रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको सम्बन्ध

हामी आर्थिक वृद्धि त भन्ने गर्छौं, तर सही रूपमा आर्थिक वृद्धि गर्नेतर्फ जे–जस्ता कार्य गर्नुपर्ने हो, त्यो भने गरिरहेका हुँदैनौ ।

उत्पादन वृद्धिले अन्ततः आर्थिक वृद्धि गर्ने भएकाले हामीले मूलतः उत्पादनलाई नै जोड दिनुपर्छ । उत्पादनसँग धेरै तत्वहरू जेडिएका हुन्छन् । कृषि उत्पादनलाई नै हेर्ने हो भने कम्तीमा एक घोगामात्रै मकै बनाउनका लागि समय, मेहनत, मल, जल, बीउलगायतका विभिन्न पक्षमा ख्याल गर्नुपर्छ । सामान्यतया उत्पादनबाट उपभोगले पनि ताजा र स्वस्थ उपभोग्य वस्नु प्राप्त गर्छन् भने कृषकले पनि आय आर्जन गर्छन् । एउटा दृष्टान्त नै हेरौ, उत्पादन गरेको १ हजार घोगा मकै ५ रुपैयाँका दरले बेच्न सकेनौं हाम्रो सहर–बजारमा पनि । तर, त्यही मकैको प्रतिघोगा १५ रुपैयाँ तिर्दा पनि उपभोक्ताले पाउँदैनन् । अवस्था यस्तो हुनुमा बिचौलियाको बिगबिगी नै मूल कारण हो ।
उपभोक्ताका हिसाबले हामीमा आफैं पनि सचेत छैनौ । किन भो भन्ने जानेर पनि बेवास्ता गर्ने वा जान्नेतर्फ नै लाग्ने गर्दैनौं । कुनै पनि वस्तुको उत्पादन मिति, कहिलेसम्म त्यस वस्तुको उपभोग गर्न मिल्छ भन्ने महत्वपूर्ण पक्षलाई वास्ता नै गर्दैनौं । समाजमा मानवले के–कस्ता कार्यहरू गर्छन् ? हाम्रो उत्पादन प्रणाली र कार्यका बीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? काम र रोजगारीलाई कसरी जोड्न सकिन्छ ? जस्ता प्रश्नहरूको अध्ययन एक सचेत उपभोक्ताले गर्नुपर्छ । तब मात्र उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरको जानकारी भएझैं रोजगारी, श्रम आदिको समेत ज्ञान हुन्छ ।
हाम्रो समुदायमा कतिपय कार्यहरू सेवाभावले पनि गरिएका हुन्छन् । असंगठित क्षेत्रमा कार्य गर्ने पनि थुप्रै छन्, जुन कार्यले प्रत्यक्ष रूपमा समाजमा सद्भाव वृद्धि गर्छौं, तर सही रूपमा आर्थिक वृद्धि गर्दै सहयोगी भावनासमेत बढेर जाने हुन्छ । हामी आर्थिक वृद्धि त भन्ने गर्छौं, तर सही रूपमा आर्थिक वृद्धि गर्नेतर्फ जे–जस्ता कार्य गर्नुपर्ने हो, त्यो भने गरिरहेका हुँदैनांै । समस्या यही नै हो, जसले गर्दा धेरै ठूलो संख्यामा रोजगारी प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्र कृषिमा वितरण बढेर गएको छ । वास्तविक किसान जताबाट पनि चेपिनु र हेपिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको मन नदुख्ने विषय होइन । श्रम गर्नेले श्रमको मूल्य नपाएपछि किन यहीं मरिहत्ते गर्ने ? बरु त्यही काम परदेशमा गरौं भन्दै बिदेसिएका त हुन् नि । अहिले पनि दैनिक १५ सय युवा बिदेसिनलाई पासपोर्ट लाइन राखेर बसेकै छन् नि । यी सबै राज्यको ध्यान उत्पादन तथा रोजगारीलाई जोड्ने विषयमा नभएरै भएका हुन् ।
आफ्नो क्षमता, सीप र अनुभवअनुसारको कार्य गर्ने स्थान र अवसर पाए मात्रै न हो । आर्थिक वृद्धिको डोरी बाटिने होइन भने कसरी सम्भव हुन्छ र ? सर्वत्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्र चलायमान भएमा मात्रै समग्र विकासमा टेवा पुग्ने वातावरण बन्छ । त्यसपछि आर्थिक विकास भनिरहनु नै गर्दैन । एउटा सिक्रीझैं एक मात्र फुत्कँदा जसरी सिक्री पुनः नजोडी लगाउन मिल्दैन, त्यस्तै न हो विकासका संरचनाहरू पनि । एउटा दृष्टान्त उल्लेख गरांै, पसलमा उपभोक्ता नजाँदा किनमेल र कारोबार नभई बैंकलाई मात्र नभई स्वयं पसलेलाई अनि पूरै देशको अर्थतन्त्रलाई त्यसले असर पार्छ । त्यसैले सानोदेखि ठूलो लगानी भएकालाई एउटै नियम र दृष्टि राज्यले लगाउनुपर्छ ।
हामीहरूको मुख्य समस्या भनेकै कानुनमा भएका धारा, उपधारा, दफा, नियम आदिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु नै हो । हाल चलिरहेको संविधानमा प्रशस्तै अधिकार, हक र कर्तव्यहरू निर्दिष्ट छन् । तर, त्यसको हुनुपर्ने स्थानमा भएको छैन, जहाँ हुनै नपर्ने हो त्यता बढी सक्रिय भइरहेको देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारीबोध नहुनु, राजनीतिक प्रभाव हुनु, ढिलासुस्ती हुनु, सेवाप्रदायकलाई सही व्यवहार नगर्नु जस्ता कारणले गर्दा सामान्य कार्य पनि समयमा र सहज हुँदैनन् । नियमपूर्वक हुनुपर्ने काम नहुनु भनेको पनि भ्रष्टाचार नै हो । नगद लिनु, घूस खानु मात्रैलाई भ्रष्टाचार भन्ने गरिन्छ, त्यो होइन ।
रोजगारी र आर्थिक विकासको नाता नङ र मासुझैं रहेको हुन्छ । नङ अलि बढी काटिँदा कसरी मासु दुख्छ त्यस्तै हो । तर, हाम्रो परिवेशमा भने नङ र मासु निकै फरक सम्बन्ध भएझैं गरिन्छ । वास्तविकता एउटा छ, तर अर्को नभएको अवास्तविकतातर्फ केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले गर्दा थप समस्या निम्तिने गरेका छन् । स्वास्थ्यसेवा र कोरोना उपचारकै प्रसङ्ग हेर्ने हो भने सक्दो बजेट प्रयोग गरेर आज पनि कृषि नै सबैभन्दा महŒवपूर्ण रोजगारी उपलब्ध गराउने क्षेत्र हो । यही कृषि क्षेत्रमा आकर्षण नभएरै उत्पादन पनि घट्दो छ र अर्बौं नगद बिदेसिने भइरहेको छ । कृषिमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसक्दा पनि हाम्रो देश भने कृषिप्रधान नै भइरहेको देखिन्छ । बर्सेनि कृषि पेसा छाडेर अन्तै जाने, अर्को पेसा अपनाउने, अझै घरखेत बन्दकी राखेर विदेश जान विवश छन् । उत्पादनले बजार नपाउने समस्या उस्तै नै छ । यता उपभोक्ताले चर्को मूल्य चुकाउँदै उपभोग्य वस्तु खरिद गर्नुपरेकै छ । न त कृषकले उत्पादनकोे मूल्य पाउँछ, न त उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तु पाउने अवस्था नै छ ।
सर्वत्र बिचौलियाको बिगबिगी देखिन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण राज्यले गर्न नै चाहँदैन या पत्तो छैन । बजारमा कृत्रिम अभाव हुने, उता वास्तविक उत्पादकले लगानी पनि प्राप्त गर्न नसक्ने, यो कम्ता पीडादायी अवस्था हो त ? नेपालमा स्वरोजगारीका क्षेत्र अनगिन्ती नै छन् । हरेक युवामा आफ्नै देशमा विदेशमा पोख्ने पसिना पोख्छु भन्ने दृढता हुनुपर्छ, अनि राज्यले पनि सक्दो सहयोग दिनुपर्छ । सहुलियत दरमा ऋण, सिँचाइ, बजारीकरण, भण्डारण, प्राविधिक सेवा, सहयोग उपकरण आदि उपलब्ध गराउने हो भने किन हुँदैन कृषिमा क्रान्ति ?
हामी सबैमा आफ्नै देशको सेवा गरौं भन्ने भाव पनि हुनुपर्छ । राज्यले पनि कृषिमा नै केन्द्रित भएर हरेक कार्य नतिजामूलक बनाई अगाडि बढ्ने हो भने पाँच वर्षमा निकै ठुलो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । रह्यो, अब इच्छाशक्ति र दृढताको खाँचो । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागलगायत एकमत हुन जरुरी हुन्छ ।