मोटरसाइकल दर्ता अब प्रदेशको नाममा «

मोटरसाइकल दर्ता अब प्रदेशको नाममा

– प्रदेश ३ बाहेकमा भने पुरानै व्यवस्था
असोज दोस्रो सातादेखि रोकिएको मोटरसाइकल दर्ता अब खुल्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था नियमावलीमा दुई महले लटको मात्र व्यवस्था गरिएकाले साविक बागमती अञ्चल कार्यालयमा मोटरसाइकल दर्ता रोकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन गरेर प्रदेशअनुसार दर्ता गर्ने व्यवस्था गरी कात्तिक ८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि रोकिएको मोटरसाइकल दर्ता पुनः सुचारु भएको हो ।दुईपाङ्ग्रे सवारी प्रदेशको नाममा हुने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनासँगै कार्यान्वयनमा आएको यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल काठमाडौंका प्रमुख गणेश अर्यालले जानकारी दिए ।
“बिहीबारको राजपत्रमा संशोधन भएको नियमावली आयो, अब दुईपाङ्ग्रे सवारी दर्ताको बाटो खुल्यो,” उनले भने, “केही प्रविधिक प्रक्रिया मिलाएर एक दुई दिनमै काम सुरु गर्छौं ।” यसअघि साविक अञ्चल संरचनामै मोटरसाइकल दर्ता गर्ने व्यवस्थासहितको यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन हुन सकेको थिएन । उक्त संशोधनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपत्ती जनाएपछि संशोधन रोकिएको थियो । अब दुईपाङ्ग्रे सवारीको नम्बर प्लेटको सबैभन्दा माथि प्रदेश ३ त्यसपछि कार्यायलको कोड ०१, लट  संख्या ००१ र संकेत अक्षर प हुने छ ।
बाँकी सवारी नम्बर पुरानोजस्तै ४ अंकमै हुनेछ । सवारी नम्बर ९९९९ सम्म दर्तापछि पुन ००२–प–१ बाट सुरु हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको अर्यालले जानकारी दिए । “पुरानो अञ्चल संरचनामा भएको सवारी दर्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई नयाँ संरचनामा अपग्रेड गर्नुपर्ने भएकाले केही दिन त्यसमा लाग्नेछ,” अर्यालले भने, “हामीले यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र लेखी त्यसको व्यवस्था चाँडो गर्न भनिसकेका छौं ।” प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको नामाकरण नगरेकाले पुनः प्रदेश सरकारको नामाकरणपछि नम्बर प्लेट भने परिर्वतन गर्नु पर्नेछ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार माथि लेखिने प्रदेश–३ को ठाँउमा प्रदेशको नामाकरणपछि सोही नाम लेख्नुपर्ने भएकाले नम्बर प्लेट परिर्वतन गर्ने झन्झट भने कायमै रहने छ । नयाँ बनाइएको नियमावलीमा दुईपाङ्ग्रे सवारीको लट संख्या ४ डिजिटमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाललाई भने ३ डिजिटको रहेको छ । एउटा प्रदेशमा सवारी दर्ता गर्ने कार्यालय एकभन्दा बढी भएमा कार्यालयको कोड यातायात व्यवस्था विभागले दिने गरी नियाँ नियमावलीमा राखिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्