खिम्तीको अन्तरिम पीपीए दर २ रुपैयाँ «

खिम्तीको अन्तरिम पीपीए दर २ रुपैयाँ

पाँच महिनाभित्र औपचारिक हस्तान्तरण भइसक्ने

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले खिम्ती जलविद्युत् आयोजना सम्झौता बमोजिम हस्तान्तरण नभएसम्मका लागि २ रुपैयाँ अन्तरिम विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दरलाई स्वीकृत गरेको छ । प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीसँगको छलफलपछिको सम्झौताको आधारमा प्राधिकरणको बोर्ड बेठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सरकार र प्रवद्र्धकबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार साढे दुई महिनाअघि विद्युत् गृहको आधा स्वामित्व विद्युत् प्राधिकरणको नाममा स्वतः आइसकेको छ । तर, औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण भने भैसकेको छैन । कोरोना लगायतका कारणले हस्तान्तरण प्रकृयामा ढिलाई भएपछि औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण नभएसम्मका लागि अन्तरिम पीपीए दर तोकिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले खिम्ती विद्युत् गृहको औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण नभएसम्मका लागि दुई रुपैयाँ अन्तरिम पीपीए दरलाई प्राधिकरण बोर्ड बैठकले स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको र यसको आधारमा प्रवद्र्धक कम्पनीसँग औपचारिक रूपमा सम्झौता हुने बताए ।
“प्रवद्र्धक कम्पनी दुई रुपैयाँमा अन्तरिम समयका लागि पीपीए गर्न सहमत भसकेको छ, हामीले निर्णय ग¥यौं र अब छिट्टै औपचारिक सम्झौता हुन्छ,” उनले भने, “अबको पाँच महिनाभित्र संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जीभीए), संयुक्त कम्पनी निर्माण, नयाँ पीपीए दर तोक्ने लगायतका सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।” प्राधिकरणले माघभित्र औपचारिक रूपमा प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ । सन् २०२० को जुलाई ११ अर्थात २०७७ सालको असार २७ गतेपछि ६० मेगावाटको खिम्ती विद्युत्् गृहको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा स्वतः आउने र त्योभन्दा अघिनै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने भए पनि कोभिड–१९ र कम्पनीका प्रवद्र्धकहरू विदेशमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
समयमै हस्तान्तरण हुन नसकेपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले १.६४ पैसा अन्तरिम पीपीएका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो भने नर्वेजियन कम्पनीले २.८४ पैसा प्रस्ताव गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव प्रवीणराज अर्याल नेतृत्वको समितिले खिम्तीको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियाबारे दुवै निकायसँग छलफल अघि बढाएको थियो । दुवै पक्षको सहमतिको आधारमा दुई रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
प्रवद्र्धक कम्पनीमा दुई नर्वेजियन कम्पनीका साथै बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) को पनि सेयर छ । हस्तान्तरण प्रक्रियाका लागि आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्तिको प्रमाणीकरणको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । पीपीएको भने अझै टुंगो लागेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार, जेभीए, संयुक्त कम्पनी निर्माण, संयुक्त नाममा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने, नयाँ सञ्चालक समितिको बोर्ड गठन गर्ने, हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन तथा हस्तान्तरण गर्दाको कर निर्धारण गर्ने लगायतका काम गर्न बाँकी छ । स्वामित्व हस्तान्तरणको पूर्वतयारीका लागि उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत्् विकास विभाग, प्राधिकरण बोर्ड हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म जानुपर्ने भएकोले यसका लागि लामो प्रक्रिया लाग्छ तर प्रक्रिया सुरु भएकै छैन । अन्तरिम पीपीएपछि दुवै पक्षले बल्ल प्रक्रिया सुरु गर्छन् ।
५० वर्षका लागि हिमाल पावर कम्पनीले लिएको सो आयोजनाको सन् २००० मा उत्पादन सुरु भएको थियो । डलरमा पीपीए गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्् प्रतियुनिट २१ रुपैयाँसम्म प्राधिकरणले किनिरहेको थियो तर अब भने नेपाली दरमै पीपीए हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्