श्रमक्षेत्रमा आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली : एक चुनौती «

श्रमक्षेत्रमा आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली : एक चुनौती

श्रमिकहरूले रोजगारी प्राप्त गर्ने नाममा अन्यायपूर्वक रोजगारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

नवउदारवादी अर्थनीतिले कम खर्च गरेर धेरै मुनाफा कमाउने (सुपर प्रोफिट) को नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा श्रमक्षेत्रमा करार सेवा प्रणाली, नो वर्क नो पे, हायर एन्ड फायर, छिटो अवकाश नीति (अर्ली रिटायरमेन्ट पोलिसी), घर आधारित काम (होम बेस वर्क) जस्ता नीतिसँगसँगै आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली पनि अवलम्बन गर्दै आएको छ । यी नीतिहरूले सारमा श्रमिकहरूबाट थोरै रकममा धेरै काम लिन सकिने हुन्छ ।
नेपालमा नवउदारवादी अर्थ नीतिलाई २०४८ देखि अवलम्बन गरेयता नै श्रमिकहरूलाई सरकारी कार्यालय, संस्थान, बैक, क्याम्पस, विद्यालय, अस्पताल, हुँदै निजी व्यवसायअन्तर्गतका ठूल्ठूला उद्योग, कम्पनी, सुन–चाँदी पसलजस्ता जहाँ सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ आउटसोर्सिङबाट कुनै ऐन–कानुन नभए पनि काममा लगाउने गरिएको थियो । भर्खरै जारी भएको श्रम ऐन र आउटसोर्सिङ निर्देशिकाले अब श्रमिक आपूर्तिकर्ताले कम्पनी नै खडा गरेर कुनै कार्यालय कम्पनीमा आवश्यक परेमा श्रमिकहरू आपूर्ति गर्न व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालबाट म्यानपावर एजेन्सीहरूले विदेशी कम्पनीहरूमा सम्पर्क गरि काममा पठाउने व्यवस्थापन आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली नै भएको हुँदा आज विश्वभर देशभित्र वा बाहिर श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रणाली वैधानिक हिसाबले फस्टाउन थालेको छ, जुन टे«ड युनियन आन्दोलनकै लागि गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ, सँगसँगै श्रमिकहरूले रोजगारी प्राप्त गर्ने नाममा अन्यायपूर्वक रोजगारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
नेपालमा भर्खरै युगान्तकारी परिवर्तन भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ । आर्थिक शोषणको अन्त्य गरी आर्थिक समानता कायम गर्ने, सामाजिक न्यायको हक स्थापित गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने जस्ता आर्थिक लक्ष्यलाई संविधानले परिलक्षित गरेको छ । संविधानले परिलक्षित गरेको लक्ष्यलाई हासिल गर्न तदनुरूपकै ऐन–कानुनहरूको तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ, तर श्रम ऐन–२०७४ भित्रको आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली (श्रमिक आपूर्तिकर्ताबाट रोजगारदाताले काम लगाउने) को व्यवस्थाले अब नेपालमा आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली वैधानिक भएको छ ।
श्रम ऐनमा उल्लिखित श्रमिक आपूर्तिकर्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न श्रम नियमावली–२०७५ र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ असोज १९ गते नेपाल राजपत्रमा, सूचना प्रकाशित गरी निर्देशिका जारी गरेको छ, जसअनुसार सुरक्षा सेवाअन्तर्गत सुरक्षकहरू सहजकारी सेवा अन्तर्गत सबै प्रकारको सरसफाइ तथा फोहोर व्यस्थापनलाई पर्ने आवश्यक श्रमिक, बगैंचा व्यवस्थापन गर्ने मालीलगायत कृषि श्रमिक, कार्यालय सहायक र चिया तथा खाजा तयार गर्ने र म्यासेन्जर सेवा, क्यान्टिन तथा क्याटरिङ श्रमिकलाई आउटसोर्सिङअन्तर्गत काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । यस्तै व्यवसाय सहयोगअन्तर्गत चालक, परिचालक, लोड, अनलोड, समानको ओसारपसार र भण्डारण गर्ने श्रमिक, मर्मत, सम्भार प्राविाधिक सहयोग तथा परामर्श गर्ने श्रमिक, प्लम्बर इलेक्ट्रिसियन, डकर्मी, सिकर्मीलगायतका निर्माण श्रमिकलाई आउटसोर्सिङबाट काम गराउने व्यवस्था छ । यस्तै घरेलु सहयोगी सेवाअन्तर्गत हाउसमेड, केयर गियर श्रमिकलाई आउटसोर्सिङबाट काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।
काम गर्ने श्रमिकलाई सरकारले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था, सञ्चयकोष कट्टी र थप रकमको व्यवस्था, श्रमिकबाट मासिक आधारभूत तलको ८.३३ प्रतिशत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था, औषधोपचार, बिमाको व्यवस्था र दुर्घटनाको व्यवस्था, चाडपर्व सुविधा, बिदा आदिजस्ता व्यवस्था उल्लेख हुुनुपर्ने उल्लेख छ । नेपालमा सहायक वा अन्य कामका अतिरिक्त टेबलवर्क काममा पनि आउटसोर्सिङ गर्न थालिएको छ । अन्य देशमा आइटीसेवा, लेखा अडिट, बैंकिङ सेवाअन्तर्गत फन्ड ट्रान्सफर्मर कार्यमा श्रमिक आपूर्ति गरी काममा लगाउने गरिएको छ ।
आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली नेपालमा दुई दशकअगाडिदेखि नै सुरु भएको हो र अहिले आएर यसलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । सरकार तथा रोजगारदाताको कोणबाट यसरी काम गराउँदा श्रमिकको खर्चमा कमी आई मुनाफा वृद्धि हुने श्रमिक कर्मचारी भर्ना गर्ने समय कटौती भई अन्य काममा कम्पनीको व्यवस्थापन केन्द्रित हुन पाउने, बजारमुखी र निजी क्षेत्रमैत्री सरकारको नीतिबाट निजी क्षेत्रले पनि यस क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न पाउने, श्रमिकहरू संगठित हुने र युनियन गतिविधिबाट हुने जोखिम न्यून हुने आदि तर्क गरेर अहिले विश्वव्यापी रूपमै आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली अवलम्बन गर्न थालिएको छ । सँगसँगै रोजगारदाताका सामु यसले अनेकन समस्या पनि ल्याइरहेको छ, व्यवसायको सुरक्षाको दृष्टिबाट, संस्थालाई आवश्यक पर्ने सक्षम दक्ष श्रमिक छनौटको अभाव र श्रमिक कर्मचारीको उत्प्रेरणाको पक्ष कमजोर रहेको छ, जसका कारण उत्पादकत्व अभिवृद्धिहरूमा चुनौती खडा गरेको छ ।
आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली स्वयं श्रमिक एवं टे«ड युनियनका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । श्रमक्षेत्रमा बढ्ने यस किसिमको अन्यायपूर्ण श्रम अभ्यासले द्वन्द्व सिर्जना भई औद्योगिक शान्ति खल्बलिन थाल्छ ।
संविधानमा उल्लिखित आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न यस किसिमको श्रम अभ्यासबाट सम्भव हुँदैन । यस किसिमको कार्य प्रणाली नवउदारवादी अर्थनीतिको पक्षपोषण गर्ने ढंगको छ र संविधानको भावना विपरीत छ । यस्तो किसिमको कानुन पनि स्वयं टे«ड युनियनहरूको सहमतिमा बनेको छ । टे«ड युनियनहरूको आफ्नो तागत कमजोर हुने र श्रमिकहरूको शोषण गर्ने खालको कार्य प्रणालीप्रति गम्भीर आपत्ति रहनुपर्नेमा वा ऐन निर्माणका सन्दर्भमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपर्नेमा उल्टै टे«ड युनियनहरूको सहमतिमा जुन ऐन जारी भएको छ यसले गर्दा टे«ड युनियनहरू श्रमिक पक्षीय वा रोजगारदाता पक्षीय हुन् भने भ्रम खडा भयो नै । टे«ड युनियनले संस्थाको विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा संगठित तवरले भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै श्रमिकहरूको सेवा–सुरक्षा, वृत्ति विकासको सुनिचिततासँगसँगै जीवनयापन गर्न पुग्ने तलब, पारिश्रमिक, सुविधा, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका सुविधाको सुनिश्चितता गर्न श्रमिक वर्गको अभिभावक एवं अगुवाइको हिसाबले भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, आउटसोर्सिङ कार्य प्रणालीले श्रमिकको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउन सकेको छैन । तसर्थ श्रमक्षेत्रमा विचौलियाहरूको विकास गर्ने यस किसिमको श्रम अभ्यासको अन्त्य गरी रोजगारदातालाई आवश्यक पर्ने दक्ष एवं सक्षम श्रमिक श्रमबजारबाट सोझै आपूर्ति गर्न र न्यूनतम श्रम मापदण्डबमोजिमका सेवा–सर्त सुविधा प्रदान गरी उचित एवं मर्यादित श्रम श्रमिक अभ्यासको विकास र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ ।
प्रेमलकुमार खनाल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्