भारतीय ऊर्जा बजारमा जलविद्युत् बिक्री गर्ने सपना «

भारतीय ऊर्जा बजारमा जलविद्युत् बिक्री गर्ने सपना

लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त वर्तमान ओली सरकारलगायत सिंगो मुलुक कम्मर कसेर लाग्नु आवश्यक छ ।

ऊर्जा शक्तिबिना आजको दुनियाँ लगभग कल्पना गर्न सकिँदैन । ऊर्जा विकास र समृद्धिको आधारशिला मानिन्छ । विश्वमा ऊर्जा आपूर्तिका अनेकन स्रोत आविष्कार भएका छन् । हाम्रो दक्षिणको छिमेकी विकासको रफ्तारमा कुद्दै गर्दा थर्मल, न्युक्लियर, हाइड्रो, वायु, सोलारलगायतका ऊर्जाशक्तिको उपयोग गर्दो छ ।
जहाँसम्म भारतमा थर्मल ऊर्जा उत्पादनको सवाल छ, कोइलाको भण्डार रहेकाले भारतमा थर्मलबाट बिजुली निकाल्नु सहज मानिन्छ । जहाँ ७१ प्रतिशत ऊर्जा कोइला थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन गरिएको छ । लागतको हकमा प्रतिमेगावाट भारु ४ करोड पर्ने बताइन्छ । परन्तु, कोइलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नु कार्बन उत्सर्जन र कोइला भण्डार समाप्तिको सकस महसुस गरिएको छ ।
जहाँसम्म भारतमा न्युक्लियर ऊर्जा उत्पादनको सवाल छ, न्युक्लियरबाट बिजुली उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने युरेनियममा भारत आत्मनिर्भर छैन । तथापि, थोरबहुत ऊर्जा न्युक्लियरबाट उत्पादन गरिएको छ, जहाँ लागत प्रतिमेगावाट भारु १० करोड पर्ने बताइन्छ । जहाँ कुल ऊर्जाका न्युक्लियर ऊर्जाको हिस्सा ४ हिस्सा छ । तथापि, न्युक्लियरवाट ऊर्जा उत्पादन गर्नु परमाणु विकिरण र कचडा व्यवस्थापनको जटिलता महसुस गरेको छ ।
जहाँसम्म भारतमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सवाल छ, भारत सौर्यको ऊर्जा स्रोतमा विश्वमै धनी कहलाउँछ । भारतले सौर्य ऊर्जालाई क्लिन र ग्रिन इजर्नीका रूपमा स्वीकार गरेको मात्र छैन, सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराएको छ । कर्नाटकको शक्तिस्थल, मध्यप्रदेशको निमुचे, गुजरातको चर्नकालगायत स्थानमा ठूला सौर्य आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । गुजरातको नर्मदा नहरमाथि सोलार प्यान स्थापना गरी सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरिएको छ । केरलाको कोची इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पूरै सौर्य ऊर्जामय गरिएको छ । तथापि, भारतको कुल ऊर्जा आपूर्तिमा सौर्य ऊर्जाको हिस्सा भने ३ प्रतिशत छ । जहाँ सौर्य ऊर्जाको प्रतिमेगावाट लागत भारु ६ करोड पर्ने बताइन्छ । तथापि, रात्रि काल र बादल लागेको बखतमा बिजुली उत्पादन गर्न नसकिने सकस महसुस गरिएको छ ।
जहाँसम्म भारतमा वायु ऊर्जा उत्पादनको सवाल छ । वायुलाई भारतले ऊर्जाको क्लिन एन्ड ग्रिन स्रोत मानेको छ । तथापि वायु स्रोतमार्फत मार्फत बिजुली उत्पादन भने अत्यन्त न्यून छ । जहाँ प्रतिमेगाबाट लागत ६ करोड पर्ने बताइन्छ । छानिएको स्थानमा मात्र वायु ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिनु, एक युनिटबाट बढीमा १ मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न सकिनु यसको सीमाका रूपमा महसुस गरिएको छ ।
जहाँसम्म भारतमा जलविद्युत् उत्पादनको सवाल छ, आजभन्दा १ सय २० वर्ष पूर्व अर्थात् सन् १८९८ (१ सय ३० किलोवाट, दार्जीलिङ) देखि जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा हात हालेको भारत जलविद्युत् उत्पादनका दृष्टिकोणबाट विश्वको ७ औं ठूलो मुलुक मानिन्छ । कुल १ लाख ४८ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेकोमा ४४ हजार ५ सय मेगावाट मात्र उत्पादन हुन सकेको छ । भारतमा रन अफ दि रिभर र ड्यामबेस गरी दुवै खाले आयोजना सञ्चालनमा छन् । जहाँ टेरी ड्याम (२ हजार ४ सय मेगावाट), कोयना ड्याम (१ हजार ९ सय ६० मेगावाट), श्रीसालिम ड्याम (१ हजार ६ सय ७० मेगावाट), नाप्का झाक्री ड्याम (१ हजार ५ सय मेगावाट), सरदार सरोभर ड्याम (१ हजार ४ सय ५० मेगावाट), भाकरनाजर ड्याम (१ हजार ३ सय २५ मेगावाट), चमेरे ड्याम (१ हजार ७१ मेगावाट) सरोबती (१ हजार १३ मेगावाट) जस्ता ड्याम बेस आयोजना निर्माण भएका छन् । त्यस्तै १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको कर्चाम वाङ्टुलगायतका अनेकौं रन अफ रिभर आयोजना पनि भारतमा निर्माण भएका छन् । तथापि कुल ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा भने १३ प्रतिशत मात्र छ । परन्तु, भारतले खरिद–बिक्री दुवै गर्ने गरेको छ । जहाँ भुटानबाट १ हजार ३ सय ९० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ भने बंगलादेशलाई ६ सय मेगावाट, नेपाललाई ३ सय मेगावाट र पाकिस्तानलाई ५ सय मेगावाट बिक्री गरिरहेको छ । ५ हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्न सन् २०१४ मा भुटानसँग सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै ५ सय मेगावाट बिजुली समुद्रमुनिबाट श्रीलंका निर्यात गर्न सम्भाव्य अध्ययन गरिरहेको छ । पाकिस्तानको लाहोर र अमृतसरलाई लक्षित गरी २ सय २० र ४ सय केभीए प्रसारणलाइन निर्माणको अध्ययनलाई अगाडि बढाएको छ ।
जहाँसम्म हाम्रो प्रसंग छ, ब्राजिलपश्चात् धनी कहलाउने नेपालमा कर्णाली बेसिनबाट ३२ हजार मेगावाट, गण्डकी बेसिनबाट २१ हजार मेगावाट, कोसी बेसिनबाट २२ हजार मेगावाट र अन्य नदीहरूबाट ८ हजार मेगावाट गरी कुल ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना छ । जहाँ आर्थिक तथा प्राविधिक कोणबाट ४२ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले १० देखि १ सय मेगावाट सम्मका १ सय ५७ वटा आयोजनाबाट ६ हजार २ सय मेगावाट, १ सयदेखि ३ सय मेगावाटसम्मका ४७ आयोेजनाबाट ७ हजार ८ सय १५ मेगावाट, ३ सयदेखि १ हजार मेगावाटसम्मका २० आयोजनाबाट ९ हजार ४ सय ३७ मेगावाट र १ हजार मेगावाट अधिकका ५ आयोजनाबाट १९ हजार ४ सय ६३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भवना पहिचान गरेको छ । लागत र निर्माण समयका आधारमा ६ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी, ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो, १ सय २१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी, ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कणाली, ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेतीलाई अल्पकालीन आयोजनाका रूपमा, ३ सय ३५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, २ सय १२ मेगावाट क्षमताको लामटाङखोला, ४ हजार १ सय ८० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली ड्याम र २ सय २५ मेगावाट क्षमताको सप्तगण्डकीलाई मध्यकालीन आयोजनाका रूपमा र ४ हजार ७ सय मेगावाट क्षमताको सप्तकोसी, १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी, ६ हजार ५ सय ८० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वरलाई दीर्घकालीन आयोजनाका रूपमा पहिचान गरिएको छ ।
जहाँसम्म बाह्य लगानीको कुरा छ, नीतिगत रूपमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र उदार नै छ । जहाँ जलविद्युत् क्षेत्रको प्रवद्र्धनार्थ, विद्युत् ऐन–२०४९, जलस्रोत ऐन–२०५०, विद्युत् नियमावली–२०५०, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण नीति–२०५८, जलविद्युत् विकास नीति–२०५८, जलस्रोत रणनीति–२०५८, जलस्रोत योजना–२०६१, लगानीबोर्ड, ऐन–२०६८, जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी–निर्देशिका २०६८, जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र सर्वेक्षण निर्देशिका–२०६८, लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना–२०६९, जलविद्युत् विकास सम्झौता कार्यविधि–२०७१, राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणपत्र र कार्ययोजना–२०७२ अगाडि सारिएको छ । यी ऐन, कानुनहरूमा प्रवद्र्धकहरूलाई कहींकतै दुःख दिन खोजिएको छैन । आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ता भनी छोइछिटो गरिएको छैन । कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका ऐन, कानुनहरूले पनि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै विभेद गरेको छैन ।
छुट, सहुलियत, सुविधाको हकमा, जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्ता, निजको अधिकृत प्रतिनिधि तथा आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ, दक्ष कर्मचारी, निजको परिवारलाई गैरपर्यटकीय भिसा तथा वर्क परमिटको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । कानुनतः लगानीकर्ताले विदेशी मुद्रामा लिएको स्वीकृत ऋण, ऋणको ब्याज, आयोजना सञ्चालनबाट प्राप्त लाभांश, आयोजनाको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम फिर्ता लैजान कुनै बारबन्देज छैन । आयोजना निर्माण हुँदा नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताभन्दा थप कर, शुल्क, महसुल वा राजस्व बेहोर्नु पर्दैन । बरु, आय करमा पहिलो १० वर्ष पूरै र अर्को ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइन्छ । आयोजना निर्माणको जग्गाको सीमा ७५ रोपनीमा रहेकोमा हटाइएको छ ।
जहाँसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानीको कुरा छ, भारतसँग सन् २०११ अक्टुबर २१ मा द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण (बिप्पा), सन् २०११ नोभेम्बर २७ मा दोहोरो कर मुुक्ती सम्झौता (डीटीटीए), २०१४ अक्टुबर २१ मा विधुतीय ऊर्जा व्यापार, क्रस बोर्डर ट्रान्मिसन लाइन र ग्रिड अन्तरआबद्धतासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । त्यस्तै, ८२५ मिलियन डलर लागत रहेको रहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो निर्माणका लागि सतलज निगमसँग, १.४० अर्ब डलर लागत रहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जीएमआर इनर्जी लिमिटेडसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेको छ । अरुण तेस्रोका कार्य धमाधम अगाडि बढेको छ भने माथिल्लो कर्णालीका लागि भने वित्तीय व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन ।
जहाँसम्म नेपालले भारत लक्षित बिजुली उत्पादन गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? भारतले बिजुली खरिद गर्छ कि गर्दैन ? नेपालको बिजुली महँगो पर्छ कि ? भन्ने सवाल छ, सिंगो दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भारत अहिले पनि ३० करोड मानिस बिजुलीको उज्यालोबाट वञ्चित छन् । भुटानबाट बिजुली खरिद गरिरहेको भारतमा प्रत्येक १५ वर्षमा बिजुलीको माग दोब्बर वृद्धि हुने गरेको छ । कोइला नवीकरण ऊर्जा होइन भने सौर्य तथा वायु ऊर्जाका आफ्नै सीमाहरू छन् । न्युक्लियर ऊर्जाका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा भारत परनिर्भर छ । यस हिसाबले समयमै बिजुली उत्पादन गर्न सके त्यो बिजुली भारतमा बिक्री गर्न सकिने कुरामा लगभग ढुक्क हुँदा हुन्छ । बिजुली किन्न नखोज्नु वा पहिले नै ढुक्क पार्न नचाहनु, त्यो भारतको व्यापारिक चालबाजी मात्र हो । सारमा नेपालको जलविद्युत्को सबै निकटको, भरपर्दो र ठूला बजार भारत नै हो । तर, बजार आफैंमा चलायमान हुन्छ । समयमा पक्डन नसकेका बजार फुत्कन नसक्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले त्यो बजार हात पार्न जलविद्युत् उत्पादनलाई बढावा दिनु आवश्यक छ । जलविद्युत् उत्पादन गर्न आन्तरिक पुँजी अभाव रहेकाले बाह्य लगानी भिœयाउनुको विकल्प छैन । लगानीमैत्री वातावरणबिना बाह्य लगानी भित्रिन सक्दैन । यसैले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त वर्तमान ओली सरकारलगायत सिंगो मुलुक कम्मर कसेर लाग्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्