बिनाअध्ययन खुल्यो यातायात «

बिनाअध्ययन खुल्यो यातायात

देशमा राजनीतिक रूपमा संघीयताको विकास भएको भए पनि यातायात क्षेत्रमा विकेन्द्रीकृत सिद्धान्त लागू हुन सकेको छैन ।

कोभिड–१९ को प्रभावले डामाडोल भएको यातायात व्यवसाय यही असोज १ गतेबाट निर्वाध सञ्चालनमा आएको समाचारले दसैंमा घर जानेका लागि रौनक छाएको छ । कोभिडको महामारी व्यापक रूपमा छाएको बेलामा पेसा–व्यवसाय निर्वाध सञ्चालनमा आउनु भनेको देशमा अझ संकट निम्त्याउनु नै हो भन्ने यत्तिकै अनुमान लगाउन सकिन्छ । विगतका वर्षझैं यसपालिको दसैं मनाउन सहज नहुनाले गर्दा केवल गाडी भाडा वृद्धि गराउँदैमा समस्याको समाधानको उपाय अवलम्बन भएको भन्न सकिने अवस्था छैन । विकसित मुलुक होस् या विकासोन्मुख मुलुक हुन्, संसारका मुलुकको अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । बेरोजगारी समस्या उच्च बिन्दुमा भएकाले हातमुख जोड्नका लागि भए पनि सके विदेश नसके सहरबजारमा आउनुपर्ने बाध्यताको विकल्प सरकारले दिन सकिरहेको छैन । उद्योगधन्दा फस्टाउनुको साटो धमाधम बन्द गराएका कारण कामको आशामा सहरै कुर्नुपरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा गाडी चढ्ने र घर जाने अवस्था कसरी चल्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । एकातर्फ काम गरेर ज्याला पाउन नसकेका मजदुरी मनले गाडी चले पनि कसरी गाउँघर फर्केर जाने हो या गाडी नचल्दा पनि यहाँ कसरी र के खाएर बस्ने भन्ने सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । यो बेलामा सरकारले गाडी सञ्चालन गराएर कसरी जनसेवी काम गरेको जस लिन खोज्दैछ भन्ने जानकारहरूको गुनासो छ ।
गत वर्षको चैत ११ देखि उद्योग–व्यवसायलगायत आयआर्जनका बाटाहरू सबै एक्कासि ठप्प गराएर जनतालाई राहत दिन नसकिरहेको बेलामा पनि गाउँमा गएर अधिकांशले भोक र रोगको पर्व मनाउन बाध्य हुने निश्चित मानिएको छ । यो विषयको ज्ञात विज्ञलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि यातायात खोल्नु त जनतामाथि घात गरेको भन्नेहरूको जमात पनि पाइएको छ । यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेटले पैसा कमाउने खेलमात्र चल्ने कुराको जानकारी रहँदारहँदै पनि बिनाअनुगमन निर्वाध सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक सवारी साधनले कसरी गाडी सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने कसैले पनि तथ्याङ्क निकाल्न सकेको छैन । नियम बनाउन सजिलो छ, तर कार्यान्वयन गरेर व्यवहारमा उतार्न कठिन हुन्छ भन्ने उदाहरण यातायात क्षेत्र नै रहेको विगतको अनुभव हुँदाहुँदै पनि सरकारले कुनै पनि चासो नदेखाएको पाइएको अनुगमनमा जुटेका अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ । सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि स्वीकृति पाएका व्यवसायीले निर्वाध र स्वतन्त्र रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । सिन्डिकेट वाहकले बीचबीचमा अवरोध बनाउने र सरकारको निर्देशनको खुलेआम खिलापमा उत्रेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहँदा पनि कारबाही गर्न नसकेर उल्टै सहमति र सम्झौता गर्न तत्परता देखाउने कायरताले पनि सिन्डिकेट पारखी व्यापारी–व्यवसायीलाई उत्साह मिलेको झैं देखिएको छ ।
लकडाउन होस् या निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्था नै किन नहोस्, राजधानीजस्तो सम्पूर्ण संयन्त्र भएका ठाउँमा समेत सफल कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको सबैको सामु ऐनाजस्तै छर्लङ्ग छ । बिचौलियामार्फत पास लिएर होस् या प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरेर सवारी साधन निर्वाध चलेका थिए । यसमाथि जोरबिजोरको नीति निर्देशन त हाँसोको विषय नै बनेको थियो । जम्मा राजधानीमा दुई ठाउँमा अलि कडाइका साथ चेकजाँच भएको पाइएको थियो । तात्पर्य हो, फिल्डमा खटेका कर्मचारीमा समेत जोसजाँगर नै नभएको पाइन्छ । यो सबै हुनुको पछाडि यातायात सञ्चालनमा पावर ब्यालेन्स नमिलेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । देशको प्रशासनको नियन्त्रक निकाय गृहमन्त्रालयले सीडीओ र प्रहरी प्रशासनमार्फत यातायात क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएको पाइन्छ र यातायात सञ्चालन गर्ने÷गराउने निकायले बनाएका नीति–नियमको पालना गराउन नसकेको अवस्थाको जानकारी सर्वसाधारणमा अकाट्य छापझैं परेको छ ।
राजनीतिक विज्ञको आदेशमा चल्ने प्रशासनको दैनिकीले गर्दा विकासको नाममा कच्ची सडकमा सञ्चालन गरिने सवारी साधन हुन् या इन्जिन चेकजाँच नभएका र धूवाँ जाँचपास नभएका गाडी निर्विवाद सञ्चालन गर्न अनुमति पाउने गरेका कारण बर्सेनि चाडबाडको मुखमा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । प्रहरी चेकपोस्टनजिकै यात्रु ओरालेर अलिक परबाट फेरि तिनै यात्रु चढाउने गरी बनेको कानुनको पालना भएसम्म यो देशमा नागरिकहरूको रक्षार्थ सरकार खटेको छ भन्न सकिने अवस्था छैन । महामारी फैलन सक्ने माध्यमका रूपमा सार्वजनिक सवारी साधन नै हो भन्दाभन्दै पनि हाल सार्वजनिक यातायात खुलाइएको अवस्थामा अनुगमन फितलो रहेको सबैले भन्ने गरेका छन् । राजधानीको चक्रपथ सेरोफेरोमा मात्र उभिएर सवारी साधनको ओहोरदोहोरमा दृष्टि लगाउने हो भने सिटमा डबल यात्रु राखेको र गाडीका सहचालक अथवा पैसा उठाउने कर्मचारीले गतिलो ढंगले मास्क लगाएको समेत पाइँदैन । ५० प्रतिशत बढी भाडा तिर्नुपर्ने अवस्थामा त मास्क लगाउन अनुरोध गर्ने, यात्रुलाई मास्क नभए नयाँ मास्क दिने र अनिवार्य रूपमा सेनिटाइजर लगाउन भनेको पनि नपाइएको हुनाले कोरोनाको महामारीको पहिलो माध्यम नै सार्वजनिक सवारी साधन हुनेमा फरक मत राख्न सकिनेछैन । प्रश्न सरकारलाई यही रहन्छ कि यदि निर्देशनको पालना गर्न वा गराउन सकिन्न भने नीति–नियम मात्र बनाएर किन पेन्डिङमा राख्ने ?
मास्क लगाउन अनिवार्य बनाउन नसक्ने, सेनिटाइजर हातमा घस्न भन्न र भनाउन नसक्ने र भौतिक दूरी कायम गराएर यात्रु बसाल्न नसक्ने भए किन भाडादरमा अथाह वृद्धि गराइएको हो त भन्ने सवाल उठिरहेको छ । यो प्रश्नको उत्तर दिन सरकारको सम्बन्धित निकाय सक्ने अवस्थामा पाइन्न । अब यो पर्वको बेलामा नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने कुरामा त विगतको घटनालाई सहजै लिन सकिन्छ । उपत्यकाबाहिर त छतमा यात्रा गर्न बाध्य गराइन्छ । एक त टिकट नै सरकारी भाडादरमा कटाएर यात्रुसँग भाडा लिने चलन छैन । दोस्रो गाडीको सिन्डिकेटले गर्दा गाडीको अभाव सिर्जना गराइन्छ र यात्रुलाई झुन्डेर वा खचाखच अवस्थामा यात्रा गर्न बाध्य गराइन्छ । यद्यपि यस्तो महामारीको बेलामा यात्रा गर्न हामी सर्वसाधारण पनि पछि त पर्नेछैनौं ।
यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि सर्वप्रथम त सिन्डिकेट तोडाउन सक्नुपर्छ । सिन्डिकेटधारीको बाटो हेर्न बाध्य रहुन्जेल गाडीसाहूहरूले निर्वाध गाडी सञ्चालन गर्न सक्नेछैनन् । गाडीको प्रतिस्पर्धा नहुन्जेल यात्रुको ख्याल गर्न सक्दैनन् । धराप र दुर्गन्धित सवारी साधनमा चुपचाप यात्रुले यात्रा गर्न बाध्य भइ नै रहन्छ । सबै सवारी साधनमा भाडादरमा पनि समानता र सरकारी भाडादरमा सवार हुन पाउने अवस्था सार्वजनिक सवारी साधनमा बन्न सक्ने आशा नै गर्न सक्ने ठाउँ छैन । सरकारसँग सडक छ, प्रशासन छ, कानुन छ, नियम, उपनियम बनेका छन्; तर यसको सफल कार्यान्वयन गराउन सकिरहेको छैन, किन ? सरकारको सम्बन्धित पक्षले घोत्लिएर सोच्नु जरुरी छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनको नीतिगत रूपमा तोकिएको समयमा चेकजाँच गराउने प्रवृत्तिको विकास नगरुन्जेल भीरबाट खसालेर नागरिकको मरण गराउने निश्चित छ । देशमा राजनीतिक रूपमा संघीयताको विकास भएको भए पनि यातायात क्षेत्रमा विकेन्द्रीकृत सिद्धान्त लागू हुन सकेको छैन । स्थानीय निकायलाई यातायात र सडकको धरातलका बारेमा पूर्ण रूपमा जानकार गराउन नसकेसम्म दुर्घटनाको निरन्तरता चलि नै रहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्