधानअनुसार कात्तिक १ गतेबाट दोहोरो सदस्यता हटाउनुपर्ने हो । तर, हामी विगत छ–सात महिनादेखि कोभिड–१९ को महामारीविरुद्ध जुधिरहेका छौं, जसका कारण सहकारी क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त भएको छ । कोभिडको महामारीले संस्थाहरूको काममा समेत प्रभाव परिरहेको छ । त्यसैले अहिले तत्कालै दोहोरो सदस्यता हटाउन सकिने अवस्था छैन । यसका लागि केही समय थप दिनुपर्छ भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौं ।
दोहोरो सदस्यताको विषयमा महासंघले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव र सहकारी रजिस्ट्रारसँग पनि छलफल गरेका छौं । छलफलमा सचिवज्यूबाट ऐनले तोकको समयसीमा नाघे पनि दोहोरो सदस्यताको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन परेकाले तत्काल यस विषयमा दण्डनीय नबनाउने सहमति भएको छ ।
यसैगरी कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्न जारी भएको लकडाउनलाई शून्य समय मानेर ऐन कार्यान्वयनका लागि थप समय दिन पनि आग्रह गरेका छौं । मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा रजिस्ट्रारबाट ऐनमा उल्लेख भएको विषयलाई पर सार्नका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले लिखित रूपमा समय थप्न मिल्दैन, तर यसलाई मुद्दा नबनाउने कुरा आएको छ ।
यसैगरी सहकारी ऐन–२०७४ मा भएको मुख्य कारोबारको विषयमा भने हाम्रो असहमति छ । सहकारी ऐनको मस्यौदामा ७० प्रतिशतसम्म बचत तथा ऋणको कारोबार र बाँकी ३० प्रतिशत व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थियौं । त्यसैअनुसार ऐन आउने सहमति पनि भएको थियो । पछि ऐन जारी हुँदा ठीक उल्टो भएर आयो । यसले सहकारी संस्थाहरूलाई अप्ठेरो पारेको अवस्था छ ।
यस विषयमा हामीले सहकारी मन्त्रीसँग पनि धेरै चरणमा कुरा गरिसकेका छौं । उहाँलाई ऐनमा भएको व्यवस्था उल्ट्याएर बचत तथा ऋण सहकारीबाहेकका बहुउद्देश्यीय र विषयगत संस्थाले ७० प्रतिशतसम्म बचत तथा ऋणको कारोबार र बाँकी ३० प्रतिशत व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था राख्न आग्रह गरेका छौं । एक वर्षअघि नै महासंघले मुख्य कारोबारलगायत ऐनमा रहेका अप्ठ्यारा व्यवस्थाहरू संशोधन गर्नका लागि प्रस्ताव पठाइसकेका छौं । मन्त्रालयले गठन गरेको समितिमा पनि यी विषयहरूमा सहमति भइरहेको छ ।
मन्त्रीज्यू पनि सहकारी ऐन संशोधनका लागि सहमत हुनुहुन्छ । उहाँले संसद्को अधिवेशन छिट्टै सकिएकाले यसपटक ऐन संशोधन प्रस्ताव पु-याउन सकेनौं भन्नुभएको छ ।
त्यसैले अहिले नियामक निकायहरूले यी विषयहरूलाई आधार बनाएर संस्थाहरूलाई कारबाही गर्ने अवस्था हुनु हुँदैन । मन्त्रालयका अधिकारीसँग भएको छलफलमा पनि प्रतिबद्धता आएकाले यी विषयहरूलाई सहयोग नै गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

दोहोरो सदस्यता हटाउँदा सहकारीमा शुद्धीकरण हुन्छ
काशीनाथ मरासिनी
सहकारी विज्ञ

सहकारी ऐन–२०७४ मा एउटै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एक सहकारीमा मात्र सदस्यता बनी कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । सर्वसाधारणहरू आफ्नो आवश्यकताअनुसार एक प्रकृतिको एउटा मात्र संस्था छनोट गरेर सदस्य बन्ने, त्यसैमा कारोबार गर्ने, संस्थाप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुने व्यवस्थालाई बलियो बनाउनकै लागि ऐनमा यो प्रावधान राखिएको हो । सहकारीमा देखिएका विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न, सहकारीलाई शुद्धीकरण गर्नका लागि पनि यो व्यवस्था एकदमै आवश्यक छ ।
विगतमा एउटै व्यक्ति धेरैवटा संस्थामा सदस्य बनेर कारोबार गर्दा सहकारीमा विकृति आयो । एउटै व्यक्तिले धेरै ठाउँमा संस्था खोलेर सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने गरेको पनि भेटियो । यो समस्याको कारक दोहोरो सदस्यता भएकाले यसलाई हटाउनका लागि सदस्यतासम्बन्धी प्रावधानमा कडाइ गरिएको हो ।
अहिले कार्यान्वयनको समय आएपछि दोहोरो सदस्यताको प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ । अदालतले यस विषयमा व्याख्या पनि गर्ला । रिटमा दाबी गरिएजस्तो दोहोरो सदस्यताको व्यवस्था संविधानले दिएको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विपरीत विषय भने होइन । संविधानअनुसार नै सहकारीको नियमन गर्नका लागि सहकारी ऐन जारी भएको हो । त्यसमा सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ । यसैअनुसार नियमन गर्नु संविधानविपरीत हँुदैन ।
अर्को पक्ष भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसार सहकारीको सदस्यता भनेको खुला र स्वेच्छिक हुन्छ । यसको अर्थ सर्वसाधारणले आफूलाई आवश्यक परेअनुसार सदस्य बनेर कारोबार गर्न सक्छ र आफूलाई आवश्यक परेन भने सदस्यता छोड्न पनि सक्छ । आफूले कारोबार गरिरहेको संस्थाको सेवा मन परेन भने छोडेर अर्को संस्थामा सदस्यता लिने हो । दोहोरो सदस्यता हटाउँदा सर्वसाधारणको सहकारीको सदस्यता लिन पाउने हक कुण्ठित हुँदैन । आफूले सदस्यता लिएको संस्था मन परेन भने त्यसको त्याग्यो र मन पर्ने संस्थाको सेवा लिनका लागि व्यक्ति स्वतन्त्र छ ।
एउटै व्यक्ति धेरैवटा संस्थामा सदस्य भएर बस्दा उसले कुनै संस्थामा पनि योगदान गर्न पनि सक्दैन । सहकारी सदस्य नियन्त्रित संस्था भएकाले जुन संस्थामा सदस्य बसेर कारोबार गर्छ त्यो संस्थाको नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर, धेरैवटा संस्थामा कारोबार गर्ने सदस्यहरू कुनै पनि संस्थाप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी भएको पाइँदैन । यसले सहकारी क्षेत्रमा ठूलो विकृति ल्याएको छ ।
विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारीमा ऋण लिनका लागि धेरैवटा संस्थामा सदस्य हुने प्रवृत्ति छ । एउटा संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नका लागि अर्को संस्थाबाट ऋण लिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । यसबाट वास्तविक सहकारीताको विकास हुन सकेको छैन । उल्टो सहकारीमा विकृति बढिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि दोहोरो सदस्यता हटाउन आवश्यक देखिएको हो ।
अहिले ऐनमा गरिएको सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था सदस्यहरूकै हितमा छ । यसले सदस्यको हित प्रवद्र्धन गर्छ । एक व्यक्ति एक मात्र संस्थामा सदस्य हुने व्यवस्थापछि संस्थाबाट पाउने सेवाको प्रभावकारिता बढ्छ । अहिले सहकारीका सञ्चालक भएका र सहकारी संस्थालाई व्यवसाय बनाएका व्यक्तिहरूले मात्र यो व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्