अर्थतन्त्रमा कोरोनाको बहुआयामिक प्रभाव «

अर्थतन्त्रमा कोरोनाको बहुआयामिक प्रभाव

कोरोनाकै कारण आईएमएफ, वल्र्ड बैंकलगायतका संस्थाहरूले नेपालमा कम्तीमा ७ प्रतिशत गरिबी बढ्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

कोरोना महामारी सुरु भएयता नेपालमा धेरैजसो समय सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी ग¥यो । कतिपय जिल्लामा अझै पनि निषेधाज्ञा कायम छ । सरकारले जनतालाई आधारभूत आवश्यकताको विषयमा समेत थोरै पनि सम्बोधन नगरी गरिएको लकडाउनको अवधिमा मात्रै झन्डै ३ हजार जनाले आर्थिक अभाव, मानसिक समस्या र उपचार अभाव आदिका कारण आत्महत्या गरेका तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेका छन् । राज्यको अदूरदर्शी नेतृत्व, कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, कमजोर प्रशासनयन्त्र र भ्रष्टाचारको जडका कारण कोराना महामारीबीच नेपाली जनताले अथाह दुःख पाएका छन् । जनतामा रोग, भोक, अभाव र पीडा झन् धेरै थपिएको छ । गरिबी ह्वात्तै बढेर देश कम्तीमा पाँच वर्ष पछाडि फर्केको अर्थशास्त्रीहरूले बताउन थालेका छन् । सरकारले आफ्नै प्रशासनिक खर्च समेत जोहो गर्न नसक्ने र जनता भोकभोकै सडकमा उत्रिन थालेपछि यतिबेला सर्वत्र खुला गर्न थालिएको छ ।
कोरोनाकै कारण आईएमएफ, वल्र्ड बैंकलगायतका संस्थाहरूले नेपालमा कम्तीमा ७ प्रतिशत गरिबी बढ्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । सोही तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पनि सरकारी तथ्याङ्कअनुसार १८ प्रतिशतमा झरेको गरिबी २५ प्रतिशतमा उक्लने भएको छ, जसले मुलुकलाई पाँच वर्ष पछाडि धकेलेको छ । त्यसले नै बेरोजगारी भयावह भएको संकेत पनि गर्छ । यदि सरकारले यसबीच मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाएर लगातारको लकडाउन नगरेको भए अर्थतन्त्र पक्कै यति कमजोर हुने थिएन । गरिबी र बेरोजगारी सघन रूपमा बढ्ने थिएन । सरकारले दुई–तीन हप्ता मात्रै कडाइका साथ लकडाउन गरेको भए, त्यसबीच कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै खालका तयारी गरेको भए, त्यसपछि कोभिडको प्रभाव परेका ठाउँलाई मात्रै केही कडाइ गरेर खोलेको भए अर्थतन्त्र तहसनहस हुने नै थिएन । हामीले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई अलिकति चलायमान बनाउने हिसाबले सोचेको भए अर्थतन्त्रको यस खालको हविगत हुने थिएन भन्ने तथ्य त रेमिट्यान्स आप्रवाह नघट्नुले नै देखाउँछ । कोभिड आइसकेपछि हाम्रो अर्थतन्त्रमा बाह्य भन्दा आन्तरिक अस्तव्यस्तताले गर्दा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यद्यपि कोभिडको आर्थिक प्रभाव सानो वा ठूलो सबै खालका अर्थतन्त्रहरू अर्थात् २ सय १० वटै देशहरूमा परेको छ । तर, तरिका पु¥याउने देशहरूले यसबीच पनि अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन दिएनन् ।
नेपालमा लकडाउनका दिनहरूमा प्रतिदिन अर्थतन्त्रमा न्यूनतम ३ अर्ब घाटा भएको अनौपचारिक तथ्याङ्क छ । त्यस हिसाबले चार महिनासम्म लगातार लकडाउन हुँदा देशलाई ४ खर्ब हाराहारी आर्थिक घाटा भएको छ, जसले गर्दा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य रहेको गत सालको आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशतमा सिमित भयो । खासगरी त्यसमा कोरोना महामारीको प्रभाव मात्रै नभएर सरकारी सफलताले नै सघाएको हो । सरकारले प्रभावकारी खालको स्वास्थ्य प्रणाली विकास गरेको भए, सीमा नाकाहरू बेलैमा कडाइ गरेको भए नेपालमा धेरै हदसम्म कोरोना नियन्त्रण गर्न सम्भव हुन्थ्यो । सरकारले त्यति काम पनि प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेन । फलस्वरूप कोरोनाको फैलावट देशव्यापी बन्यो । सरकारले कोरोना भाइरस कस्तो खालको भाइरस हो ? जनताले के–कस्ता सावधानी अपनाउने भन्ने कुरा जनतालाई राम्रोसँग बुझाउनै सकेन । त्यसले गर्दा पनि जनमानसमा ज्यादा हल्ला र त्रासहरू फैलिए । त्रासको वातावरणले नै अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सहयोग ग¥यो ।
कोरोना महामारीकै कारण आउने वर्ष पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतमा सीमित हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को प्रक्षेपण छ । यद्यपि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । कोरोना भाइरस आउनुभन्दा अघिका दुई आर्थिक वर्षमा लगातारजसो ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको नेपालले गत साल र एडीबीको प्रक्षेपणअनुसार चालू आवमा पनि १.५ सीमित हुने अवस्था आयो भने नेपालको अर्थतन्त्र हदसम्म खुम्चिँदैछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । खासगरी कोरोनाकै बीच पनि बाह्य देशहरूबाट नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको दर घटेको छैन, बरु बढेकै छ । तर, नेपालकै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सन्तुलन मिलाउन नसकिँदाको कारण देशले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । कोरोना कहर सुरु भएयता पर्यटन क्षेत्रमा शून्य मुबिलिटी छ । यस क्षेत्र पहिलाकै जस्तो अवस्थामा आउन अझै दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको बलियो सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा हेरिएको थियो । यस क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पनि योगदान बढाउँदै थियो । जीडीपीमा ४ प्रतिशतभन्दा ज्यादा योगदान दिन थालिसकेको यस क्षेत्रलाई अझै सशक्त बनाउन पर्यटन वर्ष सन् २०२० घोषणा गरिएको थियो । तर, प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा देखा परेको कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्रलाई नराम्ररी तहसनहस पारेको छ । यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रताडित छन् । त्यसैगरी आयात–निर्यात व्यापार पनि कोरोनाकै कारण निकै खस्केको छ । पछिल्लो एक–दुई वर्षयता अलिअलि बढ्न थालेको निर्यात व्यापारलाई कोरोनाले नराम्रो असर गरेको छ । यसरी कोरोनाका कारण यो वा त्यो हैन, सबै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । अर्थतन्त्र भड्खालोमा पु¥याउनमा सरकारी असफलता र अदूरदर्शिताकै भूमिका ज्यादा छ ।
केही हदसम्म कोरोनाको प्रभाव कम परेको क्षेत्रका रूपमा कृषि र रेमिट्यान्स देखिएको छ । अन्य सबै क्षेत्र कोरोना भाइरसको महामारीले उलेख्य रूपमा प्रभावित छन् । कोरोनाकै कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ५० लाख हाराहारी मानिसहरूले रोजगारी गुमाएका छन् । हाम्रोमा करिब ९२ प्रतिशत मानिसहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगार छन् । ८ प्रतिशत मानिस मात्रै औपचारिक क्षेत्रमा रोजगार छन् । यातायातको क्षेत्रमा पनि कोरोनाले त्यत्तिकै ठूलो असर ग¥यो । यातायात मजदुर र यातायात व्यवसायीहरूले बैंकको ब्याज तथा किस्ता बुझाउन नसक्ने भनेर कतिपय ठाउँमा तालाचाबीसमेत बुझाए । हवाई क्षेत्र कोरोनाका कारण त्यत्तिकै मारमा प¥यो । अर्थतन्त्रका तमाम अवयवहरूमा प्रभाव परिरहँदा त्यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव बैंक तथा बिमा क्षेत्रमा झन् बढी परेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा खराब ऋणको दर ह्वात्तै बढेको छ । लगानीको वातावरण बन्न नसकेर पैसा जति बैंकहरूमै थुप्रिरहेको छ । कोरोनाकै कारण सरकारी विकास खर्च कत्ति पनि हुन सकेको छैन । विकास खर्च हुन नसक्दा त्यसले रोजगारी र एउटा वर्गलाई पु¥याउन सक्ने आय अवसर खुम्चिएको छ ।
शैक्षिक क्षेत्र त्यत्तिकै मारमा प¥यो । लाखौं विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन् । यसरी कोरोना महामारीले जनजनलाई नकारात्मक असर गरेको छ । चार महिनासम्म सरकारले जनतालाई घरमा बस्न भनिसकेपछि उत्पादन र उत्पादकत्वमा निकै ठूलो ह«ास आयो । फलस्वरूप उपभोगमा पनि कमी आयो, जसले गर्दा गरिखाने वर्ग, मजदुर वर्गको आम्दानी घटेर पूरै गरिबी बढेको अवस्था छ ।
अर्थतन्त्र चरम मन्दीको दिशामा गइरहेको अवस्थामा सरकारले जतिसुकै कोरोना देखिए पनि अब सकिँदैन भनेर निषेधाज्ञाहरू खोलेको बुझिन्छ । जसले गर्दा रोगले भन्दा बढी भोकले मरिने चिन्तामा रहेका आमजनतालाई ठूलो राहत मिल्न थालेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको छ ।
नेपालीहरूको महान् चाड दसैं, तिहार, छठलगायतका पर्वहरूसमेत नजिकिएका छन् । यस्तोमा जनजनको आर्थिक हैसियत खुम्चिएको छ । सबैलाई एकातिर कुन आर्थिक स्रोतले दसैं तिहार मनाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ भने अर्कातिर बढ्दो कोरोनाको प्रकोपबाट कसरी जीउज्यान जोगाउने भन्ने छ । सरकारले चरम मारमा परेका जनतालाई यसपटक दसैंविशेष राहत दिनु अति आवश्यक छ । कतिपय आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारले यसपटक बेरोजगारहरूलाई चार्डपर्व मनाउन आर्थिक सहयोग प्याकेज नै घोषणा गर्नुपर्ने मतसमेत राखेका छन्, जुन बडो जायज पनि छ । कोरोनाकै कहरबीच पनि जनताको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मनोबल बनाउन, मीठोमसिनो खाएर शारीरिक इम्युनिटी बढाउन सरकारले त्यस्तो खालको प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ । महामारीमा जनताले राम्रोसँग खानपिउन पाए, जटिलताकै अवस्थाबीच पनि चाड मनाउन पाए भने उनीहरू शारीरिक एवं मानसिक रूपमा पनि बलिया हुन्छन् । बलिया र स्वस्थ्य नागरिकले कोरोनालाई पराजित बनाउन सजिलै सक्छन्, जसले सरकारकै स्वास्थ्य खर्च घटाउँछ र आर्थिक गतिशीलतालाई चलायमान बनाउँछ । त्यसकारण राज्यले त्यो ढंगले पनि सोचोस् र बेलैमा निर्णय गरोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्