ईयूको ‘ब्ल्याक लिस्ट’ पोलिटिक्स

हालै नेपालको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारअनुसार नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले नेपालस्थित युरोपियन युनियनसम्बद्घ देशका राजदूत नोना देप्रेजसँगको औपचारिक शिष्टाचार भेटमा ‘युरोपियन युनियनसम्बद्घ देशहरूले आफ्नो आकाशमाथि लगाएको नेपाली हवाई उड्डयन क्षेत्रमाथिको अस्थायी रूपमा लगाइरहेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न आग्रह गरेका छन् । तर, सञ्चारमाध्यमहरूमा आएको समाचारअनुसार भन्ने हो भने नेपालस्थित युरोपियन युनियनसम्बद्घ देशका राजदूत नोना देप्रेजले कूटनीतिक ढंगले जवाफ दिएको देखिन्छ । खासमा लगभग तीन वर्षअघि नै नेपालको समग्र हवाई सुरक्षा स्थितिको अध्ययन गरेर औसतमा राम्रो (६० प्रतिशतभन्दा माथि) रहेको भनी आइकाओको एक प्राविधिक टोली आएर अध्ययन गरेर क्यानडास्थित आफ्नो मुख्यालयमा अध्ययन–प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था हो । यसरी हेर्दा औसतमा नेपालको हवाई सुरक्षा स्थिति औसतमा राम्रो (६० प्रतिशतभन्दा माथि)हुँदाहुँदै पनि किन युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले नेपालमाथि सन् २०१३ देखि आफ्नो आकाशमाथि नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूको हवाईजहाजलाई उडान गर्न लगाउँदै आएको अस्थायी प्रतिबन्ध अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’लाई अभैmसम्म कायम राखेका छन् ? बुझी नसक्नु भएको छ ।
भनिन्छ, औसतमा हवाई सुरक्षास्थिति कम्तीमा ६० प्रतिशत हुनुपर्छ । जे भए तापनि आइकाओका प्राविधिकहरूले नेपालको पछिल्लो हवाई सुरक्षाको विषयमा अध्ययन गरेर आफ्नो मुख्यालयमा बुझाएका प्रतिवेदनका आधारमा ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’बाट नेपाललाई सन् २०१७ पछि लगत्तै हटाउनुपर्ने थियो । खासमा युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरूको चासो वा मकसद भनेको आइकाओ प्रतिवेदनभन्दा पनि युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशमा बनेको एयर बस कम्पनीको वा अमेरिकी कोइङ कम्पनी अथवा क्यानडामा बनेको हवाईजहाजहरू नेपाललाई किनाउन बाध्य पार्ने रणनीति रहेको देखिन्छ । त्यसैले त अमेरिकाले ‘कालो सूची’बारे खुलेर नबोले पनि उसको पनि सकेसम्म आफ्नो देशमा बनेको बोइङ कम्पनीको हवाईजहाज केही थान भए पनि नेपालाई बेच्न पाए हुन्थ्यो ! भन्ने नै उद्देश्य रहेको देखिन्छ । त्यसैले युरोपियन युनियनले ‘ब्ल्याक लिस्ट’को नाममा आफ्नो देशमा बनेको हवाईजहाज नेपाललाई बेच्ने राजनीति नै हो भन्ने त आइकाओको प्राविधिक टोलीले लगभग तीन वर्षअघि (सन् २०१७ मा) नै क्यानडाको मन्ट्रियलमा रहेको आफ्नो मुख्यालयलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले बताउँछ ।
यसरी हेर्दा नेपालले सन् २०१३ मा उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट ६ वटा (दुई मझौला र ४ साना) हवाईजहाज ल्याएपछि मात्रै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगले प्रतिबन्ध लगाएकाले पनि अरू स्पष्ट हुन सघाउँछ । तर, ती चिनियाँ जहाजहरू पनि निगमका लागि सेतो हात्ती मात्रै सावित भए । हुन पनि ती चिनियाँ विमानहरू पूर्ण रूपमा ग्राउन्डेड भइसकेका छन् । त्यसो त युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरू र अमेरिकाको हवाई जहाज व्यापारको राजनीति बुझेर नै हुनुपर्छ, पछिल्लो पटक नेपालको निजी क्षेत्रका हवाई सेवा कम्पनी जस्तै हिमालय एयरलाइन्स, सौर्य, बुद्ध, यती, सिम्रिक, नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) लगायतले साना, मझौला र ठूला हवाईजहाज किन्दा एयर बस कम्पनी, बोइङ कम्पनी, फोकर कम्पनी लगायत युरोप–अमेरिकाकै कम्पनीहरूले बनाएको हवाईजहाजहरू नै किन्ने गरेको हो ।
हुन पनि त्यो बेला अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङ र युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको जहाज कम्पनी एयर बसका प्रतिनिधिहरू नेपालमै आएर चिनियाँ जहाज कुनै हालतमा नकिन्न नेपाललाई संस्थागत ढंगले लबिङ गरेको थियो । तर, विडम्बना के भने, युरोपियन र अमेरिकनहरू सित्तैंमा केही नदिने ! जबकि चिनियाँ (सरकार) हरूले त ६ वटा हवाई जहाजमध्ये एउटा मध्यम खाले (६० सिटे) र अर्को सानो खाले (१८ सिटे) हवाईजहाज सित्तैंमा दिने प्रस्ताव गरे । बाँकी चारवटा जहाज पनि सहुलियत दरको ऋणमा, त्यो पनि किस्ता बन्दीमा दिने भएपछि नेपालले चिनियाँ जहाज नै खरिद गरेको थियो ।
हुन त युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’बाट हट्नका लागि नेपालले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको हालसम्म एकै रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा विभागलाई अलग–अलग गरेर छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनु हो । सो कामका लागि ऐन, नियम, विनियम आदि तर्जुमा गर्नका लागि केही समयअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा कागजात पेस भएको छ । कहिले स्वीकृत भएर, लालमोहर लागेर, राजपत्रमा प्रकाशित भएर आउने हो ?
–निनाम कुलुङ ‘मंगले’