काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने पर्याप्त कानुन छैन «

काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने पर्याप्त कानुन छैन

रवीन्द्रलाल दास, प्रमुख, सडक डिभिजन, लहान

विगत २९ वर्षदेखि सडक विभागअन्तर्गतका विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयमा काम गर्दै आएका सडक डिभिजन लहानका डिभिजन प्रमुख रवीन्द्रलाल दास अनुभवी मानिन्छन् । कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका उनले कपिलवस्तु, हेटौंडा, वीरगन्ज, पथलैया सडक आयोजनालगायतका कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । जापानमा पहिरो नियन्त्रण, बैंककमा पहाडी सडक निर्माण र भारतमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विशेष तालिम लिएका दास काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने पर्याप्त कानुन, मुआब्जा, वन क्षेत्र र कतिपय स्थानीयको व्यवहारका कारण करिब ५० प्रतिशत निर्माणकार्य समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताउँछन् । गुणस्तरीय कामका लागि अनुगमन र निरीक्षण गर्दा कतिपय ठेकेदारले प्राविधिकले झन्झट दिएको आरोप लगाएर उल्टै फसाउने गरेको र बिनाकारण प्राविधिकले झन्झट बेहोर्नुपरेको अनुभव पनि उनीसँग छ ।
सिरहा, सप्तरी र उदयपुर जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको सडक डिभिजन लहानमा डिभिजन प्रमुखका रूपमा कार्यरत दाससँग सडकको गुणस्तर, समयमा काम सम्पन्न नहुने परिस्थिति, सम्झौता गरेका काम छाड्ने ठेकेदारलाई कारबाही नहुने कारण र अन्य विविध विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी गोपाल पोखरेलले गरेको कुराकानी :

सडक डिभिजन लहानको कार्यक्षेत्र कहाँ–कहाँ पर्छ ?
प्रदेश नं. २ को सिरहा, सप्तरी र प्रदेश नं. १ को उदयपुर जिल्ला हाम्रो कार्यक्षेत्र हो । यहाँका रणनीतिक सडक, सडकअन्तर्गतका पुलका साथै केही स्थानीय सडक र ती सडकखण्डमा पर्ने पुलहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्छन् । हामीले यी क्षेत्रमा सडक र पुल निर्माणसम्बन्धी काम र सडक तथा पुल मर्मतका काम गरिरहेका छौं ।

लामो समयदेखि सिद्धिचरण राजमार्गको मिर्चैया–घुर्मी खण्ड जीर्ण छ, यो सडक किन निर्माण हुन नसकेको हो ?
सिद्धिचरण राजमार्गअन्तर्गत पर्र्ने मिर्चैया–घुर्मी सडकखण्ड वास्तवमै जीर्ण अवस्थामा छ र यसको जानकारी हामीले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा पनि गराउँदै आएका छौं । बजेटको व्यवस्था हुन नसकेकाले यसको स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्ने काम गर्न सकिएको छैन । तराईका जिल्लासँग पहाडी जिल्लाहरू खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुलाई जोड्ने महŒवपूर्ण सडक हुँदाहुँदै पनि बजेट अभावले सडकलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । बजेटको व्यवस्था हुनेबित्तिकै यसको काम सुरु हुनेछ ।

यस कार्यालयअन्तर्गतका सडकलाई विस्तार गर्ने र बलियो बनाउने के नीति छ ?
सडक व्यवस्थित गर्ने नीति सरकारले बनाउने हो । हामी सरकारले ल्याएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्छौं । सडक विस्तार गर्ने र बलियो बनाउने कुरा पनि प्रथमतः बजेटमै भर पर्छ । पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुन सके सडक विस्तार अगाडि बढाउन सकिन्छ । बलियो सडक निर्माण गर्ने काममा निर्माण कम्पनी र सम्बन्धित कार्यालयका प्राविधिक दुवैको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, जसका लागि हामी प्रतिबद्ध भएर लागेका छौं ।

नेपालका सडकलाई खासगरी दुर्घटना न्यूनीकरण हुने किसिमका बनाउन कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ला ?
दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पहिलो कुरा त सर्वसाधारणमा चेतनाको विकास गर्न जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ । सडकमा जथाभावी पशु छाडिदिने, बिस्कुन सुकाउने, निजी सवारी साधन जथाभावी पार्किङ गरेर राखिदिने जस्ता कुराले पनि दुर्घटना हुने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा सवारी चालकबाट हुने हेलचेक्र्याइँले गर्दा दुर्घटना हुन्छन् । मानिसमा चेतना भएन भने सडक जतिसुकै चिल्ला र ठूला भए पनि दुर्घटना रोकिँदैन, त्यसैले पहिलो कुरा जनचेतनाको विकास नै हो । ट्राफिक व्यवस्थापनलाई अझ सुदृढ बनाउँदै जनचेतनाको विकास गरेर दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्दै जानु आवश्यक छ ।

ठेकेदारले सडक निर्माणका सामग्री कमसल वा गुणस्तरहीन हाल्ने र कार्यालयले निर्माणको क्रममा गतिलो अनुगमन नगर्ने भएकाले टिकाउयुक्त काम नभएको भनिन्छ नि ?
अनुगमन नै मुख्य काम तोकिएको कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारीले अनुगमन नगर्ने भन्ने कुरै हुन्न । कहीँकतै कर्मचारी कम हुँदा भनेजति अनुगमन हुन नसकेको पनि हुनसक्छ तर हाम्रोमा त्यस्तो अवस्था छैन । हामी निरन्तर अनुगमन गर्छौं । टेन्डर प्रक्रिया हुँदा उल्लेख गरिएका निर्माण सामग्री ठेकेदारबाट प्रयोग नहुने भन्ने कुरा हुँदैन र कुनै पनि प्राविधिकले यस्ता कुरामा ठेकेदारसँग मिलेमतो गर्ने भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन ।

अधिकांश पूर्वाधार विकासका कामहरूको ठेक्का समयमै सम्पन्न भएको पाइँदैन । अनुकूल अवस्थाका बाबजुद पनि समयमा काम सम्पन्न गरी आयोजना हस्तान्तरण नगर्ने, व्यवसायीहरूको मिलमतोमा परियोजनाको समयावधि लम्ब्याउने, लागत बढाउने कार्यमा सरकारी कार्यालय र सम्बन्धित कर्मचारीहरूकै मिलेमतो हुने गरेको आरोप छ नि ?
कर्मचारीले ठेकेदारले समयमा काम नगरोस् भन्ने कुरामा मिलेमतो त के, यस्तो कुरा सोच्दा पनि सोच्दैन । हामी आफूअन्तर्गतको काम समयमै गुणस्तरीय ढंगबाट सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छौं, तर कतिपय ठेकेदारले कानुनको डर नराखी समयमा काम नसकेका उदाहरण पनि छन् । समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने कानुन अलि फितलो भएकाले पनि यस्ता समस्या आएका हुन् । कतिपय अवस्थामा स्थानीयको व्यवहारले पनि काम नहुने परिस्थिति सिर्जना भएका छन् । मुआब्जाको समस्या, वन क्षेत्रलगायतका समस्याका कारण पनि झन्डै ४० प्रतिशत काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । साथै सम्बन्धित कामका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था हुन नसक्दा पनि कतिपय काम समयमा नसकिने गरेका छन् ।

समयमा काम सम्पन्न नगर्ने व्यवसायीहरूलाई कत्तिको कारबाही हुने गरेको छ ? तपाईंहरूका आँकडाले के देखाउँछ ?
बजेट अभावले काम नहुनु एउटा कुरा हो, तर सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्दागर्दै पनि काम समयमा सम्पन्न नगर्नु ठेकेदार कम्पनीको बदमासी हो । हामीले वर्तमान नेपालको प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यस्ता समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार र निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने गरेका छौं । हालको कानुनअनुसार अन्तिम कारबाही भनेको ठेक्का तोड्ने र ठेकेदारबाट हर्जना असुल उपर गर्ने हो, जुन हामीले गरिआएकै छौं । त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर सो अवधिमा अन्य टेन्डर प्रक्रियामा सामेल हुन नदिने काम भइरहेको छ । यस डिभिजनअन्तर्गत पुराना नौवटा ठेक्का सम्पन्न हुन बाँकी छन् र ती काम सम्पन्न गर्न हामीले सम्बन्धित निर्माण कम्पनीका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेका छौं । अब पनि समयमा सम्पन्न नगरे ती कम्पनीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।

सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणका राष्ट्रिय वा स्थानीय बोलपत्र आह्वानदेखि नै सेटिङ मिलाउने, चाहिएका निर्माण व्यवसायीलाई काम दिने गरी आवश्यक सर्तहरू आदि बनाउने गरेर अपारदर्शी ढंगले नाजायज आर्थिक चलखेल गरिन्छ भन्ने आरोप सत्य कि मिथ्या ?
यो त असम्भव कुरा हो । अहिले ठेक्का प्रक्रिया ई–बिडिङ (अनलाइन विद्युतीय माध्यम) मार्फत व्यवस्थापन हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) मा टेन्डर अपलोड हुनुपर्छ । काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्ज या सोलुखुम्बु जुनसुकै ठाउँमा बस्ने व्यवसायी हुन्, उनीहरू आफू बसेकै स्थानबाट टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छन्, जुन काम करिब १२ वर्षदेखि भइरहेको छ । त्यसैले पनि टेन्डर प्रक्रियामा मिलेमतो हुन सक्ने अवस्था रहँदैन ।

यस्तै योजनाहरू फरफारक गर्न, सम्पन्न गरेका कागजातहरू मिलाउन प्राविधिकले घूस माग्ने गरेको र यदि नदिएमा अनावश्यक दुःख दिने, झुलाउने गरेको आरोप व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न सन्दर्भमा लगाउने गरेका छन् । अझ कतिपय अवस्थामा त प्राविधिक कर्मचारीहरू घूस लेनदेन गरेकै अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रंगेहात पक्राउ गरेको वा त्यहाँ उजुरी पर्ने गरेका धेरै उदाहरण पनि पाइन्छन् । प्राविधिकहरू घूसको मामलामा किन मुछिन्छन् ?तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
सबै प्राविधिक असल छन् भन्ने मेरो दाबी सत्य नहुन पनि सक्ला, तर यो प्राविधिकलाई जोकोहीले लगाउने आरोप हो । यसमा सत्यता छैन । प्राविधिकले गुणस्तरीय कामका लागि दबाब दिँदा कतिपय ठेकेदारबाट आर्थिक प्रलोभन देखाउने र प्राविधिकलाई फसाउने काम पनि हुँदै आएको छ । हामी जनताले तिरेको कर तलबवापत खाने कर्मचारीले घूस खाने कुरा सोच्न पनि हुन्न । यदि कसैले अनावश्यक दुःख दिएर लिन नहुने रकम लियो भने त्यस्तालाई कारबाही हुनुपर्छ र कतिपयलाई भएको पनि छ । तर, एउटा कुरा सत्य के हो भने पछिल्लो समय ठेकेदारलाई गुणस्तरीय काम गर्न दबाब दिने प्राविधिकलाई उनीहरूले फसाउने गरेको पाइएको छ । जनताको करबाट उठेको रकम तलब खाने हामी तमाम कर्मचारीको काम जनताको उपभोगमा आउने काम गुणस्तरीय गर्नु, गराउनु र सरकारलाई सहयोग गर्नु हो ।

प्राविधिकहरूले कुनै पनि प्रलोभनमा नपरी कामको गुणस्तरीयता, समयमा काम सम्पन्न गर्ने पक्ष आदिमा ध्यान दिनुपर्ने होइन र ?
वर्तमान युग सूचना प्रविधिको युग हो । सबै जनता सूचनाको पहुँचमा छन् । कुनै पनि प्राविधिकले कामको गुणस्तरमा मोलमोलाइ र हेलचेक्र्याइँ गर्ने अवस्था अहिले छैन । सबैका हातमा मोबाइल छन् । काममा सामान्य कमजोरी देखे भने सर्वसाधारणले नै फोटो खिचेर सामाजिक सन्जाल या सरकारको सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्छन्, त्यसैले पनि प्राविधिकले कामको गुणस्तरीयता र समय सीमामा ध्यान नदिने भन्ने प्रश्नै आउँदैन ।

मदन भण्डारी लोकमार्गको निर्माणसँगै पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको मर्मत सम्भार र सुधार गर्ने कार्य ओझेलमा परेको हो ?
महेन्द्र राजमार्ग नेपालको सबैभन्दा पुरानो र एउटा ऐतिहासिक मार्ग पनि हो । त्यसैले मदन भण्डारी लोकमार्गको निर्माण भए पनि यसको महŒव पहिले जति थियो अहिले पनि त्यति नै छ । मदन भण्डारी लोकमार्ग सञ्चालनमा आए पनि भित्री मधेस र तराईका जिल्लालाई राजधानी र पश्चिम नेपालसँग जोड्ने राजमार्ग यही नै हो । त्यसैले महेन्द्र राजमार्गमा मर्मत–सम्भारको काम भइरहेकै छ । सडक डिभिजन लहानअन्तर्गत पर्ने कमला–कञ्चनपुर खण्डको सडक र पुलपुलेसा मर्मत–सम्भार गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं ।

सडक निर्माण वा विस्तारमा मुआब्जा विवाद, वनजन्य समस्यालगायतका समस्याहरू आउनुका कारणहरू के–के हुन् ?
बृहत् र ठूला योजनामा यस्ता समस्या आउँछन् । यी समस्या आउनुको कारणका बारेमा सरकारको नीति निर्मातालाई नै प्रश्न गर्नु उचित होला । हामी सरकारको नीतिअनुसार चल्ने भएकाले सरकारको नीति जस्तो आउँछ त्यसरी नै काम गर्छौं ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने पुलहरू जीर्ण रहेका छन् । बेलाबखत वर्षायाममा पुलहरूमा क्षति पुगिरहेको पनि पाइन्छ ? तपाईंकै कार्यक्षेत्रमा पनि कतिपय पुल जीर्ण रहेकाले दोहोरो यातायात सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था छ । यसबारे कार्यालयको केही योजना छ कि ?
पूर्वपश्चिम राजमार्ग देशकै प्रमुख राजमार्ग हो । निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसकेकाले यो राजमार्गका कतिपय पुल जीर्ण पनि बनेका छन् । मेरो कार्य क्षेत्रमा पर्ने कमला–कञ्चनपुर सडकखण्ड ‘सिप प्रोजेक्ट’ मा हस्तान्तरण भइसकेको छ । निर्माण कार्य पनि सुरु भइसकेकाले अब चाँडै यस क्षेत्रको सडक तथा यहाँ रहेका पुल निर्माण र विस्तार हुने अवस्था छ ।

यातायातका साधनले सडकको क्षमताभन्दा बढीे भारवहन गर्दा राजमार्ग र राजमार्गका पुलहरूमा क्षति पुग्छ ?
निश्चय नै सडकको क्षमताभन्दा बढी भारवहनका कारण सडक र पुलहरूमा क्षति पुग्छ । यसले सडक र पुलको आयु घटाउँछ । क्षमताभन्दा बढी भारवहन गर्ने साधनलाई नियन्त्रण गर्न सके सडकको अवस्था राम्रो रहन्छ । यसका लागि सरकारले ट्राफिक प्रहरीलाई विशेष सक्रिय गराई क्षमताभन्दा बढी भारवहन गर्ने सवारी साधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा यस कार्यालयले के–के कार्यहरू गर्दैछ ? यस्तै गत आवका क्रमागत केही योजनाहरू पनि छन् कि ?
चालू आवमा यस डिभिजनअन्तर्गत रहेका तीनवटै जिल्लामा नेपाल सरकारको बजेटमा परेका सम्पूर्ण सडक तथा पुलहरूको ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने काम हामीबाट भइसकेको छ । गत आवमा पनि बजेट शीर्षकअनुसारका बहुवर्षीय सडक र पुलहरूको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं र तिनको निर्माण कार्य सुचारु ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छ ।

कार्यालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूमा के–कस्ता समस्या र चुनौतीहरू छन् ?
कार्यालयले सम्पादन गर्नुपर्ने काममा आन्तरिक समस्या केही छैनन् । तर, करिब सात महिनादेखि जारी रहेको कोरोना भाइरसको महामारी र बन्दाबन्दी, वर्षापछिको बाढीपहिरो, बन्दजस्ता बाह्य समस्याहरू छन् । यी समस्यासँग सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्