आर्थिक समृद्धिका लागि रेसम खेती «

आर्थिक समृद्धिका लागि रेसम खेती

कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिका लागि खेतीपातीले महत्वपूर्ण योगदान पु-याउन सक्छ । तर यसका लागि विभिन्न किसिमका खेती गर्न आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा रेसम खेतीले पनि यहाँको अर्थतन्त्रमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
नेपालमा रेसम खेतीका लागि उपयुक्त हावापानी एवं भूभाग छ । उक्त खेतीका लागि यहाँको तराई क्षेत्रमा १००–७५० मिटर र पहाडमा ७५०–१,५०० मिटर उचाइमा अवस्थित भूभाग उपयुक्त मानिन्छ ।
नेपालमा वि.सं. २०३२ मा काभ्रेपलान्चोकको पनौती नगरपालिका १० मा रेसम विकास केन्द्र स्थापना गरिएको थियो, जुन यहाँ स्थापित ९ वटा फार्मको केन्द्र हो ।
सुरुमा उक्त केन्द्र कोइका (कोरियाली संस्था) र जाइका (जापानी संस्था) को सदुपयोगमा वि.सं. २०४६÷४७ सालमा सञ्चालन गरियो । यी विदेशी संस्थाहरूले सहयोग गर्न छाडेपछि सो केन्द्र नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भइरहेको छ । हाल विद्यमान देशको संघीय संरचनाअन्तर्गत यो केन्द्र राष्ट्रिय फार्मका रूपमा रहेको छ ।
सुरुमा सो केन्द्रको काम कोकन अर्थात् रेसम कीराले किम्बु खाएर बनेको डल्लो खरिद गर्ने र अरू विभिन्न फार्मको कोकन पनि त्यहीँ जम्मा गरिने भएकाले रेसमको धागो पनि बिक्री गरिने व्यवस्था थियो, तर पछि रेसम खेती गर्ने किसानहरूले आफैँ रेसमको धागो कात्न थालेपछि यस केन्द्रले रेसमको धागो कात्न बन्द गरेको छ । धागो कात्ने काम बन्द गरिएपछि धागो प्रशोधन एकाइ पनि बन्द गरिएको छ ।
हाल यस केन्द्रमा चार हजार किसानलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । आयात गरिएका ३५ जातका रेसम कीराहरूको संरक्षण गर्ने काम पनि निरन्तर रूपमा भइरहेको छ ।
तापक्रमअनुकूल सहन सक्ने र खेती गर्न सुहाउँदो स्थानमा उपयुक्त जातको रेसम कीरालाई क्रसिङ गरेर फूल उत्पादन गर्ने र वितरण गर्ने कामसमेत उपर्युक्त केन्द्रले गर्दै आएको छ । प्रत्येक वर्ष किसानहरूको आय र आपूर्तिका आधारमा कार्ययोजना बनाई बजेट तर्जुमा गरिन्छ । तर, तर्जुमा गरिएको बजेटअनुसार काम भने हुन सकेको छैन ।
मागका आधारमा हाल रेसमका कीराका १० हजार बाकस अन्डा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ; जसमध्ये ३ हजार फार्महरूले लानेछन् भने बाँकी ७ हजार किसानहरूलाई वितरण गर्ने योजना छ ।
झन्डै १ सय २६ रोपनी जग्गा रहेको यस केन्द्रमा करिब १ सय रोपनी जग्गामा किम्बुका बोटहरू छन् । प्रत्येक वर्ष यी बोटहरूको काँटछाँट गर्ने, मलखाद हाल्ने, पानी हाल्ने र गोडमेल गर्ने काम नियमित रूपमा गरिन्छ । तर, यी कामहरू गर्न आवश्यक मात्रामा जनशक्तिको अभाव छ ।
उक्त केन्द्रले रेसम कीराहरू पाल्ने व्यक्तिहरूका लागि तालिम पनि दिने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा कृषक स्तरको र अधिकृत स्तरको रेसम कीरा पालनसम्बन्धी ७ दिने, १५ दिने र ३५ दिने तालिम वर्षमा दुई–पटक पटक सञ्चालन गरिन्छ । परन्तु सरकारको बेवास्ताका कारण उक्त तालिमहरूको उपयुक्त किसिमबाट सदुपयोग हुन सकेको छैन । त्यसैले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु नितान्त आवश्यक छ ।
उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सहयोग गर्न छाडेपछि अहिले किसान लक्षित अनुदानका कार्यक्रम र नमुना फार्मको स्थापना गर्ने कुनै लक्ष्य छैन । यस सम्बन्धमा सरकारले कुनै किसिमको ध्यान दिन सकेको छैन ।
रेसम कीराको एकपुस्ते, दुईपुस्ते र बहुपुस्ते जात हुन्छ । एकपुस्ते रेसम कीरा वर्षको एकपटक किम्बुको पात पलाएको बेलामा पालिने हुँदा कुनै समस्या हुँदैन । दुईपुस्ते जातका रेसम कीरालाई चैत–वैशाख र भदौ–असोजसम्म पालिने हुँदा किम्बुको पातको कुनै समस्या हुँदैन, तर बहुपुस्ते जातका रेसम कीरालाई वर्षभरि किम्बुको पात चाहिने भएकाले प्लास्टिकको घर बनाएर किम्बुको खेती सुरु गरिएको छ । यसअघि बहुपुस्ते जातका रेसम कीरालाई किम्बुको पात उपलब्ध गराउन कहिले धुनीबेसी र कहिले चितवनमा लगेर पाल्ने गरिएको थियो । तर, अहिले प्लास्टिकको घर बनाई किम्बु खेती गर्न थालिएकाले यो समस्या केही मात्रामा भए पनि समाधान भएको छ ।
वि.सं. २०७२ को भूकम्पले क्षति पु¥याएपछि काभ्रेपलान्चोकको पनौती नगरपालिका १० खोपासीमा रहेको रेसम विकास केन्द्रको भवन जीर्ण भएको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन । तर, यसबाट रेसम खेतीको विकासमा भने नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
उक्त भवन जीर्ण भएपछि किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने रेसमका कीराका फूल उत्पादन गरेर वितरण गर्ने र बाँकी संरक्षण गर्न गाह्रो भएको छ । भवनको अभावका कारणले हाल कोरिया र जापानबाट ल्याएका विभिन्न जातका रेसम कीराहरूलाई संरक्षण गर्न कठिन भएको छ । यी कीराहरूलाई राम्ररी संरक्षण गर्न नसकिएमा भविष्यमा रेसम खेतीको विकासमै अवरोध सिर्जना हुनेछ ।
वर्तमान समयमा भूकम्पले चिरा परेको भवनमा कर्मचारीहरू काम गर्ने, कीरा संरक्षण, अन्डा उत्पादन र भण्डारण गरिन्छ । सबै भवन एकैचोटि जीर्णाेद्धार गर्न नसकिने हुँदा भविष्यमा यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाने आशा छ ।
सुरुमा रेसम विकास केन्द्रमा सरकारीभन्दा विदेशी परियोजनाको नमुनाका रूपमा काम भएको थियो । त्यो बेलामा उक्त केन्द्रमा स्रोतसाधनहरू प्रशस्त भएकाले किसानहरू आकर्षित थिए र रेसम खेती पनि फस्टाएको थियो । तर, उक्त परियोजनाको समाप्तिपछि उक्त केन्द्रको अवस्था सन्तोषजनक छैन र किसानहरू पनि त्यति आकर्षित भएका छैनन् ।
रेसम खेतीबाट रेसमको धागो तथा कपडा उत्पादन गर्न सकिन्छ । रेसमको धागो निर्यात गर्न सकेमा धेरै नै धन आर्जन गर्न सकिन्छ । यही कारणले नेपालको दाङ र देउखुरीमा रेसमको खेती गरी आय आर्जन गर्नेहरूको संख्या दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । यहाँका किसानहरूले झन्डै ८० प्रतिशत रेसमको धागो संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानमा निर्यात गर्छन् र बाँकी कपडा उत्पादनका लागि प्रयोग गर्छन् । यसैगरी अन्य जिल्लाहरूमा पनि रेसम खेती गर्न सकेमा किसानहरूको आम्दानी मात्रै अभिवृद्धि नभई देशको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।
वस्तुतः रेसमको कपडा स्वास्थ्यवद्र्धक छ । यो जाडो र गर्मीमा पनि लगाउन सकिन्छ । त्यसैले रेसम खेतीको विस्तार गरी रेसम कपडाको उद्योग स्थापना गर्न सके यहाँको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । तर सरकारले रेसम खेतीलाई हालसम्म प्राथमिकता नदिएकाले यसको विकास हुन सकेको छैन । आगामी दिनमा यस खेतीलाई नमुना फार्मका रूपमा विकास गर्न सके केही सुधार हुने आशा छ, तर यसका लागि वर्तमान सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनुपरेको छ ।
नेपालमा वि.स. २०८५ सम्म गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ५ प्रतिशत र वि.स. २१०० मा शून्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ, जसको परिपूर्तिका लागि रेसम खेती तथा रेसमजन्य कपडाको उत्पादनले ठूलो योगदान पुग्न सक्छ ।
अर्थतन्त्रका महŒवपूर्ण परिसूचक विवरण र तथ्याङ्कहरू समावेश गरिएको आर्थिक २०७५÷७६ अनुसार आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका देशमा रूपान्तरण हुँदै समुन्नत एवं समृद्ध समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि रेसम खेती तथा रेसमजन्य कपडाको उत्पादनले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
वस्तुतः रेसम खेती गर्न त्यति सजिलो छैन । यस्तो खेती गर्न रेसम कीरालाई किम्बुको पात खुवाई पाल्नुपर्ने हुँदा उक्त कीरा पाल्न सुरु गर्नुभन्दा डेढ–दुई वर्षपहिलेदेखि सो कीराले खाने किम्बुको खेती गर्नुपर्छ, जसका लागि किम्बुको बिरुवाको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि किम्बुको नर्सरी आवश्यक हुनाले विगतमा सरकारले उक्त नर्सरी स्थापनाका लागि ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, हाल यस्तो व्यवस्था नभएकाले किसानहरूलाई मर्का परेको छ ।
विगतमा सरकारले रेसम खेतीको विकास गरी ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्न धेरै धनराशि खर्च गरे पनि हाल अन्य खेतीका तुलनामा उक्त खेतीबाट फाइदा नभएकाले कृषकहरूको आकर्षण निकै नै घटेको छ । उक्त खेतीमा कृषकहरूको आकर्षण बढाउन सम्बन्धित पक्षको यथाशीघ्र ध्यान जान आवश्यक छ ।
विशेषतः हाल विदेशी रेसम धागोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नाले यहाँ उत्पादित रेसमको धागोले बजार पाउन सकेको छैन । तसर्थ आगामी दिनहरूमा सरकारी नीति तथा नियमहरूमा केही परिमार्जन गरी बजार व्यवस्थापन गर्न सके मात्र उक्त खेतीबाट ठोस फाइदा भई यहाँको आर्थिक समृद्धिमा सघाउ पुग्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्