वित्तीय संस्थामा सुशासन र पारदर्शिता «

वित्तीय संस्थामा सुशासन र पारदर्शिता

नियामक निकायले आफ्नो काम इमानदारितासँग गरेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सुरक्षित छन् भन्ने नागरिक ढुक्क छन् ।

नेपालमा तुलनात्मक रूपमा पारदर्शिता तथा सुशासन भएका क्षेत्रमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकायलाई पूर्ण अधिकारसहितको कानुनी व्यवस्था गरिएकाले पनि यस क्षेत्रमा पारदर्शिता तथा सुशासन कायम राख्न मद्दत मिलेको हो । नियामक निकायले आफ्नो काम इमानदारितासँग गरेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सुरक्षित छन् भन्ने नागरिक ढुक्क छन् । हुन त कहिलेकाहीं नियामक निकाय पनि बहकिएको उदाहरण छ । तर, राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै नियामक निकाय केन्द्रीय बैंकको काम–कारबाहीमा निगरानी राख्ने हुनाले यो क्षेत्र देशमा नै तुलनात्मक रूपमा पारदर्शिता तथा सुशासन कायम गर्न सक्षम छ । तर, नेपालमा नियामक निकायभन्दा बजार बढी शक्तिशाली हुने र नियामक निकायलाई सरकार आफैंले पङ्गू बनाएर राख्ने गरेको अन्य धेरै क्षेत्रमा देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा नै पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका बारेमा धेरै समस्या छ । सदस्यको रकम हिनामिना गर्ने, रकम हिनामिना गरेर सञ्चालकरू फरार हुने तथा सर्वसाधारणको रकम डुब्ने क्रम घटेको छैन । हुन त बजारमा पारदर्शिता तथा सुशासन कायम गरेर चलेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू पनि छन् । तर, यस्ता संस्था थोरै संख्यामा रहेका छन्, जसका कारणले सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुन पुगेको छ । वास्तवमा नेपालजस्तो देशमा ससाना पुँजी परिचालन गर्न सहकारी संस्थाहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुन सक्थ्यो । तर, धेरैजसो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले सदस्यको रकम हिनामिना गरेको, संस्था समस्याग्रस्त भएको र सञ्चालकहरू फरार भएका हुनाले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक छैन । झन् बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूकै केन्द्रीय छाता संगठनको पनि सुशासनको अवस्था कमजोर हुनु भनेको सहकारी संस्थालाई बदनाम गराउने काममा संस्थामा संलग्नहरू नै लागिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
संघीय सहकारी विभागले गरेको अनुगमनमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले सहकारी ऐन र नियमनविपरीत काम गरेको तथा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको भेटिएपछि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन ढिला भइसकेको पनि बुझिन्छ । सधैं आफ्ना गल्ती–कमजोरी लुकाउने कार्यले संस्थाहरू बदनाम मात्र होइन, यसप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घटी भोलि यी संस्थाहरूको अस्तित्वमा नै पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । संविधानले नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य खम्बा मानेको एउटा क्षेत्र आफंैमा सच्चिनु र सुध्रनु आवश्यक छ । अन्यथा सहकारीको मूल मर्म र मान्यताबाट पनि गिर्ने, रकम हिनामिना गरेर आर्थिक अपराधमा पनि सामेल हुने तर आफ्नो राजनीति जोगाउनका लागि मात्र सहकारीको नाम लिने हो भने निकट भविष्यमा नै यस क्षेत्रका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने दखिन्छ । सोझासाधा नागरिकको पैसामा केही वरिष्ठहरूले रुाजनीति गर्ने तथा आर्थिक अपराध गर्दै जाने वातावरण बन्नु भनेको संविधानमा पनि सामेल गरिएको अर्थतन्त्रको खम्बाको परिभाषा सुहाउने कार्य त होइन नै, यसबाट हुने राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक एवं संवैधानिक क्षतिको पनि आकलन गर्न आवश्यक छ । कि त सहकारी ऐनअनुसार संस्था चलेका छन्÷छैनन् हेर्ने राष्ट्र बैंकजस्तै शक्तिशाली नियामक निकाय चाहियो, होइन भने संविधानबाटै सहकारी शब्द हटाउने तथा यसमा संलग्न भएर राजनीति गर्नेलाई कडा कानुनी कार्यबाहीको भागी बनाउने काम गर्न ढिला हुनसक्छ । हूल जम्मा गरेर नै गरे पनि हुन्छ र ऐन–कानुन मान्नु पर्दैन भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने हो भने गणतन्त्रको नाममा फेरि ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ गर्ने पञ्चायती व्यवस्थाको नयाँ संस्करणप्रति नागरिक सडकमा आउने दिन आउन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्