निजी क्षेत्रको साख जोगाऊ «

निजी क्षेत्रको साख जोगाऊ

आवश्यक परेमा एकभन्दा बढी स्थानबाट चुनाव गरेर भए पनि राजनीतिक नेतृत्व र व्यावसायिक नेतृत्व फरक छ भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अन्ततः आफ्नो निर्वाचन मंसिर दोस्रो साता गर्न सरकारबाट अनुमति पाएको छ । वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण विस्तारका कारण यसअघि सरकारले अनुमति दिएको थिएन, जसका कारण महासंघको निर्वाचन दुई पटक सरेको थियो । तर, यसपटक भने महासंघले मंसिर ११ र १२ गतेको नयाँ मिति तोकेर सरकारसँग चुनाव गराउन अनुमति मागेको थियो । महासंघको अघिल्लो शुक्रबार राजधानीमा बसेको बैठकले मंसिर ११ र १२ गते काठमाडौंमा साधारणसभा गर्ने सहमति गरेको थियो । अब महासंघ कार्यकारिणी समितिले अनुमोदन गरेसँगै नेपालको निजी क्षेत्रको अगुवाइ गर्ने निर्वाचनको बाटो खुलेको छ । निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उपाध्यक्ष किशोर प्रधान र चन्द्रप्रसाद ढकालले यसअघि नै टिम घोषणा गरिसकेका छन् । साधारणसभासँगै अध्यक्षमा भने हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतः निर्वाचित हुनेछन् । हुन त कोरोनाको कहर नआएको भए गत चैत २८ गते नै महासंघको साधारणसभा भइसक्थ्यो र महासंघले नयाँ नेतृत्व पाइसक्ने थियो । तर, कोरोना कहरका कारण चुनाव पहिलो पटक जेठसम्मलाई सारिएको थियो भने दोस्रो पटक साउनमा गर्ने तयारी थियो । तर, कोरोना संक्रमण बढेसँगै सरकारले चैत ११ देखि लागू गरेको बन्दाबन्दी १ सय २० दिनपछि खुकुलो पारे पनि फेरि निषेधाज्ञा जारी गरी कोरोनाको संक्रमण विस्तार रोक्ने कोसिस गरेको हुनाले महासंघको निर्वाचन सरेको थियो । नागरिकको स्वास्थ्य तथा जीवन रक्षाका लागि सरकारले भीडभाड नगर्ने तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाई सभा, सम्मेलन तथा भेलालाई सरकारले निषेध नै गरेको अवस्था पनि छ । तर, अब अर्थतन्त्र चलायमान नभए सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवै बाँच्ने आशा नभएपछि सरकारले पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाई उद्योगधन्दा खोल्न अनुमति दिएको हुनाले सुरक्षित तरिकाले महासंघको निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्ने महासंघको सोच देखिन्छ । तर पनि सरकारले महासंघको काठमाडौंमा हुने साधारणसभामा भीडभाड नगर्ने सर्त राखेको छ ।
गृह मन्त्रालयले विद्युतीय माध्यमबाट साधारणसभा गर्नुपर्ने र निर्वाचनमा पनि भीड गर्न नपाइने सर्तमा महासंघलाई निर्वाचन गर्ने स्वीकृति दिएको हो । गृह मन्त्रालयले मतदान गर्दा एकपटकमा २५ जनाभन्दा बढी जम्मा नहुने गरी निर्वाचन गर्न अनुमति दिएको छ । तर, यसैबीच पनि सरकारले सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघेमा पुनः बन्दाबन्दी गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझावका कारण निर्वाचन हुनेमा अझै सुनिश्चितता नभए पनि निजी क्षेत्रले यस अवसरलाई प्रयोग गरी अनलाइन भोटिङ प्रणाली अवलम्बन पनि गर्न सक्छ । वास्तवमा संसारभरि निजी क्षेत्रलाई नयाँ आविष्कार गर्न सक्ने तथा जोखिम मोल्न सक्ने क्षमताका कारण सरकारी संयन्त्रभन्दा बढी उत्पादनशील मानिन्छ । तर, नेपालको निजी क्षेत्र भने विविध कारणले आफ्नो जोखिम मोल्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको तथा सरकारसँग नीतिगत आधारमा लगानीको संरक्षण, संवद्र्धन, प्रवद्र्धन गर्ने, लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिल्याउने तथा वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्ने मामिलामा कमजोर हुँदै गएको हो कि भान पर्न थालेको छ । हालै अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले निकालेको प्रतिवेदनले पनि यसतर्फ इंगित गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा महासंघको निर्वाचन पनि एउटा मापदण्ड हो । यदि निजी क्षेत्रले आफ्नो निर्वाचन समेत गर्न सक्दैन भने यो कसरी नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छ । महासंघका हालका पदाधिकारीहरू कोही पनि राजनीतिक नेताजस्तै पदमा टाँस्सिएर बस्ने नियतका छैनन् । किनकि उनीहरू सबै आ–आफ्ना व्यापार–व्यवसायमा सफल नेतृत्वकर्ता छन् । तर, आवधिक निर्वाचन प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड हो । त्यसैले निर्वाचन सार्दै जानुभन्दा सुरक्षाका मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै आवश्यक परेमा एकभन्दा बढी स्थानबाट चुनाव गरेर भए पनि राजनीतिक नेतृत्व र व्यावसायिक नेतृत्व फरक छ भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्