संविधान कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको क्रियाशीलता आवश्यक

काठमाडौं: संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार गठन भएका स्थानीय सरकारलाई आधारभूत रूपमा चाहिने ऐन, कानूनहरू क्रमशः बनिसकेको सन्दर्भमा उनीहरूको प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने देखिन्छ । संविधान र त्यसको अनुसूची बमोजिम प्राप्त हक, अधिकार तथा अनुसूचीको विस्तृतीकरणअनुसार सुनिश्चित भएका अधिकार कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने देखिएको हो । स्थानीय सरकारको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेकाले समयमै समुचित प्रयोगमा ध्यान जानुपर्ने जरुरी छ ।

हातमा हक, अधिकार भएर पनि कार्यान्वयनमा चुकेमा जनअपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । उता, स्थानीय सरकारसँग नागरिकका अपेक्षाहरू पनि धेरै रहेकोले त्यसलाई पूरा गर्ने दायित्व स्थानीय सरकार हो । यसैले तिनले क्रियाशील भएर काम गर्नुको विकल्प छैन । पहिलो पटक गठन भएका स्थानीय सरकार नागरिक चाहनाअनुसार काम चुक्नु हुँदैन । स्थानीय तहले सुशासन, जवाफदेही, पारदर्शी भएर शासन गर्ने र पूर्वाधार विकासमा लगानी गरेमा नागरिकमा सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ ।

व्यवस्थापिका–संसदले स्थानीय तहको लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय तह शासन सञ्चालन कानून, कर्मचारी समायोजन, अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी महत्वपूर्ण कानून पारित गरिसकेको छ । यसैगरी स्थानीय सरकारको सम्पर्क मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासले ती सरकारलाई चाहिने अन्य आवश्यक कार्यविधिहरू तय गरिसकेको छ ।

ऐन, कानून पाइसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले दु्रत गतिमा काममा लाग्नु पर्ने देखिएको अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह बताउँछन् । स्थानीय सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्न नहुने भन्दै सिंहले जिम्मेवारी पूरा गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने बताए ।

यस्तै, संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नु स्थानीय सरकारको प्राथमिक कार्य भएको वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञ हेमराज लामिछाने बताउँछन् । “संविधान प्रदत्त हक, अधिकार कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ,” लामिछानेले भने, “काम गर्दै जाँदा आउने अप्ठेराहरूलाई समाधान पनि गर्दै जानुपर्छ ।”

संघीय वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा पनि स्थानीय सरकारको ध्यान संविधान कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउँछन् । ऐन, कानूनहरू क्रमिक रूपमा बन्दै आएकोले स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देवकोटा सुझाउँछन् । पूर्णता कही पनि नहुने भन्दै देवकोटाले त्यसको लागि बिस्तारै सुधारै गर्दै जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता कार्यान्वयन नै भएको उल्लेख गरे ।

यता, गाउँ/नगर सभाहरू सम्पन्न गरेका स्थानीय सरकार त्यसका निर्णय, कार्यक्रम कार्यान्नवयनमा खासै क्रियाशील भएको पाइँदैन । स्थानीय सरकारले नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढे पनि उचित कारबाही गर्न नसक्नु, योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न नसक्नु, आयस्रोत बढ्ने बढाउने पक्षमा काम गर्न सकेका छैनन् ।