बयलपाटामा सरकारी अनुदान हुँदा चरिकोट अस्पताल अन्योलमा «

बयलपाटामा सरकारी अनुदान हुँदा चरिकोट अस्पताल अन्योलमा

सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच शनिबार भएको ८ बुँदे सहमतीपत्रको तेस्रो नं. बुँदामा बयलपाटा अस्पतालको निःशुल्क सेवा सुचारु गराउन सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सरकारसँग स्वास्थ्यसँग विभिन्न माग राख्दै अनसन बसेको २७ औं दिनमा वार्तापछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
यो सहमतिपछि दाताको सहयोगमा निःशुल्क सेवा पाउँदै आएका अछामका बयलपाटा अस्पतालको सेवा उही रुपमा सुचारु हुने भएको छ । बयलपाटाले सरकारी अनुदान पाउने सहमति हुँदा एउटै दाता र उही मोडेलमा सेवा सञ्चालनमा रहेको दोलखाको चरिकोट अस्पताल कात्तिक १५ पछिको सेवा के हुने भन्ने अन्यौलमा छ ।
कर्णाली क्षेत्रका स्वयम्सेवी रुपमा गाउँ गाउँमा उपचारमा पुगेका डा. केसी सुदूरपश्चिमकै बयलपाटा अस्पतालमा समेत पुगेर सेवा गरेका थिए । महामारीका कारण स्रोत अभाव भएपछि बयलपाटा र चरिकोटको सेवा अन्यौल भएपछि जुम्लाबाट १९ औं अनसन सुरु गरेका डा. केसीले अनसनमा बयलपाटा अस्पतालको माग पनि उठाए र सरकारले लगानी गर्ने सहमति भयो ।
बयलपाटालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समेत यसअघि नै ७ करोड अनुदान दिने घोषणा गरिरहँदा चरिकोट अस्पतालप्रति बागमती प्रदेश सरकार उदासिन छ । चरिकोट अस्पतालको सेवा साविककै अवस्थामा सुचारु गराउँदा सांसद पशुपति चौलागाईको नेतृत्वमा स्थानीयदेखि संघीय सरकारका विभिन्न तहमा पहल गर्दा समेत स्रोतको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको खाकामा समेत मुख्यमन्त्रीले निर्णय दिन नसक्दा सेवा अवरुद्ध हुने भएको छ । एक वर्षको अस्पताल सेवा साविककै अवस्थामा सुचारु राख्न कम्तिमा ५ करोड चाहिने चरिकोट अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. विनोद दंगालले बताए । स्रोत नभए अस्पतालका सेवा बन्द गरेर पुरानै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको रुपमा मात्र सञ्चालन हुनेछ ।
भीमेश्वर नगरपालिकाले अस्पताललाई अन्तरिम रुपमा सञ्चालनका लागि योजना समेत बनाउँदै गरेको मेयर भरत केसीले बताए । प्रदेश सरकारसँग अनुदानका लागि पहल जारी छ, नगरपालिकाले पनि विरामीसँग पनि केही शुल्क लिंँदै केही स्थानीयस्तरबाट हुने स्रोत व्यवस्थापन गर्न लागेको उनले बताए । अस्पताल सञ्चालनका लागि ठूलो बजेट चाहिने हुँदा स्थानीय स्रोत अपुग हुने उनको भनाइ छ । अस्पताल व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने अपेक्षा अझै रहेकाले छलफल जारी रहेको उनले बताए ।
भएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरेर ३५ शैय्याको अहिले अस्पताल सञ्चालनमा छ । २०७२ सालमा नमुनाको रुपमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सम्झौता अनुसार न्याय हेल्थ नेपालले अस्पताल सञ्चालन ग¥यो । वषौंदेखि रोग लुकाएर बसेकाहरु समेत अस्पताल आएर उपचार गराए ।
अस्पताल व्यवस्थापनबाट न्याय हेल्थले हात झिक्ने भएपछि सांसद पशुपति चौलागाई ५ महिनादेखि त्यसलाई रोक्न लागि परेका छन् । तर भएका जनशक्तिलाई तलब समेत दिन नसक्ने भएपछि अस्पताल छाड्ने निस्कर्षमा पुगेको छ । अस्पतालमा ४ महिना अघिसम्म २ जना विशेषज्ञ डाक्टर सहित १३० जना न्याय हेल्थका जनशक्ति र सरकारीस्तरबाट १७ जनाले काम गर्थे । ३७ जनालाई यस अघि नै अवकास गरेपछि अहिले न्याय हेल्थकै ९३ जना जनशक्ति छन् ।
५ वर्षअघि मासिक औषत २५० देखि ३ सय विरामीले सेवा लिन्थे । निःशुल्क रुपमा सबै किसिमको उपचार सुरु भएपछि अस्पतालमा दैनिक ३ सय ५० जनासम्मले उपचार गर्दै आएका छन् । अस्पतालमा बढी भीड भएपछि ३ स्थानीय तहमा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमको रुपमा सेवा पु¥याउन ३ वर्षदेखि सञ्चालित छ । यसबाट समेत ५५ हजारले उपचार पाएका छन् । सुत्केरी सेवा, हार्डजोर्नीको विशेषज्ञ सेवा, दन्त सेवा जस्ता अत्याधुनिक सेवा उपलब्ध भए ।
अस्पताल सञ्चालनका लागि कुनै तयारी भएन भने न्याय हेल्थले छाड्दा बुझ्ने जनशक्ति समेत छैन । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक जना मेडिकल अधिकृत सहित १७ जनाको दरबन्दी भए तापनि १२ जना कार्यरत छन् । १२ जनाले केही पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यसले उपचार त के भएका उपकरण समेत खिया लाग्न सक्ने अवस्था भएको डाक्टरहरुकै भनाइ छ । बागमती प्रदेश सरकारले यो अस्पताल प्रदेशस्तरीय बनाउने प्रस्ताव गरे तापनि निर्णय हुन सकेको छैन । यदी अर्को विकल्प नहुँदा पुरानै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा फर्कनु पर्ने अवस्था आउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्