सीमित स्रोतसाधनभित्रै नागरिकका विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने छ «

सीमित स्रोतसाधनभित्रै नागरिकका विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने छ


संविधान निर्माण भएपछि स्थानीय तह अधिकार सु–सम्पन्न भएका छन् । स्थानीय तहलाई ठूलो जिम्मेवारी पनि छ । कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा विकासदेखि लिएर नागरिकका ससाना समस्या सामाधान गर्न स्थानीय तहहरू व्यस्त पनि देखिन्छन् । जनअपेक्षाअनुसार स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गरून् भन्ने जनताको माग छ । तर, केही स्थानीय तहका काम भने अपेक्षाअनुसार भएको समेत पाइँदैन । कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकालाई संघीयता आएपछि नगरपालिका घोषणा गरियो । नगरमा रहेको विभिन्न क्षेत्रको विकास एवम् औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारको काम सुरु भएको छ । स्थानीय रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको काम पनि अगाडि बढेको छ । प्रत्येक टोलटोलमा पक्की सडकले छोएको छ । पूर्णकालीन राजनीति र समाजसेवामा समर्पित हुँदाहुँदै अशोककुमार चन्द स्थानीय तहको निर्वाचनमा बेतकोट नगरको प्रमुखमा तत्कालीन एमालेबाट विजय भए । सामाजिक सेवामा लाग्ने सानैदेखिको चाहना बनाएका चन्दले नगरको विकासमा जनताको तर्फबाट राम्रो साथ पाएका छन् । स्थानीय राजनीतिपछि केन्द्रीय राजनीतिमा फड्को मार्ने सोच बनाएका मेयर चन्दसँग स्थानीय तहको विकास, अवसर, समस्यालगायतका विविध विषयमा केन्द्रित भई कञ्चनपुरस्थित कारोबारकर्मी चन्द्रकान्त जोशीले गरेको कुराकानीको सार :

नगरका नीतिहरू कस्ता छन् ?
योे वर्ष खासगरी कोभिडको प्रभावले गर्दा हाम्रो नगरपालिकाको नीतिमा फरक हुने अवस्था भएको छ । विश्वभरि बदलाव आएकाले हामीकहाँ पनि हाम्रो नीतिमा परिवर्तन आएको छ । हामी आफू निर्वाचित भएको पाँच वर्षमा आफूले गर्नुपर्ने कामकारबाहीमा कोभिडका कारण थोरै पछाडि पर्न सक्छ । त्यसकारणले अहिलेको सन्दर्भमा मानव जीवनको रक्षा गर्ने तथा कोरोनाबाट सुरक्षित रहने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू जस्तै स्वास्थ्य सामग्रीका कुरा, सेनिटाइजर गर्ने कुरा, औषधी उपचार गर्न एम्बुलेन्स प्रयोग गर्ने कुरा, शववाहनको प्रयोग तथा व्यवस्थापन गर्ने कुरा र भोलिका दिनमा कोभिडको असरपछि भोकमरी हुनसक्छ, राहत बाँड्ने कुराहरूका निमित्त एउटा क्षेत्र त्यसरी छुट्ट्याएका छौं ।
कोभिडका कारण विपन्न वर्ग जो रोजगारीमा जान सक्दैनन्, रोजगारी पाएका पनि छैनन्, रोजगारी पाएर पनि गुमाएका छन्, यस्ता नागरिकहरू रोजगारीबाट वञ्चित नहुन् भनेर तथा रोजगारी नभएकाहरूले केही आयमूलक काममा जोडिऊन् भन्नका लागि हामीले कृषि तथा पशुपालनमा लगानी बढाएका छौं । हाम्रो त्यतातर्फ लगानी केन्द्रित भएको छ । स्वास्थ्य उपचार र कोभिडको नियन्त्रण तथा रोकथाम र रोजगारी तथा आय उत्पादनमा जोड्नका निमित्त कृषि र पशुपालनमा हाम्रो यो वर्षको लगानी केन्द्रित रहेको छ । प्रथम र दोस्रो वर्ष सडक र पूर्वाधारमा हाम्रो लगानी थियो । जस्तो, सडक सञ्जाल बनाएर सडक तथा पुलहरू निर्माण गर्ने, सडक पिच गर्नुपर्ने, सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्नुपर्नेलगायतका कुराहरू सुरुको वर्ष ग¥यौं भने दोस्रो वर्ष कबर्डहल बनाउने, किक्रेट स्टेडियम बनाउने, पार्क बनाउने, पर्यटन क्षेत्रको विकास गरेर पूर्वाधार निर्माण तथा विकास गर्ने, अपराध न्यूनीकरण गर्न राजमार्गमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्ने, सोलार बत्ती जडान गर्ने, खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्धलगायत मानवीय संसाधानका कुराहरूको हामीले दोस्रो वर्षमा काम ग-यौं ।
काम गर्दै जाँदा दोस्रो वर्षको मध्यमा कोभिडका कारण केही काम प्रभावित हुन पुग्यो । यो वर्षको मुख्य प्राथमिकता भनेको कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रण तथा मानवको उपचार र यतातिर रोजगारी गुमाएकाहरूलाई कम्तीमा पनि स्वदेशभित्रै आय आर्जनमा लगाउनका निमित्त हाम्रो यो वर्षको कार्यक्रम रहेको छ ।

नगरले सञ्चालन गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनका लागि समस्या र चुनौतीहरू के–के रहेका छन् ?
नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीकहाँ नागरिकका अपेक्षाहरू अत्यधिक छन् । सीमित स्रोतसाधनभित्रै नागरिकका विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण हामी जुन नियमित कामहरू गरिरहेका छौं, नीति तथा कार्यक्रमहरू बजेटले भनिरहेको हुन्छ । बीचमा भैपरी आउने विविध चुनौतीहरू छन् । कोभिड आउनुभन्दा अघिल्लो वर्ष हावाहुरीले तहसनहस गरेर मानिसको जीवनमा प्रभाव पारेको छ । मानिसका घरहरू भत्किएका छन् । घरमा भएको अन्नपातसमेत क्षति भएको विषय एकातर्फी रह्यो भने कोभिडकै बेला पनि हावा आएर अर्काे वर्ष पनि त्यस्तै ग¥यो । मानवीय र दैवी प्रकोपका घटनाहरू हामीले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा एउटा रहन्छ भने अर्काे राजनीतिक पार्टीहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन् । सबैसँग संवाद गरेर हामीले सहकार्य गरिरहेका छौं । तर मानिसका आकाङ्क्षाहरू तत्काल परिपूर्ति गरिएन भने विभिन्न सञ्चारमाध्यम र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना कुरा राख्न ती कुराहरू सिकिरहेका छौं । तर, कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने नभएका कुराहरू सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार जगत्बाट पनि आइरहेका छन् ।
ती सबैको जवाफ दिन सकिँदैन । त्यसकारणले त्यसको जवाफ दिन त्यसको लेखाजोखा राख्ने कि विकास–निर्माणको काम गर्ने ? अहिले त्यस्ता खालका चुनौतीहरू रहेका हुन्छन् । यस्तै, अर्काे चुनौती भनेको अहिले मुख्य रूपमा कोभिडकै हो । कोभिडलाई रोकथाम, नियन्त्रणका साथै हामीले कोभिडको बिदाइ नगरुन्जेलसम्म यो समस्या रहिरहन्छ । चुनौती भनेको जनताका अपेक्षा धेरै हुने, हाम्रा स्रोतसाधन थोरै हुने र तिनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा समस्या छ । सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । नागरिकका चाहना तथा अपेक्षासमेत स्थानीय सरकारसँग बढी आउने भएकाले हामीकहाँ अलि बढी चुनौती छ । काम हुँदा दुवै तहका सरकारले जस लिने तथा हाम्रो जानकारीको विषयमा पनि नभएका काम बिग्रियो भने त्यो अपजस हामीले लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

बजेटको सदुपयोग हुन नसकेको, काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको भन्ने जनगुनासो छ नि ?
मुख्य रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बीचमा राम्रो सहकार्य भएको अवस्थामा बजेटको कार्यान्वयन छिटो हुन सक्छ । यदि हाम्रो बीचमा विश्वासको वातावरण रहेन भने यो लम्बिँदै जान्छ र समयमै टेन्डर नहुने, समयमै काम नहुने, उपभोक्ता समिति नबन्ने, बनेको उपभोक्ता समितिसँग पनि सम्झौता नहुने, विभिन्न किसिमका बन्देज लाग्ने कुराहरू हुन्छन् । त्यसकारण यो समस्या हुन्छ । अर्काेचाहिँ, हाम्रो केही कुरामा प्रविधिका कारणले पनि समस्या देखिन्छ । हिजोका दिनमा प्राविधिक कारणले पनि धेरै समस्या हुने गरेको थियो । यसपटक भने हामीले पूर्णतया पुग्ने गरेर प्राविधिक राखेका छौं, अबको योजनामा हामीले छिटोभन्दा छिटो योजना सक्ने खास गरी हामीले अघिल्लो वर्ष पनि भनेका थियौं, अबचाहिँ हाम्रो टार्गेट भनेको वैशाखभित्र काम सम्पन्न गराउने योजना छ । विगतका दिनमा वैशाखमा निर्माणको काम सुरु गरिएर असारमा काम भएको अवस्था हुन्थ्यो । अब भने हामी वैशाखपछि कुनै सम्झौता गर्दैनौं । हामीकहाँको समस्या के हो त भन्दाखेरि योजना पास गरिसकेका हुन्छौं, बजेट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा असोज–कात्तिकमा उपभोक्ता समिति बन्छ । असोजमा उपभोक्ता समिति गठन भएपछि कहीं बाटो बनाउनुपर्ने कुरा होला, कहीं केही बनाउनुपर्ने होला । त्यसकारणले खेतीपाती लगाएको छ, अहिले नगरौं, असोज–कात्तिकमा गरौं भन्ने कुरा हुन्छ । अब असोज–कात्तिकमा पनि ढिलो भइसकेको हुन्छ । असोज–कात्तिकमा पनि गहुँ खेती लगाएको हुन्छ । त्यसकारण त्यहाँ पनि काम हुँदैन, सीधै गएर वैशाख–जेठमा गएर काम गरौं भन्ने हुन्छ र निर्माण कार्य ढिला हुन्छ । यस्तै गएको वर्ष कोभिड आयो । कोभिडका कारणले धेरैजसो काम हुन पाएन । त्यसकारणले पारदर्शिताका कुरा पनि एउटा भयो, अर्काे योजना समयमै सम्पन्न गराउने कुरामा हामी लागिरहेका छौं ।
अब अहिलेको वर्षको साढे दुई वर्षअगाडिका ठेक्का अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भएको अवस्था छैन । अब ठेक्का खारेज गरिदिने हो भने योजनामा नगरपालिकाले थपेर टेन्डर गर्नुपर्ने हुन्छ, तिनै मानिसलाई ताकेता गर्दागर्दै पनि काम गरिदिँदैन । असल निर्माण व्यवसायी पनि हामीकहाँ छैनन् । असल निर्माण व्यवसायी नभएका कारणले पनि निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ । फेरि केही निर्माण व्यवसायी राम्रा पनि छन् । जति काम गर्ने समयसीमा तोकिएको हुन्छ त्योभन्दा अगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी पनि छन् ।
कहीं ठेकेदार कस्ता छन् भने एक ठाउँ ठेक्का ग-यो, त्यसपछि अर्काे ठाउँ ग¥यो, अर्काे ठाउँमा गर्दागर्दै यताको पैसा उता उताको पैसा यतालगायत स्रोतसाधनमा पनि एउटै जस्तै गरेर ठेक्का लम्ब्याउने काम गरिन्छ । यस्तै कहिलेकाहीं कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बीचमा पनि कुरोकानी नमिल्दा निर्माण कार्य ढिलो हुने गरेको छ ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले भनेको छ भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको उल्लेख गरेको छ । यसप्रति तपाईं के टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?
सबै स्थानीय तहको भन्नचाहिँ सकिँदैन, आ–आफ्नो किसिमले काम गरेका पनि होलान्, त्यस्तै व्याख्या–विश्लेषण पनि गरिन्छ । मलाई के लाग्छ भने स्थानीय तह मात्र होइन, जुन किसिमले सामाजिक सञ्जाल मिडियामा आएका कुराहरूले सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको छ कि सबै मानिस उस्तै हुन् कि भन्ने छ । त्यसकारणले यसका वस्तुनिष्ठ ढङ्गले छलफल गरिनुपर्छ । मिडियाका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, नागरिकलाई पनि भन्न चाहन्छु, प्रत्येकले पारदर्शिताका हिसाबले काम गर्ने कुराहरू सुशासनका हिसाबले काम गर्ने कुराहरूमा सबैको जिम्मेवारीसँगै कर्तव्य पनि हुन्छ । त्यसकारणले गर्दाखेरि होलसेलमा एउटा जनप्रतिनिधिले एउटा काम गर्नेबित्तिकै पूरै देशभरि फलानो जनप्रतिनिधिले फलानो मेयरले यस्तो ग-यो भन्दै सबैलाई आरोप लाग्ने तथापि यस्तै हुन् भन्ने ठाउँ त हामी भएकै छौं ।
तर सबै ठाउँ नभने पनि केही ठाउँमा त राम्रो काम पनि भएको छ । अहिले नगरपालिका र गाउँपालिका भनेको ७ सय ५३ ओटा छन् । मलाई लाग्छ, भ्रष्टाचार, नैतिकता तथा आचरणका कुरामा ५३ ओटा अगाडि गएको देखिन पनि सक्छन्, तर बाँकी ७ सय त्यतै हुन् भन्नेचाहिँ हुँदैन । त्यसकारण मलाई लाग्छ, सबै मान्छे राम्रो दूधले धोएको भन्ने होइन, हाम्रो नगरपालिकामा पनि नगरप्रमख र वडाध्यक्षको बीचमा फरक कुरा हुन सक्छ । यसैगरी कर्मचारी हुन आउनेले पनि म करोडौं कमाउँला, भ्रष्टाचार गरौंला भनेर आउने कुरो हँुदैन । यस्तै जनप्रतिनिधिले त सोच्दै सोच्दैनन्, तर उनीहरूलाई पनि पुराना कर्मचारीहरूले सिकाउँछन्, सिकाएर सबैले सिक्ने हो तथापि जनप्रतिनिधि पनि लोभमा परेर भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पनि पाइन्छ । तर, कतिपय भने भ्रष्टाचार हुन नदिने, नगर्ने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि पनि हुन्छ । त्यसकारण सबै एउटै हुन्छन्, सबै भ्रष्टाचारी हुन् भन्नेचाहिँ हुँदैन ।

नगरभित्रका अवसरहरू पहिचान गर्न र परिचालन गर्नका लागि के गरिरहनुभएको छ ?
मैले धेरै अवसर देखेको छु । बेतकोट नगरपालिका अबको तीन–चार वर्षमा साँच्चिकै समृद्ध नगरपालिका हुन्छ । हामीसँगै गठन भएका कतिपय नगरपालिका सँगसँगै काम गरिरहेका छौं । हामीसँग धेरै पुराना नगरपालिका पनि छन् । बेतकोट नगरपालिका अबको पाँच वर्षपछि हिजो हाम्रोभन्दा धेरै पुराना रहेका नगरपालिकासँग तुलना गर्नका निमित्त र वस्तुस्थिति बुझ्नका निमित्त र त्यसपछि विश्लेषण गर्नका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
त्यसकारणले अबको दुई या तीन वर्षभित्र बेतकोट नगरपालिकामा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउँछौं, अबको दुई वर्षभित्र नगरभित्र रहेका मुख्य बाटाहरूमा पुल निर्माण गर्न सक्छौं, दुई वर्षभित्र नगरपालिकाका पर्यटन क्षेत्रहरूमा कालोपत्रे सडकको पहुँच गराउँछौं, दुई वर्षभित्रमा नगरपालिकाका सबै नदीहरूको किनारमा उर्वर भूमिको कटान भएको क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गर्छांै, बेतकोट नगरपालिकाका अधिकांश वडामा सिँचाइको काम सम्पन्न गर्छाैं र बेतकोट नगरपालिकामा अबको दुई–तीन वर्षभित्र म भन्न चाहन्छु, नगर अस्पताल बनाउने कुरा र खेल क्षेत्रमा क्रिकेट स्टेडियम बनाउने कुरा, कबर्डहल, पार्कलगायत सबै कुरा निर्माण गर्न सक्छौं । त्यसै गरेर पर्यापर्यटनको क्षेत्रमा अत्यधिक मानिसहरू ल्याउने कुरा तथा गन्तव्य देखाउने कुराहरूमा बेतकोट नगरपालिकाले सपना देखिरहेको छ ।
नगरपालिकाले विकास–निर्माणका संरचनाको विकास पनि गर्दै गएको छ । यस्तै, ढिलो भए पनि अबको दुई या तीन वर्षभित्र दैजी छेला उद्योग क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूलो अवसर छ । दैजी जोगबूढा जाने सडक र अर्काे सुडादेखि डँडेलधुरा जिल्लाको पर्शुरामधाम जाने सडकको विकास गर्ने कुराहरूले बेतकोट नगरपालिकामा ठूलो आमूल परिवर्तन गर्छ । मैले अवसर मात्रै देखेको छु; तर केही कमी–कमजोरी पनि छन् । कमी–कमजोरी के देखिएका छन् भने गाउँबस्तीको अझ गाउँ बस्तीभन्दा पनि सहर निर्माण गर्न नसकेको कुरा, हिजोका दिनमा प्लानिङबिना नै बसेको बस्ती, निर्माण भएका संरचनाले गर्दा जति सुन्दर नगरपालिका बनाउन सकिन्थ्यो, सरकारी जग्गा नभएका कारणले समस्या भएको छ । त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो परिकल्पना तथा आर्थिक स्रोतसाधनले भ्याउँदैन, अब एउटा छुट्टै सानो मिनी सहर बनाउने त्यसमा सबै सुविधाजस्तै खानेपानी, सडक, ढलनिकास, बत्ती हुने किसिमको त्यो हामीले एउटा खोजी गर्दैछौं । यसैले त्यो गर्दाखेरि कमी–कमजोरी हामीले महसुस गरेका छौं ।

नगरमा बजेट बाँडफाँड चित्तबुझ्दो छैन भनिन्छ नि ?
यसलाई खासगरी हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगले पारित गरेको एउटा मापदण्ड छ, मापडण्डअनुसार नै बजेट बाँडफाँड गर्ने गरेका छौं । अहिलेको यो वर्षको सवालमा कोभिडले गर्दा केही फरक हुन गएको छ ।
खासगरी हामीले हेर्ने भनेको वडाको जनसङ्ख्या, वडाको भूगोल, वडामा उठ्ने राजस्वको अवस्था, वडाका नागरिकको बसाइ बनोटका अवस्था र वडाको विकास र औचित्यतालगायतका आधारमा बाँडफाँड गर्ने गरिएको छ । सामान्यतः वडाका नागरिकको आर्थिक स्थितिलाई हेरेर नै बजेट बाँडफाँड गरिने गरिएको छ । वडाको आवश्यकताअनुसार बजेट बाँडफाँड गर्ने गरिएको छ, तथापि भागबन्डाका आधारमा बजेट बाँड्ने काम भने भएको छैन ।

पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि के गरिरहनुभएको छ ?
बेतकोट नगरपालिकाले सुरुको वर्षमा चारवटालाई नै गन्तव्य बनाएका थियौं । बेतकोट ताल, शिवलिङ्गेश्वर धाम, शिद्ध सरोवर ताल, भम्केश्वर मन्दिर गरेर चारवटा धार्मिक तथा पर्यटन क्षेत्रलाई गन्तव्य बनाएका थियौं । गएको वर्षदेखि हामीले दुई–तीनवटालाई थपेका छौं । बैजनाथ मन्दिर, रौटेला पिकनिक स्पट र घटाल मन्दिर गरेर तीनवटालाई थपेको छौं । यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि बेतकोट ताल र शिवलिङ्गेश्वर तालको पहिलो वर्ष नै गुरुयोजना सम्पन्न गरिसकेका छौं । यस्तै सिद्ध सरोवर ताल र बैजनाथ मन्दिरको पनि गएको वर्ष मास्टर प्लानको काम सम्पन्न गरेका छौं । यस्तै बाँकी रहेका गन्तव्यहरू पनि हामीले पहिचान गरेर विकास गर्ने योजना बनाएका छौं । राना दैजी र डगौरा दैजीको बीचमा जुन राजमार्ग छ त्यो बीचमा होमस्टे बनाउने कुरा र नगरपालिकाको माथि डाँडामा अवस्थित पेली ताल जान–आउनका लागि पैदल मार्गको विकास गर्ने भनेर परिकल्पना पनि गरेका छौं । यस्तै नगरपालिकाका पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई सडकसँग जोड्न र विद्युतीकरण गर्न हामीले जोड दिएका छौं ।
यसमा नराम्रो सिकाइ लिने त कुरै हुँदैन, राम्रै सिकाइ लिने हो । राम्रो सिकाइ लिनका निमित्त, जस्तो— हामीले बनाउने नीति, नियम तथा कानुनहरूलाई दस–बा-हवटा नगरपालिकाको कानुन हेरेर, आत्मसात् गरेर गरिरहेका छौं । यस्तै शिक्षा दरबन्दी मिलान गर्ने कुरामा पनि हामीले त्यही गरिरहेका छौं । खासगरी हामीले दुई–तीनवटा नगरपालिकाहरूबाट केही सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । हाम्रो यहाँको संस्कृति तथा परम्परा बिग्रेको छ । जस्तो, हामीले भ्रमणमा जाँदाखेरि हेटौंडा महानगरपालिकाले ५० प्रतिशत जनश्रमदान गर्दाे रहेछ, हाम्रो २० प्रतिशतमात्रै छ । त्यसमै पनि उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गर्दा बजेट दिनुप¥यो, कम भयो भनेर माग्न आउँछन् । त्यहाँको उपमहानगरपालिकाले के भन्यो भन्दा आधा स्थानीयको सहयोग हुन्छ, आधा स्थानीय सरकारको । हरेक विकास–निर्माणमा श्रमदान गर्ने गरेको छ । यस्तै मेची नगरपालिका र धरान नगरपालिकामाबाट पनि केही सिक्नुपर्ने देखेको छु । यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिका र बेतकोट नगरपालिकाको कार्य मिल्दोजुल्दो पाएको छु । कुनै पनि विकास–निर्माणका काम गर्दा सुरुको र निर्माण गरिसकेपछिको तस्बिर लिने प्रचलन रहेको रहेछ । हाम्रो पनि उस्तै छ, हामीले पनि त्यही गरिरहेका छौं । यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिकाले सडक निर्माण गरेपछि ठाउँठाउँमा भगवान् बुद्धको मूर्ति राखेको छ । हामीले पनि त्यसबाट सिक्नुपर्छ । भगवान्को मूर्ति नभए पनि ठाउँविशेष, देवीदेउताका मन्दिरको मूर्ति चोकचोकमा राख्दा अझ शोभनीय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

गर्न चाहेको तर गर्न नसकेका कामहरू केके छन् ?
यसमा यस्तो छ, मैले जे भनेको थिएँ— ६५ बुंदे घोषणापत्रभित्रमा, त्यसलाई अहिलेसम्म सुरक्षित गरेको अवस्था छ । त्यसमध्ये धेरैजसो काम गरेर सफलता पनि हासिल भएको छ । बाँकी केही कुरा भने सफल हुन सकेका छैनन्, किन भन्दाखेरि हामीले मात्रै गरेर नहुने रहेछ । त्यो संघ र प्रदेश सरकारसँग जोडिएको विषयवस्तु हुन्छ । जस्तो वृद्धभत्ताको कुरा भनिएको थियो, तर कतिपय समस्याका बीच त्यो पूरा हुन सकेको छैन । हो, यस्ता कुराहरूमाथि जोडिएकाले पूरा गर्न नसकिएको हो, तर केही वर्षमा पूरा हुन पनि सक्छन् होला । यस्तै, केही नीतिगत कुराहरू चुनावी अभियानमा समेटेको थिएँ, जस्तो— जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने भन्ने कुरा समेटेको थिएँ, तिनै तहको सरकारको कानुन बनेपछि मात्रै सम्भव हुने भएकाले त्यो काम अधुरै छ । भर्खर भूमि आयोग गठन भएको छ, केही समयपछि पूरा हुन्छ जस्तो लाग्छ । केही कुरा प्रतिबद्धताअनुसार पूरा नभए पनि केही नबोलेका कुराहरू पूरा भएका छन् । दैजी–जोगबूढा सडक बनाउने भनिएको थियो, अहिले बन्दैछ । यस्तै वृद्धाश्रम, शिद्धसरोवर ताललगायतका कुराहरू घोषणापत्रमा थिएनन्, ती पनि पूरा हुँदैछन् । घोषणापत्रमा भएका कुराहरू बढी सम्पन्न भएको र कम सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन् ।

नगरपालिकाभित्र रहेका आन्तरिक आम्दानीका स्रोत के–के छन् ? तिनको परिचालन तथा तिनलाई बढावा दिनका लागि नगरपालिकाले के गरिरहेको छ ?
नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी भनेको सामान्यतः निवेदन दस्तुरदेखि लिएर दैनिक तथा नियमित रूपमा आउने स्रोतबाहेक हामीले बेतकोट नगरपालिकाको नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने कुराहरू र बाँकी कुराचाहिँ विभिन्न किसिमका टेन्डरहरू खोल्ने गरेको छौं । जस्तो, बेतकोट ताल, शिवलिङ्गेश्वरलगायतका क्षेत्रहरूबाट पार्किङमार्फत उठ्ने रकम, त्यसै गरेर बगरखेतीलाई ठेक्कामा दिने कुरा, रोडसेस करलगायत यस्तै क्षेत्रहरूबाट आम्दानी भइरहेको छ । हामीले अब पछिल्लो चरणमा कार्यविधि बनाएर आन्तरिक आम्दानीलाई बढावा दिँदै जाने गरी नगरपालिकाले योजना बनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएका अधिकारहरूमा देखिएका चुनौतीहरू के–के हुन् ?
पहिलो कुरा त संविधान बनाउन धेरै जटिल थियो । संविधान निर्माण गर्न जति जटिल भयो त्योभन्दा बढी जटिल कार्यान्वयन गर्ने कुरामा छ । कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कर्मचारीको संयन्त्र यस्तो छ, जो विगत धेरै समयदेखि हालीमुहाली गरिरहेको अवस्था थियो । हामीले गर्दै आएका कामहरू हामीले पाउँदै गरेका सुविधाहरू जनप्रतिनिधि आएर हाम्रो काम खोसियो, हाम्रो अधिकार खोसियो भन्ने मनोविज्ञान पनि कर्मचारीमा रहेको छ । जनप्रतिनिधि पनि हामी आयौं, हामी आएपछि हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने जनप्रतिनिधिको पनि मनोविज्ञान छ । यसले गर्दा एक खालको समस्या र चुनौती के देखिन्छ भने यो समन्वय हुन सकेन भने धेरै ठूलो चुनौती रहेको छ । माथिल्लो तहमा बस्ने उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले कानुन निर्माण गर्दा तथा परिमार्जन गर्दा कुनै कुरामा पनि गहन छलफल तथा विज्ञता हुनुपथ्र्याे, त्यो भएको देखिँदैन । उपल्लो कर्मचारीले राख्न खाज्ने कुराहरू मात्रै पारित भएको छ । संविधान निर्माण भएपछिको अवस्थामा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो सहकार्य हुन सकेको छैन । तर केन्द्र सरकारले धेरै अधिकार आफूमा राख्न चाहने, केन्द्रबाट आएको आधाआधी अधिकार प्रदेशले राख्ने र बाँकी रहेको अधिकार स्थानीय तहमा जाने हुँदा केही जटिलता सिर्जना भएको अवस्था पनि छ । अब यस्तै स्थानीय तहले अधिकार दिएको खण्डमा चलाउने सक्दैन, किन दिने भन्ने मनोविज्ञान संघ र प्रदेशमा परेको छ । यसले गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा मुख्य चुनौतीजस्तै बनेको छ । लामो समयसम्म यस्तै भएपछिको अवस्थामा यस्तो कुनै तहलाई पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्