कुलमानको ध्यान नपुगेका चार कुरा «

कुलमानको ध्यान नपुगेका चार कुरा

घिसिङको चारवर्षे कार्यकालमा उनको ध्यानमा नपुगेका चार कुरा, जुन प्राधिकरणले तत्कालै गर्नुपर्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा २०७३ भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमान घिसिङको चारवर्षे कार्यकाल सकिँदै गर्दा अब प्राधिकरणमा प्रमुखका रूपमा को आउँछन् भन्ने टुंगिएको छैन । उनले उल्लेखनीय काम गरिएको भनी सर्वत्र गुणगान गरिएको छ, यसमा कुनै दुईमत छैन र पंक्तिकार पनि पनि सहमत नै छ । उनले गरेका कुराको लेखाजोखा गर्नुसट्टा घिसिङको चारवर्षे कार्यकालमा उनको ध्यानमा नपुगेका चार कुराहरूको विश्लेषण गरिएको छ, जुन प्राधिकरणले तत्कालै गर्नुपर्छ । उनले प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक रहँदा सुरु वर्षमा नै गरेको भए उनको साख चार गुना बढ्ने थियो र नेपाली जनता र नेपालले दुगुना गुना फाइदा पाउने थिए । अहिले अझ पनि निजको पुनः नियुक्ति हुनु नै पर्छ, काम गर्नेलाई मौका दिनुपर्छ । यी विश्लेषणहरूले निजको पुनः नियुक्तिमा असर नपरोस् !

१. बिल संकलन काउन्टर बन्द नगरेको
देशका जुनजुन कुनामा बत्ती पुगेको छ सो ठाउँमा बैंकको पहुँच पुगेको छ । मासिक, त्रैमासिक विद्युत् बिलको भुक्तानी बैंक चेकमार्फत गर्न सकिने कुरो हो । अझ २०६० को दशकमा त झन् मोबाइल फोनको प्रचुरता तथा बैंकको विकासले गर्दा नेपाली जनतामा निकै सहजता आएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०६० को दशकमा नै बिल संकलन काउन्टर बन्द गरेर बैंक चेकबाट मात्र भुक्तानी लिने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा गरिएको छैन, जसले गर्दा विद्युत् बिल भुक्तानी सेवा होइन कि बैंक सेवा नै प्रभावित भएको छ । बिल भुक्तानीमा ग्राहकले निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको, अनाहकमा महँगो बसभाडा तिर्नुपरेको, बिजुली तिरिदिन एक जना मान्छे राख्नुपरेको छ र ग्राहकहरूले मात्र होइन प्राधिकरणले पनि ठूलो विभिन्न आर्थिक, प्रशाशनिक तथा नैतिक समस्या बेहोर्नुपरेको छ । यसले गर्दा नेपालको भुक्तानी व्यवस्था, ग्राहक सेवा, हुलाक सेवा, बैंक सेवा, साधनको बचतजस्तालाई नकारात्मक प्रवाह पारेको छ ।
अहिले कोरोनाको महामारीका बेलासमेत यो व्यवस्था लागू गरिएन । अहिले पनि ४० लाख ग्राहक मासिक बिल भुक्तानी गर्न र हजारौं विभिन्न सेवा लिनका लागि विद्युत् प्राधिकरण धाउन ज्यानको बाजी राखेर जानुपर्ने पारेको छ । यस्तै गरी हजारौं कर्मचारीले ज्यानको बाजी लगाएर ग्राहक सेवा दिइराख्नुपरेको छ । यी दुवै समस्याको समाधन भनेको बिल संकलन काउन्टर तुरुन्तै बन्द गरेर बैंक चेकबाट भुक्तानी गर्ने गरिनु नै निर्विकल्प हो । अहिले पनि चेकबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाबिना केही अतिरिक्त व्यवस्था नगरीकन नै गर्न सकिन्छ । सजिलै बिल भुक्तानी चेक ग्राहक खाता नम्बरसहित हुलाकको बक्स, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यालय, सब स्टेसन, पावर हाउस, नो लाइटमा खसालेर तिर्न सकिने गराउन सकिन्छ ।
समस्या परेमा १० प्रतिशत ग्राहक, जसको कुल बिल संकलनको १ प्रतिशत हुनेलाई बाधा पर्नेछ, ती समस्याको समाधान दुई–चार महिनाको विलम्ब शुल्क मिनाहा गरे पुग्छ । मौज्दात चेक भुक्तानी र अनलाइन व्यवस्था छँदैछ भन्नु मुर्खता हो । सोही कारणले गर्दा विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण प्राधिकरणको राजस्व संकलन प्रभावित हुन पुग्यो भन्ने उच्चारण गर्नुपर्ने थिएन, न कि यसको जस पाउने थिएँ ।
तसर्थ अहिलेको महामारीमा पानी, टेलिफोनलगायत बचत कार्यक्रमसमेतको भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि प्राधिकरणले तुरुन्त बिल काउन्टर पूर्ण रूपमा बन्द गरी चेकबाट मात्र भुक्तानी लिने गरिनुपर्छ ।

२. ट्रान्सफर्मरमा मिटर राखेर चुहावट व्यवस्थापन नगरेका
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४० लाख ग्राहकलाई ३५ हजार वितरण ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत् वितरण गरेको छ, जुन औसतमा एउटा वितरण ट्रान्सफर्मरबाट ४–५ सय ग्राहकलाई विद्युत् सेवा पर्न जान्छ । अहिले १५ प्रतिशत चुहावट भएको भनिएको औसत देशभरिको हो । प्राधिकरणका ट्रान्सफर्मरमा मिटर जडान नगरी कुन–कुन ट्रान्सफर्मरमा के–कति युनिट ग्राहकलाई बिल गरेको, कति सिस्टम चुहावट र कति सम्भावित चुहावट हो, यकिन गरी चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । हरेक महिना ३५ हजार ट्रान्सफर्मरमध्ये कुन–कुनमा कति चुहावट भएको छ, यकिन गरी बढी चुहावट भएको ठाउँमा छानबिन गरी चुहावट चोरी भएको हो÷होइन यकिन गरेर उचित सुधार सीमित साधन उपयोग गरी चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
अझ पनि औसतमा १५ प्रतिशत चुहावट भए पनि कहीँ ३० प्रतिशत चुहावट गर्नेले अझै ब्रह्मलूट गर्दैछन् । वितरण ट्रान्सफर्मरबाट उपयोग भएको विद्युत् ५÷७ प्रतिशत वितरण प्रणाली चुहावटबाहेक अरूको एकदम सही लेखा गरी विद्युत् चुहावटको नियन्त्रण गरिनुपर्नेमा हचुवाको भरमा २०५० को दशकदेखि चुहावट व्यववस्थान ‘कपाल दुखेको, पेटमा औषधि गरिराखेको’ अवस्था छ । ३५ हजार वितरण ट्रान्सफर्मरमा मिटर राखी चुहावट नियन्त्रण नगर्दा वार्षिक रु. २÷४ अर्बको नोक्सानी गर्नुपरेको छ भनी यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी मिटर राखेर चुहावटको व्यवस्थापन गरेको भए हजारौं मिटर रिडरहरूको सरुवा गर्नुपर्ने थिएन । प्राधिकरणको आय अझ बढी हुने र चुहावटका लागि सुधार कार्यक्रम, वितरण लाइन सुधार, स्मार्ट मिटर आदि कार्यक्रम पनि धेरै चुहावट भएको ठाउँमा सुरु हुने थियो, सीमित साधनको सदुपयोग हुने थियो । ट्रान्सफर्मरमा मिटर राखेर चुहावटको विद्युत् यकिन लेखांकनको बहस बीसौं वर्षदेखि भए तापनि चलखेल गर्ने ठाउँमा संकुचित हुने हुँदा विभिन्न बहाना अझसम्म बहसमा रहेको हो ।
ट्रान्सफर्मरमा मिटर राख्न सुरुमा औसत रु. २५÷३० हजार खर्च, जुन कुल रकम करिब १ अर्ब खर्च हुनेछ । सिस्टम सुधारको रकम, जुन एक वर्षमा नै सोको दुगुना रकम आम्दानी हुने धु्रवसत्य हो । यसरी विद्युत् लेखांकन गरी चुहावटको व्यवस्थापन गर्नमा उचित ध्यान पुगेको भए कुलमानको मान अझ उच्च हुने थियो । अब प्राधिकरण हाँक्नेले अरूभन्दा पहिले यसलाई प्राथमिकता दि अगाडि बढ्नु निर्विकल्प नै हो ।

३. देशभित्र धेरै विद्युत् खपत हुने उद्योग स्थापना गर्नेमा जोड नदिएको
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खपत बढी गराउनेभन्दा निर्यात बढाउनेतिर जोड दिएको छ । बढी विद्युत् खपत हुने, बढी रोजगारी दिनेजस्ता उद्योगलाई विशेष सस्तो दरमा विद्युत् दिने सम्झौता त के कुरा, घोषणासमेत गरेको छैन । सो देशको आवश्यकता हो । ७५–८० मेगावाट विद्युत् खपत गर्नेको रासायानिक मल कारखाना स्थापना गर्नुभन्दा भारतबाट ग्यास लिएर मल कारखाना स्थापना गरिने भन्ने चर्चाले प्राथमिकता पाएको छ । अहिले नै अहिलेको पाँच वर्षमा २ सय ४२ विद्युत् उत्पादकहरूबाट ५ हजार ५ सय ८२ मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने खतरायुक्त सम्झौता भएका छन् । यसरी आगामी पाँच वर्षमा थपिने वा पछि निर्माणको धेरैजसो नेपालमा नै खपत हुने गरी निर्यात हुने मोलको एकतिहाइ सस्तो दरसम्ममा भने पनि बिजुली दिएर नेपालको आयात घटाउने, निर्यात बढाउने प्रोत्साहन दिने, साथै भारत र बंगलादेशका उद्योगहरू सस्तो दरमा बिजुली पाइने हुँदा नेपालमा स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुने गरी नीति तर्जुमा गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल सरकार र उद्योगबीच सम्झौता हुनुपर्ने होइन ? विद्युत् क्षेत्रको विकास लहरमा पावरवरिपरिको अँध्यारो हट्यो र जिल्लावासीको सेयर लगानी सुरक्षित गरिए तापनि विद्युत् आयोजना स्थलका नांगा डाँडा र बेसीहरू सहुलियतपूर्ण तरिकाले सिँच्ने सोचिएको छैन कि ?
हाल एउटा होइन, चारवटा रासायनिक मल कारखाना र उत्तर चीनको तिब्बत्त र दक्षिण भारतसँग जोड्ने मालवाहक बिजुलीले चल्ने रेल चार क्षेत्र जोड्न सस्तो दरमा बिजुली दिने पहल गरी अगाडि बढ्नु निकै टड्कारो आवश्यकता हो । अहिले नै कोरानाका कारण समयमा प्राधिकरणले ट्रान्समिसनलाइन तयार गर्न ढिलो भएका कारणले विद्युत् उपयोग नगरी विद्युत्को मूल्य तिर्नुपर्ने चर्चा छ । देशभित्र धेरै विद्युत् खपत हुने उद्योग स्थापना गर्ने नीति अगाडि बढाउने गरेको भए उनको उद्योग क्षेत्रमा समेत सान बढने थियो र यो काम अब आउनेले पूरा गर्नेछन् भन्ने आशा गरौँ ।

४. भ्रष्ट्राचार निवारण कार्यमा अपेक्षाकृत चासो नदेखाएको
कुलमानले गर्दा एक वर्षभित्र १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएकोमा लोडसेडिङ सधैंका लागि हटेको छ र १५ वर्षसम्म लगातार नोक्सानमा गएको र कार्यरत कर्मचारीको तलब र अवकाश पाएका कर्मचारीको पेन्सनका लागि नेपाल सरकारको मुख ताक्नुपरेकोमा सो स्थितिबाट उल्लेखनीय सञ्चित नाफा सिर्जना गर्न सफल भएका कुलमानले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ गराउने विद्युत् माफियाको उजाड गर्नेछन् र नेपालबाट नै भ्रष्टाचार हटाएर अर्काे उदाहरण पेस गर्लान् भन्ने आकाश खस्ने आशा गरेका थिए नै । सो गर्न सकेको भए प्राधिकरणका मात्र होइन, नेपालबाट नै भ्रष्टाचार मुक्त हुने थियो । प्राधिकरणमा पनि अन्यत्रजस्तै आफ्नो खाले ठूलो भ्रष्टाचार भइराखेका छन् । कुलमानको कार्यकालमा २० को १९ त भयो होला, तर यसमा सन्तोष मान्नु निकै खतरनाक संकेत हो ।
प्राधिकरण नेपालकै ठूलो संस्था हो । प्राधिकरणले आफ्नो मात्र होइन, निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूले झन् ठूला–ठूला भ्रष्टाचार गरेका छन्, उत्पादकहरूले गरेको लगानीको स्रोतको छानबिन गरे पुग्छ; कति, कसरी भ्रष्टाचार गरेका छन्, जसमा बैंकहरू, लेखा र लेखापरीक्षकहरूको पनि हात छ । उत्पादकहरूले गर्ने भ्रष्टाचारको परिस्थिति नमिलेर नै आयोजनाहरू ढिलो हुने पनि हुन्छ ।
वार्षिक रु. ७५ अर्बको राजस्व, पुँजीगत रु. ५० अर्ब र आफ्ना सहायक कम्पनीको अर्काे अन्दाजी पुँजीगत रु. १ सय अर्ब खर्च भएको तथा २ सय ५० विद्युत् निजी क्षेत्र उत्पादकहरू रहेको छ । यसमा दुईमत छैन कि ती भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ । निजी क्षेत्र त झन् भ्रष्टाचारका स्रोत नै हुन् । निजी क्षेत्रको नाफाको हाबीले गर्दा नै सरकारी स्तरमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको हाबी छ भनेर भ्रष्टाचारी सरकारले निजी क्षेत्रमा पनि दायरा बढाउन अघि सरेको छ । रु. १ सयको बिजुली तिर्दा रु. १०÷२० भ्रष्टाचारका लागि तिरेको हुन्छ, यो सरकारको करको बाबु भएको छ ।

एकबहादुर क्षत्री

प्रतिक्रिया दिनुहोस्