स्रोत परिचालनमा ध्यान देऊ

मुलुक यतिबेला वित्तीय संकटको सँघारमा छ । एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त तरलता नहुँदा निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कातर्फ सरकारसँग पनि खर्च गर्न सक्ने पर्याप्त रकम मौज्दात छैन । विगतका वर्षहरूमा बजारमा तरलता संकट हुँदा सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिएको र यो बजारमा प्रवाह नहुँदा संकट गहिरिएको विश्लेषण हुने गरे पनि यस वर्ष स्थिति फेरिएको छ । यस वर्ष न बैंकहरूसँग तरलता छ, न सरकारको ढुकुटीमा खर्च गर्न मिल्ने पैसा नै छ ।
चालू आर्थिक वर्ष सुरु हुनुपहिल्यै बजेट आएर साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारको सफलताको मानक बनिसकेको पुँजीगत बजेट समयमै खर्च हुन नसकेर आलोचना खेप्दै आइरहे पनि यस वर्ष विषम परिस्थितिका बीचमा पनि विकास–निर्माणका कामहरू उत्साहजनक रूपमा भइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमै मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको तेस्रो चरण तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भएका कारणले विकास–निर्माणका गतिविधिहरू स्वाभाविक रूपमा शिथिल हुनुपर्ने हो । तर, विगतको तीतो अनुभव र चौतर्फी आलोचनाका कारण विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणका काममा केही प्रगति पनि हासिल भएका छन् । दुर्भाग्य नै भनौं, यस वर्ष भने विकास निर्माणका कामको भुक्तानी दिन सरकारको ढुकुटीमा रकम नै भएन । यसले निर्माण क्षेत्र र यससँग जोडिएका पूर्वाधारजन्य उद्योग, बैंक, व्यापार र श्रम बजारसम्म प्रभावित भएका छन् । एउटा निकायबाट भुक्तानी रोकिँदा राज्यका प्रायः सबै क्षेत्र प्रभावित हुने अवस्था छ र अहिलेको समस्या पनि यही नै हो ।
पुस महिना सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा हुने महिना पनि भएकाले अहिलेको अवस्था धेरै लामो समयसम्म जाँदैन भन्ने सरकारी अपेक्षा स्वाभाविक पनि छ । यो महिनामा संकलन हुने आयकरले सरकारी खातामा तत्काल खर्च गर्न सक्ने झन्डै ३६ करोड रुपैयाँ जम्मा हुने भएकाले यसबाट पनि केही राहत मिल्न सक्छ । तर, हरेक दोस्रो चौमासिकमा विकास–निर्माणको काम अझ बढ्ने भएकाले त्यसपछिको अवस्था झनै भयावह हुन सक्छ । अर्कातर्फ यस वर्ष सरकारी राजस्वको वृद्धिदर अपेक्षित भने छैन । त्यसै पनि राजस्वले साधारण खर्च नै धान्न मुस्किल परिरहेका बेला अहिलेको निराशाजनक अवस्थाले भने कर्मचारी तथा राज्यका अन्य अंगका पदाधिकारीको तलबभत्ता नै धान्न असम्भव हुने देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको वर्ष स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती हुनु स्वाभाविक देखिए पनि अहिलेको जस्तो जटिल अवस्थाको परिकल्पना सायदै कमैले गरेका थिए । संघीयताको राजनीतिक निर्णय गर्नेले मुलुकको साँघुरो थैलीका बारेमा विचार मात्र गर्न सकेको भए निश्चय पनि अहिलेको अवस्था आउने थिएन । तर, राजनीतिक निर्णय जनअनुमोदितसमेत भइसकेका कारण अब भने यसको व्यवस्थापनका लागि सबैले गम्भीर भएर लाग्नैपर्छ ।
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनपछि जनअपेक्षा चुलिएको छ । सत्तामा जान सबै दलले बजेटमा सामाजिक सुधारलगायतका पपुलिस्ट कार्यक्रमको पुलिन्दा नै बनाएका छन् । तर, स्रोतसाधनको परिचालनमा उनीहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण छैन भने अहिलेको स्रोतले स्थिति के हुन्छ भनेर देखिइसकेको छ । यसर्थ, छरिएर रहेको साधनस्रोतलाई अधिकतम उपयोग गरेर यसको व्यवस्थापन लागत भने घटाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । मुलुकमा स्रोत नै नभएको भने होइन, तर व्यवस्थापनमा रहेका कमजोरी सच्याउन नसक्ने हो भने संघीयता असफल राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा चित्रित हुन सक्ने भएकाले गम्भीरता जरुरी छ ।