धार्मिक स्थानहरू खुला गर्न संयुक्त धार्मिक संगठन संघर्ष समितिको सरकारलाई एक साता अल्टिमेटम «

धार्मिक स्थानहरू खुला गर्न संयुक्त धार्मिक संगठन संघर्ष समितिको सरकारलाई एक साता अल्टिमेटम

संयुक्त धार्मिक संगठन संघर्ष समितिले एक साताभित्र देशभरिका धार्मिक स्थानहरूमा गरेको निषेधाज्ञा हटाउन अल्टिमेटम दिएको छ । सरकारले धार्मिक स्थानहरूमा लगाएको निषेधाज्ञा नहटाए कडा कदम चाल्न बाध्य हुने संघर्ष समितिको चेतावनी छ ।
आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघर्ष समितिले जनताले धर्म, संस्कृति, सभ्यता, पूजा, अर्चना, न्यास र ध्यान गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै अविलम्ब देशभरिका धार्मिक स्थानहरू खुला गरिनुपर्ने माग गरेको हो । उसले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “जुनसुकै बहाना र आवरणमा धर्म मान्न पाउने नेपाली जनताको राष्ट्रिय धर्ममाथि आघात् पुर्याएर यो सरकार र यसका देशी तथा विदेशी मतियारहरू जसले राष्ट्र धर्मममा विचलन ल्याएका छन् । गर्दा गर्दै राष्ट्रिय झण्डा जल्न थालेको छ, ती विचलनकारी र यस्ता राष्ट्रधर्म विरोधीहरूबाट अब देशले मुक्ति पाउनुपर्छ ।”
समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई उल्लेख गरेर लेखेको ध्यानाकार्षण पत्रमा समेत भनिएको छ, “नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेकोमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ र हामी नेपाललाई सनातन हिन्दूराष्ट्रको रूपमा संविधानतः स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं ।
यो संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरे पनि यही संविधानको धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्ममा खलल पर्ने र धर्म परिवर्तन गर्न नपाइने, गरे कानुनबमोजिम सजाय हुने अवस्था गरेपछि नेपाललाई धर्म सापेक्ष राष्ट्र किन घोषणा नगर्ने ? अहिले कोरोना महामारीको नाममा नेपालका सम्पूर्ण मठमन्दिर, चैत्य, गुम्बा, मस्जिदलगायत जे जति धार्मिक अनुष्ठान देवालयहरू छन् तिनमा दर्शनार्थीहरूलाई जान, पूजाअर्चन ागर्न निषेध गरिएको छ ।
देशभरि सम्पूर्ण उद्योगधन्दा, कलकारखाना, सार्वजनिक यातायात र वायु सेवासमेत खुला गर्ने, त्यहाँ कोरोना त्रास नहुने तर भक्तजनहरूले आफ्नो आस्थाअनुरूपको पूजा अर्चना गर्न नपाउने भनी लगाएको प्रतिबन्ध आम नेपाली जनताको धार्मिक भावना र संविधानको धारा २६ को स्वतन्त्रताको हनन गरेर सरकार संविधानको पालक नभएर उल्लंघनकर्ता भएको महसुस गर्छाैं ।”
त्यस्तै, समितिले यही असोज १ गते पशुपति क्षेत्रको भुवनेश्वर मन्दिर प्राङ्गणमा पशुपतिनाथ मन्दिर खोल्नुपर्छ भन्ने माग राख्दै भजन गरेर बसेका भक्तहरूलाई प्रहरी हस्तक्षेप गरी लागी चार्ज गरेकोमा पनि सरकारको घोर भत्र्सना गरेको छ ।
विज्ञतिमा थप भनिएको छ, “कोरोना संकट र महामारी देखाएर राज्यले नेपाली जनताको संविधानको धारा २६ द्वारा प्रदत्त हकमाथि बन्देज लगाएर सम्पूर्ण देवालय, मठ, मन्दीर, गुम्वा र चैत्य जे जति धार्मिक अनुष्ठान छन् । तीनमा पूजाअर्चना गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । समाजका सम्पूर्ण अन्य गतिविधिहरू ल्लभग यथावत चल्ने तर ९४ प्रतिशत जनताको आस्थाको धरोहर आधारमा पूजा नित्य कर्म गर्न प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गर्ने यो सरकारले निरंकुश अधिनायकवादको हामी घोर निन्दा र भत्र्सना गर्छाैं ।’
‘यो सरकार पशुपति विकास क्षेत्र, लुम्बिनी विकास क्षेत्रलगायतका धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षक हुने अनि तिनै–तिनै अनुष्ठानमा पूजाअर्चना गर्दा आम जनतालगायत साधु–सन्तलाई लाठी प्रहार गर्ने, त्यही पशुपति मन्दिरको टीका अक्षता ग्रहण नगर्ने अनि राम जन्मभूमि सितामाता अयोद्धाको विवाद चर्काएर हिन्दूत्वलाई सखाप पार्न खोज्ने अनि त्यही संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता छ भन्ने ?’–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा सनातन संस्कृति समाज नेपालका अध्यक्ष हरिबोल भट्टराईले राज्यले जनताको ह निषेध र नियन्त्रण गर्न नहुने बताउँदै नियमित र व्यवस्थित् गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले पूजाअर्चनामा लगाइएको बन्देज तत्काल खुला गरि जनताको धार्मिक अवस्थाअनुसार पूजाअर्चना गर्न पाउने संवैधानिक धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने कार्य सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकार्षण गराए ।
कार्यक्रममा भट्टराईसँगै विश्व हिन्दू महासंघ राष्ट्रिय समितिका महासचिव अरुणकुमार पाण्डे, विश्व हिन्दू महासंघ, नेपालका महासचिव गाण्ेशप्रसाद न्यौपाने, संयुक्त धार्मिक संगठन संघर्ष समितिका सचिवालय संयोजक केदारमान भण्डारी, राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त समितिका विभागीय प्रमुख रघुराज राजभण्डारी, कोरोना आतंकविरुद्धको अभियानका उपसंयोजक डा. पूर्ण शाही, गुरुद्धाराका संयोजक ज्ञानगोविन्द सिंह, सगौरा नेपालका महासचिव योगराज पोखरेलले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । संयुक्त संघर्ष समितिमा विभिन्न २२ धार्मिक संघ÷संस्थाहरू आबद्ध छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्