अनिवार्य क्लिन फिड र त्यसपछिका चुनौती

टेलिभिजन प्रसारणमा विज्ञापनरहित सामग्री अर्थात् ‘क्लिन फिड’ अन्ततः कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । करिब १२ वर्षअघिदेखि चर्चा हुँदै आए पनि बहस र विवादमा सीमित क्लिन फिड लागू गर्ने समयसीमा थप्न नसकिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पछिल्लो स्पष्टोक्तिसँगै यो कार्यान्वयन हुनेमा अब द्विविधा रहेन । यसबाट नेपाली विज्ञापन बजार र नेपाली सञ्चार माध्यमलाई के–कति फाइदा हुन्छ भन्ने विषय भोलिका दिनमा जानकारी हुने भए पनि आमसञ्चार र विज्ञापन व्यवसायका लागि यो नयाँ फड्को भएको छ । विगतमा विदेशी च्यानल र केबल प्रदायकहरूको स्वार्थमा रोकिएकोे क्लिन फिड लागू गर्न संसद्ले कानुन बनायो भने सरकारले पनि कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको छ । क्लिन फिड नीति लागू हुँदा राष्ट्रियताको संरक्षणसँगै राजस्वमा बढोत्तरी हुने दाबीको सत्यता अब परीक्षण हुनेछ । करिब १२ अर्ब रुपैयाँबराबरको नेपाली विज्ञापन बजार दोब्बर हुने र त्यसले आमसञ्चारसँगै विज्ञापन व्यवसायमा पनि व्यापक विस्तार हुने बताइएको छ । यतिमात्र नभई यसले नेपाली च्यानलको गुणस्तर बढाउनमा पनि अब दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ । नेपालमा दबदबा रहेका भारतीय च्यानलहरूले कतार, दुबई, मलेसियाजस्ता देशमा क्लिन फिड लागू गरिसकेकाले नेपालका हकमा प्राविधिक पक्ष देखाएर टार्न खोज्नु उचित थिएन भने क्लिन फिड दिन नसक्ने निःशुल्क च्यानलको प्रसारण भने अब नेपालमा रोकिने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । अर्कातर्फ क्लिन फिड लागू भइसके पनि प्रविधिको पछिल्लो विकास र रूपान्तरणका कारण टेलिभिजन मिडियाभन्दा सामाजिक सञ्जाल नै बढी प्रभावशाली भइसकेका कारण अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने अवस्थालाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ । निःसन्देह क्लिन फिडले नेपालको अर्थतन्त्र, नेपाली उद्योग, नेपाली कलाकार, प्राविधिकसहित नेपाली विज्ञापन उद्योग सबैको हित हुने भएकाले यसको कार्यान्वयन आवश्यक छ र यसमा केबल अपरेटरहरूलाई सहजीकरणका लागि प्राविधिक उपकरण आयात तथा प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका विषयमा सरकारको सहयोग अपेक्षित छ । कात्तिक ७ गतेबाट क्लिन फिड अनिवार्य रूपमा लागू हुन लागेको सन्दर्भ पारेर यससँग सम्बन्धित केही सरोकारवालासँग कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार ः

सरकारका तर्फबाट सबै तयारी पूरा भइसकेको छ
हरि बस्याल
सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
नेपालको विज्ञापन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न ल्याइएको अवधारणा विज्ञापनरहित विदेशी च्यानल प्रसारण ‘क्लिन फिड’ कात्तिक ७ गतेबाट लागू हुन्छ । निर्धारित समयमै क्लिन फिड लागू गर्नका लागि आवश्यक कर्मचारीलाई तालिम दिने, अनुगमन गर्ने तथा अरू प्राविधिक कामहरू पूरा भएका छन् । क्लिन फिड लागू गर्ने भनेको धेरै समय भइसक्यो, तर अब ढिला गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र विज्ञापन ऐनबाट क्लिन फिडलाई नियमन हुनेछ । विज्ञापन ऐन–२०७६ को प्रावधानअनुसार आगामी कात्तिक ८ मा नेपालमा क्लिन फिड लागू गर्नुपर्छ । ऐनअनुसार तोकिएको समयअनुसार नै क्लिन फिड लागू हुनेछ । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया सबैतर्फबाट पूरा भइसकेको छ । क्लिन फिड लागू भएपछि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा विज्ञापन बजाउन पाइने छैन । गत कात्तिकमा संसद्बाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनको दफा ६ मा एक वर्षभित्र क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ६ (१) अनुसार नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने र ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्ने सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र अर्थात् २०७७ कात्तिक ७ गतेभित्र विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । यसै व्यवस्थाबमोजिम सम्बद्ध व्यवसायीलाई तयारीका लागि एक वर्ष समय दिइएको हो ।
२०७७ कात्तिक ७ गतेभित्र क्लिन फिड प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले ऐनको मर्म र भावनाअनुरूप तोकिएको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्न र गराउन सम्बन्धित सबै संघसंस्थाहरूलाई अनुरोध गरिएको छ । २०७७ कात्तिक ७ गतेभित्र विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण नभए प्रचलित कानुनबमोजिम हुने बेहोराको जानकारीसमेत विज्ञप्तिमार्फत गराइएको छ । कानुनबमोजिम नै सबै काम अगाडि बढ्छन् । अब पछाडि फर्कने अवस्था छैन । बरु यसमा स्थानीय अपरेटरहरूलाई कसरी थप सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी छौं । क्लिन फिडमा राष्ट्रिय सहमति पनि छ र अहिले त यसलाई लागू गर्नु हुँदैन भन्नेमा कोही पनि देखेको छैन । समयको कुरामा लचकता अपनाउन सक्ने समयसीमा सकिइसक्यो । त्यसैले व्यवसायीहरूले पनि जतिसक्यो चाँडो लागू गरेर व्यवसाय अगाडि बढाउनुपर्छ ।

क्लिन फिड लागू हुँदा नेपालको विज्ञापन बजार दोब्बर हुन्छ
रवीन्द्रकुमार रिजाल
अध्यक्ष, नेपाल विज्ञापन संघ (आन)
क्लिन फिड लागू हुनु नेपालको विज्ञापन बजारका लागि खुसीको कुरा हो । सरकारले ल्याएको यस नीतिले अब नेपालमा विदेशी विज्ञापन बज्नेछैनन् भन्नेमा हामी आशावादी छौँ । नेपालको विज्ञापन बजार अरू देशको तुलनामा सानो छ भने यसलाई बढाउन र नयाँ सिर्जनात्मक कामका लागि पनि क्लिन फिड आवश्यक छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू डावर, कोकाकोला, पेप्सीलगायतले नेपालमै विज्ञापन निर्माण गर्न सुरु गरिसकेका छन् । सरकारी नीतिकै कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमै विज्ञापन निर्माण सुरु गरे भने कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने भोलिका दिनमा अरू कम्पनीका विज्ञापन पनि नेपालमै बन्छन् । नेपालमा विज्ञापन निर्माण बढ्दै जानुले रोजगारी, राजस्व, नयाँ सिर्जनादेखि चक्रीय प्रभाव पार्छ । दुई वर्षअगाडि विज्ञापन नीति बन्ने बेलामा नै हामीले क्लिन फिड लागू हुँदा नेपालको विज्ञापन बजारको अवस्था कसरी अगाडि बढ्छ भनेर सरकारलाई फर्मुला बुझाइसकेका छाँै । छिमेकी मुलुकमा बज्ने विज्ञापनको ५ देखि ७ प्रतिशत मात्रै विज्ञापन आयो भने पनि नेपालका लागि धेरै ठूलो प्रभाव पर्छ । अहिले कोरोनाका कारण ७० प्रतिशत विज्ञापनको बजार घटेको छ । सामान्य समयमा १२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा नेपाली विज्ञापन बजार छ । यो बजार बढाउन पनि क्लिन फिड आवश्यक भएको हो । क्लिन फिड लागू भएको दुई–तीन महिना केही अप्ठेरो होला, तर त्यसपछि भने सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
नेपाली विज्ञापनहरू निर्माणमा कमजोर छैनन् । प्रसारण कमजोर हुँदा विज्ञापन जति राम्रो र आकर्षक देखिनुपर्ने हो त्यति नदेखिएका हुन् । जुन विज्ञापन टेलिभिजनमा देखिन्छन् ती विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा एकदमै राम्रो देखिन्छ । यसका कारण नै कमजोर ब्यान्डविथ हो । नेपालको डिसहोमको अवस्था ज्यादै दयनीय छ । हावाहुरी चल्दा टिप्दैन । यो दोष त विज्ञापन क्षेत्रको होइन, प्रसारण गर्ने निकायको कमजोर प्रविधि हो । विज्ञापन बोर्ड गठन भएपछि यो क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जानेछन् ।

समय थप्न सरकार लचिलो हुनुपर्छ
सुधीर पराजुली
अध्यक्ष, नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघ
क्लिन फिड लागू गर्दा विदेशी सःशुल्क र निःशुल्क च्यानलहरूलाई भिन्न तरिकाले हेरिनुपर्छ । निःशुल्क च्यानलको बिजनेस मोडल नै विज्ञापन देखाएर पैसा लिने हो । क्लिन फिड लागू हुँदा यस्ता च्यानलहरू आउँदैनन् । सःशुल्क च्यालनमा डाउनलिंक अनुमति लिएर उपभोक्तालाई सूचना प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिइएको हुन्छ । यस्ता च्यानललाई क्लिन फिड पद्धतिमा लैजानका लागि केही उपकरणहरू आवश्यक पर्छ । ती सामान सिंगापुरबाट आउनुपर्छ, तर कोरोनाका कारण अहिले विश्व नै अप्ठेरो अवस्थामा भएकाले हामीले सामान ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । क्लिन फिड महँगो प्रविधि भएकाले सामान आयात नगरी हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । केही अरू सेवाप्रदायकसँग मिलेर सामूहिक प्रविधिबाट चलाउने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । कोरोनाका कारण मन्त्रालयदेखि व्यवसायी साथीहरूसँग पनि छलफलमा जुट्न सकेका छैनौँ । यस्तो बेला सरकारले तोकेकै समयमा क्लिन फिड लागू गर्छु भन्ने न्यायालयको निर्देशनको ठीक उल्टो हुन्छ । सर्वाेच्च अदालतले लकडाउन अवधिलाई शून्य समय मानेको छ, कर तिर्ने समयदेखि अन्य क्षेत्रमा पनि समय लम्ब्यायो । हामीले पनि लकडाउन अवधिमा सामान ल्याउन नसकेकोले केही समय थप गर्न माग गरेका हौँ । शून्य समय सबै उद्योग–व्यवसायलाई सामान रूपमा लागू हुन्छ होला । यदि सरकारले यो विषयलाई नबुझेजस्तो गरी एकाहोरो रूपमा अगाडि बढ्छ भने कात्तिक ८ देखि केही दिन विज्ञापनको ठाउँ खाली पठाउनुपर्ने हुन्छ । टेलिभिजन खाली पठाउने कि अर्काे निर्णय गर्ने ? सरकारको जिम्माको विषय हो । नेपालमा व्यवसाय गर्नु अपराध हो भन्दा फरक पर्दैन । व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै नकारात्मक छ । अप्ठेरो परेको ठाउँमा सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि अझै अप्ठेरो कसरी गर्ने भन्ने मात्रै ध्यान छ । केही समयअघि मात्रै भारतीय टेलिभिजन च्यानल प्रसारण संस्था इन्डियन ब्रोडकास्टिङ फाउन्डेसन (आईबीएफ) ले नेपाल सरकारलाई थप ६ महिना क्लिन फिड नीति कार्यान्वयनमा नल्याउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो । आईबीएफले कोभिड–१९ को अहिलेको अवस्थामा क्लिन फिड लागू नगरिदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको थियो । आईबीएफले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालको नाममा पत्र पठाउँदै हालको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी नीति कार्यान्वयन ६ महिना स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसैले कानुनमा लेखिएका भए पनि विषम परिस्थितिलाई हेरेर सरकारले समय थप गर्न लचिलो हुनुपर्छ ।

सरकारले व्यवसायीमा विभेद गरेको छ
ध्रुव शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ
सरकारले क्लिन फिड लागू गर्ने नीति लिएकोमा हामी सकारात्मक छाँै । सरकार भनेको अभिभावक हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । अभिभावकले व्यवसायीमा पनि किन विभेद गरेको छ भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । अवैध रूपमा ओटीटी एप्सहरू प्रयोग गर्दै सेवा दिने आईपी टिभीहरूलाई क्लिन फिड लागू हुनु नपर्ने, हामीलाई मात्र किन विभेद ? प्रधानमन्त्री नै अहिलेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पनि हो । उहाँले यस्ता विषय किन बुझ्न सक्नुभएन ? प्रचलित कानुन लागू गर्नुस्, कुनै अप्ठेरो छैन; तर समान रूपमा लागू होस् भन्ने हो । यता हामीलाई क्लिन फिड लागू गर्न भन्दै विज्ञापन रोक्ने, उता आईपी टिभीको बिजनेस बढाउने नियत देखिएको छ । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा विदेशी च्यानल वितरक तथा सेवाप्रदायकहरू कात्तिक ८ गतेदेखि क्लिन फिड लागू हुनुपर्नेमा सकारात्मक भएकै हो । त्यतिबेला क्लिन फिड पूर्ण रूपमा लागू गराउन विदेशी तथा नेपाली अवैध ओटीटी एप्सहरू बन्द गराइनुपर्ने माग राखेका थियौँ । हामीले राखेका माग सम्बोधन भएका छैनन् । एकोहोरो एउटा पक्षलाई लाभ दिने र अर्काे पक्षलाई मारमा पार्ने गरी क्लिन फिड लागू हुँदैछ ।