चक्रपथ विस्तारमा विलम्ब

पहिलो चरणमा भएको सडक इन्जिनियरिङको गल्ती दोस्रो चरणमा नदोहो¥याउन पनि सरकारले बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।

सन् १९७७ मा चीनकै सहयोगमा साढे २७ किलोमिटर चक्रपथ निर्माण गरिएकोमा यसपटक चीनकै सहयोगमा चक्रपथ विस्तारको काम २०७० सालमा सुरु भएको हो । तर, चक्रपथ विस्तारको काम सुरुदेखि नै विलम्ब हँुदै गएको छ । पहिलो चरणको कलंकी–कोटेश्वर साढे १० किलोमिटर सडक विस्तार सकिएपछि तुरुन्तै दोस्रो चरणको काम सुरु हुनुपर्नेमा विविध कारणले ढिलाइ हँुदै दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न निर्माण क्षेत्रमा रहेका बिजुलीका पोल, ढल, रूख, खानेपानीका पाइपलगायत हटाउने जस्ता पूर्वतयारीका कार्य भइरहेको छ । पहिलो चरण सकिएलगत्तै दोस्रो चरणको काम सुरु भएको भए दोस्रो चरणको काम सकिने बेलामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दोस्रो चरणको कामको हालसम्म यसमा ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ । कलंकी–महाराजगन्ज–सुकेधारा पुलसम्म अवरोधका रूपमा रहेका पोल, ढल, खानेपानी, रूखलगायतको साइट क्लियरेन्सको काम सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । दोस्रो चरणको सडकखण्डको लम्बाइ ११.६ किलोमिटर छ । यसपटक कुल ६२ मिटर चौडाइ रहने सडकमा केन्द्रबाट दायाँबायाँ दुवैतर्फ ३१ मिटर रहने र यसमा ५० मिटरमा सडक विस्तार गर्नेछ । बीचमा डिभाइडरसहितको ४ लेन र दायाँबायाँ २÷२ मिटरको सर्भिस लेन गरी ८ लेनको सडक निर्माण हुनेछ । बाँकी १२ मिटर चौडाइमा भने नेपाल सरकारले एक÷एक लेनको साइकल लेन रहने र यससँगै पैदलयात्रु लेन पनि हुनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक मसान्तभित्र सम्पूर्ण पोल स्थानान्तरण गरी तार हाल्ने कार्य सम्पन्न हुने जनाएको छ । तर, सडक विस्तारमा प्राधिकरणको भूमिकाले काम ढिलो हुने रोग पहिलादेखिकै हो । प्राधिकरणका अतिरिक्त सांस्कृतिक सम्पदा पनि सडक विस्तारमा ढिलाइको अर्काे कारण हो । जस्तै, स्वयम्भूस्थित चैत्य कात्तिक मसान्तभित्र हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गर्ने सहमति भएको भए तापनि धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्थाका कुरामा जबर्जस्ती गर्दा फेरि विकास–निर्माणमा अवरोध पुग्न सक्छ । यसर्थ यसका लागि स्थानीयको धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्थामा खलल नपुग्ने गरी स्थानीयको सक्रिय सहभागितामा मात्रै सडक विस्तार सम्भव छ । यसमा महानगरपालीकाको ठूलो भूमिका हुन्छ ।
चक्रपथ विस्तारको काममा अर्को प्रमुख प्रतिरोध भनेको विगतमा बिना कुनै योजना बनाइएका आकाशे पुलजस्ता भौतिक संरचना पनि हुन् । सडक विभागले कात्तिक मसान्तभित्र नयाँ बसपार्कको आकाशे पुल भत्काउने कार्य सम्पन्न गरिने जनाइएको भए तापनि यस्ता संरचना बनाउँदा भविष्यको विचारै नगरी कसैको तत्कालीन लाभका लागि बनाइएकाले योजनाबद्ध सहरीकरणमा यी पनि बाधक हुन् । यसबाहेक नारायणगोपाल चोक, महाराजगन्जको २ सय ४४ मिटर सडक सीमामा रहेका जग्गाको मूल्यांकनको काम बाँकी नै छ । हुन त जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले सम्बन्धित वडा कार्यालय र नगरपालिकासँग समन्वय गरी कात्तिक मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिसकेको जनाएको छ । तर, नेपालमा विकासका काममा सबैभन्दा ठूलो अड्चन जग्गाको मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिनु हो । जग्गाको मूल्यांकनकै कारण विकास आयोजना महँगा भएका वा बन्दै नबनेका अन्य उदाहरणहरू पनि छन् । चक्रपथ विस्तार आयोजनामा पहिलो चरणमा ठूलै सकस परेको ठान्दै यसपटक सरकारले साइट पूरै क्लियरेन्स नभई काम सुरु नगर्ने चिनिया पक्षले जनाइसकेको छ । सडक निर्माणका लागि कम्पनीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर काम थाल्ने योजना छ । तर, कलंकी–महाराजगन्ज सडक चीनले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिसकेको भए तापनि डीपीआर निर्माणका लागि सीमा क्षेत्र ‘साइट क्लियर’ हुनुपर्ने चिनियाँ पक्षको अडान छ । साढे ८ किलोमिटर सडकखण्ड पनि २ वर्षभित्रै सक्ने तथा ६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भए तापनि चीनको सरकारी कम्पनी सांघाई कन्स्ट्रक्सन गु्रपले दोस्रो चरणको सडक विस्तार सम्पन्न भएपछि तेस्रो चरणमा चाबहिल–तिलगंगा–कोटेश्वर सडकखण्ड विस्तार गर्नेछ । यसबीच पहिलो चरणमा भएको सडक इन्जिनियरिङको गल्ती दोस्रो चरणमा नदोहो¥याउन पनि सरकारले बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।