कर्णालीमा सरकार परिवर्तनको विषय झन पेचिलो बन्दै «

कर्णालीमा सरकार परिवर्तनको विषय झन पेचिलो बन्दै


कर्णाली प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले आफ्नो संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई हटाई नयाँ नियुक्ति गरेपछि सरकार परिवर्तनको रस्साकस्सी बढ्ने देखिएको हो ।
शाहीले आफू बिरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको भोलीपल्टै सोमबार प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई हटाएर सचेतक सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भने आइतबार २५ गते नै हटाइएको उल्लेख छ । शाही बिरुद्ध नेकपाका १८ जना सांसदहरुले आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
संसदीय दलको नेताबाट हट्नसक्ने अवस्थामा पुगेका शाहीले प्रमुख सचेतक परिवर्तन गरेर तत्कालका लागि रक्षात्मक कवच लिएका छन् । यदि यो कदम नचालेको भए उनी मंगलबार नै हट्ने अवस्थामा पुगेका थिए । विधानसम्मत् प्रक्रियामा अघि बढेका हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरुले निवर्तमान प्रमुख सचेतक शाहको समेत साथ पाएकाले मुख्यमन्त्री अप्ठेरोमा परेका थिए । कर्णाली प्रदेशसभा दलको विधान २०७५ अनुसार नियम २४ मा अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपनियम (१) मा प्रदेशसभा दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्यले दलको नेतामाथि ‘दलको विश्वास छैन’ भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै उपनियम (२) उपदफा १ बमोजिम प्रस्ताव सहितको लिखित पूर्वसूचना प्रदेशसभा दलको नेताको हकमा प्रमुख सचेतकलाई दिनुपर्नेछ । उपनियम ३ बमोजिम लिखित सूचना पाएको १५ दिनभित्रमा प्रमुख सचेतकले बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा शाहले भने दुई दिनभित्रै अर्थात मंगलबार २७ गते नै बैठक बोलाइसकेका थिए । उपनियम ४ मा प्रस्तावको निर्णय प्रदेशसभा दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुने व्यवस्था रहेकोमा हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरुको बहुमत पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाका ४० मध्ये नेकपाका ३३ जना सांसद छन् । त्यसमध्ये एक जना सभामुख बनेपछि बाँकी ३२ मध्ये १८ जना मुख्यमन्त्री शाही बिरुद्ध हुनुले बहुमत पुगेकाले मंगलबारकै बैठकबाट उनी हट्ने निश्चित थियो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक शाहलाई कामकारबाही सन्तोषजनक नभएको भन्दै पदमुक्त गरेका छन् । यता शाहले भने अविश्वासको प्रस्तावको दर्ता भइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीले दलको नेताको हैसियतले निणय गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘अविश्वासको प्रस्ताव झेलिरहेका नेताले बर्खास्त गरेर हुँदैन,’ शाहले भने, ‘पूर्वनिधारित समय अनुसार मंगलबार बैठक बसेर निर्णय हुन्छ ।’
कर्णाली प्रदेशको सरकार परिवर्तनको विषयले सिंगो नेकपामै तरंग पैदा गरेको छ । सोही बिषयलाई लिएर सोमबार नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच छलफल समेत भएको छ । सचिवालयका केही नेताहरुले कर्णालीमा अविश्वासको प्रस्ताव पार्टी एकताको भावना विपरित भएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्