पाँच वर्षभित्र भूगोलका आधारमा स्मार्ट नगर बनाएरै छाड्छु

कान्तिका सेजुवाल जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख हुन् । करिब ४० वर्षभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक भएर काम गरेकी सेजुवाल राजनीतिमा प्रभावशाली नेतृ मानिन्छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट दुईवटा विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब साढे तीन वर्ष बित्दासम्म जनप्रतिनिधिले वाचाअनुसार काम गर्न सकेको देखिन्न, तर उनले साविकको अञ्चल सदरमुकाम भएको, जिल्ला सदरमुकाम भएको, चन्दननाथ नगरपालिकामा, विद्युत्, सडक, सञ्चार तीन क्षेत्रको विकास आफ्नो कार्यकालमा नमुना काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । यस्तै महिला प्रमुख भएकीले महिलामैत्री कानुन, नीति निर्माणदेखि योजना तथा महिला सशक्तीकरणमा उल्लेखनीय काम हुनेमा महिलाहरू आशावादी छन् । विकास निर्माण त छँदैछ, हिलाम्य सडक, टुकीको सहारामा दिन गुजार्ने समस्याको अन्त्य, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक आम्दानी वृद्धि हुने कुरामा त नगरवासी अझै विश्वस्त छन् । यसै सन्दर्भमा स्मार्ट सिटी योजना, कनेक्टिभिटी, इलेक्ट्रिसिटीबारेको कार्यप्रगति, संघीयताबारेको बुझाइ, आन्तरिक आयको वृद्धिका योजनालगायतका अन्य समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही उनीसँग जुम्लास्थित कारोबारकर्मी सागर परियारले गरेको कुराकानीको सार :

पछिल्ला दिनमा कस्ता कार्यहरूमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
पहिलो त विश्वलाई नै त्रसित बनाउने गरी फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नै नगरपालिकाका सबै संयन्त्र परिचालित छन् । गएको माघदेखि भदौ अन्तिम सातासम्म सबै विकास–निर्माणलाई रोकेर कोरोनाबाट नागरिकलाई बचाउनतर्फ सिंगो नगरपालिका लागेको छ । गएको फागुन २९ गते नगरपालिकाको बैठकले कोरोना रोकथाम समिति गठन गर्यौं, चैत ९ गते नगरका विभिन्न क्षेत्रमा हेल्थडेस्क स्थापना ग-यौं भने कोरोनाबारे नागरिकलाई सचेत गराउन नगरपालिकाभरि नै ९० जना स्वयंसेवकसमेत खटायौं । १ सय बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्यौं, हरेक नागरिकलाई आफ्नो गन्तव्यमा पु-याउन निःशुल्क गाडीको व्यवस्था गर्यौं। जतिबेला मास्कको चरम अभाव थियो, त्यतिबेला नगरक्षेत्रभरि ३५ हजार मास्क र ७ हजार साबुन घरघरमा वितरण ग-यौं । पर्चा, पम्प्लेट, रेडियो पत्रपत्रिकाका माध्यमबाट कोरोनाबाट बच्नेबारे सचेतना फैलायौं । त्यस्तै लामो लकडाउनले रोजगारी गुमाएका, दैनिक छाक टार्न धौधौ भएका विपन्न परिवारलाई आवश्यक राहतसमेत वितरण ग-यौं । सुत्केरी महिला, वृद्धवृद्धालाई पौष्टिक आहारासमेत वितरण गरेका छौं । कोरोना नियन्त्रण र रोकथामकै क्रममा ६ महिना बितिसक्यो । बीचमा तुलनात्मक रूपमा थोरै भए पनि केही विकास–निर्माणका काम भएका छन् । असोज १ गतेदेखि सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएको छ । अब कोरोनाबाट बच्ने सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै विकास–निर्माणलाई अगाडि बढाउने योजना बनाएका छौं । लकडाउन खुकुलो भएसँगै नगरकै विकास निर्माणका आयोजना अनुगमनदेखि दैनिक बैठक छलफलमा दिन बितिरहेको छ । यसरी नै आजभोलिका दैनिकी गतिविधि अघि बढिरहेका छन् । अर्को कुरा, गएको चैत २३ गते एक महŒवपूर्ण निर्णयका रूपमा गते चन्दननाथ नगरपालिकाभित्रको कुनै नागरिकलाई लक्षणसहित कोरोना देखिएमा नगरपालिकाले औषधि–उपचार गर्ने निर्णयसमेत गरेका थियौं ।

नगरले कति जनाको उपचार खर्च बेहो-योे ?
कोरोना महामारी फैलिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गएको चैत २३ गते यस्तो निर्णय गरेका हौं । अति विपन्न तथा सर्वसाधारणलाई राहत पु-याउने सोचका साथ यो निर्णय अघि बढाएका थियौं । तपाईंले भनेअनुसार अहिलेसम्म हामीले एक जनाको पनि नगरपालिकाका खर्चमा कोरोनाको उपचार गराएका छैनौं । किनभने निर्णयमा हामीले लक्षणसहित कोरोना पृष्टि भएमा उपचार नगरपालिकाले गर्ने भन्ने थियो । तर, अहिलेसम्म संक्रमित भएका एक जनामा पनि कोरोनाको लक्षण देखिएन । त्यसैले कसैलाई पनि उपचार खर्च नगरपालिकाले बेहोरेको छैन । तर, भाइरस कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने यकिन छैन । निर्णय यथावत् नै छ । जहिलेसम्म कोरोना रहन्छ, त्यो बेलासम्म कोही नगरवासीमा कोरोना लक्षणसहित लागेमा हामी तत्काल उपाचार गर्ने कुरा पनि आमनगरवासीलाई यसै कुराकानीमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु । यसैमा तपाईंलाई जोडिहालें, कोरोना नियन्त्रणका लागि हामीले १ करोडको विपद् कोष खडा गरेका थियौं । नगरका १० वटै वडामा प्रत्येक वडामा १० जनाका दरले १ सय जना भोलेन्टियरसमेत परिचालन गरेका थियौं । जसले गर्दा नगरपालिकाका नागरिकलाई संक्रमणको सम्भावित जोमिखबाट बचाउन सफल भयौं ।

तपाईं मेयरमा निर्वाचित भएको साढे तीन वर्ष भइसक्यो, घोषणापत्रअनुसार काम के–कति भए ?
घोषणापत्र भनेको आफैंमा एक महत्वाकांक्षी हुन्छ । राजनीतिकर्मीहरूका लागि घोषणापत्र मार्गनिर्देशक पनि हो । घोषणापत्रकै आधारमा हामीले विकास–निर्माण क्रमागत रूपमा अघि बढाउने हो । तर, निर्वाचित भएको तीन वर्षको काम भन्ने हो भने २० वर्षपछि एकाएक स्थानीय सरकारलाई सम्हाल्न गाह्रो भयो । पहिलो वर्ष सिक्दै, नीति–नियमका अन्योलता बुझ्दै ठिक्क भयो । दोस्रो वर्ष केही गरौं भन्ने थियो, कर्मचारी समायोजनले सबै उथलपुथल भयो । तेस्रो वर्ष विकास–निर्माणका कामकाज अघि बढाउने तयारीमै थियौं, विश्वमै त्रसित बनाउने गरी कोरोना भाइरसले गर्दा बाधा–अड्चन ल्यायो । यसरीले अन्योलता र त्रासकै बीच हाम्रा तीन वर्ष बितिसके । अझै बाँकी समयलाई बढी सदुपयोग गरेर अघि बढ्ने लक्ष्य छ ।

विकास–निर्माणका क्षेत्रमा के–कति काम भए ?
साढे तीन वर्षको अवधिसम्म केही पनि भएकै छैन भन्ने पनि हैन । केही कामकाज अन्योलताकै बीच पनि हामीले गरेका छौं । उल्लेखनीय काम भन्नुहुन्छ भने धेरै छन् । जस्तो हामीले कार्यकालको तीन वर्षमा दुईवटा जलविद्युत् आयोजनामा डेढ करोड लगानी गरेका छौं । ठिन्के जलविद्युत् आयोजना र जुगाड खोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी ग¥यौं, अहिले जुगाड खोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालित छ भने ठिन्के सञ्चालन हुने तयारीमा छ । १० वटै वडामा सडकको ट्र्याक खोलिएको छ । ४ लाख लिटरका तीनवटा ठूला ट्यांकी बन्दैछ । म मेयरका रूपमा २०७४ जेठ ७ गते शपथ लिएर जनताको सेवा गर्ने प्रण गरेदेखि नगरकै विकासमा व्यस्त छु । दुर्गम कर्णालीको पहिलो नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी, कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रिसिटी प्राथमिकतामा काम अघि बढाएका छौं । हुन त जनताको अपेक्षाअनुसार काम भएको छैन । मैले अघि पनि भनिहालें, बाध्यता, अन्योलताहरू धेरै थिए । तर पनि चुप लागेर भने बसेका छैनौं भन्ने हाम्रा कामहरूले देखाउँछ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि कालेखोलीदेखि दुनादुनैसम्मको सडक निर्माण गरेका छौं । सदरमुकामका विभिन्न स्थानमा फ्री वाईफाई जडान गरेका छौं । प्राविधिक कारण सञ्चालनमा छैन । करोडौंको नेपाल टेलिभिजनको टावर स्थापना भएको छ । फोहोर व्यवस्थापनलाई पछिल्लो समय निकै व्यवस्थित बनाएका छौं । अधिकांश नगरका सडकलाई कालोपत्र गरिसकेका छौं । यिनै हुन् हाम्रा कामहरू । यतिमात्रै पूर्ण होइन, जनताका नजरमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ ।

जुम्लामा स्मार्ट सिटीको सपना कस्तो हो ?
ठ्याक्कै कुरो निकाल्नुभयो । स्मार्ट सिटी केलाई भन्छ भन्नेमा हामी सबै स्पष्ट हुनुपर्छ । स्मार्ट सिटी भन्नेबित्तिकै भारतको ताजमहलजस्तो बंगला र चीनको सिसाजस्तो सडक नै हो भन्ने हाम्रो सोचाइ परिवर्तन हुन जरुरी छ । भूगोलका आधारमा स्मार्ट सिटी बन्छ । जस्तो यता सुन्नुहोस्, सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी सेवा दिनु, विकास–निर्माण चुस्त हुनु, सफा घर, सफा कार्यालय, सफा विद्यालय, सफा नागरिक, सबैको स्वास्थ्य शिक्षामा पहुँच, विद्युत् सञ्चारको विकास हुनुलाई स्मार्ट सिटी नभन्ने ? भूगोलका आधारमा बनाई स्मार्ट सिटीका लागि हाम्रो बौद्धिकता, सोचाइ स्मार्ट हुन जरुरी छ । हामीले हाम्रो व्यवहारमा स्मार्टपन ल्याउने कुरा गरेको हो ।
भूगोलका आधारमा बन्ने स्मार्ट सिटी जुम्लामा बन्छ । त्यसका लागि मैले काम गरिरहेकै छु । गत वर्ष मैले विज्ञ टोलीलाई ५० लाख बजेट स्मार्ट सिटीको डीपीआर बनाउन दिइसकेको छु । केही प्राविधक तथा सैद्धान्तिक समस्या छन् । पाँच वर्षभित्र भूगोलका आधारमा बन्ने स्मार्ट नगर बनाएरै छाडिन्छ । गर्नलाई कुनै समस्या छैन । समस्या छ त हाम्रो सोच र विचारमा ।
स्मार्टसिटीका लागि चार सूचक छन् । टेक्नोलोजी, भौतिक पूर्वाधार, सुशासन र स्वास्थ्य शिक्षा हो । जुन कुराको माथि मध्यमस्तरमा आइपुगेका छौं । आज नभए भोलि त पक्कै स्मार्ट सिटी बन्छ । डीपीआर फाइनल हुनेबित्तिकै काम पनि सुरु हुन्छ । तर अहिलेबाट पनि विभिन्न काम सुरु भइरहेका छन् । विज्ञका अनुसार पनि सहरभन्दा दुर्गममा स्मार्ट सिटी बनाउन सहज छ । स्मार्ट सिटीभित्रका कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रिसिटी पनि सँगसँगै अघि बढ्ने कुरा हुन् । यो विषयमा माथि पनि भनिसकेकी छु । इलेक्ट्रिसिटी भन्नेबित्तिकै फेरि अहिले खलंगा अँध्यारो छ भन्ने होला, हामी त्यसका लागि दीर्घकालीन योजनासहितको स्मार्ट सिटी बनाउने योजनामा छौं ।
अहिले नगरवासी अन्धकारमै छन् । तर हामी चुप लागेका छैनौं । राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिनका लागि पनि कनेक्टिभिटी इलेक्ट्रिसिटीको नारालाई पूर्णता दिन्छौं । खलंगा अधिकांश समय अँध्यारो हुन्छ, यसलाई अन्त्य गर्न, ठिन्के र जुँगाखोला जलविद्युत्का लागि १ करोड ६० लाख विनियोजन गरेका छौं । १० वटै वडामा विद्युत्को पोल गाडिसकेका छौं । सडक पनि पु¥याइसकेका छौं । पाँच वर्षमा भूगोलका आधारमा बन्ने स्मार्ट सिटीका आधारभूत कुरा पूरा गरेरै छाड्छौं, ढुक्क हुनुहोस् ।

संघीयता व्यवस्थाबारेमा यहाँको बुझाइ के छ ?
संघीयता आफैंमा एक सक्षम राज्य व्यवस्थाको प्रणाली हो । छोटोमा भन्दा आफैं कमाऊ आफंै खाऊ भन्ने पनि व्यवस्था हो । संघीयता राज्य सञ्चालनका लागि आफैंमा एक राम्रो प्रणाली हो । धेरै देशमा संघीयता सफल भएका छन् । त्यसका लागि नेतृत्व, आचरण सफा हुनुपर्छ । तीनै तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, आमनागरिकको जिम्मेवार कर्तव्यनिष्ठ भएर अगाडि बढ्ने हो भने संघीयता निकै राम्रो हुन्छ । केन्द्रको राज्यव्यवस्था, अधिकार, कानुन सबैलाई गाउँसम्म हस्तान्तरण गर्नु नै संघीयता हो । तर, संघीयता कार्यान्वयनका लागि राज्य आर्थिक हिसाबले सम्पन्न हुनुपर्छ । आन्तरिक आम्दानीमा निकै वृद्धि गर्नुपर्छ । मैले अघि नै भनें, सफल नेतृत्व स्वच्छ स्वार्थविहीन आचरण हुनुपर्छ । अनि मात्र नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ । तथापि वैदेशिक ऋणको सहायता, नागरिकको करको भरमा संघीयता टिकाउन मुस्किल पर्न सक्छ । अनुदान, व्यवसायसँगै करको दायरा बढाउने, व्यावसायिक दायरा फराकिलो पार्ने, आन्तरिक आम्दानीका स्रोत पहिचान गर्ने जस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । अनि मात्र संघीयता सफल हुन्छ । तर, स्थानीय तहले आन्तरिक आम्दानीलाई भने बढाउनुपर्छ । हैन भने कुनै समय व्ययभार सम्हाल्नै गाह्रो हुने समय पनि आउन सक्छ ।

नगरको आन्तरिक आयको अवस्था कस्तो छ ?
सबैभन्दा महŒवपूर्ण र स्थानीय सरकार सञ्चालनको कडी भनेकै आन्तरिक आय हो । स्थानीय सरकार सञ्चालनको साढे तीन वर्षको कुरा गर्ने हो भने चन्दननाथ नगरपालिका मात्रै हैन, कर्णालीका सबै स्थानीय तहको आन्तरिक आय निकै न्यून नै छ । हाम्रो नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी पनि निकै कम छ । दुई आर्थिक वर्षमा हामीले बहाल र व्यावसायिक कर बढायौं । स्थानीय सरकार आएपछि कर बढ्यो भन्ने ठूलो आलोचना पनि भयो । अब हामीले नयाँ योजना तयार आन्तरिक आय वृद्धिका स्पष्ट योजना र प्राथमिकता क्षेत्र तय गरी लगानी गर्ने हाम्रो तयारी छ । भएको स्रोतसाधनलाई सदुपयोग गर्ने युवा जनशक्तिलाई रोजगारी दिने कुरालाई पनि जोड्ने प्रयास छ । सीधै कर बढाउँदा नागरिक आक्रोशित हुने, आन्दोलनमा जाने अवस्था देखियो । फेरि कर बढाएरै आन्तरिक आय बढाउनु पनि राम्रो होइन भन्ने हामीले बुझिसकेका छौं । त्यसैले गर्दा अब व्यवसायको दायरालाई फराकिलो बनाउने, उद्योग कलकारखानादेखि व्यापार–व्यवसायका लागि लगानी बढाउने कुरामा हामी केन्द्रित छौं । नदीजन्य वस्तुको बिक्रीलाई नियमसंगत गरेर त्यहाँबाट राजस्व उठाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । पछिल्लो सयम बुझ्दै जाँदा आन्तरिक आय बलियो नभएसम्म स्थानीय सरकारको भविष्य छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भयो । त्यसैले पनि नगरपालिकाले आन्तरिक आय बढाउने, व्यावसायिक दायरा फराकिलो बनाउने योजना नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ । आर्थिक रूपमा नगरपालिका सक्षम हुनका लागि धेरै कष्ट गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, यहाँको कृषि, पर्यटन तथा जलविद्युत्का क्षेत्रमा व्यावसायिक योजना बनाएर लगानी गरेको खण्डमा नगरको आन्तरिक आयमा वृद्धि हुने निश्चित छ । हाम्रो प्राथमिकता आन्तरिक आय वृद्धि छ ।

यति धेरै कुरा गरिरहँदा अहिलेसम्म खासै नतिजामुखी कामै देखिएन भन्ने आलोचना पनि छ नि ?
हामी सबैले यही कुरा बुझ्न जरुरी छ, तपाईंले भनेजस्तै नतिजा देखिएको छैन । हामी सुतेर त बसेका छैनौं । काम थुप्रै गरिरहेका छौं । गाउँगाउँमा सडक पुगेका छन् । घरघरमा धारा पुगेका छन् । विकास भनेको कुनै जादुको छडी पनि हैन ताकि हान्यो, विकास भयो । नागरिकका आवश्यकता असीमित छन् । परिपूर्ति सीमित छन् । यो अर्थशास्त्रको सिद्धान्त हामी सबैलाई थाहै छ । तर पनि हामी नतिजामुखी काम खोजिरहेकै हुन्छौं । हामी पनि कसरी जनतालाई आफ्ना काम देखाउने भनेर लागिपरेकै छौं ।
लामो समयपछि संघीयता आयो, घरदैलोमा सिंहदबार पनि आयो । सरकार जनप्रतिनिधिसँग विभिन्न अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, आरोप, गुनासा गर्नका लागि गरेर मात्रै समृद्धि हुँदैन । केही भएका राम्रो कामको पनि गुनगान गर्ने प्रवृत्ति हामीसँग छैन, खाली भएन भन्ने मात्रै छ । स्पष्ट नीति निर्देशिकाको अभावले पनि नतिजामुखी काम गर्न समस्या भएको हो । तर पनि जनप्रतिनिधि हामी सबै खटिएकै छौं ।
अर्को आन्तरिक आय बढाउने योजनाका कुरा के छन् भने हाम्रो कार्यकालमा आन्तरिक आय नबढ्ला, अथवा स्मार्ट सिटी पनि नबन्ला, तर पछि आउने जनप्रतिनिधिका लागि भने सही मार्ग हामी तयार गरिरहेका छौं । त्यो के भने हामी आएको सुरुमै नगरपालिकाको २० वर्षे अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएका छौं । त्यो गुरुयोजना नै नगरपालिका आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । दिगो विकासको अवधारणाअनुसार हामीले २० रणनीति लिएका छौं । त्यसैमाथि टेकेर आन्तरिक आय बढाउन के गर्ने, भूगोलका आधारमा स्मार्टसिटी बनाउन कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रिसिटीका क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट छ । हामीले योजना सँगै काम गरिरहेका छौं । धेरै ठाउँमा राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा पनि पाएका छौं । अबको बाँकी डेढ वर्षमा लक्ष्यअनुसारका काम गर्छौं भन्ने दृढ संकल्प छ, हेरौं के हुन्छ । तर फेरि हामीले सबै काम गर्न नसके पनि पछि आउनेहरूका लागि हरेक मार्ग सहज भने बनाएर जानेछौं ।

जनप्रतिनिधि आएपछि भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने आरोप छ नि ? गत दुई वर्षमा नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइ किन भएन ?
प्रमाणमा आधारित कुरामा हामीले बहस गर्ने हो । तपाईंले भनेअनुसार पनि होला, धेरै ठाउँमा सुन्नमा आउँछ । तर, चन्दननाथ नगरपालिकामा त्यसो हँुदैन । भ्रष्ट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई म छुट्कारा दिन्नँ । तपाईं हाम्रा हरेक कुरामा निगरानी गर्नुहोस्, कतैबाट सुइँको भेट्टाउनुभयो भने पनि हामी कारबाही गछौं ।
सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ अनुसार गर्नुपर्छ । तर, केही प्राविधिक समस्याले हो, हामी गर्छौं । तर, यही आधारमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्नु तथ्यहीन हो ।
हामी जनताका सेवकका रूपमा आइसकेपछि सेवा गर्छौं, सरकारले पारिश्रमिक दिएको छ, किन भ्रष्टाचार गर्नु ? ढुक्क हुनुहोस्, सुशासन र पारदर्शिताका क्षेत्रमा चन्दननाथ नगरपालिका कर्णालीमै अगाडि छ ।

महिला सशक्तीकरणका पक्षमा कस्ता र कति कार्य गर्नुभयो ?
यसै त कर्णालीका महिला अशिक्षित छन् । सम्झाउनै, बुझाउनै गा¥हो छ । तर, म एक महिला भएको हिसाबले पनि महिलामैत्री कानुन निर्माण, महिला हिंसा न्यूनीकरणका सवालमा विशेष जोड दिएको छु । सशक्त रूपमा, सक्रिय रूपमा नेतृत्व लिन नसक्ने अवस्था अझै छ ।
तर चेतना विकासका लागि अग्रसर भएका अगाडि बढिरहेकी छु । कार्यबोझका कुरा छन्, अवसरमा समानता, रुढिवादी परम्परा, बालविवाह, बहुविवाहहरू न्यूनीकरणमा नगरपालिका लागिपरेको छ ।

स्थगित लगानी सम्मेलन हुन्छ, हुन्न ?
जुम्लाको विकासका लागि बाह्य लगानीको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य भनेकै जुम्लालाई कसरी विकासमा उन्मुख गराउने र त्यहाँका मानिसको जीवनस्तरलाई कसरी आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने हो । त्योसँगै जुम्लाको जीवनशैलीलाई कसरी माथि उकास्ने भन्ने नै लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो ।
तर त्यहाँ राजनीतिक कारणले लगानी सम्मेलनको उद्देश्य नबुझेर केही व्यक्तिका कारण स्थगन हुन पुग्यो । तर, मेरो कार्यकालभित्र लगानी सम्मेलन हुन्छ । तर, त्यसका लागि धेरै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था छ । यहाँका हरेक सम्भावनामा लगानीको अवसर जुटाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न लगानी सम्मेलन गर्छौं । पुनः लगानी सम्मेलन गर्ने विषयमा विज्ञहरूको छलफल, बहस जारी छ । चाँडै नै गर्छौं ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
अन्त्यमा म त जनतालाई नआत्तिन अनुरोध गर्छु । जनताको विकासका लागि काम गर्न आएको हुँ । केही नीतिगत हिसाबले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिएको छैन । तर पाँच वर्षभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बिजुली, सञ्चार, खानेपानी, रोजगारी सबैको ग्यारेन्टी हुनेछ । र, अर्को स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आन्तरिक आयलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसका लागि व्यावसायिक योजना बनाएका छौं । जल, जमिन, जडीबुटी र वनको पनि हामी सदुपयोग गर्दै आन्तरिक आम्दानी बढाएर समृद्ध नगर, सक्षम नगरवासी ढिलो–चाँडो बनाएरै छाड्छौं ।