जलस्रोतको धनी देशमा बल्ल बन्यो नीति «

जलस्रोतको धनी देशमा बल्ल बन्यो नीति


जलस्रोतको धनी देशको रूपमा चिनिएको नेपालमा पहिलोपटक जलस्रोत नीति बनेको छ । पानीको समुचित उपयोगका लागि अत्यावश्यक भन्दै दुई दशकदेखि अघि बढाइएको एकीकृत जलस्रोत नीति बल्ल बनेको हो । विगतमा जलस्रोतको अधिकतम उपयोग, व्यवस्थापन एवम् संरक्षण वैज्ञानिक ढंगले गरी देशलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले सन् २००२ मा जलस्रोत रणनीति र सन् २००५ राष्ट्रिय जल योजना लागू गरिए पनि नीति भने यो पहिलो हो । जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका अनुसार नदीनालाबाट वार्षिक सरदर २ सय २५ अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध हुन्छ भने सरदर १२ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत जलस्रोतको रूपमा पुनर्भरण हुने गर्दछ ।
साउन ५ को मन्त्रिपरिषद्ले जलस्रोत नीतिलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरे पनि तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ गरेपछि यसले अन्तिम रूप पाएको थिएन । मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिने बेलामा उनले प्रमाणीकरण गरेपछि नेपालमा पहिलोपटक जलस्रोत नीति बनेको हो ।
जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयले दुई वर्षअघि राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको मस्यौदा बनाएपनि पटक पटकको छलफलपछि गत फागुनमा मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । आयोग सचिवालयका सहसचिव कलानिधि पौडेल नेपालमै पहिलोपटक ल्याएको जलस्रोत नीति यस क्षेत्रका लागि कोशेढुंगा भएको बताउँछन् । “यो खुसीको कुरा हो, नेपालमा पहिलोपटक जलस्रोत नीति बनेको छ, यसले नयाँ जलविद्युत् ऐन ल्याउन सजिलो भएको छ,” उनले भने, “यसले संघीय मर्मअनुसार आएकोले समन्वयकारी खेल्छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय सेतुको काम गर्छ, सिंगो जलस्रोत व्यवस्थापन गर्न सहयोग पु-याउँछ ।”
‘जलस्रोतको बहुआयामिक, समन्यायिक एवम् दिगो विकास तथा बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण’ भन्ने दीर्घकालीन सोच राखेको जलस्रोत नीतिमा उपयोगिता र अवस्था हेरी पानीलाई सामाजिक एवं आर्थिक दुवै प्रकारको मूल्य भएको वस्तुको रूपमा मान्यता प्रदान गरी आयोजना तर्जुमा र विकास गरिने उल्लेख गर्दै पानीको बाँडफाँड गर्दा विद्यमान उपयोग र समन्यायिक पहुँचका आधारमा गरिने उल्लेख छ ।
नीतिमा जलवायु परिवर्तनलगायतका कारणबाट पानीको चरम अभाव भएमा उपलब्ध पानीलाई कानुनी व्यवस्था समेत गरी प्राथमिकता तोकिएको छ । मानव उपयोगका लागि अत्यावश्यक खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, पर्यटन, जल यातायात, उद्योग, मध्यस्यपालन समेतका बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिने उल्लखे छ । नेपाल अपार जलस्रोतको भण्डार एवम् प्रचुर सम्भावना भएको देश भए पनि जलस्रोतको वैज्ञानिक एवम् व्यवस्थित ढंगले उपयोग र व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिरहेको भन्दै नीतिमा राष्ट्रिय जल उपयोगको बहुआयामिक आवश्यकताहरूको सहज परिपूर्तिका लागि समुचित प्रयोग गर्ने, जलस्रोतको वहुआयामिक तथा समन्यायिक विकास र उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पु-याउने, जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्य एवम् प्रमाणका आधारमा गर्ने व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलस्रोतको संरक्षण, विकास तथा उपयोग हुने व्यवस्था गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ ।
नदी बेसिन गुरुयोजनाको आधारमा जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन र जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्दा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलस्रोतको वहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिइने उद्देश्यसहित तयार भएको नीतिमा जलस्रोतको संरक्षण र विकासमा निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागिता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ । जलस्रोत आयोजनाहरूको विकास गर्दा सम्बद्ध क्षेत्रका नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ सुविधा सहज, सुलभ, सुपथ र समन्यायिक तवरले हुन तथा सामाजिक, साँस्कृतिक एवम् वातावरणीय पक्षमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुनेगरी जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख नीतिमा नदी बेसिन गुरुयोजनाको आधारमा जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिने तथा जलवायु परिवर्तन वा विशेष परिस्थिति परी जलस्रोतको चरम अभावको स्थितिमा जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको प्राथमिकताक्रम हेरफेर गर्न सकिने कार्यनीति अपनाइने उल्लेख छ ।
नदी बेसिनहरूमा जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, उद्योग, पर्यटन, मत्स्यपालन, जल यातायात जस्ता जलस्रोत उपयोगका लागि निर्माण भइसकेका र भविष्यमा निर्माण हुने योजनाहरू नदी वेसिन योजना तथा जलस्रोतसम्बन्धी क्षेत्रगत गुरुयोजना अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका निकायहरू मार्फत निर्माण तथा नदी बेसिनहरूको समग्र प्रभाव मूल्यांकन, रणनीतिक वातावरणीय मूल्यांकन, आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणजस्ता अध्ययन र विश्लेषणको आधारमा जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । प्रत्येक नदी बेसिनमा जलस्रोतको प्रभावकारी संरक्षण, नियमन एवम् नियन्त्रणको लागि नदी बेसिन गुरुयोजना तयार गरी लागू गरिने, प्रत्येक नदी बेसिनहरूमा जलस्रोतको परिमाण तथा गुणस्तरको स्थिति जानकारी गराउनको लागि जल अनुपालन प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ र सोको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ । जलस्रोतको व्यवस्थित उपयोगको लागि प्रत्येक नदीहरूमा उपलब्ध जलस्रोत उपयोगको लगत, जल बाँडफाँट प्रणाली एवम् अनुपालन प्रणालीको अवलम्वन गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
जलस्रोतको उपयोग, विकास, व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार निकायहरू स्थापना गरिने, जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोग गरेबापत उपयोगकर्ताले तिर्नुपर्ने शुल्कलाई कानुनमार्फत व्यवस्थित गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा सीमा नदीहरूको उपयोग, व्यवस्थापन, संरक्षण तथा विवाद समाधान गर्नका लागि संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरिने, सीमा नदीहरूको उपयोग, व्यवस्थापन तथा संरक्षण न्यायोचित वितरणको सिद्धान्तको आधारमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथामिकतामा राखी आपसी समन्वय, सहकार्य तथा सहमतिको आधारमा गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
जलस्रोतको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, उपयोग, व्यवस्थापन, संरक्षण गर्ने कार्यहरूमा सरकारी, अर्धसरकारी, निजी, उपभोक्ता, स्थानीय समुदाय, विज्ञ समूह एवम् व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराइने, जलस्रोतको क्षेत्रमा सरकारी, निजी र स्थानीय समुदायहरूले गर्ने कार्यहरू एवम् साझेदारीमा गरिने कार्यलाई कानुनी व्यवस्था गरी निर्धारण गरिने, जलस्रोतको क्षेत्रमा निजी सहभागिता एवम् सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइने, निजी क्षेत्रबाट अध्ययन, विकास एवम् व्यवस्थापन गरिएका आयोजनाहरूमा उपयोग भइरहेको पानीको विवरण एवम् तथ्यांक तोकिएको गुणस्तरमा सम्बन्धित सरकारी निकायमा उपलव्ध गराउन जिम्मेवार बनाइने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
जलस्रोत आयोजनाहरूले ओगटेको स्थान, क्षेत्र र संरचनाहरूको भरपर्दो सुरक्षा एवम् संरक्षणको व्यवस्था गरिने, जलस्रोतसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको निर्माणको कारणले प्रभावित मानव समुदायहरूको सुरक्षा र संरक्षणको व्यवस्था गरिने, सडक, सिँचाइ, सहरी विकास, उद्योग, व्यावसायिक भवन जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्दा जलस्रोतसम्बन्धी विद्यमान, निर्माणाधीन तथा गुरुयोजना बमोजिम निर्माण हुने आयोजनाका संरचनाहरू, आयोजनास्थल तथा क्षेत्रहरूमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गरिने नीतिमा उल्लेख छ । जलस्रोतसम्बन्धी विद्यमान, निर्माणाधीन तथा भविष्यमा निर्माण हुने आयोजनाका संरचनाहरू, आयोजनास्थल तथा क्षेत्रहरूको ड्रइङ्ग डिजाइन, नाप नक्साहरू र भौतिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवरणहरू अद्यावधिक गरी सुरक्षित रूपले राखिने, जलस्रोतका अति महत्वपूर्ण एवम् संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई जलस्रोत संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिने, जलस्रोत आयोजनाहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा नै आयोजनाबाट प्रभावित हुने समुदायहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा पर्ने असरहरूको अध्ययन विश्लेषण गरिने, आयोजनाबाट प्रभावित भइ पूर्णरूपमा विस्थापित हुने व्यक्ति तथा समूहलाई प्रचलित कानुनबमोजिम उचित पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्