औद्योगिक विकास र व्यापार प्रवद्र्र्धन गर्न सुझाव

२०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसै वर्ष स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । राजनीतिक दलहरूले अब मुलुकमा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा पनि दलहरूले आर्थिक विकासका मुद्दालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर निर्वाचनपछि दलहरूले लगानीको वातावरण बनाउन खासै ध्यान दिन सकेका छैनन् । कतिपय नीति नियमकै कारण मुलुकभित्र आएको खर्बौंको वैदेशिक लगानी फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको छ भने स्वदेशी उद्योग र उत्पादनको प्रबद्र्धन गर्न नसकेर आन्तरिक स्रोत साधन खेर गइरहेको अवस्था पनि छ । औद्योगिक उत्पादनको क्षमतामा क्रमिक ह्रास हुँदै आउँदा र रेमिट्यान्स घट्दै जाँदासमेत यसतर्फ राज्य तथा दलहरूले ध्यान दिन सकेका छैनन् । सरोकारवालाहरूले भने मुलुकले अवसर गुमाउँदै गएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रका विद्यमान ऐन कानुन समय सापेक्षित रूपमा परिमार्जन हुन नसक्दा लगानीयोग्य वातावरण बन्न नसकेको र बढ्दो ब्यापारघाटा, राज्यको फितलो अनुगमन र उद्योगमैत्री वतावरण र समय सापेक्षित नीति नियमको अभावले आर्थिक समृद्धि संकटमा पर्ने खतरा देखिएको उनीहरूको तर्क छ । यद्यपि राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यसँगै आर्थिक विकासमा सबैको ध्यान जानुपर्नेमा सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला एकमत देखिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार राजधानीमा गरेको ‘औद्योगिक विकास र ब्यापार प्रबद्र्धन’ विषयक छलफलमा केही सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका विचारको सार :

सेजलाई आवश्यक बिजुली तत्काल उपलब्ध गराइनुपर्छ

डा. शंकर शर्मा
पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गरिएको छ । भैरहवामा स्थापना गरिएको सेजलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक बिजुली उपलब्ध गराइनुपर्छ । सेज स्थापनाका लागि सरकारले जग्गासँगै विभिन्न अनुदानका सुविधा उपलब्ध गराएको छ । सेज स्थापना भइसकेपछि आवश्यक पर्ने ७ मेगावाट बिजुलीको आपूर्ति नहुँदा अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सेजबाट उत्पादित ७५ प्रतिशत सामान निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त छ । सेज सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरिए पनि अझै दिन सकिएको छैन । विश्वमा सेज निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेकाले नेपालमा पनि निजी क्षेत्रलाई दिइनुपर्छ । सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरी स्थापना गरिएको सेजमा निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्छ । यसका लागि वातावरण तयार गरिनुपर्छ । मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि कम्पनी ऐन पनि सुधार हुँदै आएको छ । मुुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै उद्योग रजिस्ट्रेसन गर्न शाखा कार्यालय स्थापना गरिनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा अझै पनि पर्याप्त मात्रामा बिजुलीको अभाव छ । औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र निर्यातयोग्य वस्तुमा अनुदान दिइनुपर्छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि ल्याइएका थुप्रै ऐन–नियम कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहे पनि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नका लागि नीतिलाई समसामयिक सुधार गर्नु आवश्यक छ । मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि ल्याइएका ऐन–नियमलाई सुधार गर्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै जानुपर्छ । स्थानीय उद्योगबाट गुणस्तरीय उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सके मुलुकको व्यापार वृद्धि गर्न सकिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सकिने हुँदा यसलाई विस्तार गर्न विशेष पहल गरिनुपर्छ ।

नीति–नियम कार्यान्वयनमा समस्या छ

हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
अब बन्ने नयाँ सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्र के हो, यकिन गरिनुपर्छ । मुलुकको व्यापार प्रवद्र्धन गर्न उद्योगधन्दामा लगानी वृद्धि गर्दै जानुपर्छ । सरकारी उच्च अधिकारीलाई मुलुकमा सञ्चालित उद्योगधन्दाको अवस्थाका बारेमा अवलोकन गर्ने फुर्सद छैन । जबसम्म सरकारको उद्योग–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने मानसिकता हुँदैन तबसम्म रेमिट्यान्सले मुलुक धान्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । जुन देशमा पद्धतिले काम गर्दैन त्यस देशमा उद्योगधन्दाको विकास हुँदैन । त्यस कारणले गर्दा नीतिगत समस्या समाधान गरिनुपर्छ । मुलुकमा रहेका ३० देखि ५० प्रतिशत निजी उद्योगधन्दालाई असहज पार्ने भएकाले पनि यस क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि बनेको कानुन अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारको काम राजस्व संकलन गर्ने मात्र हुँदा उद्योग क्षेत्र अगाडि बढ्न सकेको छैन । औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि धेरै ऐन–नियम रहे पनि कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या छ । मुलुकमा सञ्चालित उद्योगधन्दाले स्थानीय समस्या समाधान गर्नुपर्दा उद्योगको विकास र अन्वेषणको काम गर्न सकिएको छैन । सरकारले प्रवद्र्धन गरेका रक्सी, सिमेन्ट, चुरोट क्षेत्रको विकास भएको छ । सरकारको अबको नीति उद्योग–व्यवसायलाई प्रवद्र्धन हुने खालको हुनुपर्छ । बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न गुणस्तरीय उत्पादनसँगै निर्यातमा जोड, रोजगारी स्थापना गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रसँगै कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवसायीकरण गरिनुपर्छ । साथै, औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि पुराना कानुनलाई संशोधन गरेर समसामयिक बनाउनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत रूपमा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।