स्थानीय तहको नेतृत्वमा विद्युत् उत्पादन

 स्थानीय तहको नेतृत्वमा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रारम्भिक योजना तयार पारी छलफल अघि बढाएको छ । २ खर्ब लगानीमा ७२४ स्थानीय निकायमा ६९४.२ मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन गरी प्रत्येक स्थानीय निकायमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यसहित आयोगले छलफलअघि बढाएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनीमार्फत तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनबारे बिहीबारदेखि छलफलअघि बढाएको छ । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा (सोलार), बायोमास र वायु ऊर्जाका योजनाहरू स्थानीय तहबाट निर्माण गर्ने गरी तयार पारेको योजनाको अध्ययनलाई आगामी माघ पहिलो साता सम्पन्न गर्ने गरी छलफलअघि बढाइएको योजना आयोगका सदस्य डा. अरविन्दकुमार मिश्रले जानकारी दिए । “पाँच वर्षभित्र हरेक स्थानीय निकायमा ऊर्जाको पहुँच उपलब्ध गराउनका लागि पाँच सय किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्मका आयोजनाहरू अघि बढाउने गरी योजना तयार भएको छ, प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएपछि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने योजना छ,” उनले भने ।
बिहीबार ललितपुरमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले तयार भएको योजना कार्यान्वयन भएमा यसले आर्थिक वृद्धि र समानताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । “स्थानीय निकायलाई ऊर्जाका आयोजनाअघि बढाउन यसले सहज बनाउँछ,” उनले भने, “नेपाली मौलिकता प्रयोग गरेर र नेपाली परामर्शदाता कम्पनीमार्फत तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले संघीय संरचनामा अघि बढ्न सहयोग गर्छ ।”
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालले अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नमुनाको रूपमा रहेकाले यसमा दातृ निकायलाई नभित्र्याई स्वदेशी श्रम, सीप र पुँजीमा निर्माण गर्नुपर्ने बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अध्ययन प्रतिवेदनले विद्युत् वितरण प्रणालीको विकासमा धेरै सहयोग गर्ने बताउँदै अहिले देखिएको प्रसारण र वितरण लाइनको साँघुरोपनको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आयोजनाहरू अघि बढाएमा ठूलो फड्को मार्ने बताउँदै यसको कार्यान्वयन गर्ने विधिबारे व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताए ।
विद्युत् उत्पादनको १ खर्ब ४८ अर्ब १३ करोडसहित वितरण र प्रसारणका लागि कुल २ खर्ब ४ अर्ब ५० करोड लागत लाग्नेछ । पाँच वर्षभित्र बन्ने विद्युत् आयोजनाहरूका लागि ७५ अर्ब बराबरको अनुदान दिनुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको परामर्शदाता कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार, सातै प्रदेशमध्ये २२१ निकायमा जलविद्युत्मार्फत १९२.६ मेगावाट, सोलारमार्फत ४९१ निकायमा ४९१ मेगावाट, वायोमासमार्फत ५० स्थानीय निकायमा २०.४० मेगावाट तथा वायु ऊर्जामार्फत एक स्थानीय निकायमा ०.२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
छलफलमा विद्युत् प्राधिकरण उपकार्यकारी निर्देशक सुनिल ढुंगेलले विद्युतीय प्रणाली, जलविद्युत् विज्ञ खिमानन्द कँडेलले अध्ययन प्रतिवेदनमा जलविद्युत् तथा सोलार र समग्र योजनाको आर्थिक पक्षबारे इन्जिनियर मुकेश यादवले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । सहभागीहरूले भने संघीयताका आधारमा र कार्यान्वयनमा जाने गरी योजना तयार गरी अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।