सामुदायिक वनको स्वायत्ततामाथि हुने हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन– महासंघ «

सामुदायिक वनको स्वायत्ततामाथि हुने हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन– महासंघ


सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्न संसदीय उपसमितिले गरेको सिफारिसको स्वागत गरेको छ । तर कुनैपनि बहानामा सामुदायिक वनको स्वायत्ततामाथि हुने हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने महासंघले प्रष्ट पारेको छ ।
महासंघले विज्ञप्ति जारी गरी समुदायको अधिकार विरोधी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेर दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ । तर सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले गरेको सिफारिसमा सामुदायिक वन र उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त कानूनी र स्वायत्त अधिकारहरु कटौती हुने अवस्था देखिएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।
उपभोक्ता समूहको अधिकारसहितको सहभागिता विना चुरे क्षेत्र र तराई मधेशको वन संरक्षण हुन नसक्ने ठहर गर्दै महासंघले छानविन उपसमितिले थप संरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्न सिफारिस गरेकोप्रति गम्भिर असहमति जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उपसमितिको सिफारिस तत्काल सच्याई विना हस्तक्षेप र वन ऐन २०७६ को स्वायत्त अधिकार बमोजिम सामुदायिक वनका माध्यमबाटै चुरे क्षेत्रको वन संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं ।”
यसैगरी महासंघले उपभोक्ता समूहले नै स्वतन्त्र रुपमा वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले संकलन भएका सालका काठसहितका वन पैदावार संकलन, बिक्री वितरण र ओसारपसार गर्न दिन सरकासँग माग गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थापनाकालदेखि नै कानुन बमोजिम उत्पादित वन पैदावार स्वतन्त्र रुपमा बिक्री वितरण गरिरहेको अधिकारलाई कमजोर गराउने गरी संसदीय उपसमितिले सरकारमार्फत बिक्रीवितरण गरी समुदायमा रकम पठाउने प्रस्ताव गर्नु सामुदायिक वनको कानुन विपरित भएकाले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्