अर्थतन्त्रका अशुभ संकेत

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको देशको अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकहरूको स्थिति हेर्दा अर्थतन्त्रमा केही गम्भीर प्रकृतिका नकारात्मक प्रवृत्तिहरू देखा परेको प्रस्ट देखिन्छ । यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भएको रेमिट्यान्स गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १.४ प्रतिशत अर्थात् रु. ३ अर्ब १८ करोड ८० लाखले घटेको छ । यो ह्रास चिन्ताको विषय किन हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक तथ्यांकअनुसार विप्रेषण वार्षिक आधारमा घटेको विगत १७ वर्षमा यो पहिलो पटक हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्नु रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्नुको मुख्य कारण भनिएको छ । रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीको संख्या घटेपछि आगामी महिनाहरूमा पनि यो प्रवृत्ति कायम रहने अनुमान गर्नु पक्कै अन्यथा ठहरिन्न ।
नेपालसँग यतिखेर पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चिति भएकाले यस सम्बन्धमा तत्काल चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, यसको तत्कालको असर अहिले मुद्रा बजारमा देखा परेको तरलतामा प्रतिविम्बित भएको छ । तरलताको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहँदै आएको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउनासाथ बजारमा तरलता संकट देखा परेको छ । यद्यपि यतिखेरको तरलता संकटको यो नै प्रमुख र एक मात्र कारण होइन । यो अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर माथि लैजाँदै छ । कर्जा महँगो भएपछि कर्जा प्रवाह निरुत्साहित हुनेछ र त्यसले समग्र आर्थिक गतिविधिहरूमा संकुचन ल्याउनेछ । ब्याजदर बढ्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । बैंकहरू स्वीकृत गरिएका कर्जासमेत प्रदान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
अहिले नै तरलता संकटको असर आयात र राजस्वमा देखा परिसकेकोे छैन । तर, रेमिट्यान्स आप्रवाह यसरी नै घट्दै गयो भने आउँदा दिनमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्न जानेछ र त्यसको खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा आयात र राजस्व दुवैमा पनि शिथिलता आउनेछ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा देखा परेको नकारात्मक प्रवृत्तिको असर चालू खाता र समग्र शोधनान्तर स्थितिमा भने देखा परिसकेकोे छ । यो वर्ष चालू खाता रु. २५ अर्ब ८१ करोडले घाटामा गएको छ । जबकि अघिल्लो र झन् अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा चालू खाता क्रमशः रु. १ अर्ब ८६ करोडले र रु. १ खर्ब २१ अर्बले बचतमा थियो । त्यसैगरी समग्र शोधनान्तर स्थिति पनि खस्कँदो अवस्थामा छ । यो वर्षको पहिलो चार महिनामा समग्र शोधनान्तर स्थिति केवल रु. २ अर्ब ४० करोडले बचतमा रहेको छ । जबकि अघिल्लोे वर्षको यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु. २१ अर्ब ९८ करोड बचतमा थियो भने झन् अघिल्लो वर्ष रु. ८३ अर्ब ७० करोड बचतमा थियो । यी आँकडाले नेपालको बाह्य क्षेत्र कारोबारको स्थिति क्रमिक रूपमा बिग्रँदै गएको देखाउँछन् । नेपालको विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको रेमिट्यान्सको आप्रवाह ओरालो लाग्दै गएकाले शोधनान्तर स्थिति यसरी बिग्रँदै गएको हो ।
विगत वर्षहरूको तुलनामा देशको आन्तरिक वातावरण तुलनात्मक रूपमा अनुकूल रहेको अवस्थामा पनि आयात केवल १०.८ प्रतिशतले र राजस्व १६.३ प्रतिशतले मात्र बढ्नुलाई पनि उत्साहप्रद स्थिति मान्न सकिँदैन । यसले अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा कमजोर हुदैँ गएको देखाउँछ । अर्कातिर सरकारले यस चार महिनाको अवधिमा झन्डै १ खर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाएको छ र त्यसका लागि ब्याज तिरिरहेको छ । तर, यसरी ब्याज तिरेर लिएको ऋण रकम खर्च नगरेर चौथो महिनाको अन्त्यमा आफ्नो खातामा ३ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बिनाउपयोग सञ्चित गरेको छ । यतिखेर अर्थतन्त्रमा तरलता संकुचनको अर्को महत्व पूर्ण कारण यो बचत पनि हो । यसले सरकारको वित्त व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरी देखाउँछ । सरकारले आफ्नो खातामा राखेको रकम खर्च गरेर बजारमा नपठाउने हो र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार नहुने हो भने आउँदा दिनमा बजारमा तरलता अभावको स्थिति अरू चर्कंदै जाने निश्चित छ, जुन अर्थतन्त्रका निमित्त घातक सिद्ध हुनेछ । यसबाट यो वर्ष ७.२ प्रतिशतको लक्षित आर्थिक वृद्धिदर किमार्थ हासिल हुन नसक्ने पक्का छ ।
आउँदा दिनमा बजारमा तरलता अरू कटौती हुने सम्भावनाहरू छन् । आउने पुस मसान्तमा आयकर दाताहरूले आफ्नो कर दायित्वको ४० प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्छ र त्यसले ३०–३५ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट सरकारको खातामा जानेछ । सरकारले त्यो रकम तत्काल खर्च गर्ने सम्भावना नभएकाले त्यसबाट तरलता संकट अरू पेचिलो हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थितिलाई सहज बनाउन केही तरलता अवश्य नै बजारमा ल्याउला, तर यसमा उसका पनि केही सीमा भएकाले आवश्यकताबमोजिम तरलता प्रवाह हुने सम्भावना छैन । नयाँ सरकारले पदभार ग्रहण गर्नासाथ खर्च बढी हाल्ने हँुदैन । त्यसैले आउने केही महिना देशमा तरलता संकट कायमै रहने र त्यसबाट ब्याजदर बढ्दै जाने निश्चितै छ । यसले सेयर बजारमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ ।
नेपालका लागि दुर्भाग्यको कुरा के भयो भने देशको राजनीतिक वातावरण क्रमिक रूपमा सहजता र स्थिरतातर्फ उन्मुख भइरहेको स्थितिमा आर्थिक गतिविधि जुन रूपमा विस्तार हुने सम्भावना थियो, तरलता संकटका कारणले त्यसो हुन नसक्ने भयो । दोस्रो, आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने हिउँदका महिनामा नै कर्जा संकुचन हुने भयो । यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा अगाडि बढ्ने जुन सम्भावना थियो, त्यो हुन नसक्ने भयो । यसमा सरकारलाई बाहेक अरूलाई दोष दिने ठाउँ छैन । किनभने जनता र बैंकबाट रकम तानी थुपारेर राख्ने तर खर्च गर्न नसक्ने काम सरकारबाटै भएको छ ।
निर्वाचनका क्रममा नेपालको अर्थतन्त्रमा अर्को एउटा नयाँ प्रवृत्ति उजागर भएको छ । निर्वाचनको प्रचार अभियानका क्रममा ठूलो मात्रामा पैसा खर्च भयो । यद्यपि समग्रमा कति पैसा खर्च भयो भन्ने आँकडा उपलब्ध छैन । तर, धेरै नै पैसा खर्च भयो भन्नेमा सबै एकमत छन् । तर त्यो पैसा बैंक निक्षेपबाट झिकिएन, कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न त्यति बेला व्यापक रूपमा उठेको थियो । त्यसैगरी अहिले चुनाव सकिएको तीन हप्ता नाघिसकेको छ । तर त्यति बेला बजारमा आएको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आएको छैन । यो रहस्यमय कुरा हो । यसले कतै नेपालमा नेपाली मुद्रा सञ्चय गर्ने र आवश्यक पर्दा बाहिर निकाल्ने अर्कोे कुनै समानान्तर केन्द्र त अस्तित्वमा छैन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । अतः नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारका जिम्मेवार निकाय यसको उत्तर खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हो कि ? विचार गरियोस् ।
यसैसँग जोडिएको अर्को प्रश्न के पनि छ भने तरलता संकट देखा पर्नुको एउटा कारण बैंकहरूबाट निक्षेपको तुलनामा बढी कर्जा प्रवाह हुनु हो भनिएको छ । यसले के प्रश्न जन्माउँछ भने के प्रवाह भएको कर्जा रकम कर्जावालहरूले सम्पूर्ण रूपमा आफूसँगै होल्ड गरेर राख्छन् ? यो त सम्भव हुँदैन । कर्जाको रकममध्ये केही उपयोग गरेर बाँकी त बैंकमै राख्छन् । उपयोग गरिएको रकमको पनि केही अंश त बैंकमै आउँछ । साथै, सामान्य र नियमित रूपमा बैंकमा आउने रकम पनि आइरहेको हुन्छ । यसले पनि कतै नेपालमा समानान्तर मुद्रा बजार त सञ्चालनमा छैन भन्ने प्रश्नको पुष्टि गर्छ ।
(लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।)

डा. गोविन्दबहादुर थापा