बैंकहरूले बचतकर्ता र ऋणीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ «

बैंकहरूले बचतकर्ता र ऋणीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ

सन्तोष कोइराला, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, माछापुछ्रे बैंक


नेपाली बैंकिङ् क्षेत्रमा २१ वर्षभन्दा बढी कार्य अनुभव बटुलिसकेका सन्तोष कोइराला एक सफल बैंकर हुन् । दुर्गम पहाडी जिल्ला भोजपुरमा जन्मिएर प्रारम्भिक शिक्षा जिल्लामै हासिल गरी झापाको भद्रपुरबाट माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका कोइरालाले काठमाडौंको अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आईएस्सी गरेका थिए । त्यसपछि मेची बहुमुखी क्याम्पसबाट स्नातक तह पार गरी नेदरल्याण्ड्सको इरासमस युनिभर्सिटीबाट एड्भान्स म्यानेजमेन्ट लिडरसिप प्रोग्राममा डिप्लोमा तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका कोइराला आफ्नो जागिरे जीवनको छोटो समयमा नै माछापुछ्रे बैंकजस्तो अब्बल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन् । बैंक अफ काठमाडौंमा जुनियर लेभलबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका कोइराला सानिमा बैंक हुँदै माछापुछ्रे बैंकमा करिब सात वर्ष अगाडि प्रवेश गरेका हुन् । लगनशील, नतिजामुखी एवं कुशल नेतृत्वकर्ता कोइरालासँंग बैंकको अपरेसन तथा बिजनेस दुवै क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । उनै कोइरालासँंग कारोबारले गरेको कुराकानी :

हाल बैंकहरूबीच ब्याजदरका लागि कहिले भद्र सहमति त कहिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको देखिन्छ, जसका कारण बचतकर्ताहरूले धेरै कम ब्याज पाइरहेको गुनासो छ । के बैंकहरू पनि अब खुला बजार नीतिबाट विस्तारै पछाडि फर्कंदै हो ?
बैंकहरू पहिले पनि खुला बजार नीतिअनुरूप चलिरहेका थिए र आउँदा दिनमा पनि सोहीअनुरूप चल्नेछन् भन्नेमा दुईमत छैन । तर, बैंकहरूले बचतकर्ता र ऋणीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । समय र परिस्थितिअनुरूप अर्थतन्त्रलाई पनि असर नपर्ने हिसाबले ब्याजदरबारे निर्णय हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । खुला बजारको अर्थ कसैलाई जथाभावी गर्न प्रोत्साहन गर्नु पक्कै पनि होइन । हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेबित्तिकै गत वर्षहरूमा जस्तै ब्याजदरमा एकखाले सहमति हुनु पनि आवश्यक छ जस्तो लाग्छ । आजको दिनमा कोभिड–१९ बाट थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसका लागि ऋणीलाई सहुलियत ब्याजमा ऋण दिन सक्यो भने सम्पूर्ण क्षेत्र कोभिड–१९ को असरबाट छिटोभन्दा छिटो माथि जान सक्छ, अन्यथा हामी सबै लामो समयका लागि थला पर्नेछांै । त्यसैले अबको केही समयका लागि बचत खाताको ब्याजमा कमी आउन सक्छ । मलाई लाग्छ, यो कुरालाई परिस्थितिको उपज भनेर बचतकर्ताले सहज रूपमा लिनुहुनेछ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि खुला बजार नीतिभन्दा विपरीत गएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हस्तक्षेप वा सूक्ष्म व्यवस्थापन गरेको टिप्पणी भइरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भइरहेको सूक्ष्म व्यवस्थापन राम्रो–नराम्रो भन्नुभन्दा पनि यो आजको आवश्यकता हो वा होइन त्यो विषय मुख्य हो जस्तो लाग्छ । अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने अहिलेको परिस्थितिमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिने बेथितिहरूको न्यूनीकरण गर्न र समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न खालका कदमहरू चालिनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । नियामक निकायले मुलुकमा आइपर्ने संवेदनशील परिस्थितिहरूमा बाँच र बचाऊको नीति अवलम्बन गर्नु उहाँहरूको मुख्य प्राथमिकता हो जस्तो मलाई लाग्दछ ।

विश्वव्यापी महामारी कोरोनाको असर नेपाली बैंकहरूमा कत्तिको परेको छ ? के चालू आर्थिक वर्षमा पनि यसको असर निरन्तर पर्छ ?
विश्वव्यापी महामारीले सिर्जना भएको लकडाउनले गर्दा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा असर परेको हालको स्थितिमा बैंकिङ क्षेत्र अछुतो रहने कुरै भएन । लकडाउनपश्चात् विभिन्न समयमा राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका निर्देशनहरू अनुपालनले बैंकको नाफामा संकुचन भने आएको छ । प्रोभिजन पनि थप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरसर्तीे हेर्दा पनि महामारीका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको गत आर्थिक वर्षको नाफामा कम्तीमा पनि १९÷२० अर्बले संकुचन आएको देखिन्छ भने प्रतिफलमा विगत वर्षको भन्दा ७÷८ प्रतिशत कमी आएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
साथै पछिल्लो निषेधाज्ञाका कारण पहिलो त्रैमासको ब्याज र किस्ता समयमै असुली गर्न सहज होलाजस्तो पनि छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा छोटो अविधका लागि तरलता देखिएको छ र नयाँ लगानी खासै हुन सकेको देखिँदैन । बरु एक–अर्काको ऋण बेस रेटभन्दा तल गएर तान्ने होड चलेको छ जस्तो देखिन्छ । भयावह त के छ भने तत्काल कोभिड–१९ को समाधान देखिँदैन । त्यसैले अहिले नै कोभिड–१९ का कारण बैंकिङ क्षेत्रमा परेको अल्पकालीन र दीर्घकालीन असरको आकलन गर्ने स्थिति भने अझै देखिँदैन । यही परिस्थिति कायम रहिरहेमा चालू आर्थिक वर्ष मात्र नभई यसको प्रभाव अझै अरू केही वर्षसम्म पनि निरन्तर रहन सक्छ जस्तो देखिन्छ ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी नाफामुखी भए भन्ने आरोप पनि छ । बेलाबेलामा सरकारका जिम्मेवार मन्त्री पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै नाफा कमाउनै नहुने भन्दै भाषण गर्छन् । सरकार विस्तारै नाफामा अंकुश लगाउन उद्यत पनि देखिन्छ, यसबाट वित्तीय पहुँच वा वित्तीय मध्यस्थतामा कत्तिको असर पर्दछ ?
निकै सान्दर्भिक विषय उठाउनु भयो । तर, मैले यसलाई अलि भिन्न तरिकाले हेर्ने गरेको छु । नाफा हेर्नुपूर्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रमा पु-याएको योगदानबारे छलफल हुनु जरुरी देख्छु म । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अत्यावश्यक क्षेत्रमा राखेका हिसाबले सरकारले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रलाई पु-याएको योगदानबारे स्पष्ट बुझेको छ जस्तो लाग्छ मलाई । सरकारको अंकुश नाफामा भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिने गरेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अंकुश हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
हाल करिब ४५ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सफल यस क्षेत्रले अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौंलाई रोजगारी दिन सफल छ भन्ने कुरा पनि सरकारले बुझेको छ । साथै आम नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगोस् भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाउँगाउँ पुगेको कुरा पनि उत्तिकै जानकार छ । ग्राहकको सेवा र सुविधाका लागि विभिन्न समयमा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोप हुन् वा महामारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू अहोरात्र खटेका सरकारले देखेको छ ।
सवा ३ करोड जनताको निक्षेपको सुरक्षाको भार बोकेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण जिम्मेवारीसँगसँगै सेयर सदस्यहरूको लगानीको प्रतिफलको पनि ख्याल राख्ने दायित्व बोकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्य क्षेत्रको तुलनामा पारदर्शी क्षेत्र हो र नेपालमा सबैभन्दा बढी सरकारलाई कर बुझाउने संस्थामध्ये पनि बैंकिङ क्षेत्र पर्छ । तर, हाल आएर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको रिटर्न अन इक्युटी हेर्ने हो भने १० देखि १२ प्रतिशतभन्दा बढी देखिँदैन । ८ अर्बभन्दा बढीको पुँजी प्रत्येक बैंकमा लगानी गर्दा पनि माथि उल्लिखित रिटर्न अन इक्युटी देखिनु खासै राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्दैन । यही पिरिस्थिति कायम रहिरहेमा भविष्यमा यही १० देखि १२ प्रतिशत पनि प्रतिफल रहने अवस्था देखिँदैन । समाजप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाहसँगै यदि सेयर सदस्यहरूले न्यूनतम प्रतिफल लिन्छन् भने यस विषयलाई त्यति धेरै चर्चाको विषय बनाएर अंकुश लगाउनेतिर सोच्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहजीकरण भन्दा पनि विस्तारै अंकुश लगाउनेतर्फ उद्यत देखिन्छ भन्ने आरोप छ, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नजरबाट हेर्दा पनि यस्तै देखिन्छ ?
नियामक निकायका आफ्नै अधिकार र दायित्वहरू हुन्छन्, यो विश्वव्यापी नियम नै हो । आफ्ना अधिकार र दायित्वभित्र रहेर विशेष परिस्थितिमा केही निर्णयहरू गर्नु र तिनको कार्यान्वयनका लागि आफू मातहतका निकायलाई आग्रह गर्नुलाई अंकुश नै भनेर भन्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको अभिन्न अंग हो । समग्र मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा अहम् भूमिका खेलिरहेको संस्थाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्नु, भएका नियमहरूका केही परिवर्तन गर्नु स्वाभाविक हो । विशेष परिस्थितिमा आमग्राहकको हितमा काम गर्दा कहिलेकाहीं सबैको चित्त बुझाउन नसकिने पनि हुन सक्छ । मेरो व्यक्तिगत विचारमा भन्ने हो भने यी सबै कुरा परिस्थितिका उपज हुन् । समय र परिस्थिति सहज बन्दै गएको खण्डमा सबै कुरा आफंै समाधान हुँदै जान्छन् जस्तो मलाई लाग्छ । मैले माथि नै उल्लेख गरिसकें, नेपाल राष्ट्र बैंकको अंकुश नाफामा भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बेथितिले बढेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हुन सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मर्जरमा धेरै अभिरुचि देखाएको छ । बैंकको मर्जरको योजना के छ ?
सर्वप्रथम मर्जर केका लागि भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । सानो अर्थव्यवस्था भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको जस्तो देखिएको छ । हामीले यसअघि पनि धेरै पटक भनिसकेका छौँ, हामी पनि मर्जरका लागि खुला छौं र उपयुक्त साथी र समयको पर्खाइमा छौँ ।

बैंकका आगामी दिनका योजना के छन ?
स्थापनाको सुरुवाती चरणदेखि नै आमग्राहकलाई लक्षित गरी नयाँ–नयाँ सेवा र प्रविधिमा काम गरिरहेको माछापुछ्रे बैंक यही असोजदेखि २० वर्ष पूरा गरी २१ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । २१ वर्ष प्रवेशको पूर्वसन्ध्यामा हालै मात्र हामीले गत आवको लाभांश घोषणा गरेका छौँ । १०.४० प्रतिशत लाभांशका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवेदन पनि पेस गरिसकेका छौँ । अब नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त हुनेबित्तिकै वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गरी लाभांश वितरण गर्नेछौँ ।
ग्राहकको सेवा सुविधादेखि समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने लक्ष्यका साथ सञ्चालन भएको बैंकले स्थापनाको दुई दशक पार गरिसक्दा धेरै राम्रा उपलब्धि हासिल गरिसकेका छौँ । समय र परिस्थिति बदलिँदो छ । हिजोसम्म कसैले सोचेको थिएन, सारा विश्वलाई नै ठप्प पार्ने गरी कारोना भाइरसको महामारी फैलिएला भन्ने । त्यसैले हामीले पनि समय–परिस्थितिअनुरूप आफ्ना सेवा–सुविधाहरूलाई परिमार्जित गर्दै लगेका छौं । भइरहेका सेवाहरूमा अझ थप सुविधाहरू प्रदान गर्दै जाने, समयानुकूल डिजिटल प्रोडक्टहरूलाई अझ सहज र सरल बनाउने गरी काम भइरहेको छ । कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहिरहँदा नगदभन्दा डिजिटल कारोबारमा जोड दिइरहेका छौँ । नयाँ–नयाँ प्रविधिमा आधारित सेवाहरू जस्तै विच्याट, कन्ट्याक्टलेस कार्ड, आफ्नै वालेटलगायतका बिल्कुल नयाँ सेवा अब छिट्टै ग्राहकमाझ लिएर आउँदैछौं ।
हाम्रो मोबाइल बैंकिङ सेवा पहिलेभन्दा परिष्कृत र परिमार्जित गरिसकेका छौँ । आगामी दिनमा यसलाई अझ सहज र सरल बनाउन हाम्रो टिमले होमवर्क गरिरहेको छ ।

विश्वव्यापी महामारी कोरोनाका कारण नेपालमा परेको असर कम गर्न राष्ट्र बैंकले केही प्याकेज ल्याएको पनि छ । तर, यो यथेष्ट नभएको गुनासो पनि छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले अझैं केही गर्न सक्थ्यो कि ?
कोभिडले विश्वव्यापी रूपमा निम्त्याएको हालको परिस्थिति र यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर कसैले आंकलन गर्नसक्ने स्थिति अहिले नै छ जस्तो देखिँदैन । हालको परिस्थितिमा लाखौं बेरोजगार भएका छन्, धेरैको व्यापार बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ र सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त के छ भने कोभिडको रोकथाम चाँडै होला जस्तो पनि छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ल्याएका प्याकेज सही समयमा र यथेष्ट नै भन्नुपर्छ । यही परिस्थिति चलिरहेमा पक्कै पनि भविष्यमा यथेष्ट नहुन सक्छन् । अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर कोभिडको असर चाँडोभन्दा चाँडो कम कसरी गर्ने भन्ने ध्येय आज सबको देखिन्छ र हामी आशावादी छौं कि परिस्थितिअनुरूप भविष्यमा नेपाल सरकारलगायत राष्ट्र बैंकले अझै नयाँ प्याकेजहरू ल्याउने नै छन् ।

अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी झन् अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ जाने देखिन्छ । यसबाट तत्काल नाफा भए पनि कालान्तरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कत्तिको असर गर्छ ?
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिमका बीचमा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन, जसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही प्रावधानहरूको व्यवस्थापनसमेत गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेअनुरूप अति प्रभावित क्षेत्र मध्यम प्रभावित, कम प्रभावित क्षेत्र र सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरी ती क्षेत्रहरूलाई माथि उठाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट उचित योगदान दिने हो भने तपार्इंले भनेको जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने सम्भावना म कम देख्छु । किनभने विदेशमा सीप सिकेर आएको वर्गलाई कृषि तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै पनि प्रोत्साहन गर्न सक्यो भने मात्र पनि केही हदसम्म अर्थतन्त्रमा हलचल पैदा हुन जान्छ । त्यसबाहेक विस्तारै लकडाउन खुलेसँगै होटल व्यवसाय पनि सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । विस्तारै पर्यटन व्यवसाय पनि सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । छ–सात महिनासम्म व्यवसाय ठप्प रहँदा अवश्य पनि अर्थतन्त्रमा धक्का जरुर लागेको छ, तर अब विस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गइरहेको छ, त्यसैले यसरी हेर्दा अहिले नै आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था व्यक्तिगत रूपमा भने म देख्दिनँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्