बजार हस्तक्षेप गर्न निगमले नै पेट्रोल पम्प खोल्न लागेको हो «

बजार हस्तक्षेप गर्न निगमले नै पेट्रोल पम्प खोल्न लागेको हो


नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार र व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो । इन्धन कारोबार एकाधिकारप्राप्त निगमले इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी) सँग इन्धन खरिद गरी ल्याएर मुलुकमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । निगमले वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने गर्छ भने इन्धनबाट सरकारलाई वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी राजस्व प्राप्त हुन्छ । एक हप्तालाई मात्र पुग्ने भण्डारण क्षमता भएको निगमले भविष्यमा आपूर्तिमा सामान्य अवरोध हुनासाथ बजारमा इन्धनको अभाव हुन नदिन भैरहवा, पोखरा र नेपालगन्जमा भण्डारण क्षमता बढाउने काम अगाडि बढाएको छ । भारतबाट अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन बनाइसकेको निगमले अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म र भारतबाट झापासम्म पाइपलाइन विस्तार प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निगमले सेवा छिटोछरितो बनाउन प्रविधिमा लैजानका लागि इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) प्रणालीसमेत जडान गर्न लागेको छ । हाल निगमले गरिरहेको काम, अघि बढाएका पूर्वाधार निर्माण, भण्डारण क्षमता विस्तार, पाइपलाइन निर्माणका साथै संरचनागत सुधारलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसँग कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानी :

लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला बजारमा इन्धनको आपूर्ति र वितरणलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुभयो ?
इन्धनको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनका लागि हामी धेरै नै संवेदनशील भएर काम गरेका छौं । लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन सम्पूर्ण राज्यको मेसिनरी चिज नै परिचालित भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि लिएर मन्त्री, सचिवदेखि सबै सरोकारवाला निकाय यसमा संवेदनशील भएर लाग्यौं । निगमका सरोकारवाला, ढुवानी व्यवसायी, ट्याङ्कर व्यवसायी, विक्रेतासम्मलाई परिचालन गरेर कोरोना भए पनि यो राज्यको विश्वव्यापी समस्या हो भन्ने कुरा हामीले बुझायौं र उहाँहरूले पनि बुझ्नुभयो । सामूहिक प्रयास र चिन्तनले सहज अवस्थामा पनि बजारमा इन्धनको आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई नियमित राख्न सफल भयौं । सुरुमा बजारमा ग्यास र पेट्रोलमा कृत्रिम अभाव हुन खोजेको थियो, तर सबै क्षेत्रको समन्वयले बजारमा अभाव हुन पाएन । त्यस बेला बजारमा अभाव हुन नदिई नियमित बनायौं ।

नाकाबन्दीका बेला इन्धनको भण्डारण क्षमता पर्याप्त नहुँदा उपभोक्ताले ठूलो सास्ती भोग्नुप¥यो । त्यसपछि ऊर्जा सुरक्षाका लागि कम्तीमा तीन महिनासम्म भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्छ भनेर छलफल भएर नीति पनि आएको थियो । अहिले कामको प्रगति कुन अवस्थामा छ ?
इन्धनको भण्डारणको विषय भनेको सबैभन्दा पहिला राष्ट्रको आवश्यकता हो । त्यसका साथै त्यसमा मेरो करियर पनि जोडिएको छ, किनभने मेरो ‘परफरमर कन्ट्याक’ भनेको भण्डारण बढाउने भन्ने छ । यसले गर्दा पनि भण्डारण बढाउनका लागि हामीले रातदिन मिहिनेत गरेर लागेका छौं । म आएको निश्चित समयलाई हेर्दा ९० दिनको भण्डारणका लागि केही काम अगाडि बढाइयो । योजना र चाहना फरक चिज हो र सबै चाहना, आकांक्षा योजना हुन सक्दैन । योजना भनेको आकांक्षा, चाहना हो, त्यसलाई परिचालन गर्नुपर्छ । सुरुमा योजना भएपछि योजनालाई परिचालन गर्ने काम कुनै पनि बढ्न सकेको थिएन । इन्धन भण्डारण बढाउनका लागि जग्गा खरिद गरियो, तर त्यसमा पनि विवाद भयो । त्यसभन्दा बाहेक भएकै जग्गामा भण्डारण बढाउन, भएकै संरचनालाई चुस्त बनाउनका लागि कहिल्यै सोचिएन । निगमको कार्यक्रममा भण्डारण बढाउने भनेर राखियो, तर अगाडि बढाउन सकिएन । त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि धेरै नै गृहकार्य गर्नुप¥यो । सबैभन्दा पहिला त त्यसका लागि टिम पनि थिएन । निगमका इन्जिनियर त हुनुहुन्छ, तर निगमका इन्जिनियरले डिजाइन गरेर कुनै पनि परियोजना बन्न सकेको छैन । २०५७ सालयता केही पानी ट्याङ्कीसमेत निर्माण हुन सकेन । निगमकै भएको डिपो पनि सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने भावनासहित टिम बनाउन सकिन्थ्यो, तर हुन सकेन । आजका दिनमा म गर्वका साथ भन्न सक्छु, हामीसँग यसका लागि योजना छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) छ, टेन्डरिङ डकुमेन्ट र यो स्टेजमा पुगेको छ । निगमले आफ्नै क्षमतामा आफ्नै भएका स्रोतसाधनलाई परिचालन गरेर केही भण्डारण बढाउने हिसाबले अगाडि बढिसकेको छ । केही बनाउने तयारीमा छ । भण्डारण क्षमता बढाउने काम भएको सिलसिलामा पोखरामा एक महिनालाई पुग्ने डिजेल पेट्रोलको भण्डारण बढाउनका लागि काम सुरु भइसकेको छ । यसको दसैंअगाडि नै शिलान्यास गर्दैछौं । यस्तै दाङ, भद्रपुर र जनकपुरमा तीनवटा ठाउँमा हवाई इन्धनका स्थायी संरचना बनाउनका लागि टेन्डर स्वीकृत भइसकेको छ । २ नम्बर प्रदेशभित्र एउटा पनि हवाई इन्धनको भण्डारण छैन । यसैगरी नेपालगन्ज, पोखरामा भएका साना–साना अन्डर ग्राउन्ड भण्डारण बनिरहेका छन् । ठूलो भण्डारणको कुरा गर्दा पोखरा र हवाई भैरहवाको डीपीआर तयार छ । अब टेन्डर गर्ने तयारीमा छौं । थानकोटमा पनि तत्काल पेट्रोलको भण्डारण बढाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं । काठमाडौं उपत्यकामा भण्डारण नबढाउने, बाहिरबाट ल्याउने भनेका थियौं । तर, केही गरी बाटो बन्द भयो भने, उपत्यकामा बन्द भयो भने पनि डिजेलको माग त्यति धेरै नहुने देखियो । निजी गाडी र मोटरबाइक धेरै भएकाले पेट्रोलको माग धेरै हुने देखियो । जसका कारणले गर्दा पनि १५ दिनको पेट्रोलको क्षमता हुनुपर्छ भन्ने सोच भयो । थानकोटमा ८ देखि १० हजार किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलको भण्डारण आफ्नै जग्गामा बनाउने सोच राखेका छौं । निगमले झापा र चितवनमा भण्डारण बढाउनका लागि अवधारणा अघि बढाइसकेको छ । झापामा ४० हजार किलोलिटर र चितवनमा १ लाख ३ हजार किलोलिटर क्षमता बढाउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । यसको लेआउट सकिएकाले छिट्टै नै लागत अनुमान आउँछ । यी दुईवटा परियोजनाको सरकार–सरकार (जीटुजी) बाट अगाडि बढाउने क्रममा छन् । यस्तै नेपालगन्जमा पनि तीन बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेर डिजेल–पेट्रोलको थोरै भण्डारण बढाउने प्रक्रियामा रहेका छौं । भण्डारण बढाउँदै जाने र भएको स्रोतसाधनलाई पनि परिचालन गर्दै गएको छ । ग्यास भण्डारणको बोटलिङ प्लान्टका लागि तीनवटा भारतीय मल्टिनेसनल कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरिसकेका छौं । यी कम्पनीले डिजाइन गरेर चार महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् ।

अन्य स्थानमा पाइपलाइन विस्तार गर्ने काम के भइरहेको छ ? यसले गर्दा इन्धनमा परनिर्भरता बढ्न सक्छ भन्ने तर्क पनि सुनिएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
हामी व्यवसाय गर्न बसेका हौं । हामीले हेर्ने भनेको लगानीको प्रतिफल हो । पाइपलाइनले दुई वर्षभित्रमा प्रतिफल दिन्छ । झापाले पनि प्रतिफल दिन्छ । मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनले प्रतिफल दिइसक्यो । हामी व्यापार गर्न बसेका हौं । व्यापार भनेको दिमागबाट हुने चिज हो । त्यसो हो भनेर त चाइना कम्युनिस्ट मुलुकमा अमेरिकाको लगानी कसरी गयो ? भोटबाट दालचामल फलेन भनेर त्यसै छोडेर त हिँडेन होला । त्यसैले सबै मुलुक सबै वस्तुमा पर्याप्त हुँदैन । हामीले खोज्ने विषय भनेको परनिर्भरता के इन्धनमा मात्र भयौं त ? अन्य सामानको परनिर्भरताको कुरा नगर्ने । इन्धन त समग्र वस्तुको १० प्रतिशत मात्र हो । समग्र व्यापारमा ६५ प्रतिशत भारतसँग हो । जे चिजमा हामी सक्छौं त्यसमा कुरा गरांै, जुन चिज सक्दैनौं त्यसमा कुरा नगरौं न । चाइनाबाट तेल ल्याउनका लागि उपयुक्त देखिएको छैन । तेलमा मात्र नभएर दाल, चामलमा समेत परनिर्भर छौं । चितवन र झापाको पाइपलाइनको सर्भे सकिएकाले त्यसको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । प्रतिवेदन आएपछि छिट्टै नै काम अगाडि बढाउँछौं ।

पाइपलाइनबाट तेल ल्याउन लागेको एक वर्ष भयो, ढुवानी लागत १ अर्बभन्दा बढी बचत भयो, तर उपभोक्तालाई इन्धनको मूल्य भने घटेन नि, किन ?
यो भनेको अर्काे चिजसँग तुलना गर्ने विषय हो । सस्तो पाइएको छ कि महँगो पाइएको छ भनेर हामीलाई थाहा नै हुँदैन । जब तुलना गरेर हेरिन्छ तब सस्तोमा बेचिन्छ कि महँगोमा बेचिन्छ थाहा हुन्छ । भारतीय नाका भन्दा नेपालमा लिटरमा अझै ३५ देखि ४० रुपैयाँ सस्तोमा तेल बिक्री गरिरहेका छौं । लागत नघटेको भए त्यति मूल्यमा फरक हुने थिएन । म आउँदाखेरि नै लिटरमा १३÷१४ रुपैयाँको फरक थियो । अहिले त दोव्बर भएको छ । यो कन्जुमर सरप्लस हो । प्रत्यक्ष नगदमा जाने विषय नभएकाले यस्तो महसुस नभएको हो । निगमले ३ देखि साढे ३ प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन राखेको छैन । यसरी कुनचाहिँ व्यवसाय चल्छ । निगमले बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन राखेर काम गर्दैनौं । निगमको मार्जिनमा नेपालको कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाले काम गरेको छैन । त्यसले हामीले कम मार्जिन राखेर उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा तेल बिक्री गरिरहेका छौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटे पनि सोही अनुपातमा मूल्य नघटाउँदा निगम नाफाकेन्द्रित भएको हो कि भन्ने त देखियो नि ?
इन्धनको मूल्य घट्ने–बढ्ने भनेको तत्कालको विषय हो । यो दीर्घकालीन विषय होइन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्ने–बढ्ने भनेको कमोडेटिज बजार, सेयर बजारजस्तै हो । समय–समयमा मूल्य परिवर्तन भइरहेको छ । स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन गरेका छौं । धेरै नै मूल्य बढाएर निगम नाफाकेन्द्रित भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार नै स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन गर्दै आएका छौं ।

चोरी, चुहावट नियन्त्रण गर्न ट्याङ्करमा लकिङ प्रणाली जडान गरे पनि अझै सुधार हुन सकेको छैन भनिन्छ, किन ?
चोरीको कुरामा, कानुन पालना नगर्ने र चोरी गर्ने मानिस जहिले पनि पुलिसभन्दा माथि हुन्छन् । यो भनेको निरन्तर हुने प्रक्रिया हो । निरन्तर रूपमा सुधार हुने विषय हो । एउटा मापदण्ड तयार भएकाले यसले परिवर्तन पनि भएको छ । ट्याङ्करमा जडान गरिएको फिटिङ तत्काल परिवर्तन हुँदैन । कतिपय व्यवसायीको हिजोदेखि लागेको बानीले होला, कतिले बदनियत राखेर काम गरेका होलान् । लकिङ निरन्तर रूपमा सुधारको विषय छ । कतिपय सुधार भएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि बदमासी भने पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । हामी एक चरण अगाडि बढेर डिजिटल लकिङ प्रणालीमा जाँदैछौं । डिजिटल लकिङ भनेको त्यो क्षेत्रमा आएपछि मात्र लक खुल्छ ।

सरकारले एकातिर बिजुली खपत बढाएर विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्न जोड दिइरहेका बेला तपाईंहरूले भने इन्धनको खपत र भण्डारण बढाउन लागिरहनुभएको छ, यो परस्पर विरोधी कुरा भएन र ?
परिवर्तन भनेको विस्तारै हुने हो । अहिले मानिसले स्टोप बाल्न छोडेर ग्यास बाल्न थालेका छन् । सबै चिजको परिवर्तन हुन एउटा समय लाग्ने गर्छ । यो भनेको लाइफ लाइन हो । मोटरबाइकलाई विद्युतीयमा कन्भर्ट हुन पनि समय लाग्छ । राज्यको नीति र उपभोक्ताको खर्च गर्ने हिसाबले लाग्छ । अझै पनि विद्युतीय गाडी किन्न सक्ने सबैको अवस्था पनि छैन । मुलुकभित्र ३० लाख मोटरबाइक होलान् । २ लाखकै दरले हिसाब गर्ने हो भने पनि अर्बाैं रुपैयाँ बाहिर जान्छ । यो रकम कति वर्षको बजेट घाटा हो । राज्यले कति विदेशी मुद्रा धान्न सक्छ । गाडी नै प्रयोग गर्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्दैन । त्यसैले हामीले चरणबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो ट्रान्सफर भनेको १५ वर्षपछिको कुरा छ । त्यतिबेलासम्म केही नगरेर बस्न हुँदैन । यो लाइफ लाइन हो । यसमा सेकेन्डका लागि पनि काम गर्नुपर्छ । एक वर्षभित्र विद्युतीय गाडी बजारमा आउँछन् भनेर पनि त्यसबीचका लागि पनि इन्धनको भण्डारण गर्नुपर्छ । गत चैतको एक महिना ग्यासमा कति समस्या भयो । इक्डक्सन चुलो लैजानभन्दा पनि व्यवस्थापन गर्न कति कठिन भयो । १०÷१५ वर्ष त धेरै लामो समय भयो; एक वर्ष, एकै दिनका लागि भए पनि इन्धनको भण्डारण बढाउनुपर्छ ।

भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा ठूलै रकम अनियमितता र घोटाला हुने गरेको सुनिन्छ, किन यस्ता काममा सबै यस्तो कुरा बाहिर आउँछन् ?
यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिइसकेको छ । त्यस निकायले जे भन्यो त्यही नै हामीले मान्नुपर्छ र सत्यता पनि हो । एउटा आधिकारिक निकायले यो हो भनेर भनिसकेपछि त्यसमा हामी होइन भन्न सक्दैनौं । हामीसँग कागजपत्र आइसकेको छैन । आइसकेपछि त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौं ।

ईआरपी प्रणाली जडान प्रक्रिया के भइरहेको छ ? यसले निगमलाई के के सुधार गर्छ ?
ईआरपी भनेको इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ हो । सबै भनेको सबै आइटी प्रणालीको एउटा प्लेटफर्म हो । संसारको ९० प्रतिशत पेट्रोलियम ग्यास उद्योगीले चलाउने ईआरपी कम्पनीबाटै बिल भएर आएको छ । यसका बारेमा बाहिर जति कुरा आएका छन्, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । यसले सुधार गर्ने भनेको सूचना नै शक्तिशाली बनाउने हो । आजको दिनमा कति ट्याङ्कर लोड भन्ने कुरा मलाई थाहा नै हुँदैन । अहिले त्यो प्रणाली जडान भएको भए इमेलबाट एक दिनमा, घण्टामा यति लोड भयो भनेर सबै जानकारी पाउन सकिन्थ्योे । अहिले तीन दिनपछि खबर आउँछ, ट्याङ्कर लोड भएको छैन भनेर । जस्तो जंगली जनावरको तथ्याङ्क छैन, त्यसैगरी निगमको पनि तथ्याङ्क छैन । ईआरपीका लागि भनेर ५० जना मान्छे हायर गरेर राखेका छौं । उहाँहरू प्रशासन, लेखाको काम र डिपोको काम गरेर बस्नुभएको छ । यो इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी) सँग लिंक गर्ने प्रक्रिया हो । कारोबारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार भारतसँगै हुन्छ । अहिलेको ईआरपीले आईओसीसँग भएको हाम्रो कारोबारलाई अनलाइन गर्न खोजिएको हो । संसारका सबै कम्पनीले यही सफ्टवेयर प्रयोग गरेका छन् । सरकारी संस्थानमा आईटी निगमले जति छिटो सुरु अरू कोहीले पनि गरेको छैन । आईओसीबाट तेल लोडिङ भएदेखि झार्ने बेलासम्मको सबै अवस्थालाई अनलाइनमार्फत ट्याकिङ गर्न सकिन्छ । यसले कारोबारलाई सहज र व्यवस्थित बनाउँछ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै जाने भनेको छ । तपाईंहरूले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने गरी पेट्रोलपम्प र ग्यास प्लान्ट सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । यसले व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउँदैन र ?
निजी क्षेत्रका ५३ वटा ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गरियो । निजी व्यवसायीका १ हजार पेट्रोलपम्पका लाइसेन्सलाई होल्ड गरियो । त्यसैले आवश्यकताका अनुसारमा हामीले पम्प बनाउँदै जाने भन्ने हो । हामीले बनाएका २०÷२५ वटा पेट्रोलपम्पले देशको माग धान्ने त होइन नि । बजारलाई हस्तक्षेप गर्नका लागि राज्यसँग पनि आफ्नै संयत्र हुनुपर्छ । बजारलाई हस्तक्षेप गर्न र आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न पम्प खोल्न लागिएको हो । अहिले सेवा बन्द गरियो भने सबै माग पूरा हुन्छ । त्यसका लागि उपाय के छ ? त्यसकारणले गर्दा निगम प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छ । सरकारी संयन्त्र पनि निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छ । पम्पलाई कति खर्च चाहिन्छ, त्यो लागत पम्पले नै उठाउनुपर्छ । छुट्टिएर बसेको सन्तान हो, त्यसलाई अरिक्ति सहयोग गर्दैन । त्यसको ब्याज पनि निगमले लिन्छ । यसैले गर्दा पम्प सञ्चालन गर्दा निजी क्षेत्रले दुःख केही पनि मान्नुपर्दैन । निजी क्षेत्र भएको ठाउँमा हामीले पम्प सञ्चालन गर्दैनौं । पूर्वी हाईवेमा गइयो भने अहिले राति कुनै पनि पम्प खुल्दैन । निजी क्षेत्रलाई हामीले कति पटक नमस्कार गर्ने । निजी क्षेत्र दुर्गम ठाउँमा धेरै लगानी गरेर जाँदैन । हामी हुलाकी, बीपी, मध्यपहाडी, कर्णाली राजमार्गमा पम्प सञ्चालन गर्ने लागेका छौं । हामीले ४९ वटा नगरपालिकालाई साझेदारीमा पम्प सञ्चालनका लागि चिठी पनि लेखिसकेका छौं । निगमले आफ्नै जग्गा खरिद गरेर पम्प सञ्चालन गर्ने पनि होइन । स्थानीय निकायसँग साझेदारी गरेर तपाईंहरू जग्गा दिनुस्, हामी प्रविधि र लगानी गर्छौं, मिलेर काम गरौं भनेर नगरपालिकालाई चिठी पठाइसकेका छौं । अहिले हामीले २० वटा ठाउँमा भनेका छौं । ४९ वटै ठाउँबाट माग आयो भने हामी साझेदारी गरेर पम्प सञ्चालन गर्न तयार छौं । नेपाल प्रहरीसँग पनि पम्प सञ्चालनका लागि तयारी गरिरहेका छौं ।

तपाईं कार्यकारी निर्देशक भएर निगममा आएपछि के–के सुधार गर्नुभयो ?
ईआरपी निगमको ड्रिम योजना हो । यसलाई अगाडि बढाएका छौं । इन्धन भण्डारणमा हामीले पोखरामा काम नै सुरु गरिसकेका छौं । तीनवटा एयरपोर्टमा भण्डारण थप गर्नका लागि काम सुरु गरिसकेका छौं । पाइपलाइन परियोजना मेरै कार्यकालमा समयभन्दा अगाडि सकियो । पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि जंगलमा रूख काट्ने र वातावरण अध्ययन (ईआईए) गर्ने काम मैले गरेको हुँ । दुई महिनाभित्रमा ६ हजार रूख काटेर तोकिएको समयभन्दा पनि पाइपलाइन परियोजना सम्पन्न गरेर तेल आउन थालेको पनि एक वर्ष भइसक्यो । धेरै चिजमा डीपीआर अगाडि बढाइसकेका छौं । पोखरामा पम्प सञ्चालन गरिसक्यो र नेपालगन्जमा पनि पम्प सञ्चालनको काम सुरु गरिसकेका छौं । आफ्नै जग्गामा बनाउनका लागि पम्पको काम पनि अगाडि बढाइसकेका छौं । निगमको माग के हो । निगम १५ वर्षपछि कहाँ पुग्छ भनेर व्यापारिक योजना पनि तयार गरेका छौं । निगमलाई कुन–कुन ठाउँमा पम्प आवश्यक पर्छ भनेर अध्ययन गरिसकेका छौं । कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीदेखि दिएर कर्मचारीको डिजिटल हाजिर पनि सुरु गरिसकेका छौं । विभिन्न ठाउँमा रहेका डिपोको अटोमेसन, डिपो परिवर्तन, सरसफाइ, पार्किङ तयार गरेका छौं । निगमले गर्नका लागि काम कुनै मूल्याङ्कनका क्रममा, कुनै टेन्डर निकाल्ने क्रममा र कुनै डीपीआर गर्ने क्रममा रहेका छन् । निगमले गर्नका लागि सबै परियोजना एकै ठाउँमा गएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्