दुई करोडको हल्ला आयो, रकम आएन «

दुई करोडको हल्ला आयो, रकम आएन

लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा आईसियु कक्ष सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको भनिएको दुई करोड रुपैयाँ हालसम्म पनि प्राप्त नभएको पाइएको छ । संघ सरकारले जिल्ला अस्पतालमा १० शैया र चार भेन्टिलेटर सहितको आईसियु कक्ष निर्माणको लागि सो रकम निकासा गरिसकेको परिपत्र गर ेपनि हालसम्म रकम प्राप्त नभएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका सम्बन्धमा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सो रकम विनियोजन गरेको थियो । भेन्टिलेटर सहितको आईसियु कक्षको लागि संघ सरकारबाट दुई करोड विनियोजन गरेको हल्ला आए पनि अहिलेसम्म रकम नआएको लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालका प्रशासकिय प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले बताए ।
“दुई करोड रकम पठाएको हल्ला आयो । तर अहिलेसम्म कतैबाट रकम आएको छैन,” उनले भने । सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गर्दा हल्ला गरिए अनुसारको रकम आउने सम्भावना नरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले पनि लमजुङ जिल्ला अस्पतालको नाममा रकम विनियोजन गरेको परिपत्र आए पनि आवश्यक प्राविधिक कोड नहुँदा रकम निकासा गर्न नसकिएको जनाएको छ । सरकारले जिल्ला अस्पतालका लागि रकम पठाएको परिपत्र गरे पनि सरकारी कार्यालयको कोड उल्लेख नभएको कोलेनिका कोष नियन्त्रक अमृत बगालेले बताए ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालक समितिको गत भदौमा बसेको बैठकले जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहित आईसियु कक्ष निर्माण गर्ने निर्णय गरी सो रकम निकासा गरेको थियो । बेसीशहरमा रहेको जिल्ला अस्पतालको नाम लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पताल भएकोले रकम प्राप्त गर्न प्राविधिक कठिनाइ भएको लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माको भनाइ छ ।
त्यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा आईसियु कक्ष निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले चार शैया, भेन्टिलेटर सहित आईसियु कक्ष निर्माणका लागि एक करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा सो रकमबाट भने काम भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
प्रदेशबाट प्राप्त रकमबाट भने भेन्टिलेटर सहितको चार शैयाको आईसियु बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । अस्पतालमा संरचना निर्माणको काम सकिएको र अव प्राविधिक उपकरण जडानको काम बाँकी रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा १५ शैयामा रहेको जिल्ला अस्पताल २०५८ सालमा मानव बिकास तथा सामुदायिक सेवाले ब्यवस्थापन जिम्मा लिई सामुदायिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालनमा आएको हो । नाजुक अवस्थामा रहेको अस्पताललाई विदेशी दातृ निकाय डि.एच.एम जर्मनीको आर्थिक सहयोगमा भवनको पुनर्निर्माण तथा उपकरणको ब्यबस्थापन गरेको थियो ।
हाल अस्पताल प्रदेश सरकारको माताहतमा गए पनि व्यवस्थापनको जिम्मा भने मानव विकास तथा सामुदायिक सेवाले नै गरिरहेको छ । यद्यपी अव अस्पताल प्रदेश सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा लिन्छ या एचडिसिएससँगको सम्झौतालाई निरन्तरता दिन्छ भन्नेमा अझै अन्यौल नै रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्