विद्युत् नियमन आयोगलाई पूर्णता देऊ «

विद्युत् नियमन आयोगलाई पूर्णता देऊ

आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर बस्ने निजीक्षेत्र र विदेशी कम्पनीहरूमात्र होइनन् विद्युत् प्राधिकरणमा पनि यो प्रवृत्ति देखापरेको छ ।

देशमा जलविद्युत् विकासका एक शताब्दीभन्दा लामो इतिहास भए पनि वास्तविक अर्थमा यहाँ जलविद्युत् विकास हुन थालेको तीन दशक पनि भएको छैन । जलविद्युत् ऐन २०४९ जारी भएसँगै निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरिन थालेपछि विद्युत् विकासले गति पाउन थालेको हो । अहिले सरकारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सो मातहतका विभिन्न सहायक कम्पनीहरू तथा निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको विद्युत् अनुपातमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उल्लेख्य रहँदै आएको छ । यहाँको जलविद्युत् विकासका लागि स्वदेशी लगानीकर्ताहरू मात्र नभई गैरआवासीय नेपालीहरू, विदेशी लगानीकर्ताहरू तयार भएर बसेको अवस्था छ । यहाँको कुल विद्युत् माग १४ सय मेगावाट नाघिसकेको भए पनि अहिले प्रसारणलाइनमा ९०० मेगावाटभन्दा कमै आन्तरिक उत्पादन उपलब्ध छ, बाकी आवश्यकता पूरा गर्नका लागि भारतबाट बिद्युत आयात गर्ने गरिएको छ । हिउँदयाममा जडित क्षमताको आधाभन्दा कम उत्पादन गरेको छ । यसको मुख्य कारण जलप्रवाह (रन अफ दी रिभर)मा आधारित आयोजनाहरूको संख्या बढाउनका निम्तिमात्र सरकार र निजीक्षेत्र दुबैको जोडबल रहनु र जलाशयमा आधारित आयोजनाहरू निर्माणमा चासो नदेखाउनु, अगाडि बढाइएका आयोजनाहरू पनि राजनीतिकरण अन्य दाउपेचको शिकार हुनु नै हो । आयोजना निर्माणका अनुमतिपत्र लिएर बस्ने निजीक्षेत्र र विदेशी कम्पनीहरूमात्र होइनन् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत समयमा आयोजना निर्माण गर्न खासै चासो नदेखाउने आयोजना होल्ड गरेर बस्ने अर्को खराब प्रवृत्ति देखापरेको छ ।
उत्पादित विद्युत्को बजारीकरण र मूल्य निर्धारण सम्बन्धी विवाद पनि बेलाबेलामा सतहमा आउने गरेको छ ।यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र हालसम्म नियामक निकायको रुपमा रहँदै आएको विद्युत् विकास विभागबीच समन्वयको अभाव तथा अर्को संरचनाका रूपमा खडा गरिँदै आएको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका बीचमा आपसी तालमेलहिनताको अभावले उत्पादित विद्युत्को खरिद दर र विद्युत् प्राधिकरणले सर्वसाधारणसँग असुल गर्ने महसुल निर्धारणमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले आपसी सम्झौताका आधारमा तय गर्ने ऊर्जा खरिद दर (पीपीए)का विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको असहमति बेलाबेलामा सुनिने गरेको छ । ठूला आयोजनाहरूसँग अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद गर्न तत्पर हुने विद्युत् प्राधिकरणले साना ऊर्जा उत्पादकहरूलाई भने उपेक्षा गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्ता सानातिना विवादहरूदेखि ठूला विद्युत् आयोजना निर्माणमा देखिँदै आएका विभिन्न किसिमका समस्याहरूको सहजीकरण र समाधानका लागि समेत विद्युत् नियमन आयोगको आवश्यकता परेको हो । कागजी, कानूनी र नीतिगत तहमा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने विषयमा सहमत भए पनि यसको पूर्णताका विषयमा समस्या सिर्जना गर्नुले सम्बद्ध अधिकारीहरूको नियतमै खोट देखिन्छ । आफूमा निहीत अधिकार अन्य निकायमा जाँदा अधिकारविहीन भइने डरले समेत सम्बद्ध अधिकारीहरूले यसको पूर्णतामा अल्झन सिर्जना गरेका हुनसक्छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विद्युत् नियमन आयोगलाई पूर्णता दिनको लागि बहानाबाजी देखाउनु वा अनेकन अल्झनु सिर्जना गर्नु भनेको विद्युत् विकासमा अवरोध सिर्जना गर्नु नै हो । यदि विद्यमान कानुनमा कुनै कमी रहेको वा अधिकारको विकेन्द्रीकरणका सम्भावनाहरू छन् भने त्यसलाई संसदमा पुनरावलोकनका लागि संशोधन गराउनुपर्छ तर सानातिना विषयहरू देखाएर आयोग गठनमा ढिलाइ गरिनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्