सहकारीको दोहोरो सदस्यता र कारोबारमा कडाइ «

सहकारीको दोहोरो सदस्यता र कारोबारमा कडाइ

  • एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्यता गैरकानुनी
  • विषयगत सहकारीले बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्न नपाउने


सहकारी ऐन–२०७४ को व्यवस्थाअनुसार आउँदो कात्तिकबाट सहकारीमा सदस्यता र कारोबारसम्बन्धी प्रावधानमा कडा हुने भएको छ । ऐनले दोहोरो सदस्यता हटाउन र मुख्य कारोबार लागू गर्नका लागि तीन वर्ष समय दिएको थियो । उक्त समयसीमा असोजमा सकिने भएकाले कात्तिकबाट सहकारीमा विद्यमान दोहोरो सदस्यता र विषयगत सहकारीले गरेको वित्तीय कारोबार गैरकानुनी हुने भएको हो ।
ऐनको दफा ३२ मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नै एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेका व्यक्तिलाई भने तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्ने छुट दिएको थियो ।
यसैगरी, ऐनमा बचत तथा ऋण सहकारी बाहेकले बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संघको रूपमा दर्ता भई मुख्य कारोबारको रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको भए ती संस्थाले तीन वर्षभित्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दर्ता हुँदाको बखतमा उल्लेख गरिएबमोजिम कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०७४ कात्तिक १ गतेदेखि ऐन लागू भएकाले कात्तिकदेखि दोहोरो सदस्यता र मुख्य कारोबारसम्बन्धी प्रावधान सक्रिय हुनेछ । अब एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्यता लिएका व्यक्तिहरूले आफूले छनोट गरेको कुनै एकमात्र सहकारीमा सदस्यता राखी अन्य संस्थाहरूको सदस्यता अन्त्य गनुपर्ने भएको छ । यसैगरी संस्थाहरूले आफूले राखेको मुख्य उद्देश्यमै ७० प्रतिशत कारोबार गरी र बचत तथा ऋणको कारोबार ३० प्रतिशत मात्र गर्न पाउँछन् ।
संघीय सहकारी विभागले एक वर्षअघि नै सार्वजनिक सूचनामार्फत दोहोरो सदस्यता हटाउनका र मुख्य उद्देश्यअनुसार कारोबार गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यसैगरी विभिन्न स्थानिय तह तथा प्रदेशहरूले पनि सार्वजनिक सूचनामार्फत दोहोरो सदस्यता हटाउन आफू मातहका सहकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् । कतिपय संस्थाहरूले समेत सदस्यहरूलाई एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्यता त्याग्न सूचना जारी गर्ने र अर्को संस्थामा सदस्यता नरहेको भनेर स्वघोषणा गर्न लगाउने गरेका छन् । तर, दोहोरो सदस्यताको हटाउन भने सकिएको छैन ।
विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारणले एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बनेर कारोबार गर्दै आएका छन् । एकै व्यक्तिले धेरैवटा सहकारीमा कारोबार गर्दा विकृति बढेको भन्दै सरकारले ऐनमै यसलाई हटाउने व्यवस्था गरेको हो । तर, सहकारी अभियानकर्मीहरूले भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । यसअघि विभागले सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८ मा पनि एकै प्रकृतिका एउटा मात्र सहकारीको सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएन ।
मापदण्डको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले ऐनमै दोहोरो सदस्यताको प्रावधान राखेको हो । सहकारी दर्ता तथा सञ्चालक प्रक्रिया सजिलो हुँदा पछिल्लो समयमा सहकारीको संख्या ह्वात्तै बढेका हुन् । एकै ठाउँमा धेरै सहकारी थुप्रिँदा सहकारीमा सदस्यहरू दोहोरिएका हुन् । ऋणलगायतका सुविधा लिनका लागि धेरैवटा सहकारीमा सदस्य बन्ने प्रवृत्ति छ । काठमाडौं उपत्यकालगायतका सहरी क्षेत्रहरूमा सहकारीहरू धेरै भएकाले एउटै व्यक्तिले धेरैवटा सहकारीमा सदस्य बनी कारोबार गर्ने गरेका छन् । विशेषतः सहरी क्षेत्रमा व्यापारीहरू ऋण लिनकै लागि धेरै सहकारीमा सदस्य बन्ने गरेको सहकारीका सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।
केही समयअघि विभागले गरेको अध्ययनमा ४५ प्रतिशतले दोहोरो सदस्यता लिएको पाइएको थियो । विभागले काभ्रे, दोलखालगायत विभिन्न जिल्लामा मर्जर भएका सहकारीको सदस्यता अध्ययन गरी सदस्यतामा दोहोरोपनाबारे तथ्यांक निकालेको हो ।
कार्यान्वयन गर्ने समय सकिँदा पनि मुख्य कारोबारको विषयमा सहकारी संघहरूबिच नै विवाद छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेर मुख्य कारोबारको सीमा ३० प्रतिशत बनाउन माग गरेको छ भने नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले भने बचत तथा ऋण बाहेक अन्य सहकारीहरूलाई वित्तीय कारोबार गर्न दिन नहुने बताउँदै आएको छ ।
विभागको तथ्यांक हेर्दा सेवा र उत्पादनका एक दर्जन भन्दा बढी क्षेत्रमा सहकारी दर्ता भएका छन् । बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीयका अतिरिक्त, कृषि, फलफूल तथा तरकारी, मौरीपालन, पशुपालन, उखुखेती, केराखेती, जुनार, अदुवा, चिया तथा कफीलगायतका सहकारीहरू दर्ता भएका छन् । यसैगरी सूचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य, उपभोक्तालगायतका सेवामूलक व्यवसायमा पनि सहकारी दर्ता भएका छन् । दर्ता गर्दा उद्देश्य र नाम विभिन्न राखेर काम गर्दा बचत तथा ऋणमा मात्र सीमित भएका छन् ।
विवादकै बिच केही बहुउद्देश्यीय र विषयगत सहकारीहरूले भने मुख्य काम अनुसार बचत तथा ऋण सहकारीमा विषय परिवर्तन गरिसकेका छन् । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे भने ऐनको व्यवस्था पालना नगर्ने सहकारीहरूलाई कारवाही गर्ने बताउँछन् । “ऐनमा भएका व्यवस्था पालना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो,” उनले भने, “कार्यान्वयन नगर्ने संस्थाहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउछौं ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्