विकासका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग «

विकासका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग

अबको योजना केवल कागजको दस्तावेज होइन, यो त तीन तहका सरकारको साझा धड्कन बन्नुपर्छ । अबको योजना केवल कागजको दस्तावेज होइन, यो त तीन तहका सरकारको साझा धड्कन बन्नुपर्छ । 
 
 नेपाल सरकारद्वारा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन केही हप्ताअघि मात्र गरिएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठनसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यक्षेत्र र उपस्थितिको प्रश्न पेचिलो बनेको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आवश्यकता र औचित्यको विषयमा विस्तृत रूपमा सो प्रतिष्ठानको विभाजन र कार्यसर्त हेरेर मात्र भन्न सकिन्छ, तर यी दुवै निकायलाई कसरी एउटै गन्तव्यतर्फ समन्वित र सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने चुनौतीपूर्ण छ । चालू आव ०७५-७६ बजेटको बुँदा नं. २२४ ले सरकारको वार्षिक बजेट तथा आवधिक र दीर्घकालीन योजनाहरूको तर्जुमा यथार्थपरक, वस्तुनिष्ठ र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने क्रममा आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिन थिङ्क ट्याङ्कको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । उल्लिखित बजेटको बुँदाअनुरूप नै थिङ्क ट्याङ्कको गठन गरिएको हो भने यसका कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यसँग मिल्न जान्छ, तर यसको नामका आधारमा हेर्ने हो भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपालका समग्र सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी अध्ययन् गर्ने निकाय हो भन्ने अर्थ लाग्छ, जुन यस अर्थमा सराहनीय छ कि आजसम्म नीति अध्ययनका लागि कुनै जिम्मेवार निकाय थिएनन् । जसको अभावमा नेपालको सार्वजनिक नीतिको आवश्यकता, औचित्य, समसामयिकीकरण, प्रभावकारिता विश्लेषणको पक्ष समयसापेक्ष बन्न सकेको थिएन । नीति निर्माणका सिलसिलामा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयमा राय त माग्ने प्रचलन थियो । तर, नीतिका लक्ष्य र उपलब्धिअनुरूप नीति निरन्तरता वा खारेजीसम्मको अभ्यास थिएन । नीति कार्यान्वयनको अप्ठ्यारा र सजिला पक्षहरू पनि उजागर हुन सकेका थिएनन् । विगतमा थिङ्क ट्याङ्कको अभ्यास नै नभएको भने होइन । त्यतिखेर थिङ्क ट्याङ्क मानिएका सेडा, सिनासजस्ता संस्था प्राज्ञिक क्षेत्र अर्थात् विश्वविद्यालयअन्तर्गत थिए । तर, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान कार्यकारिणीअन्तर्गत गठन गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य संचालन) आदेश २०७४ का केही कार्यहरू नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग मिल्ने प्रकृतिको छ । नयाँ गठन आदेशले मूलतः चार कार्य निर्दिष्ट गरेको छ । यी चार कार्यहरूमा (क) दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति र योजना तर्जुमा, (ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, (ग) तीन तहको तहगत समन्वय, (घ) अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने उल्लिखित छन् । तर, यी प्रमुख कार्यभित्र पनि नीति अध्ययनसम्बन्धी कार्य योजना आयोगको भनी उल्लेख गरेको छ, जसमध्ये बुँदा नं. ६ को उपबुँदा ६ अन्तर्गतको अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यपरक नीति निर्माण प्रक्रियालाई अवलम्बन गरी विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयनको समन्वय र सहजीकरण गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति संवाद, कुनै राष्ट्रिय नीतिको सान्दर्भिकताको शोध तथा अनुसन्धान गर्ने÷गराउने आदि छन् । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग गठन आदेश जारी गर्दा सम्म नीति तथा योजनाको दुवै कार्य आयोगलाई दिने सोचमा रहेको देखिन्छ, जुन वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा असान्दर्भिक बनिसकेकाले गठन आदेशबाट तत् कार्य हटाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई तोक्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी नै उल्लिखित दुवै निकायलाई गतिशील र गन्तव्यमुखी बनाउने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विकासका लक्ष्यमा केन्द्रित बनाइनुपर्छ । आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, मध्यमकालीन खर्च संरचना, वार्षिक विकास योजनाको तर्जुमा विगतदेखि गर्दै आएको कार्य योजना आयोगले नै एकल रूपमा गर्नुपर्छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि के–कस्ता नीति आवश्यक छ, सो सिफारिस गर्नुपर्छ । विगतका नीति किन प्रभावकारी बन्न सकेनन् । नेपाली समाज र भूगोल अनुरूप के–कस्ता नयाँ नीतिको आवश्यकता छ । सो पहिचान र तर्जुमा गर्न सके दुवैको अर्थपूर्ण उपस्थिति रहन्छ ।सन् १९७२ मा प्रसिद्ध विद्वान् वाइल्डाभस्कीले ‘नेपालमा किन योजना असफल हुन्छन् ?’ भन्ने लेखमा तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीचको प्रभावकारी समन्वय नहुनुलाई प्रमुख रूपमा उल्लेख गरेका छन् । उनको लेखमा जस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबीच मनोवैज्ञानिक दूरी उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न । उक्त सन्दर्भलाई विचार गर्दै यी दुईका कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट गरिनुपर्छ । सन् १९७२ मा पनि हाम्रा योजना कार्यान्वयन चुस्त थिएनन् । विकास खर्च न्यून थियो । आज पनि उस्तै छ । एकै किसिमको प्रयत्नबाट फरक परिणाम आउन सक्दैन । कर्मचारीको व्यवस्थापन र परिचालन विगतको पनि समस्या थियो, आज पनि उही छ । प्रभावकारी योजना बन्न, सही सोच हुनुपर्छ । सही सोच भए सही योजना बन्छ । सही योजना बने, कार्यक्रम परियोजना लक्षितमुखी हुन्छ । लक्षितमुखी बन्न सके, त्यो कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ । वर्तमानमा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चासो विकास र समृद्धिको हो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई हासिल गर्न तीव्र आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्छ । विगत एक दशकलाई नियाल्ने हो भने नेपालको आर्थिक वृद्धि औसतमा करिब ५ प्रतिशत छ । विश्वव्यापी अभ्यासमा जुन देशमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ, सोही देशले गरिबी निवारणमा सफलता हासिल गरेको पाइन्छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा, आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन । आर्थिक वृद्धि हुन नसक्दा गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जनामा बाधा पर्न जान्छ । आवधिक योजनालाई कागजबाट कर्ममा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । कार्यमूलक नीतिको लागि सिद्धान्त सघन भएर हुँदैन । रूपान्तरण गर्ने स्रोत र मानव संसाधन उचित तवरबाट परिचालन गरिनुपर्छ । साथै, राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान सल्लाहकार निकायका रूपमा कार्य गर्छन् । यी दुवै निकायका सल्लाहलाई कसरी कार्यकारी निकायले आत्मसात् गर्छ, कसरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गर्छ, यी दुवैको उपस्थिति सोहीमा निर्भर रहन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई गठन आदेशमा विशिष्टीकृत निकायका रूपमा स्थापित गर्ने उल्लेख छ । सो सन्दर्भमा विकासका लागि विशिष्टीकृत निकायका रूपमा स्थापित हुन योजना आयोग लागिपरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना पद्धति, मध्यमकालीन खर्च संरचना, दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धमा क्षमता विकासका कार्यमा सहयोग दिन अग्रसर छ । गत आवमा पनि सबै सात प्रदेशमै पुगेर मध्यमकालीन खर्चसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । यसका अतिरिक्त २५ वर्षीय दीर्घकालीन सोच, नीति र सो हासिल गर्न पाँचवर्षीय आवधिक योजना बनाउने गृहकार्यमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोग पन्ध्रौं योजनालाई पञ्चवर्षीय योजना बनाउने मनस्थितिमा छ, जुन व्यावहारिक पनि छ । तीनवर्षीय योजनाभन्दा पञ्चवर्षीय योजना किन आवश्यक छ भने तीन वर्षको पहिलो वर्ष समीक्षा गर्दै र वातावरण बनाउँदा नै व्यतीत हुन्छ । पूर्ण कार्यान्वयनमा दोस्रो वर्ष मात्र रहन्छ । तेस्रो वर्ष योजनाको समीक्षा र नयाँ योजनाको तयारीमै बित्ने हुनाले कार्यान्वयनमा भन्दा रुटिन काममा, सिर्जनशीलभन्दा परम्परागत कार्यमा समय व्यतीत हुने गरेको थियो । अबको आवधिक योजना, विगतको भन्दा बिल्कुल भिन्न परिवेशमा बन्दैछ । चौधौं आवधिक योजना संघात्मक व्यवस्थाको ठोस आकार नबन्दै आएको थियो । अबको योजना भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमै राजनीतिक नेतृत्व चुनावमार्फत निर्वाचित भएको समय हो । योजनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । अबको योजना केवल कागजको दस्तावेज होइन, यो त तीन तहका सरकारको साझा धड्कन बन्नुपर्छ । यसले तीन तहका विकासका गतिविधिलाई एकीकृत गर्दै गुणात्मक बनाउने कार्य गर्छ । जसरी गितारको तार भिन्न, भिन्न रहे पनि धुन उही निस्कन्छ । अथवा यसो भनौं देशले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यलाई नतिजामा परिणत गरी सुमधुर संगीतको झन्कार सिर्जना गर्नु यी निकायका उपलब्धि हुनेछन् । तर त्यसका लागि शिल्पी हातहरूझैं कुशल र समन्वयकारी नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ । आशा गरौं, आगामी दिन नेपालको विकास र समृद्धिका लागि प्रीतिकर बन्न सक्नेछ । (लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका योजना अधिकृत हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्