सहकारीको तरलता विवाद समाधानतर्फ «

सहकारीको तरलता विवाद समाधानतर्फ

सहकारी संघसंस्थाहरूको तरलतासम्बन्धी एक प्रावधानमा सरोकारवालाहरुको विरोधपछि सरकारले संशोधन गर्ने भएको छ । जसअनुसार वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था र विषयगत केन्द्रीय संघमा राखेको रकम तरलतामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
संघ संस्थाको विरोधपछि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ पुन : संशोधन हुने भएको हो । तरलताको रकम राख्ने विषयमा विवाद भएपछि निर्देशिका पुनः संशोधन गर्न लागिएको छ । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले साउन अन्तिम साता निर्देशिका जारी गरेको थियो । निर्देशिकामा वाणिज्य बैंक र सहकारी बैंकमा राखेको रकमलाई मात्र तरलतामा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो । उक्त व्यवस्थाको बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने केन्द्रीय संघ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघले विरोध गरेपछि संशोधन गरिएको हो ।
निर्देशिकाप्रति विषयगत केन्द्रीय सहकारीका नेतृत्वकर्ताले विभागीय मन्त्री पद्मा अर्याललाई भेटेर तत्काल संशोधन गर्न दबाब दिए । त्यसपछि भदौ २४ गते संशोधन भएर निर्देशिकामा वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था र विषयगत केन्द्रीय संघमा राखेको रकम तरलतामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
उक्त व्यवस्थाको प्रदेश र जिल्लास्रतका संघहरूले विरोध गरेपछि पुन संशोधन हुने भएको छ । जिल्ला सहकारी संघ तथा प्रदेश संघहरूले यका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा र मन्त्रालयमा समेत छलफल गरेका छन् । गत साता सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री अर्याल, सचिव टेकनारायण पाण्डे र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेसँग भेटेर सहकारी अभियन्ताले निर्देशिका संशोधन गर्न दबाब दिएका छन् । सहकारीको अनुगमनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन भन्दै मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको हो । सहकारी संस्थाहरूको संख्या र कारोबार बढ्दै गएपनि अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा जोखिम बढिरहेको छ । संघीयतासँगै सहकारीको अधिकार स्थानिय तहसम्म हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको अनुगमन ओझेलमा परेको छ ।
सहकारीको अनुगमनलाई प्रभावकारी र अनलाईन प्रविधिमा आधारित बनाउने भन्दै सरकारले सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना प्रणाली (कोमोमिस) निर्माण गरेपनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर दर्ता भएको ३५ हजार सहकारी मध्ये १४ हजार बचत तथा ऋण रहेका छन् । अन्य विषयगत सहकारीहरू पनि बचत तथा ऋण कारोबारमै केन्द्रीत छन् । तर सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा जोखिम भने बढिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्