आइक्यानको कामप्रति महालेखा असन्तुष्ट «

आइक्यानको कामप्रति महालेखा असन्तुष्ट

तत्काल सुधार नगरे विकल्प खोज्नेसम्मको चेतावनी
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले इन्स्टिच्यूट फर चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (आइक्यान)को कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । संस्थाको स्वतन्त्र कार्यसम्पादन स्थिति र नियमनकारी भूमिकामै समस्या रहेको भन्दै महालेखाले विकल्पको समेत खोजी हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
आइक्यानको संगठन संरचनामा एउटै स्वार्थ भएका व्यक्तिहरूको संस्थाको रूपमा देखिएको छ । आइक्यानले आफ्नो समुदायलाई लाभ हुने गरी निर्णय लिनसक्ने अवस्था रहेका हुनाले पनि नियमन र दण्ड सजायका पक्षहरू ओझेलमा पारेका गुनासाहरू बाहिर आइरहेको अवस्थामा आइक्यान सदस्यहरूको आचरण र अनुशासन पालनामा समेत समस्या देखिएपछि महालेखाले विकल्प खोज्नसक्ने जनाएको छ । आइक्यानले नेपाल सरकारलाई पेश गर्ने प्रतिवेदन प्रणाली, पार्षदहरूको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व, नियमनकारी भूमिकामा देखिएको समस्या तथा लेखापरीक्षक सदस्यहरूको कार्यसम्पादन स्थिति र त्यसको गुणस्तर तथा विश्वसनीयतामा समेत समस्या देखिएको भन्दै महालेखाले तत्काल सुधारको गर्न सुझाएको छ ।
कार्यसम्पादन तथा नियमनकारी भूमिकामा देखिएको समस्या तत्काल सुधार नगरे संस्थाको विकल्प समेत खोजी हुनसक्ने महालेखाका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजालले बताए । “अधिकांश निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षण आइक्यान सदस्यहरूले गर्ने भएकाले राज्यको हितमा पनि काम गर्न आवश्यक हुन्छ,” उनले भने । चार्टर्ड एकाउन्टेन्स तथा लेखापरीक्षकले आफ्नो तर्फबाट मात्र हेरेर लेखापरीक्षण गर्ने गरेको हुनाले त्यसले राज्यलाई नोक्सनी भएको विषयमा आइक्यानले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आइक्यानले गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय लेखापरीक्षणलाई ध्यान नदिएको महालेखाको आरोप छ । महालेखाका अनुसार आइक्यान नियमावलीअनुसार पनि संस्थाको गठन, शैक्षिक गतिविधि, सदस्यता, निर्वाचन, आचरण तथा लेखा व्यवसायमामात्र केन्द्रीत रहेको जनाइएको छ ।
तर, आइक्यान राज्यप्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार भएर काम गर्दै आएको आइक्यान अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले बताए । “अहिले आइक्यानले क्वालिटी एसुरेन्स बोर्ड गठन गरेर काम सुरु गरेको छौं,” उनले भने, “यो बोर्डले हाम्रा सदस्यहरूले गरेरेका लेखापरीक्षणको रिभ्यू गर्ने काम गर्छ ।” अहिले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूका लेखापरीक्षकको पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । आइक्याले सदस्यहरूको नियमन तथा आफ्नो काम कर्तव्य र जिम्मेवारी इमान्दार भएर पूरा गरेको दाबी उपाध्यायले गरे । “लेखापरीक्षकले यस्तो ग-यो उस्तो ग-यो भनेर बाहिर भनेर मात्र भएन,” उनले भने, “आइक्यनमा उजुरी नै नआएपछि कारबाही कसरी गर्ने, सरकारले चाहेको खण्डमा उजुरी दिएमा जहिले पनि कारबाही हुने व्यवस्था छ ।” यस सन्दर्भमा आन्तरिक राजस्व विभागसँग पनि छलफल गरेको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले भने, “बदमासी गरे भन्ने तर उजुरी नदिने समस्याले पनि जटिल भएको हो ।” उजुरी आएको सन्दर्भमा आफ्ना सदस्यहरूलाई प्रक्रियागत कारबाही गरेको उनको भनाइ छ । सदस्यहरू धेरै भएको हुनाले सबैले राम्रो गर्छन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न नसकिएपनि नराम्रो गर्नेले छुट पनि नपाउने उनी बताउँछन् ।
पछिल्लो समयमा आइक्यान सदस्यहरूले लेखापरीक्षण गर्दा प्रमाणपत्र दिने र शुल्क लिने गरेको आरोप छ । त्यसका साथै कुनै पनि कम्पनीको लेखापरीक्षण आइक्यान सदस्याले आफ्नो आम्दानी मात्र हेरेर राज्यको आम्दानी समेत गुमाएको भन्ने आरोप सरकारी पक्षवाट आउने गरेको आइक्यान सदस्याले आफ्नो आम्दानी मात्र हेरेर राज्यको आम्दानी समेत गुमेको भन्ने आरोप सरकारी पक्षबाट आउने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्