निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम : महासंघ

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण निर्माणकार्य प्रायः बन्द रहेको र आउने चाडपर्व पछि पनि निर्माणकार्य सुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ताब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरूले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको जनाएको छ ।
महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडालाई भेटी निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी गराउँदै उक्त कुरा बताएको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले डा. खतिवडालाई धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माण कार्यको म्याद थप, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमा, क्रेडिटलाइन कमिसनलगायतका विषयमा जानकारी गराएको हो । जवाफमा प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. खतिवडाले सरोकारवालासँग छलफल गरी निर्माण व्यवसायमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
बन्दप्रायः रहेको निर्माणकार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीको आफ्नो बिलबाट कट्टीभई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनी) धरौटीवापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अतिआवश्यक भएको महासंघले जनाएको छ । धरौटीवापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्नसक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीलाई ६५ अर्ब नपुग भई बन्दप्रायः रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरू दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकाले उक्त धरौटीवापतको रकम निर्माण व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । त्यस्तै कोभिड १९ को समयमा निर्माण कार्य सुचारु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानुनी रूपमा तोकिनु पर्नेमा त्यस्तो मापदण्ड सार्वजनिक निकायहरूले आ–आफ्नो किसिमले बनाएर लागू गरेको पाइएको जानकारी महासंघले डाक्टर खतिवडालाई गराएको छ । यसरी फरक–फरक मापदण्ड लागु गर्दा कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माण कार्यमा समेत फरक–फरक मापदण्ड लागू भई असमान अवस्था सिर्जना हुन जाने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्य सम्पादनमा कठिनाइ हुने महासंघको धारणा छ । नेपाल सरकारले सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई लागू हुने गरी एउटै किसिमको कानुनी मापदण्ड तोकिनु पर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि केही निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) समावेश गराउनु पर्ने महासंघको सुझाव छ ।
मन्त्रिपरिष्दको असार २९ को निर्णय अनुसार लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा ६ महिना मात्र म्याद थप भएता पनि उक्त थप समय अपुग हुने र उक्त निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यको म्याद थप नभएको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काको म्याद स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।