सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा «

सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा

शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण तथा अन्य आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा राज्यको भूमिकालाई देखावटी र कमजोर बनाउने लोकतन्त्र वास्तविक रूपमा सामाजिक लोकतन्त्र हुन सक्दैन ।

शम्भुप्रसाद अधिकारी

वास्तवमा सामाजिक लोकतन्त्र भनेको समाजवादभित्रको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दर्शन हो । सामाजिक न्यायको अभिवृिद्धका लागि उदार प्रजातान्त्रिक नीतिको परिधिभित्र रहेर गरिने आर्थिक–सामाजिक हस्तक्षेप नै हो । मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई अंगीकार गर्दै सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैको प्रभावकारी भूमिकालाई सामाजिक लोकतन्त्रले महŒव दिएको छ । प्रतिनिधिमूलक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको माध्यमबाट सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि अनि समानताको बाटोमा अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विश्वास सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरूको रहेको छ ।
सामाजिक लोकतन्त्र र यसको विकासक्रमलाई बुझ्नका लागि यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई केही चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विश्वमा पुँजीवादबाट समाजवादतर्फ उन्मुख सामाजिक क्रान्ति सन् १८६० को दशकको सुरुवातबाटै भएको हो । त्यतिबेला परम्परागत माक्र्सवादी चिन्तनअन्तर्गत क्रान्तिकारी समाजवादी विचारधाराको तीव्र विकास भइरहेको थियो ।
सन् १८४८ मा कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोको औपचारिक प्रकाशन गरे । माक्र्सले इतिहासको भौतिकवादी व्याख्या गर्दै समाज विकासको चरणलाई वैज्ञानिक ढंगले व्याख्या गरे । समाज विकासका क्रममा वर्ग संघर्षलाई अनिवार्य मान्दै वुर्जुवा वर्ग र श्रमिजीवी वर्गलाई शोषक र शोषित वर्गका रूपमा चित्रण गरे । पुँजीपति वर्गले उत्पादनका साधनहरूमाथि एकलौटी नियन्त्रण कायम राख्ने र सीमित ज्याला लिएर श्रमजीवी वर्गले आफ्नो श्रम बेच्न विवश हुने अवस्थाको चित्रण गर्दै माक्र्सले पुँजीवादले आन्तरिक तनाव र विग्रहको स्थिति सिर्जना गर्ने हुनाले श्रमजीवी गर्वले वर्गसंघर्षको माध्यमबाट समाजवादी राज्यको स्थापना गर्दै अन्त्यमा वर्गविहीन समाजको स्थापना गर्न सकिने परिकल्पना गरेका छन् ।
कम्युनिस्ट घोषणपत्रको औपचारिक प्रकाशनसँगै परम्परागत माक्र्सवादी चिन्तनअन्तर्गत सन् १८६० को दशकमा क्रान्तिकारी समाजवादी विचारधाराको विकास हुँदै गयो । सन् १८९० सम्म आइपुग्दा यो विचारधाराको पक्षपोषण गर्ने अग्रणी पात्रका रूपमा रोजा लक्जेम्वर देखा परिन् । जडसूत्रवादी माक्र्सवादी चिन्तनअन्तर्गतको रोजा लक्जेम्वरको क्रन्तिकारी समाजवाद र माक्र्सवादी सुधारवादी इडवार्ड बेम्स्टिनबीचको स्पष्ट वैचारिक मतभेदबाट सामाजिक लोकतन्त्रवादी चिन्तनको बीजारोपण भयो । सन् १९२० सम्म आइपुग्दा कम्युनिजमसँगसँगै प्रजातान्त्रिक समाजवाद (जसलाई पछि सामाजिक लोकतन्त्र भनियो) पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनको मूल प्रवृत्तिका रूपमा देखा प¥यो । यसलाई शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाजवादसम्म पुग्ने सर्वाधिक लोकप्रिय दर्शनका रूपमा स्वीकार गरियो । सन् १९१० को दशकमा सामाजिक लोकतन्त्रमा स्थापित मान्यता संसदीय प्रजातन्त्रको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण तबरबाट पुँजीवाद हुँदै समाजवादतर्फको गन्तव्य तय गर्न सकिने कुरामा सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरूको विश्वास दरिलो बन्यो ।
सन् १९१० ताका केही समाजवादी पार्टीहरूले क्रान्तिकारी समाजवाद र वैज्ञानिक समाजवादलाई मकम्युनिजमका रूपमा पुनर्परिभाषित गरे । उनीहरूले रसियन अक्टोबर क्रान्ति वा बोल्सेभिक क्रान्तिलाई समर्थन गर्दै स्पष्ट रूपमा कम्युनिस्ट माक्र्सवादी लेनिनवादी चिन्तनको विकास गरेपछि जडसूत्रवादी कम्युनिस्ट समाजवादी विचारधारा र प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधाराको बीचमा स्पष्ट विभाजन देखा प¥यो ।
प्रथम विश्वयुद्धपछि पश्चिमी युरोपमा स्टालिनवादी राजनीतिक–आर्थिक दर्शनलाई अस्वीकार गर्दै समाजवादको पुनव्र्याख्याको आवश्यकतालाई लिएर पर्याप्त बहस हुन थाल्यो । सन् १९३० को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीबाट सिर्जित भयावह बेरोजगारी र अन्य आर्थिक समस्याहरूको समाधान गर्ने उपयुक्त बाटोको खोजी भयो । यसैबीच सन् १९३६ मा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेएम किन्सले ‘जेनरल थ्यौरी अबाउट इम्प्लाइमेन्ट, इन्टेरेस्ट एन्ड मनि’ भन्ने किताब प्रकाशित गरे । किन्सले राज्यको प्रभावकारी हस्तक्षेपसहितको मिश्रित अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरे भने पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत पनि अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टले न्यू डिल कार्यक्रमको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान दिए । यिनै विकसित घटनाक्रमले पुँजीवाद र समाजवादबीचको समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता बोध भयो । निजी सम्पत्ति, निजी उद्यम, नाफा र सार्वजनिक निकायअन्तर्गत राज्यको भूमिका सबैको अस्तित्व स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो । किन्सियन अर्थशास्त्रले मार्गनिर्देशित गरेको राज्यको प्रभावकारी हस्तक्षेप, प्रभावकारी मागको सिर्जना र लोककल्याणकारी राज्यको माध्यबाट प्रजातान्त्रिक तवरबाटै पुँजीवादले सिर्जना गरेका विकृतिको अन्त्य गर्न सकिने कुरामा सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरू एकमत रहे । यही विचारधारा नै प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधारा वा सामाजिक लोकतन्त्रका रूपमा विकसित भयो ।
विश्वमा विकसित हुँदै गएको राजनीतिक घटनाक्रम र सिद्धान्तबाट नेपाल पनि अछुतो रहने कुरा भएन । पूर्णतः जमिनदारी प्रथामा आधारित सामन्तवादी राणाशासनको विरुद्धमा संगठित शक्तिका रूपमा वि.सं. २००३ मा स्थापना भएको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र वि.सं. २००४ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबीच एकीकरण भई वि.सं. २००६ मा नेपाली कांग्रेसको स्थापना भयो । विश्व समाजवादी आन्दोलन र यसले ल्याएका विभिन्न धारलाई राम्रोसँग बुझ्ने र व्याख्या गर्ने खुबी भएका नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बीपी कोइरालाको विशेष पहलमा सन् १९५३ मा बर्माको रंगुनमा एसियाली समाजवादीहरूको ऐतिहासिक सम्मेलन सम्पन्न भयो । गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनबाट समेत प्रभावित र अंग्रेजविरुद्धको भारत छोडो आन्दोलनमा समेत सहभागी बीपी कोइरालाको भारतका जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहियाजस्ता समाजवादी अगुुवाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको थियो । यसै पृष्ठभूमिमा सन १९५६ मा नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार ग¥यो । सन् १९६२ फेब्रुअरी ९ देखि १२ सम्म जर्मनीको बर्लिनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी सम्मेलनमा पनि नेपाली कांग्रेसको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा, प्रजातान्त्रिक समाजवादका भाष्यकार बीपी कोइरालाले पुँजीवाद दिगो हुन नसक्ने र कम्युनिजम लागू नै हुन नसक्ने दलील प्रस्तुत गर्दै प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै उपयुक्त राजनीतिक सामाजिक प्रणाली हुन सक्ने विचार प्रस्तुत गरे । बीपी कोइरालाको यही विचार वि.सं. २०१५ मा भएको आमनिर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदित भयो । कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । अर्धसामन्ती र जमिनदारी चरित्रको राज्यव्यवस्थामा परिवर्तन गर्न तत्कालीन सरकारले केही समाजवादी कार्यक्रमहरू लागू ग¥यो । जमिनदारी र बिर्ता प्रथाको उन्मूलन, जंगलको राष्ट्रियकरण, केही महŒवपूर्ण सार्वजनिक संस्थाहरूको स्थापना, प्रगतिशील कर प्रणाली, वैज्ञानिक भूमिसुधारको रूपरेखा आदिजस्ता कार्यक्रमहरू लागू गरेर राज्यलाई समाजवादी बाटोमा अघि बढाउने स्पष्ट सन्देश तत्कालीन सरकारले दिएको थियो ।
विश्वमा शीतयुद्धको अन्त्यसँगै युरोपमा माक्र्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट सरकारको पतन हुँदै सामाजिक लोकतन्त्रवादी दलहरूको उदय भइरहेको थियो । बर्लिन पर्खाल ढलेर दुई जर्मनीको बीचमा एकीकरण भयो । मिखाइल गोर्वाचोभले आर्थिक पुनर्निमाण र खुलापन (पेरेस्त्रोइका र ग्लासनोस्त) को माध्यमबाट सोभियत संघको परम्परागत कम्युनिस्ट शासनमा महŒवपूर्ण परिवर्तन गरे । विश्वमा भइरहेको यस्तै महŒवपूर्ण परिवर्तनको दौरानमा सन् १९९१ मा इटालीयन कम्युनिस्ट पार्टी आफंै इटालीयन डेमोक्राटिक पार्टीमा रूपान्तरित भयो । परिवर्तनको यसै लहरमा सन् १९८० को दशकमा अमेरिकामा रोनाल्ड रेगन, बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर र भारतमा इन्दिरा गान्धीजस्ता नवउदारवादीहरू सत्तामा पुगे । नवउदारवादीहरूले अंगीकार गरेको खुलापन, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणले गर्दा सामाजिक लोकतान्त्रिक आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । विश्वव्यापीकरणको प्रभावसँगै फस्टाउँदै गएको नवउदारवादले आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको मार्गमा फड्को मारे पनि समानता, सामाजिक न्याय र वातावरण संरक्षणसहितको दिगो विकासमा ध्यान दिन सकेन । नवउदारवादको उर्लंदो लहरबाट समाजवादी आन्दोलनलाई जोगाउन सन् १९९० मा तेस्रो धार (थर्ड वेभ) विकसित भयो, जसमा राज्य नियन्त्रित परम्परागत समाजवादलाई अस्वीकार गर्दै पुँजीवादको विकल्पका रूपमा नैतिक र सिर्जनशील समाजवाद, समसामयिक र निरन्तर परिवर्तन र सुधारवादको वकालत गरियो । पुँजीवादको मानवतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै मिश्रित अर्थव्यवस्था, बहुलवाद र उदार प्रजातन्त्रलाई जोड दिइयो ।
नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो मार्ग दर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगिकार गरेको चर्चामाथि नै गरिसकिएको छ । बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठित दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले १५ महिनाभन्दा बढी काम गर्न पाएन । वि.सं. २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि पुनः नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढंगले लागू गरी सामाजिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने सुनौलो अवसर थियो । तर, उक्त अवसरको सदुपयोग नेपाली कांग्रेसले गर्न सकेन । वि.सं. २०४७ मा नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहँदा विश्वमा नवउदारवादको लहर तीव्र रूपमा चलेको थियो । यसैको सिको कांग्रेसले पनि ग¥यो । आर्थिक उदारीकरण, कर प्रणालीमा सुधार, करको दायरा वृद्धि, प्रशासनिक सुधार, लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण र नीतिगत सुधार, पूर्वाधारको विकास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पानीजस्ता सामाजिक पूर्वाधारमा गरिएको विकासले समग्र आर्थिक वृद्धिमा अनुकुल प्रभाव प¥यो । यसबाट अर्थतन्त्रको आकारमा, राजस्व असुलीमा र वैदेशिक लगानीमा समेत व्यापक वृद्धि भयो, जसबाट रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव प¥यो । निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागितामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा परिमाणात्मक र गुणात्मक विकास भयो । यति हुँदाहुँदै पनि नवउदारवादको प्रभावमा परेर कांग्रेसको सरकारले गरेका कतिपय काम विवादरहित रहेनन् । कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्ने निर्णय औचित्यपूर्ण र न्यायसंगत बन्न सकेन । आर्थिक वृद्धि भए पनि न्यायोचित वितरणको पक्ष ओझेलमा पारियो । समाजमा आर्थिक विषमताको खाडल बढ्दै गयो । राज्यको भूमिका कमजोर बन्दै जाँदा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढा हुँदै गयो । परिवर्तनपछि जनतामा जागेको असीमित आशा र आकांक्षालाई कांग्रेसले सही ढंगले सम्बोधन गर्न सकेन । कांग्रेसमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी वा सामाजिक लोकतन्त्रवादी धार कमजोर बन्दै गएको आवाज कांग्रेसभित्रबाटै मुखरित हुँदै गयो ।
बितेको तीसवर्षे अवधिको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन र विश्लेषण गर्दा दोष कांग्रेसको थाप्लोमा मात्रै थुपारेर उम्कन सक्ने अवस्था छैन । यो अवधिमा आधाभन्दा बढी समय आफूलाई खाँटी समाजवादी भन्ने कम्युनिस्टहरू सत्ताको सयरमा निमग्न रहे । यो अवधिमा आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनिक क्यापिटालिजम) को विद्रुप परिदृश्य जनताले देख्दै र भोग्दै आएका छन् । अहिलेका प्रायःजसो नेताहरूमा समाजवादी आदर्शअनुरूपको विधि, व्यवहार र चरित्र देखिँदैन । कमसेकम अघिल्लो पुस्ताका कांग्रेस र कम्युनिस्टका केही नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा समेत सादगी, सरलता, निष्ठा, इमानदारीजस्ता समाजवादी चरित्र कायम राखेका थिए । नेपाली कांग्रेसका गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, भीमबहादुर तामाङ, सुशील कोइराला, रामहरी जोशीजस्ता नेताहरू र कम्युनिस्ट पार्टीका मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी र निर्मल लामाजस्ता नेताहरूको समाजवादी आचरणमा कसैले औंला उठाउने ठाउँ थिएन, तर भ्रष्टाचार, कमिसन, व्यक्तिगत रवाफ, भड्किलो पहिरन, विलासी जीवनशैली र जनता झुक्याउने भाषण आजका प्रायःजसो आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउने नेताहरूको पहिचान बनेको छ । संविधानमा जेसुकै लेखिए तापनि राज्यको समुल चरित्र पुँजीवादी नोकरशाही र सामन्ती प्रवृत्तिकै छ । शिक्षा, स्वाथ्य र राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा सर्वसाधारण जनताको पहुँचबाट धेरै टाढा छ । निर्जन, निर्धा र निमुखाको पक्षमा सरकार उभिएको छ भन्ने अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । भोक र रोगले कोही मर्नु पर्दैन भनेर जतिसुकै फलाके पनि वास्तविक रूपमा भोक र रोगले नै जनता मरिरहेका छन् । केही सीमित दलाल कमिसनखोर र अभिजात्य वर्गलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री र अन्य उच्च पदस्थहरूको ढोकामा रातो कार्पेटले स्वागत गरिनु र टोपीको घेरा फाटेका दीन, हीन र मलिन अनुहारहरू अस्पतालको मुखसमेत देख्न नपाई मुत्युवरण गर्न विवश हुनु आजको कटु यथार्थ हो । यस्तो अवस्था दिनहुँ देख्न र भोग्न अभिशप्त नेपालीले वर्तमान सरकारलाई कसरी लोककल्याणकारी चरित्रको समाजवादी सरकार मान्न सक्लान् र ?
नेपालमा अग्रगति, परिवर्तन र विकासको मुख्य बाधकका रूपमा सामन्ती राज्यव्यवस्थाको अवशेषका रूपमा रहेको राजतन्त्रलाई ठानियो । यसैको विरुद्धमा २०६२÷६३ मा ठूलो जनआन्दोलन पनि भयो । तर गणतन्त्र स्थापना भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि शासन, प्रशासन र जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन भने आएन । जनताले पाउनुपर्ने कतिपय सार्वजनिक सेवासुविधाको स्तर शाही शासनकालमाभन्दा पनि झन् खुम्चन पुग्यो ।
समाजवाद कुनै अमूर्त वस्तु होइन, न त कुनै विषयको कलात्मक र रोचक प्रस्तुति नै हो । आफूले उठान गरेकोे विषय र तर्कलाई सही सावित गर्न प्रयोग गरिने आलंकारिक उपमा र वाकपटुताले समाजवाद आउने पनि होइन । यो त शासन व्यवस्थामा गरिने परिवर्तन हो । जनताले दैनिक जीवनमा गर्ने अनूभूति हो । कुनै वाद वा दर्शनको फेरो समात्नेबित्तिकै शासन व्यवस्थाको चरित्र स्वतः समाजवादी र लोककल्याणकारी हुने पनि होइन; यो त विधि, व्यवहार, चरित्र र आचरणसँग सम्बन्धित विषय हो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइलगायतका आधारभूत सामाजिक सुरक्षा लोककल्याकारी राज्यव्यवस्थाले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने विषयहरू हुन् । आज राजधानीलगायत महानगर र नगरका जनताले खानेपानीको जोहो गर्न महिनाको कम्तीमा ५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । कुनै ठूलो रोग लागेमा वा आकस्मिक शल्यक्रिया गर्नुपरेमा महँगो शुल्क तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थाको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी अस्पतालमा कि त सुविधा नै छैन, भए पनि ठूलै पहुँच र भनसुनबिना त्यो प्राप्त हुन सक्दैन । राजधानीकै सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था दयनीय छ । कुनै पनि व्यक्तिले सरकारी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनुलाई निरीहता र लज्जाको विषय ठान्छन् । निजी र सरकारी शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने शैक्षिक गुणस्तरमा निकै ठूलो असमानता छ । गणतन्त्रकालीन समयमै पनि मेलम्चीजस्तो जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको आयोजनासमेत अनेक गोलचक्करमा फस्दै आएको छ । यी सबै अवस्थाहरू दैनन्दिन रूपमा देख्दै र भोग्दै आएका जनताले राज्यव्यवस्था लोकतान्त्रिक समाजवादको दिशामा अघि बढेको छ भनेर विश्वास गर्ने आधार केही छैन ।
नवउदारवादले चलाएको जादुको छडी विश्वबाट भोक, रोग, गरिबी, अभाव र असमानता दूर गर्न कामयावी बन्न सक्दैन भन्ने कुरा सन् २००८ मा देखा परेको विश्वव्यापी आर्थिक संकटले प्रस्ट पारिसकेको छ । सन् २००८ देखि २०११ सम्मको अमेरिकाको वित्तीय संकट, दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशहरूमा देखा परेको आर्थिक मन्दी र केही वर्षअघि ग्रिसमा देखिएको भयानक आर्थिक संकटले बजारको भूमिकालाई सबैथोक ठान्ने नवउदारवादी विचारधाराका पक्षपोषकहरूलाई केही सोच्न विवश तुल्याएको छ । निश्चय नै आधारभूत मानवअधिकारसहितको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, निजत्व, वाक स्वतन्त्रता, छापाखाना स्वतन्त्रता आदि प्रजातन्त्रका सुन्दर पक्षहरू हुन् । यसैगरी निजी लगानी, नाफाको स्वतन्त्रता, वैदेशिक लगानीको स्वतन्त्रता, पेसा रोज्ने स्वतन्त्रता, उदार प्रतिस्पर्धा आदिजस्ता कुराहरू आर्थिक स्वतन्त्रताका सुन्दर पक्षहरू हुन् । कुनै वाद वा दर्शनको नाममा यी स्वतन्त्रताहरूलाई कुण्ठित गरिनु हुँदैन । तर, बजारले जादुको छडी घुमाएर सबै समस्याको समाधान गर्छ भन्दै राज्यको भूमिकालाई कमजोर बनाउँदा सामाजिक न्यायसहितको वास्तविक लोकतन्त्र प्राप्त हुन सक्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण तथा अन्य आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा राज्यको भूमिकालाई देखावटी र कमजोर बनाउने लोकतन्त्र वास्तविक रूपमा सामाजिक लोकतन्त्र हुन सक्दैन ।
अहिले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले सिर्जना गरेको विश्वव्यापी आर्थिक संकट र सम्भावित अकल्पनीय दुर्घटनाबाट जोगिन उपयुक्त आर्थिक मोडलका बारेमा बहस हुनु जरुरी छ । अहिले नै अमेरिका, जापान, बेलायत र भारतजस्ता विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरू आर्थिक मन्दीको चपेटामा परिसकेका छन् । हाम्रो जस्तो परनिर्भर र सानो अर्थतन्त्र पनि यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । अतः सन् २०३० को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीबाट पार पाउन किन्सियन अर्थव्यवस्था रामवाण सावित भएजस्तै अबको सम्भावित संकटको समाधान पनि सामाजिक लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यासबाट नै सम्भव हुन सक्छ । गतिशील परिवर्तन समयको माग नै हो । खोज, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको माध्यमबाटै समुन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा हामी अघि बढ्न सक्छौं । अहिलेको विश्वमा प्रविधिको चरम विकास र भूमण्डलीकरणले ल्याएका अपार सम्भावनाहरूको सदुपयोग गर्दै निरन्तर अग्रगामी परिवर्तनका लागि हामी तयार रहनुपर्छ । सामाजिक लोकतन्त्रको अझै परिष्करण र व्यावहारिक तथा सार्थक अभ्यासबाट नै आज देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्न सकिने कुरामा दुईमत नहोला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्