वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा त्रुटि नै त्रुटि «

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा त्रुटि नै त्रुटि

यतिबेला वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको पक्ष र विपक्षमा रहेर फरक–फरक धारणा बनेको छ । विभिन्न चर्चा र परिचर्चा चलिरहेको छ । कतिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन आजको आवश्यकता भनेर औंल्याएका छन् त कतिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनाश भयो, खारेजी गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले नै नेपालमा सञ्चाालित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई असफल कार्यक्रमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । वन क्षेत्रमा भइरहेका अनियमितता, प्राकृतिक स्रोत–साधनको व्यवस्थापन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नतिजालगायतका विषयमा अध्ययन गर्न सरकारद्वारा गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिले गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि विविध त्रुटिहरू औंल्याइएको छ । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७७ असार ५ गतेको बैठकको निर्णयानुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका विषयमा अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने उद्देश्यले गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमितता देखिएको भन्दै सम्बन्धित सरोकारवालालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । योसँगै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सबल र दुर्बल पक्षमा चर्चा–परिचर्चा चलेको हो । यो कार्यक्रम असफल नै हो ? अनियमितता भएको छ ? आगामी दिनमा यो कार्यक्रम खारेज गर्ने या कमी–कमजोरी सुधार गर्न उचित हुन्छ ? वन क्षेत्रका कर्मचारी, सरोकावालादेखि जनमानसमा उब्जिएका यी र यस्तै प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न सरोकारवालासँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानी :

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा व्यापक अनियमितता देखियो
शान्ता चौधरी
सदस्य, प्रतिनिधिसभा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमितता नै भएको देखियो । कार्यक्रम नै गलत भन्न त मिल्दैन, राम्रो रूपमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने राम्रो पनि छ । तर, कार्यविधिमा समस्या देखियो । कार्यविधिमा टेकेर गरेका छौं भनिएको छ, तर कार्यविधिअनुसार गरेको पाइएन । कार्यविधिमा नै समस्या भयो । कार्यविधि अहिलेको संविधानभन्दा र वन ऐनभन्दा जेठो भएकाले कानुन बाझिएको छ । यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नै नेपालका लागि उपयुक्त हो कि होइन भन्ने कुरामा प्रश्न उठेको छ । चुरे संरक्षणका लागि कति पहल गरेका छौं । बजेट खर्च गरेका छौं । साल–सल्लाका रूखहरू धेरैजसो चुरे भेगमा नै पाइन्छ । सालको रूख सबै ठाउँमा ८० वर्षमा काट्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो कि ? कति वर्ष आयु हुन्छ भन्ने अनुसन्धान पनि भएको छैन । विदेशी अनुसन्धानका आधारमा नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम लागू भएको देखियो । जैविक विविधता र पानी संरक्षणमा पनि ध्यान दिएको छैन । धेरै उपयुक्त होइन कि यो व्यवस्थापन प्रणाली नै भन्ने छ । यसको जसरी संरक्षण गर्नुपथ्र्यो, जसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यो भएन । यसरी जाँदा वन नै सखाप हुने देखियो । तत्कालका लागि चाहिँ यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि लागू गर्ने हो भने पनि कार्यविधि नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखियो । यसको विषयमा अझ प्रतिवेदन बनाउँदैछौं । अझ केही दिन लाग्नेछ । तर हामीले गरेको अनुगमन, अध्ययनअनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा व्यापक रूपमा अनियमितता भएको छ । तर, कार्यविधिमा टेकेर भएको भनिएकाले समाउन पनि गाह्रो हुने रै’छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही ठाउँमा राम्रो पनि छ । तर, समग्रमा यो व्यवस्थापन राम्रो छैन । हाम्रो निष्कर्ष के छ भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नै नेपालका लागि धेरै उपयुक्त देखिएन ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कमी–कमजोरीमा सुधार गरिन्छ
प्रकाश लम्साल
प्रवक्ता, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा नीतिगत रूपमा विवाद आयो भनेर मिडियामा आइरहेको छ, तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा त्यो प्रतिवेदन पाउन सकेको छैन । आधिकारिक रूपमा प्रतिवेदन आयो भनेर केही निर्देशन आयो भने हामी अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नेछौं । यसकारण अहिल्यै नै हामीले आधिकारिक धारणा बनाउन सक्दैनौं । खासमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ आयो । वन नीति २०७१, चौथो योजना र त्यो बेलाको नीति तथा कार्यक्रमले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्न हामीलाई निर्देशन दिएको हो । वन क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्यले हामीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । दिइएको निर्देशन मात्रै पालना गरेको हो । वन विभागले त्यहीअनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि ल्यायो । कार्यक्रम लागू भएको दुई वर्षमा पनि विवाद आएको हो । त्यति बेला संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले पनि निरीक्षण ग-यो । यो कार्यक्रम राम्रो रहेछ, अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि अगाडि बढाउन निर्देशन भएको थियो । कमी–कमजोरी त हुन्छ होला । तर, निरन्तर परिवर्तन पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । समयानुकूल सुधार र छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । वन विभागमा वन व्यवस्थापनमा संलग्न सरोकारवालाहरूको समूह भनेर सिल्भीकल्चर ग्रुप पनि छ । उनीहरूको विचारलाई पनि समावेश गरेर अब केही सुधार गर्नुपर्छ भनेर मस्यौदा पनि पेस भएको हो । स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा रहेकोे थियो । प्रतिवेदन पाएपछि त्यसको अध्ययन गरेर निर्देशनअनुसार कसरी जाने भन्ने हुन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमितता भयो भनेर मनमा जे कुरा आउँछ, हचुवाको भरमा बाहिर बढी चर्चा पनि बढेको देखिन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका जिल्लामा के–के राम्रा कामहरू भए ? भन्ने पनि त हेर्नुपर्छ । अहिले चोरी–सिकारीको अवस्था घटेको छ । मुद्दाको अवस्था घटेको छ । काठ–दाउराको सहज आपूर्ति भएको छ । पुनरुत्पादन भएको पनि देखिन्छ । कहीं केही कमजोरी पनि होला । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कमजोरी सुधार्नुपर्छ, खारेज होइन
डा. राजेश राई
वनविद्

कुनै पनि वन व्यवस्थापनका सफलताका मापन प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, कानुनी, वैज्ञानिक र प्राविधिक पाटा लेखाजोखाका आधारमा गर्ने गरिन्छ र गर्नुपर्छ । सर्वप्रथम, हामीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन के हो र किन भनेर पूर्वाग्रहरहित ढंगले बुझ्न आवश्यक छ । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र वन व्यवस्थापनकै क्रियाकलापको अनुभवका आधारमा नेपालका धेरै वन परिपक्व भए, उमेर ढल्कँदै गएकाले खडा अवस्थामै धोद्रो पर्न थालेको अवस्थामा यस्ता रूखहरू एक त आर्थिक हिसाबले बोझ हुने नै भए भने अर्कातर्फ हावाहुरी, बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको सामना गर्न नसकी अझ मलजल गर्न मद्दत गर्ने भए । त्यसैले वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको आवश्यकता महसुस गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अगाडि ल्याएको देखिन्छ । यही कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमी–कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नुको साटो कार्यक्रम नै खारेजीको माग गर्नु सामुदायिक वनहरूले अवलम्बन गर्दै आएको कार्यान्वयनसँगै सिकाइका आधारमा ‘परिमार्जनमा आधारित अनुकूलन व्यवस्थापन’ पद्धतिको विपरीत छ । प्रतिवेदनले वनको सामाजिक र आर्थिक पक्षका बारेमा उदारतापूर्वक कुरा उठाए पनि वन पैदावारलाई समूहभित्र मात्र राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर वन स्रोतको पहुँचबाट टाढा रहेका समुदायका मागलाई सम्बोधन गर्न सामुदायिक वनको प्रयासलाई सराहना गर्नुपर्नेमा उपभोक्ताहरूले मागभन्दा बढी काठ काटेकोमा प्रश्न उठाइएको छ । वन पैदावार उत्पादन उपभोक्ताको मागभन्दा वनको क्षेत्रफल र अवस्थाले गर्छ । सामुदायिक वनले उचित व्यवस्थापन गरी बजारमा काठको आपूर्ति गर्नु उसको दायित्वका साथै अर्थतन्त्रमा योगदान पनि हो । अझ राष्ट्रिय रेड प्लस रणनीति, २०१८ ले वनको व्यवस्थापनलाई वन क्षयीकरणको कारक मानेको हुँदा पनि वनको क्षमताअनुसार कटानी गर्नु वनको हैसियत बढाउनु भन्ने बुझिन्छ । सबै वनमा एकै किसिमको वन संवद्र्धन प्रणाली सिफारिस गर्नु प्राविधिकहरूको कमजोरी हो । समय–परिस्थितिअनुसार यो फरक हुन सक्छ । तर, सेल्टरउड प्रणाली बेठीक र छनोट प्रणाली सही भन्ने हुँदैन । कुनै पनि वन संवद्र्धन प्रणालीको भिन्नता कति प्रतिशत रूख काट्ने भन्नेमा हो । सेल्टरउड र छनोट प्रणालीभित्रै विभिन्न उपप्रणालीहरू छन् । पुनरुत्पादन भएका ठाउँमा माउ रूख राख्नु आर्थिक हिसाबले घाटा देखिन्छ । एकातिर वैज्ञानिक वन प्रणाली खर्चिलो भयो भन्ने अर्कतर्फ खर्चिलो वन संवद्र्धन प्रणालीको सिफारिस आफैं परस्पर बाझिने विषय भए । पुनरुत्पादनको निश्चितता कुनै संवद्र्धन प्रणाली विशेषले भन्दा पनि वनको अवस्था र पुनरुत्पादन प्रवद्र्धनका लागि गरिने विशेष क्रियाकलापले गर्ने हो । भएका पुनरुत्पादनहरू मुना प्रणालीबाट आएको यकिन कुन विधिबाट गरियो, उल्लेख छैन । पुनरुत्पादन राम्रो भएको ठाउँमा वन व्यवस्थापनले भन्दा वनको अवस्थाले गर्दा मात्र भएको हो भनेर पूर्वाग्रही ढंगले उल्लेख गरिएको छ । वन क्षेत्रमा देखिएको विकृति वैज्ञानिक वनको उपज हो कि हाम्रो प्रशासनिक प्रणालीको परम्परा हो, लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ । किनकि काठ कटानसँगै यस्ता घटनाहरू वैज्ञानिक वन लागू हुँदा पहिला नि भइरहेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न, सामुदायिक वनको परिकल्पना उपभोक्ताहरूको स्वयंसेवी सहभागिता भई वन पैदावारहरू उपभोक्तालाई सुलभ रूपमा गर्नका लागि गरिएको छ । बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक परिवेशमा कामदारलाई दैनिक ज्याला दिई वन व्यवस्थापन गराई उपभोक्ताले पहिलाकै सहुलियत मूल्यमा काठ लिँदा समूहहरू घाटामा देखिनु स्वाभाविक नै हो । जब उपभोक्ताहरू वन व्यवस्थापनमा स्वयंसेवी रूपमा उपस्थित हुन सक्दैनन्, बजारले वन व्यवस्थापनलाई निर्देशित गर्ने अवस्थालाई नकार्न सकिन्न । प्रतिवेदनले यी पाटोलाई चटक्कै बिर्सिएको छ । सामुदायिक वन कार्यक्रम आफैं समूह परिचालन, लेखा तथा कार्यालय व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रमबाट टाढा भएको एक दशक नाघिसकेको छ । बदलिँदो सामाजिक तथा आर्थिक परिवेशमा सामुदायिक वन कार्यक्रमको पुनर्संचनाको आवश्यकता देखिएको छ ।

ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन लागू गर्न खोजियो
कुमुद श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नेपाल वन प्राविधिक संघ

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको वन व्यवस्थापन उप समितिको प्रतिवेदन, २०७७ संसद् वा सरकारबाट सार्वजनिक नगरे पनि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भइसकेको छ । यो प्रतिवेदनले विज्ञानसम्मत वन व्यवस्थापन गर्नेहरूलाई चुनौती दिएको छ, किनभने यसले नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्यविधिलाई नकारेको छ । अझ स्पष्टसँग भन्दा त्यो कार्यविधिअनुसार काम गर्ने वनकर्मी, वन पैदावार व्यवसायी, वन उपभोक्ता समूह सबैलाई कारबाही गर्ने सिफारिस उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
तर उक्त कामको सुरुवात नेपाल सरकारले २०७१÷७÷२७ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । अनि सो कार्यविधिअनुसार कार्ययोजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले धेरै वर्ष अघिदेखि बजेट खर्च गर्दै आएको छ । ती कार्यक्रमहरूमा कहाँ, कति कार्यान्वयन गर्ने भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम किटान गरी कार्यान्वयनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई हरेक साल स्पष्ट कार्यादेश दिएको छ । अनि किटान गरिएको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर बजेट दिने पनि अर्थ मन्त्रालय वा नेपाल सरकार आपंैm हो ।
वन व्यवस्थापन जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, स्वीडेन आदि देशमा ३ सय वर्षको अभ्यास, अध्ययन, परीक्षण तथा अनुसन्धानपछि स्थापित विज्ञान हो । यो विज्ञान भारत, बेलायत, जर्मनी, जापान, अमेरिका आदि देशका कलेज र विश्वविद्यालयमा पढाइन्छ । नेपालमा पनि पोखरा, हेटौंडा आदि ठाउँमा यो विषय पढाइन्छ । तसर्थ वन विज्ञान भनेको झूट कदापि होइन । अनि वन विज्ञानमा आईएस्सी, बीएस्सी, एमएस्सी पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि कदापि मूर्ख होइनन् ।
वन व्यवस्थापनको काम देशको ऐनअनुसार सरकार, व्यवसायी र समुदायहरूले जसले पनि गर्न सक्छ । कसले वन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने आ–आफ्नो संस्थागत मुद्दा हुन सक्छ । तर, जसले गरे पनि ठीकसँग वा स्थापित विज्ञानअनुसार मात्र वन व्यवस्थापन गरोस् । वन व्यवस्थापन गर्दा कसैले, भ्रष्टाचार गरे हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ । उक्त कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग र बजेट दिने अर्थ मन्त्रालय हो । बजेट दिने र कार्यक्रम दिनेलाई कारबाही गर्नु नपर्ने अनि आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्मचारी समूहलाई मात्र कारबाही गर्ने वा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा कुन न्याय प्रणालीअन्तर्गत ठीक हो ?
तसर्थ, अहिले यो प्रतिवेदन ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन मात्र भएको छ । यसमा ३ करोड नेपालीको विश्वास जितेको संसद् र खासगरी प्रतिनिधिसभाका सभामुखज्यूले अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गरियोस् । यो प्रतिवेदन देशलाई भड्खालोमा पठाउने काम मात्र हुनेछ । यसको प्रतिकार सबै सरोकारवालाले मिलेर गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्