भुत्ते अर्थतन्त्रमा महामारीको कहर «

भुत्ते अर्थतन्त्रमा महामारीको कहर

कोरोनासँग लड्दै ढलेको अर्थतन्त्रलाई ठड्याउन राज्य र राज्यबाहिरका क्षेत्र निजी, सामुदायिक तथा स्थानीय निकायलाई व्यावसायिक बनाउन सक्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रले कथित मुलुकको गत आवको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । कोरोना महामारीको कहर सँगै थियो, तर गतिशील मनस्थितिका अगतिशील अर्थतन्त्रले गर्दा पनि आर्थिक वृद्धि घटेका थिए । पछिल्लो १० वर्षको आर्थिक वृद्धिदर करिब ४.६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । विपत्तिकै समयमा २०७२ सालको भूकम्प र अघोषित नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रलाई पूरै घायल बनाएको पक्कै हो । अर्थतन्त्रको नेतृत्वकर्ता स्वयं सरकार नै हो, जसले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने भनेर रटान लगाको डेढ दशक भइसक्यो । तर, सरकार निरन्तर चुक्यो । राज्य प्रणाली आफैंमा केन्द्रित भयो वा आफ्नो केन्द्रबिन्दुभन्दा बाहिर चिप्लियो, लेखाजोखा न त सरकार आफैंले गर्न सक्यो, न त जनताले । अर्थतन्त्रको हिमायती सरकार आफैं नै हो । सरकार सच्चा रूपमा भन्दा सम्पूर्ण गतिविधिको अभिभावक हो । अझ समृद्ध राज्य निर्माणमा जुटेको सरकारको पहिलो प्राथमिकता सफल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नै हो । बेरोजगारीको दर उच्च नै छ । व्यापार प्रणाली ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमा निर्भर छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २७ प्रतिशतबराबर नेपाल आउने रेमिट्यान्सको भरमा देश चलिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिको अर्थतन्त्रमा महामारीले कस्तो प्रभाव पारेको छ ? यो महामारीबाट उक्सिन के गर्ने ? सरकार तथा निजी क्षेत्रको भूमिका कहाँ, कसरी र जिम्मेवार नागरिकले के गर्न सक्छन् ? भन्नेबारेमा प्रस्तुत आलेख केन्द्रित रहनेछ ।
आधा वर्ष ढल्किसक्यो बन्दाबन्दीले थलिएको । अब कति हुने हो, कुनै टुङ्गो छैन । बन्दाबन्दीसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चुनौतीपूर्ण रहेको विदित नै छ । कतिपयको राय छ, बन्दाबन्दी नै अन्तिम समाधान होइन । कोरानासँगै जुध्दै जानुपर्छ । परिस्थिति सामान्य बनाउन अब बजार व्यवस्था सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । अर्कातर्फ सम्पन्नताले भरिपूर्ण अमेरिकी तथा युरोपेली मुलुकमा कोरोनासँगको हेलचेक्र्याइँले कस्तो क्षति भयो, स्पष्ट नै छ । त्यसैले पूरा मुलुक लकडाउनमै सीमित गर्ने कि कोरोनासँगै अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा एकमत हुन सकिरहेको छैन । कोरोनाको जटिलता यतिसम्म छ कि भोकमरी, गरिबी सबैभन्दा अगाडि आएको छ । त्योसँगै महँगो बजार, उत्पादनमा ह्रास तथा बेरोजगारीको बिगबिगी उत्ति नै छ । उत्पादन प्रणाली प्रगतितर्फ नभई दुर्गतितर्फ लम्किरहेको छ । आन्तरिक बजार निर्यातमा नभई आयातमा निर्भर रहिरहेको छ । सत्य यही हो । कोरोना संक्रमणको महामारीले बहुआयामित अर्थतन्त्रका आयामलाई अवरोध पक्कै पु¥याएको छ ।
अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन राज्य र राज्यबाहिरका पक्षको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसमा दुईमत छैन । अहिलेको महामारीभन्दा अगाडि पनि अर्थतन्त्र गतिशील हुन सकेन भनेर थुपै्र बहस नचलेको भने होइन । सरकार र अर्थतन्त्रका मुख्य पात्रहरूको बारम्बर कमी–कमजोरी औंल्याउने चक्र पनि चलेकै हो । तथापि पूरा विश्व बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेका बेला अर्थतन्त्र कसरी गतिशील बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सम्पूर्ण सचेत हुनुपर्छ । तर, बन्दाबन्दी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै पूर्वयोजनाबिना लकडाउन सुरु भयो । सरकार आफैं त्रसित मनस्थितिमा पुग्यो । अमेरिका, स्पेन, इटली र चीनको वुहानमा दर्दनाक अवस्था हँुदासमेत लकडाउनका बारेमा यथार्थ अध्ययनबिना बन्दाबन्दी चल्यो । सुरुमा लकडाउन प्रभावकारी भयो । चैतभरि प्रायः भारततर्फको नाका बन्द नै भयो । अलपत्र परेका नेपाली जबरजस्ती नाकाबाट घर प्रवेश गरे । संक्रमण आफैं आउनेभन्दा नि दक्षिणतर्फबाट भित्रिने जोखिम बढ्यो । एक हदसम्म यो प्रयास पनि सफल नै रह्यो । राज्य आफ्नै शक्तिमा निजी क्षेत्र अत्तालिएको आभास सरकारलाई दिलाउनतर्फ केन्द्रित रह्यो । ठूला उत्पादनकर्ताहरू राज्यसँग अनुदान तथा सहयोगको अपेक्षामा बोल्न थाले । राज्यले कम ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने तर्क पनि सँगै आयो । सरकारले संरक्षण नगरेमा उद्योग बन्द गर्न सक्नेसम्मको चेतावनी दिनसमेत भ्याए । अर्थतन्त्रका मूल पक्षहरू नै सम्हाली नसक्नुको अवस्थामा रोइलो गरे । निजी क्षेत्रको प्रार्दुभाव भएको लामो समयसम्म यत्तिको संकट धान्न नसक्ने कस्तो अवस्था हो ? निजी क्षेत्र साँच्चिकै यतिको कमजोर भएको हो त ? निजी क्षेत्रका पनि ठूला घराना नै किन कर छुट तथा सहुलियतका लागि लम्पसार बन्न पुगे त ? सरकार र निजी क्षेत्रबीचको दायित्व र कर्तव्य कुन अवस्थामा झल्कियो त ? निजी क्षेत्रको दायित्व यत्तिमै सीमित थियो त ?
सरकारले चुस्त व्यवस्थापन गर्न सक्नुपथ्र्याे । सकेन, सत्य हो । जति ग¥यो प्रभावकारी हुन सकेन, यो पनि सत्य हो । सरकार अभिभावक हो । सम्पूर्ण आयामको व्यवस्थापन गर्न सरकार सक्षम हुनुको विकल्प नै छैन । महामारीको संकटमा सरकारले उच्च स्तरको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ, तर त्यो हुन सकेन । स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमै सरकार विवादमा मुछियो । प्रक्रिया र प्रचलित नियमभन्दा बाहिर जस्तो भएर नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मुछ्यो, तर कोरोना रोकथामको पहिलो चक्रिय प्रणालीमा सेनालाई ल्याउन सकिएन । लकडाउनको तयारी तथा आइसोलेसन वार्ड निर्माणमा प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकेन । बिनातयारी लकडाउन गर्ने अनि लम्ब्याउने प्रयत्न बारम्बार भयो । लकडाउनको स्पष्ट योजनाबिना नै राहत बाँड्ने प्रचलन बढ्यो । स्थानीय निकायले त झनै प्रचारवादीजस्तो देखिने राहत सामग्री वितरण गरेको झल्को बारम्बार देखियो । संकटको व्यवस्थापन गर्न सरकार पक्कै चुक्यो । कारोना परीक्षणको पहिलो पाइलामै विवादमा मुछिएको सरकारले कारोना परीक्षण लोकेसन टे«सिङमा झनै चुक्यो । अन्त्येष्टि गरेको १० दिनपछि कारोनाको रिपोर्ट आउँदा परिवार र समाजमा झनै त्रास र सशंकित बन्योे । विकल्पविहीन अवस्थामा यातायात तथा होटल–रेस्टुरेन्ट खोल्न थालियो । अबको अवस्था के हुने हो, न त राज्यसँग स्पष्ट खाका छ, न त व्यावहारिक योजना नै । कमजोर व्यवस्थापन शैली सधैं रहिरह्यो । अब फेरि २५ हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएमा लकडाउन गर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुझाव पेस गर्दैछ । यथार्थ र व्यावहारिक कार्ययोजना निर्माण नगरी हचुवाको भरमा बनाइने योजना तथा तयारीले झनै संकट र भयावह अवस्था आउन सक्छ । यसो भन्दैमा सरकारका हरेक कोभिड नियन्त्रणका योजना असफल भन्नेचाहिँ होइन ।
सत्य हो, सरकार असहज परिस्थितिमा रहेको छ । अर्थतन्त्र सफल बनाउन निजी क्षेत्रको मूल भूमिका हुन्छ । ठूला उत्पादनकर्ता तथा व्यापारिक समूहले हालको परिस्थितिमा हातेमालो गर्न सक्नुपर्छ । कोरोनाको उद्गम बिन्दु वुहानकै निजी क्षेत्रका उत्पादनकमुखी कम्पनीले गरेको सामाजिक दायित्व भुल्न कहाँ सकिन्छ । विश्व आफ्नै दैनिकीमा रमाइरहेको बेलामा वुहान कोरोनासँग युद्धस्तरको लडाइँमा थियो । सरकारको तल्लो निकायसमेतले एक घर एक पास उपलब्ध गराएको थियो । कडा लकडाउनका बाबजुद निजी क्षेत्रले त्यति नै समझदारी अपनाएको पाइन्छ । चुरोट उत्पादनकर्ता कम्पनीले एक बट्टा चुरोटसँगै सेनिटाइजर सित्तैंमा उपलब्ध गराउन थाल्यो । विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन गर्ने कम्पनीले खाद्यन्नसँगै निःशुल्क मास्क निरन्तर रूपमा जनतालाई उपलब्ध गराउन थाले । नाफाको प्रतिशत अंश घटाएर सहज आपूर्तिमा ध्यान पु¥याए । लकडाउनपछिको सहज जीवन बनाउन निजी क्षेत्रले भरपुर सहयोग ग-यो । उत्पादनको स्तर झनै बढाए । सचेत र जिम्मेवार निजी क्षेत्रको साथ राज्यले पाउन सकेन । जवाफदेही निजी क्षेत्रको विकास गर्न सकिएन । सामाजिक उत्तरदायित्वको बोधहीन भएको निजी क्षेत्र सधैं नाफामुखीमै केन्द्रित रह्यो, जसले गर्दा कालोबजारी, महँगी तथा कृत्रिम अभावले स्थान बनाउँदै बजारमा अनैतिक हक स्थापना गर्न निजी क्षेत्र तल्लीनझैं देखियो ।
फेरि सरकारले सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार कटेमा लकडाउन वा निषेधाज्ञा गर्ने निचोड निकाल्दैछ । परिस्थिति सामान्यतर्फ मोडिँदै गरेको अवस्थामा सरकार फेरि लकडाउनको त्रास फैलाइरहेको छ । २५ हजारभन्दा बढी संक्रमितको उपचार धान्न नसक्ने राज्यको तयारी कस्तो छ भन्नेमा छर्लङ्ग हुन सकिन्छ । राज्य आफैंले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अस्पताललाई कोरोनाको महामारीमा हातेमालो गराउन सक्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदार निजी क्षेत्रलाई सरकारले वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा केन्द्रित बनाउन सक्नुपर्छ । समुदायस्तरमा नै कोरोनासँग लड्ने क्षमताको विकास गर्न स्थानीय निकायलाई सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ । कोरोनासँग लड्दै ढलेको अर्थतन्त्रलाई ठड्याउन राज्य र राज्यबाहिरका क्षेत्र निजी, सामुदायिक तथा स्थानीय निकायलाई व्यावसायिक बनाउन सक्नुपर्छ । अझै पनि रेमिट्यान्समा घटेको छैन । अर्थतन्त्रका गतिशील सूचकहरूमा त्यति ह्रास आएको छैन । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई उकास्न स्वदेश भित्रिएका युवालाई स्वउत्पादन कार्यमा सहभागिता गराउन सरकारले नेतृत्व लिनैपर्छ । नागरिकमा स्वदेशमै बसेर उत्पादनमुखी कार्य गरौँ–गराँै भन्ने भावको विकास गराउन सक्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्