दूषित पानी पिउँदा कैदीबन्दी बिरामी «

दूषित पानी पिउँदा कैदीबन्दी बिरामी

आयोगका सदस्य पाठकद्वारा कारागार अनुगमन
जुम्ला कारागारमा रहेका रोहित नामका कैदी गएको साता एक्कासि बिरामी परे । उनलाई उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पु-याइयो । स्वास्थ्य जाँचपश्चात् डाक्टरले दूषित पानी प्रयोगका कारण रोहितको स्वास्थ्यमा समस्या आएको बताए । निर्मलीकरण गरेको पानी मात्रै पिउन सुझाव दिएर पठाए । रोहित मात्र नभई नदीको दूषित पानी पिएकै कारण एक महिनाको अन्तरमा कारागारका ६÷७ जना कैदीबन्दी बिरामी भइरहेको कैदी खड्कजित रोकायाले बताए । पेट दुख्ने, मुटु दुख्ने समस्या कैदीमा बढी हुने गरेको छ ।
स्वास्थ्य पानी पिउन पाउनु, सन्तुलित खाना पाउनु र उज्यालोमा बस्न पाउनु मानव अधिकारभित्र पर्छ । तर, वर्षौंदेखि सयांै कैदीबन्दी नदीको पानी पिएर रोग पाल्दै अँध्यारोमै बस्न बाध्य रहेको रोककायाले दुखेसो गरे ।
उनले थपे, “विश्वभर मंगलबार मुटु दिवश मनाईयो । सोही क्रममा मुटु रोगका विषशज्ञहरूले दुषित पानी प्रयोगकै कारण ८० प्रतिशत रोग लाग्ने खुलासा गरेका छन् । तर, दूषित पानी पिएकै कारण कैदीबन्दी बिरामी पर्दा, समेत सरोकारवालाको ध्यान नजानु दुखद् पक्ष हो ।”
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठक समक्ष, कैदीहरूले दुूषित पानी पिउँदा रोग लाग्छ भन्ने थाहा हुँदा पनि नदीको पानी पिउन बाध्य छौ, कैदीका लागि खोई ? मानव अधिकार भन्दै प्रश्न गरे ? पानी संगै कारागारमा प्रयाप्त विद्युत नहुँदा पनि अँध्यारोमै रात कटाउन बाध्य भएको समेत कैदीको गुनासो छ । पटक पटक सरोकारवाला संग अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नहुँदा कारागारमा पानी र बत्तीको समस्या वर्षौदेखि ज्यूँका त्यूँ छन् ।
मूलदेखि मुखसम्म स्वच्छ पानी पिउनु पाउनु हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । तर, पनि जुम्लाका सरोकारवालाले कैदीबन्दीका समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै टारेको प्रतिकैदीहरू निकै निराश छन् ।
वर्षौदेखि दूषित पानी पिउन बाध्य भएको, नदीको पानी पिएकै कारण ६÷७ बिरामी परेको, बत्ती नहुँदा अँध्यारोमै बस्न बाध्य भएको लगायतका समस्या कैदीबन्दी मंगबार राष्ट्यि मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकलाई सुनाए ।
कोरोना त्रासले मानव अधिकारमा पारेको प्रभाव बारे बुझ्न दुर्त अनुगमनमा जुम्ला कारागार पुगेका आयोगका सदस्य पाठकले कैदीबन्दीलाई प्रत्यक्ष रूपमा मानव अधिकार प्रत्याभूति हुने खालको सेवा प्रवाह गर्न कारागार र प्रशासनको ध्यान आर्कषण गराए ।
विशेषगरी कारागार र हिरासतको अनुगमन, जुम्लामा मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्न १३ औं जिल्लाका रुपमा जुम्ला पुगेको आयोगको टोलीले असोज २७ गते प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने भएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण संगै मानव अधिकार संरक्षणका सबालमा जुम्लाका सरोकारवालाले गरेको काम प्रतिआयोगका सदस्य पाठकले प्रशंसा गरे ।
गाँस, बास, र कपासको पुर्ण ग्यारेन्टी बिना कर्णालीमा मानव अधिकारको प्रत्याभुति सम्भव नरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । न्याय, समानता र मानव अधिकारलाई सँगै लिएमा मानव अधिकार संरक्षण हुनेमा जोड दिए ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले कोरोना कहरका बीच पनि मानव अधिकारसँगै नागरिकको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्रथामिकता दिएर काम गरेको बताए । जुम्लामा सडक मानव बढी हुनु, उनीहरूको व्यवस्थापनका आश्रयस्थल नहुनु, राजनीतिक भेला जमघट बढी हुनु मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्