बजेटमा सशर्त अनुदानको जालैजालो «

बजेटमा सशर्त अनुदानको जालैजालो

वित्तीय संघीयता पूर्णरुपमा लागू भएको भनिएपनि चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा संघ सरकार र मातहतका निकायका लागि सशर्त अनुदानको नाममा अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसले संघीयता र वित्तीय संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गर्छ किनकि त्यस बजेट कार्यान्वयनको लागि पनि तीनै निकायहरू हावी हुन्छन् । अन्य अनुदान शीर्षकमा भन्दा सशर्त अनुदानमा धेरै बजेट विनियोजन गराउने पद्धति मूलतः वित्तीय संघीयताको मर्मविपरित रहेको वित्तीय संघीयताका विज्ञ खिमलाल देवकोटा बताउँछन् ।
विभिन्न संघीय मन्त्रालयहरू र तिनका कार्यक्रम तथा संघीय निकायहरूले सशर्त अनुदानको नाममा प्रदेश र स्थानीय तहमा थुप्रै कार्यक्रम प्रवाह गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को रातो किताबमा हरेक मन्त्रालयले सशर्त अनुदानमा तहतको कार्यक्रम राखिएको छ ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले चालू बजेट अन्तर्गत सरकारी निकाय, समिति एवं बोर्डहरूलाई सशर्त चालू अनुदान भनेर ८५ करोड रुपैयाँ पाएको छ । यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अन्य संस्थालाई अनुदान सशर्त अनुदानका लागि ४ लाख र उद्योग विभागले ९१ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यसैगरी वैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रले अन्य संस्थालाई सशर्त अनुदानका लागि ९० करोड २४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।
राष्ट्रिय ग्रामिण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम २ अर्ब ३८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अन्य संस्थालाई सशर्त अनुदानको लागि १० लाख रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयको लागि स्थानीय निकाय सशर्त चालू अनुदानको लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्तै कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम अन्य संस्थालाई सशर्त अनुदान भनेर ८४ लाख रुपैयाँ, सरकारी निकाय, समिति, बोर्ड, पुँजीगत सशर्त अनुदान भनेर एडिबी÷पिबीएल केयर्सको बजेट सहायता स्वरुप १ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त छ ।
यस्तै विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम भनेर सरकारी निकाय, समिति, एवं बोर्डहरूलाई सशर्त चालू अनुदान ११ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकार र विकास साझेदारसहितको गरी विनियोजन भएको छ । कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको लागि १ करोड ६० लाख, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनामा सरकारी निकाय, समिति, एवं बोर्डहरूलाई पुँजीगत सशर्त अनुदान ८७ लाख, अन्य संस्थालाई सशर्त पँुजीगत अनुदान १ अर्ब ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
यस्तै लाइभ सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनाको लागि ७० करोढ १६ लाख, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाको लागि ८ करोड २४ लाख, आइडिए र वल्र्ड बैंक–ट्रस्ट कोषको गरी अन्य संस्थलाई सशर्त पुँजीगत अनुदान भनेर ६ करोड ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट अन्य संस्थालाई अनुदान सशर्त २१ लाख रुपैयाँ, अन्य संस्थालाई सशर्त पुँजीगत अनुदानवापत ६० करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
कृषि विभागले अन्य संस्थालाई अनुदान सशर्त १ अर्ब ५ करोड ३० लाख, यस्तै अर्को कार्यक्रममा ११ लाख, बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रमको लागि अन्य संस्थालाई अनुदान सशर्त भनेर २४ करोड ५० लाख, अर्को एक कार्यक्रमलाई आइडिएमार्फत सोध भर्नाअन्र्तगत अन्य संस्थालाई सशर्त अनुदान १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त छ ।
खानेपानी विभागले अन्य संस्थालाई अनुदान सशर्त ५ लाख र सरकारी निकाय, समिति, बोर्डलाई पुँजीगत सशर्त अनुदान २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन छ । गृह मन्त्रालयले अन्य संस्थालाई सशर्त अनुदानको लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यक्रमले विभिन्न तीन शीर्षकमा सशर्त किसिमका अनुदान मात्रै साढे १६ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।
पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाको लागि ८५ करोड २२ लाख रुपैयाँ, अर्को १ करोड ९७ लाख, अर्को ३५ करोड, अर्को एक कार्यक्रमको लागि १ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सशर्त अुनदानको लागि ८७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायतले २२ करोड रुपैयाँ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सशर्त पुँजीगत अनुदानको लागि १४ करोड ४४ लाख र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ४७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
रक्षा मन्त्रालय र मातहतको निकायको लागि डेढ करोड, शहरी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायको लागि ५ अर्ब ८० करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई चालू आवको लागि ६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि २९ करोड १९ लाख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि पुँजीगत सशर्त अनुदान स्वरुप ८ अर्ब ८१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलकाअनुसार सशर्त अनुदान राख्न त पाइन्छ नपाउने हैन, त्यो चाहिँ संघीय सरकारको जिम्मेवारी भित्र परेपनि कार्यान्वयन चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने हो । “चालू बजेटमा सशर्त अनुदान बढी देखिनुमा कोभिडपछि उत्पन्न संकट व्यवस्थापनको लागि स्वास्थ्य बजेटमा वृद्धि, केही रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलगायत पनि देखिएको छ,” उनी भन्छन्, “यस्तै सशर्त अनुदानमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलगायतको तलब पनि समावेश गरिँदै आइएको छ ।”
कतिपय कार्यक्रम चाहिँ सशर्त अनुदान भनेपनि केन्द्रले नै कार्यान्वयन गर्ने कि स्थानीय तहले गर्ने भन्नेमा पनि द्विविधा उत्पन्न पनि भएको छ जस्तै हरेक स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पु-याउने सडकको कार्यक्रमको हकमा । सशर्त अनुदान बढ्नु समानीकरण घट्नु चाहिँ संघीयता विश्वव्यापी मान्यताअनुसार नरहने पोखरेल पनि बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्