क्रेडिट क्रञ्चको कारण र परिणाम «

क्रेडिट क्रञ्चको कारण र परिणाम

क्रेडिट क्रन्च समस्याको कारण र परिणाम वित्तीय प्रणालीमै छ र समाधान पनि यहीँबाट खोज्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा दसैंपछि अर्को समस्या देखिएको छ । क्रेडिट क्रन्च भनिने लगानीयोग्य पुँजी अभावले मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थलिएका छन् । निश्चय पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा यो समस्या नौलो होइन । हरेक वर्ष तरलता समस्याको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सरकार, राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूको आलोचना गर्ने सिजनका रूपमा पनि यो सिजनलाई चित्रित गरिन्छ । अर्कातर्फ राष्ट्र बैंकले सुरुमा क्रेडिट क्रन्च नै छैन भनेर दाबी गर्ने र पछि व्यवस्थापनका केही वित्तीय औजार प्रयोग गर्ने नियमित क्रियाकलाप पनि हुने गरेको छ ।
चालू वर्ष दसैंका लागि सर्वसाधारणले बैंकबाट पैसा झिकेको तथा कर्जा प्रवाहको गति पनि नरोकिएकाले प्रक्षेपण गरेको समयभन्दा अघि क्रेडिट क्रन्चको समस्या देखिएको बैंकरहरूले नै स्विकार्नुले यो अनपेक्षित थिएन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसो त तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनाको अन्तिम साता १८ अर्ब रुपैयाँबराबरको कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, असोज १९ गतेदेखि २६ गतेसम्मको अवधिमा २८ वाणिज्य बैंकबाट १७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप झिकिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि गत असोज २६ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूले ५० अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा त्यसको झन्डै तीन गुणा अर्थात् १ सय ३३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यसरी हेर्दा क्रेडिट क्रन्च समस्याको कारण र परिणाम वित्तीय प्रणालीमै छ र समाधान पनि यहीँबाट खोज्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
निश्चय पनि मुलुकको वैदेशिक व्यापारघाटा दिन दुगुना र रात चौगुना बढिरहेकाले अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य पटक्कै राम्रो छैन । यसले समग्रमा मुलुककै भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था नकारात्मक छ भने सरकारी ढुकुटीमा बचतको हिस्सा झन्डै २ खर्ब २५ अर्बमा सीमित छ । अर्कातर्फ सरकारले संकलन गरेको राजस्व ढुकुटीमा जम्मा गर्ने तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि पुँजीकै अभाव रहने प्रवृत्ति नौलो रहेन । यस्तै, दसैंका बेला क्यासलेसभन्दा नगदमै कारोबार बढी हुने भएकाले पनि ठूलो परिमाणमा रकम बाहिरिएको छ । यस्तै, संघीयतासँगै स्थानीय सरकारका लागि दिएको रकम पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकको मात्र नभई समग्र राज्यकै नीतिका कारण कतै रकम थुप्रिने त कतै लगानीका लागि तरलता अभाव हुने गरेको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाएर संख्या कम गर्ने नीति लिए पनि यसले काम गरेन । बैंकहरू आफैं हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी बढाउनतर्फ लागे र यसको कारणले पनि धेरै पुँजी परिचालन हुन पाएन । त्यसको असर अझै पनि वित्तीय क्षेत्रमा छ । अर्कातर्फ बैंकहरूले पनि विगतदेखि नै बचतमा न्यून ब्याज दिंदै आएका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा ठूलो पैसा छ, त्यो पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउन नसक्दा पनि तरलता संकट बढेको हो । यसलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनु जरुरी छ भने विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स पनि पछिल्लो समयमा बढ्न सकेको छैन, अर्थतन्त्रका लागि यो खतराको सूचक हो । यस्तै, हुन्डी कारोबार नियन्त्रण पनि उत्तिकै जरुरी छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि अल्पकालीन समस्याहरूको सूक्ष्म निगरानी जरुरी छ । यसैका आधारमा दीर्घकालीन नीति समेत तय गर्नुपर्ने भएकाले अबका दिनमा भोलि फेरि तरलताको अवस्था सहज हुनेबित्तिकै यसलाई बिर्सेर अर्को वर्ष यही नियति दोहो¥याउन तयार हुने कि स्थायी समाधान खोज्ने ? यो प्रश्न गम्भीर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्