बेरुजु ५ खर्ब तर असुली ताकेता पौने २ अर्बमात्र* «

बेरुजु ५ खर्ब तर असुली ताकेता पौने २ अर्बमात्र*

सरकारी निकायको अकर्मण्यताले खर्बौं सम्पत्ति बेरुजु भए पनि लगत(अभिलेख) कस्नै नल्याउने गरिएको पत्ता लागेको छ । सरकारी बेरुजु बर्सेनि बढोत्तरी भएको महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपनि नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र त्यसमातहतका निकायले सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको लगत कस्न नल्याउने गरेको पत्ता लागेको हो । न्यायिक निकाय, भन्सार, राजस्व तथा राजस्व आम्दानी हुने विभिन्न क्षेत्रका खर्बौं बक्यौताको लगत कस्नै नल्याइने कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयका प्रमुख जीवनप्रकाश मोहत्रा बताउँछन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा ५ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको भएपनि सरकारी निकायको काम गर्ने इच्छाशक्तिको अभावमा लगत कस्ने काममा ढिलासुस्ती भएको हो । राणाकालदेखि नै अस्तित्वमा रहेको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालय आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ लाई टेकेर काम गर्छ । “असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम सम्बन्धित कार्यालयले असुलउपर गर्नुपर्नेछ,” नियमावलीको दफा १०३(१) भन्छ, “सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो बेरुजु रकम १ वर्षभित्र पटकपटक कारबाही गर्दा पनि असुलउपर गर्न नसकेमा असुलउपर गर्न नसक्नाको कारण खोली लेखा उत्तरदायी अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । यसरी पेस हुन आएको बेहोरा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले नियमावलीको निश्चित ढाँचामा विवरण भरी केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा लगत पठाउनुपर्नेछ ।”
आफैंले असुलउपर गरेमा आफ्नै कार्यदक्षता बढ्ने भएकोले बेरुजु उठाउनु पर्ने निकायले रोकेर पनि राख्छन् । यस्तै सरकारले तोेकिदिएको बेरुजु प्रतिशत भेट्टाउन पनि समय बित्दा समेत लगत कस्नको लागि कुमारीचोक कार्यालयमा नपठाउने गलत अभ्यास देखिन्छ । उता, लगत कसिएका रकम असुलउपरको स्थिति पनि कमजोर देखिएको छ । लगत कस्न ल्याइएकोमध्ये करिब १ प्रतिशत मात्रै असुली हुने गरेको तथ्यांक छ । कुनै आर्थिक वर्षमा शून्य असुली भएको पनि पाइएको छ भने पछिल्ला तीन आवमा असुलीमा सुधार आएको देखिन्छ । गत आवमा १० करोड ९१ लाख रुपैयाँ असुली भएको देखिन्छ ।

प्रक्रिया
मन्त्रालय लगायतका विभिन्न सरकारी निकाय वा कार्यालयले उठाउनु पर्ने राजस्व, अदालतलगायतका न्यायिक निकायले फैसला गरी उठाउनु पर्ने दण्ड जरिवाना, बेरुजुलगायतका जुनसुकै उठाउन बाँकी सरकारी रकम उठाउन सकेनौं भनेर सचिवमार्फत् प्रमाणित गरी सरकारी लगत कस्न कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा अनुरोध गर्ने मोहत्रा बताउँछन् । “आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आएकालाई ऐन, नियमावलीअनुसार ७ दिनभित्र अध्ययन गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा जानकारी दिन्छौं,” उनले भने, “हामीले लगत कसिसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हटाइन्छ ।”
असुलउपर गर्नुपर्ने सरकारी बाँकीलाई आवश्यक प्रक्रिया पु-याएर लगत कस्ने गरिन्छ । लगत कसेपछि कार्यालयले पत्राचार गर्छ । तर सम्पर्कमा नआएमा राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्छ । त्यसपछि पनि सम्पर्कविहीन भएमा चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सबै मालपोतमा सम्बन्धितको जायजेथा पहिचान गरी रोक्का राख्नको लागि सरकारी निकायमार्फत् जानकारी गरिन्छ । “जायजेथा नै रोक्का गरेपछि बिस्तारै सम्पर्कमा आउँछन्,” मोहत्रा भन्छन्, “तर मालपोत कार्यालयहरुले सम्पत्ति नै पहिचान हुन नसकेको जानकारी गराउँदा भने थप समस्या हुने गरेको छ ।” नतिरेमा लिलामी पनि गरिन्छ । यसबीचमा निजलाई प्रहरी प्रशासनमार्फत् थुनछेक पनि गरिन्छ ।

समस्या
लगत कस्नको लागि प्रक्रिया पु-याउन पनि गाह्रो छ । तीन पुस्तेलगायत चलअचल सम्पत्ति पहिचान गर्नुपर्छ । उता लगत कस्ने काम नै कम आउने गरेको छ । ठूला कम्पनी वा ठेकेदार कम्पनीले सरकारी बाँकी नतिर्दा समस्या निम्तिएको उनले बताए । कतिपय अदालतमा पनि गएकाले फैसला नभएसम्म डेडलकको स्थिति सिर्जना पनि भएको छ । यसैगरी, ठूलो समस्या भनेको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ मा विदेशी ठेकेदार कम्पनीको सरकारी बाँकी कसरी असुलउपर गर्ने भन्ने प्रावधान छैन । “त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीलाई लगत कसिएपनि कसरी असुलउपर गर्ने भन्ने ऐनमा समेटिएको छैन,” मोहत्रा भन्छन्, “यसैले ऐनमा सामयिक परिमार्जनको आवश्कता छ ।”

क–कसले मुद्दा दायर गरे ?
कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा फर्ममार्फत् अस केहीले भने कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहनेमा एभरेष्ट होटल प्रा.लि, एभरेष्ट क्यासिनो, साइलेन्ट सफारी प्रा.लि, दि फुलबारी रिसोर्ट प्रा.लि, होटल याक एण्ड यति प्रा.लि, सुपर शेर्पा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि, गोर्खा सिडब्लुई बोखिम, हिट्को प्रा.लि र लामा बिल्डर्स-बज्रगुरु-कन्काई जे.भी रहेका छन् । तर, साइलेन्ट सफारीकोतर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका रिट नं ०७३–डब्लु वो– ००५८ निवेदक हिक्मतबहादुर बिष्टले पराजित भई रकम दाखिला गरेका कार्यालय प्रमुख जीवनप्रकाश मोहत्राले बताए ।

कति छ असुल्न बाँकी ?
कार्यालयको सूची १ सय २५ जना व्यक्ति, संस्था वा फर्मबाट कम्तिमा २ हजार रुपैयाँदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म लगत कसेर पनि उठाउन नसकेको रकम १ अर्ब ८३ करोड ८३ लाख ३० हजार ५ सय ३१ रुपैयाँ छ । तत्कालीन घरेलु ऋण ४० वर्ष पुरानो र तत्कालीन तेजारथ सापटी करिब ५० वर्ष पुरानो सरकारी बाँकी असुल्नु पर्ने छ । घरेलु ऋण तर्फ ४४ जनाको लगत कसिएको छ जसमा ४ लाख १ हजार ८ सय २२ रुपैयाँ असुलउपर गर्न बाँकी छ । यस्तै तेजारथ सापटी तर्फको १ लाख ८५ हजार १ सय १५ रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ । यी ऋण लिने कतिपयको निधन भइसकेको र कतिपय ऋण उठाउन आम्दानीभन्दा बढी खर्चिनु पर्ने अवस्था पनि छ । अहिलेसम्म मिनाहा दिने प्रणाली रहेकोले अर्थ मन्त्रालयमातहतका निकायमा छलफलमा उठान भएको छ । यसैगरी बेरुजु तर्फको १ अर्ब ८३ करोड ७७ लाख ४३ हजार ५ सय ९२ रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ ।

(*भुल सुधार गरिएको )

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्