ऊर्जाकै ढिलाइले विद्युत् विधेयक पारित हुन अझै कठिन «

ऊर्जाकै ढिलाइले विद्युत् विधेयक पारित हुन अझै कठिन


ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् विधेयक संसद्को वर्षे अधिवेशनको अन्तिम दिनमात्र दर्ता गर्दा आगामी संसदमा पारित हुने कठिन देखिएको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको दिन अर्थात १८ असारमा मात्र दर्ता भएको विधेयक त्यसपछिका प्रक्रियाका कारणले आगामी हिउँदमा पारित हुने सम्भावना कठिन देखिएको हो । विशेषगरी पछिल्लो दुई दशकमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका साथै ठूलो विकास र विस्तार भए पनि २०४९ सालमा बनेको विद्युत् ऐन अनुसारनै यस क्षेत्र चलिरहेको छ । नयाँ विधेयकले विद्युत् ऐन २०४९ भन्दा धेरै क्षेत्र वृहत रुपमा समेटेको भए पनि ऊर्जाले संसदमा ढिलो दर्ता गर्दा आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुने सम्भावना कम रहेको संसद सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
हालसम्म संसद्मा टेबुल नगरिएको सो विधेयक आगामी हिउँदे अधिवेशनमा बल्ल सांसदहरूलाई वितरण हुन्छ भने संसदले राष्ट्रिय सभाको विद्यायन समितिमा पठाउँछ । त्यहाँ छलफल सकेपछि बल्ल प्रतिनीधिको सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा जान्छ । त्यहाँ छलफल भएर संसद आई संसदभित्र फेरि शंसोधन गर्नुपरे फेरि विधायन समितिमा पुग्छ । आगामी मंसिरको अन्तिम साता वा पुसमा सुरु भई करिब दुई महिना चल्ने हिउँदे अधिवेशनको संसदमा टेबल भएपनि समितिहरूमा पुगेर पुनः संसद आएर पारित गर्न कठिन देखिएको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार, १८ असारमा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक अझै सांसदहरूलाई वितरण गरिसकिएको छ तर त्यसपछि २८ असारमा दर्ता भएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक तथा २४ असारमा दर्ता भएका सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक भने सांसदहरूलाई वितरण भैसकेको छ । संसद सचिवालका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे संसद्मा टेबुल भइनसकेकोले वितरण नभएको बताउँछन् । “संसदमा टेबुल नभइसकेकोले पिजन होलमा राखिएको छ, माननीयहरूले लिएर जान सक्नुहुन्छ तर वितरण गरिएको छैन र समितिमा पठाइएको पनि छैन,” प्रवक्ता पाण्डेले भने । अरु विधेयक वितरण भएपनि सांसदहरूलाई वितरण नहुनुले विद्युत् विधेयक प्राथमिकतामा नपरेको देखिएको छ । संसद सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्–“कि ऊर्जा मन्त्रीले अहिले सांसदहरूलाई वितरण नगर्नुस भनेर भन्नुप¥यो, कि सचिवालयले बेवास्ता गरेर नबाँडिएको हुन सक्छ, नत्र अरु विधेयक बाँडिने जलविद्युत् विधेयक मात्र नबाँडिने भन्ने हुँदैन ।” ऊर्जा मन्त्रालयले भने संसदमा दर्ता गरिसकेकोले छिट्टै पारित हुने अपेक्षा गरेका छन् । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेकोले प्रक्रियामा गएको र छिटोभन्दा छिटो पारित हुने बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि भने हालसम्म संसद्का समितिहरूमा पनि छलफल नभएकोले आगामी हिउँदमा आउने सम्भावना कम रहेको र नआउँदा आगामी वर्षामा एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गएर धेरै आयोजनाहरूनै संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्ने उल्लेख गरेका छन् । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष गुरु न्यौपाने पहिलाको ऐनको तुलनामा फराकिलो बनाइएको बताउँदै विधेयक हिउँदमा पारित हुनैपर्ने र नभएमा सबै परियोजनाहरू संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्ने बताउँछन् । “यदि आएन भने आउने वर्ष करिब १ हजार मेगावाट खेर जान्छ, निजी क्षेत्रको भुक्तानी विद्युत् प्राधिकरणले दिन नसक्ने अवस्था आउँछ, यसले लगानीकर्ता र जनताको सेयर मात्र डुब्दैन, बैकहरूको ऋण लगानी पनि डुब्छ,” उनी भन्छन्, “हालसम्म संसदका समितिहरूमा छलफल नहुनुले हिउँदमा पनि नआउने खतरा बढी छ, कि बिजुली व्यापार कि इनर्जी बैकिङमार्फत भारतसँग वार्ता गरी बिजुली बेच्नुपर्छ, नत्र खेर जान्छ, विधेयक पारित नभई त्यो बाटो खुल्दैन ।”
निजी क्षेत्रले स्वदेश तथा विदेशमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने, आफैंले उत्पादन र खपत वा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेर निजी क्षेत्रलाई बेच्न सक्ने गरी क्याप्टिभ प्लान्ट सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार दिन लागिएको, प्रदेशमा प्राधिकरण बनाएर अघि बढ्ने, २० मेगावाटसम्म प्रदेश र तीन मेगावाटसम्म स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन लाग्नु, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा आयोजनामा खुल्ला गर्नु लगायतका सकारात्मक पक्ष रहेको उनको भनाइ छ ।
विधेयकमा केही नयाँ प्रावधान थप गर्न लागे पनि विधेयकको मुख्य कुरा नै गलत भएको टिप्पणी पनि निजी क्षेत्रहरूबाट गरिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य अहिले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको विधेयकका प्रावधानहरूप्रति निजी क्षेत्रको विरोध रहेको र यसमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी ल्याएकोले सुधार्नुपर्ने बताउँछन् । सुधारेर मात्र संसद्ले पारित गरी निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्को व्यापारदेखि सहज रुपमा निर्माणका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई उदारवादी र खुला अर्थनीतिविरुद्ध समाजवाद र नियन्त्रणमुखीतर्फ विधेयक गएकोले यसले निजी क्षेत्रको जलविद्युत् विकासका लागि दुरुत्साहन गर्ने बताउँछन् । “अहिले संसदमा दर्ता भएको विधेयकले सञ्चालनमा रहेका १ हजार ४ सय मेगावाट, निर्माणाधीन ६ हजार र अनुमतिपत्र लिएका १८ हजार मेगावाटका आयोजनालाई समेटेको छैन, विदेशी र विदेशी साझेदारीमा बन्न लागेका, ठूला र राज्य आफैले बनाउने आयोजनाहरूलाई मात्र समेटेको छ,” उनी भन्छन्, “निजी क्षेत्रका लागि यो विधेयक काललाई बेल पाक्यो, हर्ष र विस्मात भने जस्तै छ ।” विद्युत् व्यापारका लागि समेत दुई कम्पनीलाई मात्र अनुमतिपत्र दिने भनेर घुमाइरो पाराले निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने विद्युत् व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको उनको टिप्पणी छ ।
‘१२ वर्षपछि खोला पनि फर्कन्छ’ भन्ने उखान जस्तै २०६५ सालमै दर्ता भएको विद्युत्् विधेयक चालू वर्षभित्र पारित हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर विगतमा जस्तै सरकार र संसद् दुवैले उच्च महत्व नदिँदा अघि बढ्न सकेन । सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि त्यसलाई संरचनामा ढालेर संसद् पु¥याउन एक साता लाग्छ । तर, १२ वैशाखमै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित सो विधेयक ऊर्जा मन्त्रालयले झण्डै साढे दुई महिनापछि मात्र संसद् पठाएको थियो । विद्युत्् ऐन २०४९ संशोधनका लागि २०५८ सालमा विधेयकको मस्यौदा बनाइएकोमा तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक कारण पारित हुन नसकेपछि २०६५ सालमा यो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद् पुग्यो । तर, त्यसपछि बल्ल १२ वर्षपछि संसद पुगेको थियो । छाता ऐनको रूपमा लिइने विद्युत्् विधेयक संघीय सरकारले नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले ऊर्जासम्बन्धी कानुनहरू बनाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्