राजस्व तिरेका काठ पनि जंगलमै बेवारिसे «

राजस्व तिरेका काठ पनि जंगलमै बेवारिसे


लामो समयदेखि बिक्रीवितरण, ओसारपसार तथा संकलन नखुलाउँदा जंगलमै काठ बेवारिसे हुन थालेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले काठको कटान, संकलन, ढुवानी गर्न रोक लगाए पनि बेवारिसे रहेका काठ लामो समयसम्म नखुलाउँदा यस्तो अवस्था आएको हो । १५ जेष्ठ देखि सरकारले रोक लगाए पनि कोरोनापछिको लकडाउन सुरु भएसँगै गत चैतदेखि नै राजस्व तिरेर कटान गरिसकेका काठको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
सरोकारवालाहरूले भने सरकारलाई तत्काल संकलन तथा ओसारपसार प्रक्रिया खुला गर्न पटक पटक दबाब दिँदै आए पनि सरकारले फुकुवाको निर्णयमा ढिलाई गर्दै आएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन), साझदारी वन उपभोक्ता महासंघ (एकोफन), नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ, नेपाल वन प्राविधिक संघलगायतका वन क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू यसको विरोध गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन् । जंगलमा नै काठ रहँदा कतै चोरी हुने कतै, पहिरो तथा बाढीले बिनास गर्ने त कतै गुणस्तर बिग्रँदै गइरहेको भन्दै जंगलबाट काठ उठाउन र बिक्री गर्नका लागि उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिँदै आइरहेका छन् । तर, यता स्वदेशी जंगलमा नै काठ सडिरहँदा उता बजारमा काठको अभाव सिर्जना हुन थालिसकेको छ । मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन सहज रूपमा हुन नसक्दा उपभोक्ताहरूले बढी मुल्य तिरी काठ किन्नु परेको छ भने अव नेपाली बजारमा उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्न विदेशी काठ आयात बढेर अर्बौ रुपैयाँ बाहिरिने देखिएकोे छ ।
मुलुकभरको काठ व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघले विदेशी कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कमी आउँदा र बजारको मागअनुसार आपूर्ति बढाउन नसक्दा विदेशी काठ तथा काठजन्य अन्य वस्तुको समेत आयात वढ्न जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । महासंघका अनुसार अहिलेको अवस्थामै वार्षिक रूपमा करिव १० अर्बको काठ तथा काठजन्य पदार्थहरू आयात भैरहेकोमा अब झन बढ्नेछ । फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफनो कार्ययोजना अनुसार वनमा कटान भएको काठ निकाल्न अवरोध भएका कारण सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरूले घाँसदाउरा उपभोग गर्नवाट वन्चित गरिएको भन्दै आपत्ती जनाएकी छिन् । “कटान भएका काठहरू वाढी पहिरोले बगाउने तथा कुहिने सडेर जाने अवस्थामा छ,” उनले भनिन्, “काठ कटान सकंलन ढुवानी र ओसार–पसार गरी बिक्री वितरण गर्नको लागी उक्त त्रुटीपूर्ण निर्णय तत्काल सच्याइयोस् र संकलन गरिएका सालका काठहरू संकलन, बिक्रीवितरण र ओसार पसार गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्