अर्थतन्त्र सुधारका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जरुरी

डा. नागेन्द्रप्रसाद यादव
वनविद्
वन क्षेत्रमा कार्यरत डा. नागेन्द्रप्रसाद यादव झन्डै चार दशकदेखि वनविज्ञका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका छन् । बेलायतबाट वन व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका छन् । यतिबेला वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको पक्ष र विपक्षमा रहेर फरक–फरक धारणा बनेको छ । कतिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन आजको आवश्यकता भनेर औंल्याएका छन् त कतिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनाश भयो, खारेजी गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत भइरहेको छ । सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले नै नेपालमा सञ्चाालित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई असफल कार्यक्रमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यता वन प्राविधिकहरूले भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सफल कार्यक्रमका रूपमा रहेको धारणा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा भइरहेको भ्रम र यथार्थ के हो त ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर वनविद् डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवसँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार ः

अहिले दिगो वन व्यवस्थापन भन्ने कि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर शब्दमा विवाद आएको छ नि, पद्धति नै हो या शब्द मात्रै फरक हो ?
अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कि दिगो वन व्यवस्थापन भन्ने भनेर दुईवटा कुरा आएको छ । कतिपय कुरा शब्दमा मात्रै खेल्ने बानी भएको छ, मान्छेहरूको । खासमा वन व्यवस्थापन हो । कसैले दिगो वन व्यवस्थापन, कसैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, कसैले सक्रिय वा सघन वन व्यवस्थापनजस्ता शब्दहरू प्रयोगमा ल्याइरहेका छन् । वन विज्ञानमा पढाइ हुने विषय भनेको वन व्यवस्थापन मात्रै हो र एक दशकयता दिगो वन व्यवस्थापनको विषय वन र अन्य कलेजमा पढाइ हुन्छ । वन व्यवस्थापनमा वनका विभिन्न विषयको आवश्यकता पर्छ । वन व्यवस्थापनको मुख्य आधार भनेको वन संवद्र्धन प्रणालीको प्रयोग हो ।
धेरैजसो लिटरेचर (सन्दर्भ सामग्री) हरू दिगो वन व्यवस्थापनबारेमा पाइन्छ । पहिला त वन व्यवस्थापन मात्रै भनिन्थ्यो । १९९२ पछि दिगो विकासको अवधारणा सुरु भएपछि वनमा पनि दिगो वन व्यवस्थापनको अवधारणा सुरु भएको हो । त्यसमा पनि वन व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा गर्नेे कुरा के हो, त्यो महŒवपूर्ण हो ।

त्यसो भए शब्दकै विवादमा अल्झिरहनुपर्छ र ?
पर्दैन । नेपालमा वन व्यवस्थापनको काम सुरु हुने बेलामा पनि यस्तै विवादहरू भएका थिए । २०५४÷५५ मा वन स्रोत सर्भेक्षण निर्देशिका बनाउँदा पनि सरोकारवालालगायत कतिपय वनका दातृ निकायले वन व्यवस्थापनमा वन मन्त्रालयले आफ्नो कुरा लाद्न थाल्यो भनेर आलोचना भएको थियो । व्यवस्थापन मापनबाट सुरु हुन्छ । वन व्यवस्थापन पनि यसैमा आधारित छ । दिगो वन व्यवस्थापन एउटा प्रक्रिया हो, जसका लागि वन केकति र कस्ता रूखबिरुवा छन् ? केका लागि वन व्यवस्थापन गर्ने ? र यसका लागि कुन वन संवद्र्धन कार्य र प्रणाली अपनाउने ? यी तीनवटै कार्य विज्ञान र प्रविधिसम्मत भएकाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्न खोजेको हो । विगतको वन नीति, रणनीति, योजना, ऐन–नियममा दिगो एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबारे उल्लेख छ । राष्ट्रिय वन योजनामा वनको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उल्लेख थियो । २०४५ सालमा वनको गुरुयोजनामा पनि दिगो वन व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने, परिमार्जित वन नीति, २०५७ मा दिगो एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने, वि.सं २०६९ मा जारी समृद्धिका लागि वन भन्ने अवधारणपत्रमा दिगो एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ को पृष्ठभूमिमा दिगो÷वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उल्लेख छ, चौधौं योजनाको उद्देश्यमा दिगो वन व्यवस्थापनद्वारा वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावार उत्पादन वृद्धि गर्ने तथा सोही योजनाको रणनीतिमा सहभागितामूलक दिगो एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी सरकारको आव २०७५÷७६ का लागि जारी बजेट वक्तव्यमा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने कार्यक्रम रहेको कुरा उल्लेख भएको थियो । २०६० मा साझेदारी वनको अवधारणा सुरु भयो । त्यति बेला पनि सहभागितामूलक तरिकाले दिगो एवम् वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । पहिलेका नीति, नियम, कानुनहरूमा पनि वैज्ञानिक र दिगो वन व्यवस्थापन दुवैचाहिँ प्रयोग भएको हो । त्यसैले यो दिगो काम लाग्ने, यो वैज्ञानिक काम नलाग्ने भन्ने कुरामा विवाद गर्नु उचित होइन । दिगो वन व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो आएको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाउन सजिलो र सहयोगी होस् भनेर ल्याएको हो । यसमा केके कुरा गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई प्राविधिक हिसाबले सहयोग पुग्छ भनेर ल्याइएको हो । दिगो वन व्यवस्थापन हुनका लागि वनको वार्षिक वृद्धिभन्दा वार्षिक कटान कम, सतत वन पैदावार आपूर्तिका लागि ‘उत्पादन’ सतत र सतत उत्पादन त्यति बेला हुन सक्छ जब वनमा विभिन्न उमेर र चाहिने प्रजातिका रूख, खाँवा, बल्लाबल्ली, लाथ्रा र बिरुवाहरू उचित अनुपातमा हुन्छन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र दिगो वन व्यवस्थापनमा गर्ने काम वन संवद्र्धन प्राणालीमा आधारित हो । वन संवद्र्धन प्रणाली (सिल्भिकल्चर सिस्टम) बिना दिगो तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन । नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभर वन व्यवस्थापन गर्नलाई तीनवटा वन संवद्र्धन प्रणाली प्रयोग भइरहेको छ । तीन क्लियर फेलिङ प्रणाली, सिल्रटउड प्रणाली (सर्पट कटान) र छनोट प्रणाली हुन् । यी प्रणाली वनको अवस्था र व्यवस्थापकको उद्देश्यमा भर पर्छन् ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा वन फँडानी भयो भन्ने पनि छ, यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
वन फँडानी भनेको भू–उपयोग परिवर्तन हो, जो वि.सं १९७०-८० र ९० को दशकमा भूमिको अन्य प्रयोग गर्ने हिसाबले वन फँडानी भएको थियो । तर, अहिले पनि प्राविधिकहरूबाहेक अन्य राजनीति व्याक्तिहरूले रूख काट्नेबित्तिकै वन फँडानी भनिरहेका छन् । कार्यविधिमा कति रूख काट्ने, कति रूख राख्ने भन्ने कुरा लेखिएको हुन्छ । त्योअनुसार गर्दा पनि वन फँडानी भयो भनेर बुझिएको छ । यो बुझाइमा समस्या छ । वन कार्ययोजनाअनुसार हरियो रूख काटे पनि वन फँडानी होइन, किनभने वन पवद्र्धनका लागि रूख काटिएको हुन्छ ।

तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि नै गलत भन्ने कुराहरू आइरहेको छ नि ?
कार्यविधि केका लागि हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । त्यो नबुझी एकैपटक कार्यवधि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उचित होइन । कार्यविधिले वन फँडानी भएको हो कि होइन ? कार्यविधि त वन कार्ययोजना बनाउने आधार हो । यदि वन कार्ययोजनाअनुसार काम भइरहेको छ भने त्यो वन फँडानी होइन । जे जति वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भइरहेको छ, त्यो सबै त्यहाँको जग्गा अतिक्रमण (खेती र बस्ती बसाल्ने) उद्देश्यले भएको हो र ? यदि त्यहाँ वनको जग्गा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले भएको हो भने गलत हो । गलत भएको भए नियमअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । किनभने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको उद्देश्य भूमिको प्रयोग परिवर्तन होइन ।

खासगरी वन व्यवस्थापन ग¥यो भने के हुन्छ, गरेन भने के हुन्छ ?
हो, यो कुरा सबैले बुझ्नुपथ्र्यो । वास्तवमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरुवात गरेको एक दशक हुन लाग्यो । कामहरू २०६८÷६९ सालबाटै सुरु भए पनि कार्यविधि २०७१ मा आयो । वनको व्यवस्थापन कार्यविधि आउनुअघि नै भएको थियो । पहिल्यै बनेको कार्ययोजनाले २०७१ को कार्यविधिपछि पनि निरन्तरता दिइएको हो नि त । अर्को कुरा, धेरैजसो ठाउँमा कार्यविधि नआउँदै हामीले २०६२ सालमा दाङको कर्री चैलाही सामुदायिक वनमा र २०६५ सालमा रूपन्देहीको बावनकोटी सामुदायिक वनमा वन संवद्र्धन प्रणाली लागू गरी व्यवस्थापन गरिसकेका थियौं, जसको नतिजा पनि राष्ट्रिय गोष्ठीमा प्रस्तुत भई प्रकाशित पनि भइसकेका छन् । यसबाहेक २०६८ सालदेखि नै तिलौराकोट, रूपन्देहीका साझेदारी वनहरूको वन संवद्र्धन प्रणालीअनुसार व्यवस्थापन कार्य भरहेको छ । त्यसैका आधारमा २०७१ मा कार्यविधि आएको हो । त्यसपछि सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले तीव्रता ल्यायो । वन व्यवस्थापनले १) वनको संरचना र वनावटलाई नियन्त्रण, २) सतत रूपमा वन पैदावर उत्पादन, वितरण तथा बजारीकरण, ३) वन प्रशासनमा वनको सम्पत्ति तथा जनशक्ति परिचालन तथा नियमन गर्ने काम गर्छ । यदि वनको व्यवस्थापन भएन भने यी तिनै कार्य लथालिङ्ग हुन्छ र देशमा वन पैदावारको आपूर्ति ढलापढा र चोरी–निकासीबाट हुन सुरु हुन्छ । कुन प्रजातिको कुन रूख कहिले ढल्छ, कसलाई थाहा छ ? यसलाई वार्षिक योजनामा समावेश गर्न सकिन्छ ?
अहिलेको सन्दर्भमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उचित भएन, खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ । सामुदायिक वनको प्रमाणपत्रमा वन कार्ययोजनाअनुसार वन व्यवस्थापन गरी वन पैदावार सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । वन व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य सामुदायिक वन र साझोदारी वन समूहको पनि एउटै हो । वन व्यवस्थापन गर्ने त कार्ययोजनाअनुसार हो । वन व्यवस्थापन वन संवद्र्धन प्रणालीअनुसार गर्नुपर्ने हो, जुन कुरा कार्यविधिमा उल्लेख छ । कुन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने कुरा प्राविधिक हिसाबले के उपयुक्त हुन्छ र उपभोक्ताले के चाहन्छ, त्यसमा भर पर्ने भन्ने कुरा हो । यदि तराईको वन, वन संवद्र्धन प्रणालीअनुसार वन व्यवस्थापन भएन भने सालको वन अन्य किसिमको वनमा परिणत हुँदै जान्छ ।

८० वर्षसम्म सालको रूखको आयु हुन्छ र ती रूखहरू काटेपछि नयाँ पुनरुत्पादन हुन्छ भन्ने छ, तर पुनरुत्पादन नै हुन्छ भन्ने निश्चित हुन्छ र ?
वनमा पनि स्वास्थ्यमा जस्तै हेल्थ साइन्स, ट्रिटमेन्ट, अपरेशन र सिस्टमको कुरा आउँछ । कसैले यो सिस्टम लागू गर्छ भने सही रूपमा गर्दा पुरुत्पादनको सुनिश्चिताचाहिँ हुुनुपर्छ र यसैको सुनिश्चितताका लागि कार्ययोजना बनाएको हुन्छ । वन कार्ययोजना लागू भएमा पुनरुत्पादन अवश्य हुन्छ, किनभने यसमा आरटीएफ प्रक्रिया समावेश हुन्छ र ८० वर्षसम्म व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको हुन्छ । आवश्यक भए जोत्ने, बीउ छर्ने तथा बिरुवा रोप्नुपर्छ । यसैका लागि प्राविधिक र प्रविधि चाहिन्छ । सरपट कटान कहाँ भएको छ ? वा भएको छैन कि ? यदि भएको भए त्यो गलत हो । सेन्टरउड प्रणालीमा के छ भने गाइडलाइनअनुसार १५ देखि २५ वटा माउ रूखहरू राख्नुपर्ने हो । तर, कुनै कार्ययोजनामा १५ वटा, कुनैमा २० वा १५ देखि २५ सम्म लेखेको होला । अहिले बाहिर ल्याएको रिपोर्टमा यो देखिएन कि कार्ययोजनाभन्दा कति फरक छ । यो सरपट कंटान नै गरिएको हो भन्ने कुरा कार्ययोजनासँग दाँजेर हेर्नुपर्छ ।

त्यसो भए पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको जस्तो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम असफल भएको त होइन ?
अनियमितता भएको हुनसक्छ । सुशासनको समस्या होला । त्यो त थाहा भएन, तर मैले प्राविधिक कुरा मात्रै गरिरहेको छु । असफल भयो भन्ने कुरामा चाहिँ बुझाइ फरक हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीमा एउटा पुनरुत्पादनको समय भनेको १० वर्ष मानेको हुन्छ । माउ रूखले १० वर्षभित्रमा पुनरुत्पादन हुन्छ भन्ने लक्ष्य राखिएको हुन्छ । तर, कुनै थानमा एक वर्षमा नै पुनरुत्पादन भएको देखिन्छ । तराईका अधिकांश सामुदायिक तथा साभेदारी वनमा पुनरुत्पादन राम्रो आएको छ । माउ रूख १५ देखि २५ सम्म जति राखिएको हुन्छ त्यो आगामी २० वर्षसम्म रहने हो । यदि १० वर्षसम्ममा पुनरुत्पादन राम्रो भयो भने आधा माउ रूख हटाइन्छ । यो योजना बनाएको वन मन्त्रालय, विभाग तथा प्राविधिले राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा पनि यसको विषयमा विवाद आएको हो ।
यहाँ एउटा मनसाय हरियो रूख काट्नै नहुने भन्ने छ । तर संसारमा चाहिँ हरियो रूख नकाटी व्यवस्थापन गरेको त छैन नि ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कारण जैविक विविधताको विनाश भयो भन्ने पनि छ नि, हो ?
सालको वनमा ८० प्रतिशत साल, २० प्रतिशत अरू प्रजाति हुनुपर्छ भनिरहेका छांै । जैविक विविधताका हिसाबले पनि, वन उपभोक्ताको आवश्यकताका हिसाबले पनि । जैविधिक विविधता संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत त छँदै छैन । देशको २३ प्रतिशत वन त संरक्षित क्षेत्र घोषणा भएको छ । यो केका लागि त ? जैविक विविधता संरक्षणका लागि होइन र ?
सालका वनहरू अरू वनमा परिणत भइरहेको छ । व्यवस्थापन नगर्दा साल प्रजाति दिनप्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ । साललाई खुला क्षेत्र चाहिन्छ । यदि घाम भयो भने सालको पुनरुत्पादन बढ्न सक्छ ।

खालि व्यवसायीमुखीभन्दा संरक्षणमुखीमा मात्रै हामी केन्द्रित छौं, यसो हुनुको कारण हाम्रा नीति नै गलत हुन् या हाम्रो नियति ?
मलाई लाग्छ कि हाम्रा नीतिभन्दा पनि हाम्रो नियति नै गलत होला । नीति त राम्रा नै छन् । तर नीति–नियम कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर छ ।

अब के गर्नुपर्ला, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेजी गर्ने या नगर्ने ?
देशले दिगो एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न चाहेको हो कि होइन ? यदि वन व्यवस्थापन चाहेको हो भने कार्यविधिको विकल्प के ? समयसापेक्ष कार्यविधि परिमार्जन जरुरी छ । कतिपय कमी–कमजोरीका बाबजुद पनि वन व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढिरहेको छ तापनि यसमा सच्चिनु र सच्याउनु आवश्यक छ । कार्यविधि खारेज गरेमा अहिलेको गति सुस्त वा पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्छ । यदि वन प्राविधिकले वन व्यवस्थापन गरेन भने गर्नुपर्ने काम के हो ?

उसो भए वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भएको विरोध हामी विरोधकै लागि मात्रै गरिरहेका छौं ?
सायद केही कमी–कमजोरी सच्याउनलाई हुनसक्छ । दोषी नै ठहरे कारबाहीका लागि हुनसक्छ । यदि वन व्यवस्थापन नगर्ने हो भने राज्यले जनताको आवश्यकता कहाँबाट पूरा गर्ने, त्यो त प्रस्ट हुनुपर्छ नि ! अहिले त कु–काठबाट कोही पनि घर बनाउन राजी छैन नि । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको अहिले हामी प्राकृतिक स्रोतको जसरी प्रयोग गरिरहेका छौं, हाम्रा भावी पुस्ताले पनि त्यहीअनुरूप प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले काठ आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव छ ?
तथ्याङ्क हेर्दा २०६७-६८ पछि काठ उत्पादन त बढिरहेको छ । जम्मा वनको ३ प्रतिशतमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । ३ प्रतिशत मात्रै वन व्यवस्थापन गरेर त आवश्यकताअनुसारको वन पैदावार उत्पादन गर्न सकिँदैन नि ! हुन त हिजो पनि घर बनेकै थियो । हिजो पनि काम चलेकै हो, तर हिजो ढलापढा संकलन गरेर आवश्यकता पूरा हुन्थ्यो । आजभोलि माग बढिरहेको छ । आवश्यकता प¥यो भन्दैमा रूख ढल्छ र ? त्यसअनुसार देशको काठको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ र ? यदि ढलेपढेका रूख र चोरीनिकासीबाट काठ आपूर्ति गर्न खोजियो भने मुलुकका लागि ठूलो घाटा हुन्छ । वन संरक्षण हुन सक्दैन । वन हेर्नका लागि मात्रै कि प्रयोग गर्नका लागि पनि हो ? विदेशी काठ आयात र देश कंगाल हुन्छ ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
दिगो एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो हो । यसले वन अवस्था सुधार, कार्बन सञ्चितिमा वृद्धि, आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्छ, जुन देशको आवश्यकता हो, तर सुशासन राम्रो हुनुपर्छ । यस कार्यक्रमको नाममा यदि गल्ती भएको भए नियमन गर्नुपर्छ र कारबाही हुनुपर्छ ।