सरकारको रोजगारीका वाचा «

सरकारको रोजगारीका वाचा

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा दक्षिण कोरिया एउटा उदाहरण पनि हो, जसबाट नेपालले पनि पाठ सिक्न सक्छ ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत बर्सेनि हँुदै आएको कोरियाली भाषा परीक्षा कोरोना महामारीका बीच यो वर्ष नहुने सम्भावना बढेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढ्दै गएका कारण पनि भाषा परीक्षा नहुने देखिएको हो । रोजगार गन्तव्य कोरियामा कोरोना संक्रमण घट्दो दरमा रहे पनि नेपालमा हरेक दिन संक्रमण बढ्दै गएका कारण देखाउँदै भाषा परीक्षा नहुन सक्ने वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस शाखाले जनाएको छ । कोरियाको मानव संसाधन विकास बोर्ड (एचआरडी) ले प्राविधिक हिसाबले यो वर्ष भाषा परीक्षा हुने सम्भावना नरहेको अनौपचारिक जानकारी दिएको शाखाले जनाएको छ । साधारणतया विगतमा वैशाख र जेठ महिनामा भाषा परीक्षा हुने भए पनि त्यसको तयारी भने चार महिनाअगाडिदेखि नै गरिँदै आएको थियो । तर, यसपटक कोरियाली पक्षले यो वर्षको भाषा परीक्षा नहुने भएर तयारी पनि नगरिएको जनाइएको छ । सन् २००८ देखि सुरु भएको ईपीएस भाषा परीक्षा यसअघि सन् २०१२ मा पनि भएको थिएन । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा दक्षिण कोरिया एउटा उदाहरण पनि हो, जसबाट नेपालले पनि पाठ सिक्न सक्छ । तर, कोरियामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणउन्मुख भए पनि नेपालमा भने बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो बेला हजारौं युवा जम्मा गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि सम्भव नदेखिएपछि नेपाली पक्षले पनि परीक्षा गराउनुपर्छ भनेर कुनै पहल गरेको छैन ।
कोरोनाका कारण यस वर्षको परीक्षा नहुने भएजस्तै कोरोना संकटकै कारण हाल १ हजार ७ सय १ युवाले कोरियाका रोजगारदातासँग श्रम सम्झौता गरे पनि कुनै नेपाली श्रमिक पनि कोरिया प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । श्रम सम्झौता गरेर भिसा प्र्राप्त गरेका ९ सय ६१ जनासमेत कोरिया जान पाएका छैनन् । ९ सय ६१ भिसा लागेका युवाको भिसा म्याद पनि सकिन लागेको छ । उनीहरूको भिसा म्याद नोभेम्बरको दोस्रो सातासम्म मात्र रहेको छ । ९ सय ६१ मध्ये कोरियामा काम गरेर फर्केका कमिटेड वर्कर (समर्पित श्रमिक) ७ सय ५८ भिसा लागेर पनि कोरिया जान नपाएका हुन् । चुनावमा राजनीतिक दलहरूले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने जति वाचा गरे पनि पछिल्लो समय स्वदेशी तथा विदेशी सबै प्रकारका लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेका छन्, जसका कारण रोजगारीविहीन युवा आउने दिनमा सरकारका लागि ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, यदि युवालाई रोजगारीसँग जोड्न सरकारले जति ढिला गर्छ, त्यति नै सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूपमा समस्या थपिँदै जाने छ । यसले निकट भविष्यमा नै सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खतरा पनि उत्तिकै बढ्दै गएको छ । बेरोजगार युवाको संख्या देशभित्र बढ्दै जानु भनेको अस्थिरता निम्त्याउने कारक तŒव हो भन्ने सरकार तथा राजनीतिक दलले बुझेनन् भने यसका कारण देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । तसर्थ सरकार यसतर्फ चनाखो हुनु आवश्यक छ । नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षका बजेटमा ल्याएका रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमहरू छिटोभन्दा छिटो सुरु गरेर कोरिया जानेमात्र होइन, मलेसिया, दुबई, साउदी अरबजस्ता देशमा जाने नेपाली युवालाई देशमा नै सक्रिय बनाउन ढिलो भइसकेको छ । नेपालबाट वार्षिक औसत ८ हजारको हाराहारीमा नेपाली युवा कोरिया जाने भए पनि यो वर्षको नौ महिनामा १ हजार २७ नेपाली मात्र रोजगारीका लागि कोरिया गएका छन् । साथै, रोजगारीमा अन्य देशमा जाने युवा पनि कोरोनाका कारण देशमै रहेका बेला सरकारले उनीहरूलाई उद्यममा लगाउन सके कोरोना महामारीको चुनौतीलाई स्वावलम्बन अर्थतन्त्र बनाउने अवसरका रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्