उपभोक्ता हितप्रति नैराश्यता चाडबाडमा बढी समस्या «

उपभोक्ता हितप्रति नैराश्यता चाडबाडमा बढी समस्या

दसैंतिहारमा चिनीको अभाव हुनु, रोगी राँगा, खसी, बोकाको बिक्री हुनु अनि खेतीको सिजनमा रासायनिक मल नपाउनु त हाम्रो नियति नै भएको छ ।

दसैँ, तिहार होस् वा अन्य समय, वस्तु र सेवामा आमउपभोक्ता हितप्रति ध्यान दिन सकिएन, जसले गर्दा मानव स्वास्थ्य सधैँ जोखिममा परेको छ । जारको पानीमा कीरा भेटिएको सबैले देखेकै हुन् । सडेको पीठो आपैmँले पसलेलाई फिर्ता लगेको हो । बजारबाट किनेर ल्याइएको पीठोमा आधा डल्ला, एक चौथाइ कीरा भेटियो । रासायनिक मल पानीमा भिजेर, कुहिएर कालै भएको दृश्य टेलिभिजनको पर्दामा देखियो । मिठाईमा रसायन र रंग, दूधमा सेतो लेदो, चामलमा ढुंगा र अन्य फोहोर, घिउमा डाल्डा र बोसो, गेडागुडी र दालमा रंग, पाइपको पानीमा ढलको प्रदूषण, फलपूmल र तरकारीमा विषादी, सार्वजनिक परिवहनमा सिन्डिकेट, औषधिमा म्याद गुज्रिएका, खाद्य उत्पादनमा मिति नलेखिएका र म्याद नाघेका, नयाँ स्टिकर टाँसिएका, शिक्षामा बिचौलिया, अन लाइन कक्षामा मासिक र वार्षिक शुल्क छुट्टाछुट्टै लिने गरिएको, आफ्नो कोठाभित्रै मोबाइल हल्लाउँदा पनि अभिभावकलाई मोटो रकम तिराउन विद्यालयको मनोवैज्ञानिक दबाब, किशोरीहरू बलात्कृत, नन्दमायाको आँसु, निर्मलादेखि अन्य किशोरीको न्याय, गोविन्द केसीको अस्पतालमा लामो समयको अनशन, सडक पिच सुक्न नपाउँदै भत्केर हरिबिजोक, हारेका उम्मेदवारलाई झ्यालबाट छिराउँदा अदालतमा लामो समय व्यस्तता, बिजुलीको बिलमा मिटरअनुसारको रकमपछि छुट्टै न्यूनतम चार्ज, सर्वसाधारणले कोरोनाको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने तर राजनीतिकर्मीहरूको ठूलो भीडमा दूरी र मास्क दुवै हुनु नपर्ने, यी यावत् समस्याहरू हामीले देखेभोगेका छौँ ।
राजधानीमा खानेपानीको हाहाकार छ । मेलम्चीले राजनीतिक नारा लिएको तीन दशक भयो । काठमाडौँमा सहरमा धारा सबैतिर छैनन्, भएका स्थानमा धारामा पानी आउँदैन । आमउपभोक्ताहरू बिचौलयाहरूबाट ठगिएका छन्, जारको पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन् । जारको पानीमा मूल्य बढ्यो भनेर गएको भाद्रदेखि नै हल्ला आएको थियो । पछि होइन होइन, बढेको छैन भनियो । असोज तेस्रो सातातिर त मूल्य लिस्टसहित एक पाने फोटोकपी पत्र थमाइयो र भनियो— भोलिदेखि नयाँ मूल्य तिर्नुपर्छ । फोटोकपी पत्र पढियो, जारको पानी उद्योगहरूको निरीक्षण गरिएको कुरा उल्लेख हुँदै प्रतिजारको एमआरपी मूल्य रु. ५० को निर्णय भएको पत्रमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीलगायत गुणस्तर एवं आपूर्ति विभाग, बोटलर्स एसोसिएसनलगायत ६ जनाको सही र सरकारी छाप पनि रहेछ । यस्तो निर्णय गरी धन्यवाद पनि भनिएको रहेछ । तर पछाडिको पानामा ५ जनाको इनिसियलसहित विभागको छापसहितको प्रतिमा पढ्दा पानी उद्योगको ढोका मूल्य रु. २० अनि बजार मूल्य अंक थरीथरीको दिइएको रहेछ । यदि जारको थरीथरी मूल्य आधिकारिक हो भने अगाडिकै पानामा मूल्य तोकी बैठकको निर्णयमा नै पछाडि धन्यवाद हुनुपर्ने थियो । फोटोकपी पेपर सही, छाप त स्क्यानिङ गरेर पनि राख्न सकिन्छ । यसबारे उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मन्चका प्रेमलाल महर्जनको पनि त्यो पेपरमा सही देखेर उनलाई फोन गर्दा यस्तो निर्णय भएको छैन, पानी वालासँग बिल माग्नू भन्ने जवाफ मिल्यो । यथार्थ कुरा के हो, तँ रोएभैmँ गर्, म कुटेभैmँ गर्छु भनिएको हो वा यथार्थ रूपमा पानीको मूल्य बढेकै हो, पानी ढुवानी गर्नेहरूले बढी मूल्य लिइरहेका छन् । सम्बन्धित निकायले हेरी स्पष्ट धारणा दिनुप¥यो । ढुवानी गर्ने गाडीवालालाई सोद्धा कम्पनीमा कुरा गर्नू, हामीलाई कम्पनीले बढायो के गर्ने, जे भनेको छ त्यही गर्ने हो भन्ने जवाफ पाइयो ।
काठमाडौँमा मात्र १ सय ५५ पानी प्रशोधन कम्पनीहरू छन्, एसोसिएसनमा आबद्ध मात्र हुन् यी । आबद्ध नभएका अरू पनि होलान् । सकेसम्म धारामा पानी नआओस्, आए पनि राम्रो र पर्याप्त नआओस् भन्ने मनसाय हो भने भन्नु केही छैन तर पानी नभएको स्थान गोकर्णेश्वर नपाले ५ वडामा पानी उत्पादन, बोरिङ प्रशोधन गर्न सम्पूर्ण तयार गरी दुई–तीन ठाउँमा काम सुरु नै गर्दा पनि उसले काम गर्न सकेन र मेसिन सबै औजार फिर्ता लगेको प्रत्यक्ष देखेभोगेकै हो । यदि कसैको खराब स्वार्थ छैन भने सुरु गरिसकेको काममा यस्तो किन हुन्छ ? र आमउपभोक्तालाई जारकै पानीमा किन बाध्य पारिन्छ ? कपडा धुन, सरसफाइलगायत दैनिक अन्य काममा पनि जारको पानीबाट कति सम्भव छ त ? खानेपानी लाइन नभएका स्थानमा, जहाँ बाक्लो बस्ती छ त्यहाँ सम्बन्धित निकायले आफैं हेरी पानीको पाइप मात्र भए पनि वितरण गर्नुपर्ने होइन र ! सबैको जे गति, समान, समानुपातिक वितरण हुँदा कम पानी आए पनि राष्ट्रिय समस्या हो भनेर चित्त बुझाउन त सकिन्थ्यो नि । वर्षाैं अघिदेखि सयौँको संख्यामा दिइएको संयुक्त निवेदनमा किन सुनुवाइ हँुदैन, कानमा तेल हालेर थाहा नपाएजस्तो गरेर सरकारी निकाय चुपचाप बस्न मिल्छ ? नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा हामी पानी ६ महिनाभित्र खुवाउँछौँ भनेर त्यो क्षेत्रमा भाषण गरेको चुनावताका नै हो र अहिले पनि प्रत्येक पटकको भाषणमा ६ महिनाको रटान दिइरहन्छन्, वडा अध्यक्ष, नपा प्रमुख, प्रदेश सांसदहरू । पछिल्लो पटक दिइएको समय ६ महिना पनि बित्नै लागेको छ, अत्तोपत्तो छैन, पानीको पाइपको ! पानी नै वितरण हुन त मेलम्चीकै हालत होला ।
सामान्य अवस्थामा पिउने पानी नै काठमाडौँमा दैनिक साँढे ३ लाखवटा जारको प्रयोेग भइ रहेको र बन्दाबन्दीमा आधाआधी मानिसहरू राजधानीबाहिर रहेका, होटलहरू बन्द रहेकाले डेढ लाखवटा जार दैनिक प्रयोगमा आएका छन् । जारको पानीको मूल्यको मुद्दा संसदीय समितिमा पुगेका खबर पनि बाहिरिएका छन् । यदि त्यसो हो भने पनि चाडबाडको मुखमा निर्णयमा ढिलाइ हुनु भएन । साविक रु. २५ मा गाडीबाट जार झार्ने गरिएको विगतको यथार्थमा हाल परिवर्तन हुनु भएन ।
देशमा खाद्य ऐन २०२३ अनुसार पिउने पानीको गुणस्तर निर्धारण हुने गरेको छ । पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड निर्देशिका, २०७४ अनुसार खानेपानी उद्योग, ढुवानी व्यवसायी तथा अन्य व्यवसायीहरूले नियमावलीलाई अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ मा अनुचित व्यवसाय गर्न नहुने व्यवस्था छ । दफा १९ मा बस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, जारको पानीमा लेदो, कीरा भेटिनु राम्रो प्रबन्ध होइन । गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा नाफाको व्यापार त चम्केला, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ । त्यतिमात्र होइन, नयाँ जार लिएर जाने, थोत्रा, कुच्चिएका, १० ठाउँमा कोरिएका पुराना जारहरूबाट पानी वितरण गर्ने गरिँदा आमउपभोक्ताहरूमा नैराश्यता छाएको छ । नियमन गर्ने निकाय यस्ता विषयमा मौन बस्नु भएन । दसैंतिहारमा चिनीको अभाव हुनु, रोगी–सिँगाने राँगा, खसी, बोकाहरूको बिक्री हुनु र सहनु अनि खेतीको सिजनमा रासायनिक मल नपाउनु त हाम्रो नियति नै भएको छ ।
आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकमा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न तीनै तहबाट निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिने यस वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । आगामी वर्ष आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा पु-याउने उल्लेख छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण कार्य चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरी आगामी आवको सुरुदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण गरिने, यो योजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य गर्न रु. ५ अर्व ४६ करोड विनियोजन गरिएको, काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी र ढल निकास व्यवस्थापनका लागि रु. ५ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको देखिन्छ । तर आगामी आवकोे सुरुमै मेलम्चीको पानी सम्भव होला ? गम्भीर प्रश्न हो यो । ढलको व्यवस्था गर्न बर्सेनि रकम राखिन्छ, तर कामपा ७ नं. वडामा ढलको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिएको महिनौँ भयो, बहाना बनाइन्छ धेरै, काम भएको छैन, भए पनि पहिले उपभोक्ताले रकम जम्मा गर्नुपर्छ भनिएको छ, रकम जम्मा हुन्छ इस्टमेट गर्न लगाउनुप-यो भन्दा इस्टमेट नै गरिएको छैन । उपभोक्ताले न्याय कहाँबाट कसरी पाउने त अब !
बजेटमा महकाली, कर्णाली, बबई र कोसीलगायतका नदीमा आधारित थोक पानी वितरण प्रणाली तथा जलाशययुक्त खाने पानी सञ्चालनको सम्भाव्यता गरी प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने, सबै प्रदेशका राजधानीमा खाने पानीको वितरणलाई व्यवस्थित गर्न खानेपानी आयोजना निर्माण तथा सुधार गर्न रकम विनियोजन भएको भनिएको छ । हाल सन्चालित खानेपानी आयोजना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट नियमित मर्मत सम्भार गर्न रु. ३ अर्ब ५ करोड विनियोजन भएको देखिन्छ । त्यस्तै खानेपानीका स्रोत तथा जलाधारक्षेत्रको पहिचान, संरक्षण र विकास गरिने, भूमिगत खानेपानीको पुनर्भरण कार्यलाई जोड दिइने, तराई–मधेसका जिल्लामा वितरण हुने खानेपानी आर्सेनिकमुक्त बनाइने उल्लेख छ यस वर्षको बजेटमा । यसरी सरकारी बोलीमा मीठा सपनाहरू बँिडिइरहने तर उपभोक्ताको ओठ मुखचाहिँ सुकिरहने भनाइ र गराइ फरक भएरै त होला । हरेक बजेटहरूमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापनका विषयमा राम्रा शब्दहरू हुने गर्छन्, यस वर्षको बजेटमा पनि आधारभूत स्तरको सर सफाइलाई दिगो बनाउन स्थानीय तहबाट सरसफाइका कार्यक्रम अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा फोहोर पानी प्रशोधन, सार्वजनिक शौचालय तथा ढल निर्माण, फोहोर मैला प्रशोधनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । तर, सर्वसाधारणले ठेक्कामा चलाइएका गाडीहरूलाई मोटो रकम घरको भान्साको फोहोर पठाउन तिरिरहेका छन् भने सडकमा ढलको अवस्था, पानी पर्नासाथ हिलाम्मे सडकको अवस्था र ५–७ दिन पानी नपर्दा सडक धुलाम्मे हुने अवस्था र त्यसबाट पर्ने स्वास्थ्य विकार र समयमा अस्पतालको सुविधा नपाउने अवस्थालाई कसरी सधैँ आत्मसात् गरिरहने ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्